सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन की तैयारी चल रही है। इस संशोधन से 16,000 शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा. शिक्षा निदेशालय ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है।
1 सितंबर 2025 के इस फैसले से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देशभर में बिना टीईटी पास किए लाखों शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से ज्यादा बची है, उन्हें दो साल के भीतर टीईटी करना होगा. इसके चलते उत्तराखंड में न सिर्फ बिना टीईटी पास शिक्षकों को बल्कि टीईटी कर चुके शिक्षकों को भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है।
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इसका कारण यह है कि प्राथमिक सहायक अध्यापकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। अधिकारियों के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में प्रावधान है कि प्राथमिक सहायक अध्यापक की पदोन्नति प्राथमिक प्रधानाध्यापक या जूनियर हाईस्कूल सहायक अध्यापक पद पर वरिष्ठता के आधार पर होगी। इसमें संशोधन के बाद ही टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता खुलेगा।
