उत्तराखंड: सैकड़ों रिक्त पंचायत सीटों पर खत्म होगा आरक्षण, पंचायत निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव
प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षित सैकड़ों सीटों से आरक्षण खत्म हो जाएगा. दो बार चुनाव होने के बाद भी 3846 पद अभी भी खाली हैं. जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर बाकी अधिकांश को सामान्य सीटें घोषित कर दिया गया है और इन पदों पर चुनाव की तैयारी की जा रही है. पंचायती राज निदेशालय ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है.
राज्य में पिछले साल जुलाई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान की ज्यादातर सीटों पर नवनिर्वाचित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों की हजारों सीटें खाली रह गईं. विभाग की ओर से बताया गया कि इन सीटों के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया.
इसके बाद उपचुनाव हुए, लेकिन राज्य में ग्राम पंचायत सदस्यों की 3846 सीटें, ग्राम प्रधान की 16 सीटें और क्षेत्र पंचायत सदस्य की तीन सीटें अभी भी खाली हैं। अब पंचायती राज निदेशालय ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा है। विभिन्न सीटें सामान्य होने के बाद इन पदों के लिए तीसरी बार चुनाव होंगे।