उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी मदरसा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंत तक ही शिक्षा प्रदान कर सकेगा। ऐसे मदरसों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पुनः मान्यता लेनी होगी।

अधिनियम में यह भी कहा गया है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता देने के लिए आवेदन पर, प्राधिकरण के पास धारा 14 में उल्लिखित अनिवार्य शर्तों के आधार पर आधिकारिक तौर पर शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता देने या इसे अस्वीकार करने की शक्ति होगी।

उत्तराखंड: 54 में से 30 मदरसों में हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्तर पर एक भी छात्र नहीं, 1 जुलाई से खत्म हो रहा है बोर्ड