समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इसे लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में मजबूत भूमि कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून के अलावा मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया गया है. साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गयी.

सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं, जिससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया और राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया. अब यह प्राधिकरण पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करेगा। राज्य में 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी है.

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महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने कई अहम फैसले लिये हैं. सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। सहकारी प्रबंधन समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राज्य में अब तक 2.54 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है. स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सशक्त ब्रह्म उत्सव योजना प्रारंभ कर महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।