उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तेजी से बढ़ती आबादी और आवास की बढ़ती जरूरत को देखते हुए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत बरेली विकास प्राधिकरण को दो नई टाउनशिप विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में है. इस योजना के तहत आने वाले समय में शहर में नए आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों को रहने के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे।

12 गांवों की जमीन पर नई कॉलोनियां बसाई जाएंगी
नई टाउनशिप बसाने के लिए बीडीए ने शहर के आसपास के 12 गांवों की जमीन चिह्नित की है। इन गांवों में आसपुर, खूबचंद, अदपुरा, जागीर, अहिलादपुर, बरकापा, कुम्हरा, कलापुर, मोहरनियां, नवदिया, कुर्मियान और हरहरपुर शामिल हैं। इन गांवों की जमीन का अधिग्रहण कर योजनाबद्ध तरीके से आधुनिक कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से बरेली शहर का दायरा बढ़ेगा और लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी.

जमीन अधिग्रहण से पहले सर्वे कराया जायेगा
बीडीए अधिकारियों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण से पहले संबंधित गांवों में विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद जमीन की कीमत तय की जायेगी और किसानों व जमीन मालिकों से बातचीत की जायेगी. पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमानुसार पूरी की जाएगी ताकि किसी भी पक्ष को कोई परेशानी न हो। अधिकारियों का कहना है कि नई टाउनशिप में सड़क, पार्क, बिजली, पानी, सीवर, स्कूल और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी. इससे लोगों को व्यवस्थित और आधुनिक माहौल में रहने का मौका मिलेगा।

आठ शहरों को 425 करोड़ रुपये का बजट मिला है
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत आठ शहरों को कुल 425 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बरेली विकास प्राधिकरण को मिला है। 150 करोड़ रुपये की इस रकम से अथॉरिटी को जमीन खरीदने और टाउनशिप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करायी गयी है. अधिकारियों के मुताबिक अब बीडीए जल्द ही चिह्नित गांवों में सर्वे और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना को जल्द ही लांच करने की तैयारी की जा रही है। अगर यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया तो बरेली में आवास की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है और शहर के विकास को भी नई गति मिल सकती है.