सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में 12 साल से कोमा में पड़े एक युवक को निष्क्रिय इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी. कोर्ट ने युवक का कृत्रिम जीवन समर्थन हटाने की मंजूरी दे दी है. यह मामला गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा से जुड़ा है, जो काफी समय से कोमा की स्थिति में थे. अपने बेटे की हालत देखकर उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सम्मानजनक मौत की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और तमाम परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया.

कोर्ट की बेंच ने दिया अहम फैसला
यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में जीवन और मृत्यु से जुड़े दार्शनिक विचारों का भी जिक्र किया. न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो के शब्दों में, ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछता कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, बल्कि उसे जीवन लेना होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विलियम शेक्सपियर का मशहूर कथन ”टू बी, ऑर नॉट टू बी” भी इस विषय पर गहरी सोच को दर्शाता है.

हरीश राणा 12 साल तक बिस्तर पर रहे
याचिका के मुताबिक, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन निवासी हरीश राणा 12 साल से अधिक समय से कोमा की स्थिति में थे और बिस्तर पर ही अपना जीवन गुजार रहे थे। इस दौरान उन्हें केवल तरल भोजन दिया गया और वह पूरी तरह से जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर थे। परिवार ने कोर्ट को बताया कि इतने लंबे समय तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ.

मेडिकल बोर्ड ने भी रिपोर्ट दी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोर्ट ने दो अलग-अलग मेडिकल बोर्ड का गठन किया था. जांच के बाद इन बोर्डों ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी. रिपोर्ट में कहा गया है कि हरीश राणा के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है. मेडिकल विशेषज्ञों की इस राय के आधार पर कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी. इस फैसले को 2018 के कॉमन कॉज मामले के फैसले के तहत सम्मानजनक मौत के अधिकार को मान्यता देने का पहला न्यायिक कार्यान्वयन माना जा रहा है। इस फैसले के बाद, हरीश राणा का जीवन समर्थन हटा दिया जाएगा और उन्हें इच्छामृत्यु के तहत शांतिपूर्ण मौत दी जाएगी।