धामी कैबिनेट में प्रस्ताव में कहा गया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत गेहूं और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर दो फीसदी बाजार शुल्क लिया जाएगा. बताया गया कि पहले ढाई प्रतिशत बाजार शुल्क व उपकर के रूप में लिया जाता था, जिसमें से आधा प्रतिशत उपकर की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी, लेकिन करीब तीन साल पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति बंद कर दी गयी थी. यह शुल्क गेहूं और धान की खरीद पर कमीशन एजेंटों और चावल मिल मालिकों से लिया जाता है।

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क़ानूनों के प्रख्यापन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से संबंधित या उससे संबंधित मामलों को प्रदान करने और विनियमित करने के लिए एक क़ानून की घोषणा को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह मंजूरी उच्च शिक्षा विभाग के तहत उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 की धारा 36 के तहत दी गई है।