अब, यूपी में कोई फर्जी संपत्ति पंजीकरण नहीं | यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले – अब नहीं हो सकेगी किसी भी संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में आज कई बड़े फैसले लिए गए. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद सख्त कर दिया गया है. धोखाधड़ी रोकने के लिए अब स्टांप पेपर तभी जारी किया जाएगा, जब विक्रेता यह साबित कर दे कि वह उस संपत्ति का असली मालिक है। इसके लिए पंजीकरण से पहले विक्रेता के नाम का मिलान ‘खतौनी’ (राजस्व अभिलेख) से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। पहले सिर्फ आधार कार्ड और पहचान पत्र के आधार पर ही स्टांप मिलता था, लेकिन अब इस नए नियम से किसी दूसरे की जमीन बेचना असंभव हो जाएगा.
सीएम ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी
वहीं, कैबिनेट बैठक में सीएम ग्राम परिवहन योजना को भी मंजूरी दे दी गई. इस संबंध में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की कि राज्य की 59,163 ग्राम सभाओं को सीधे बस सेवा से जोड़ा जाएगा. सरकार की योजना है कि यूपी के हर गांव में दिन में कम से कम दो बार बसें उपलब्ध हों, ताकि ग्रामीणों का आवागमन आसान हो सके। इस योजना के तहत अब गांव सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जुड़ जायेंगे. इससे ग्रामीणों को काफी फायदा होगा. उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग ने ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए साफ कर दिया है कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश में अपना अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बिना राज्य पंजीकरण के ये कैब अब यूपी की सीमा में संचालित नहीं हो सकेंगी।
कर्मचारियों के लिए सख्त निवेश नियम
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए अब उन्हें हर साल अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी. इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी अपनी 6 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा रकम शेयर बाजार या किसी अन्य माध्यम में निवेश करता है तो उसे इसकी जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा।
कांशीराम आवास योजना के भवनों की पुताई
आवास के क्षेत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि कांशीराम आवास योजना की इमारतों को रंगा जाएगा और ये घर दलितों के लिए सुरक्षित होंगे; इन मकानों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वहां से हटाया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 2500 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी.
ये भी पढ़ें-