New Delhi: Invoking special Article 142 powers, the Supreme Court on Tuesday ordered the setting up of a tribunal comprising retired Chief Justice and former judges of Calcutta and neighboring high courts to decide appeals against orders of judicial authorities rejecting claims for inclusion in the Bengal voter list after special intensive vetting.A bench of CJI Surya Kant and Justices R Mahadevan and Joymalya Bagchi stuck to its order that no bureaucrat acting as an ERO would sit in appeals against the decisions of judicial officers drawn up to scan documents of 60 lakh voters in ‘logical anomaly’ and ‘unmapped’ category.Cal HC CJ will nominate former CJs, judges: Supreme Court The Supreme Court gave a free hand to the Calcutta HC CJ to nominate former CJs and judges and directed the EC to notify the tribunal in consultation with HC CJs and retired CJs.The CJI-led bench took exception to several applications from TMC supporters and private individuals related to the SIR work and process, rejected the applications and warned of contempt action if such attempts were made in future.The Supreme Court was also unhappy over the delay by the EC in creating secure IDs for judicial officers and said, “A situation has arrived where we have doubts about the credibility of both the state government and the EC.” It asked the Election Commission to ensure that there is no delay in making the IDs to allow judicial officers to function without any delay.The CJI said the Calcutta HC CJ had informed the Supreme Court that more than 500 judicial officers from Bengal and 200 from Jharkhand and Odisha were working seven days a week and had disposed of more than 10 lakh claim applications.At the beginning of the hearing, senior lawyer Maneka Guruswamy attempted to press for the applications in the absence of an appellate forum for voters whose claims have been rejected by the judicial authorities. The Supreme Court said, “As CJI, I will not let anyone dare to question the work of judicial officers. I am issuing a warning.”It was advocate Kalyan Banerjee who expressed the grievances and said that when 10 lakh claims have been adjudicated, why is the Election Commission not publishing the supplementary voter list, as directed by the SC, which includes the names of those whose claims have been accepted?Banerjee also said that rejection of claims should be accompanied by reasons so that the aggrieved person can appeal against it before a designated forum. The bench asked both the state government and the Election Commission to provide facilities to the judicial officers, who are acting as agents of the SC, so that they can do their work smoothly.“We have taken a lot of risk in handing over the work of SIR to the judicial officers, who are working tirelessly. But the risk is worth it because it (preparing the voter list) is very important for free and fair elections. Citizens have a constitutional right to be included in the voter list, but not infiltrators and illegal immigrants,” the CJI said.

उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहरौला इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आमतौर पर बच्चे अपने माता-पिता की शादी की सालगिरह मनाते हैं, लेकिन यहां 12वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने ही पिता की शादी रुकवाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि उसके 55 साल के पिता सातवीं शादी करने की तैयारी में हैं. बेटे ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि उसके पिता को रोका जाए क्योंकि वह बार-बार शादी करते हैं और अब भी रुकने वाले नहीं हैं। यह मामला सामने आने के बाद इलाके में यह चर्चा का विषय बन गया है.

बेटे ने लगाए छह शादियां करने के आरोप
ये पूरा मामला आज़मगढ़ के एक गांव का है. शिकायत करने वाले छात्र के मुताबिक, उसके पिता अब तक छह शादियां कर चुके हैं। खास बात यह है कि शिकायत करने वाला बेटा खुद पिता की तीसरी पत्नी से पैदा हुआ है। बेटे का कहना है कि उसके पिता ने इसी साल 2024 में छठी शादी की थी. लेकिन वह पत्नी कुछ ही दिनों में घर छोड़कर चली गई. बेटे का आरोप है कि उन्होंने जमीन और आभूषण की मांग की थी और जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह घर छोड़कर चली गईं. इसके बावजूद पिता ने हार नहीं मानी और अब सातवीं शादी की तैयारी में लगे हुए हैं.

सातवीं शादी के लिए जमीन बेचने की तैयारी
बेटे की चिंता सिर्फ अपने पिता की बार-बार शादी को लेकर नहीं है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर भी है। उसका आरोप है कि सातवीं शादी का खर्च उठाने के लिए उसके पिता पुश्तैनी जमीन बेचने पर आमादा हैं। बेटे का दावा है कि जमीन बेचने के लिए पिता ने 50 हजार रुपये एडवांस भी ले लिया है. उन्होंने यह भी बताया कि परिवार की आधी जमीन पहले ही गिरवी रखी जा चुकी है. वह उस जमीन का कर्ज भी चुका रहा है. बेटे के मुताबिक अगर जमीन बिक गई तो परिवार की हालत खराब हो जाएगी।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है
जब यह मामला एसपी ग्रामीण चिराग जैन तक पहुंचा तो कहानी का दूसरा पहलू सामने आया. पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ एक से अधिक शादियों का मामला नहीं हो सकता, बल्कि जमीन-जायदाद के बंटवारे से जुड़ा विवाद भी हो सकता है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. इसके अलावा पिता की शादी और जमीन सौदे से जुड़े रिकार्ड की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि असल मामला क्या है.

Google supports the Indian general election by providing easy access to voting information and countering misinformation. Initiatives include partnering with the Election Commission, prioritizing trusted content on YouTube, and implementing advertising policies for transparency. Measures have also been taken against AI-generated content.

Google has announced a number of initiatives aimed at supporting the democratic process and protecting its platforms from abuse during the upcoming indian general election. With millions of eligible voters heading to the polls, the tech giant has said it recognizes its responsibility to connect users to reliable information and combat the spread of misinformation, including AI-generated content.
Easy access to voting information through search and YouTube
Google has mentioned that its primary focus is to provide easy access to authoritative information from trusted sources. The company has also partnered with Election Commission of India To display important details on Google Search and YouTube, such as how to register and vote, in English and Hindi.
Additionally, YouTube’s recommendation system will prioritize trustworthy content during the election season. Additionally, YouTube’s homepage will prominently feature trusted content with an “Up Next” panel to make election-related details easily available to users.
YouTube will also highlight content from trusted sources during key moments through its Top News and Breaking News, as well as News Watch pages.
In addition, the tech giant has also set up information panels that indicate funding sources from publishers that receive public or government funding and information panels that provide timely context for topics prone to misinformation.
protect against misinformation
To protect the integrity of the electoral process and protect its products and services from abuse, Google has reimplemented its existing policies to curb misinformation as well as keep its products and platforms secure. Additionally, the policies apply to all users, regardless of content type.
The company employs a combination of human reviewers and artificial intelligence models to identify and remove content that violates these policies. Google’s AI capabilities are enhancing its efforts to fight abuse, enabling faster action against emerging threats.
Advertisement during election campaign
To keep things transparent when it comes to election advertising, the company requires advertisers to undergo identity verification and provide necessary certificates from the Election Commission. Election advertisements must also include disclosures revealing the identity and location of the advertiser. Google maintains a searchable hub for all election advertising, which provides information about advertisers and their spending.
Restricting AI-generated content
Google has also taken some steps to help identify AI-generated content through new tools and policies. The company has introduced disclosure requirements for election ads containing synthetic content and will soon require creators on YouTube to label realistically altered or synthetic content. The new advertising policies prohibit the use of manipulated media such as deepfakes or doctored content to mislead people.
Google has also implemented restrictions for Gemini on the types of election-related questions it will answer and has prioritized the provision of high-quality information. Additional features, such as an “About this Image” tool in search and digital watermarking for AI-generated images, are intended to provide users with context and assess credibility.
Additionally, Google has joined the C2PA alliance, a cross-industry effort to provide transparency and context for AI-generated content. The company has confirmed the deployment of the technology to counter harmful AI-generated content aimed at deceiving voters during the 2024 elections.

मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण इसको लेकर जिले में स्वास्थ्य विभाग सक्रिय नजर आ रहा है. जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. डॉ. सुनील तेवतिया मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मो सीएचसी मखियाली मुख्यालय और जिला अस्पताल परिसर में स्थित है आपातकालीन सेवाएं औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिले के अस्पतालों में आने वाले मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले और स्वास्थ्य सेवाओं में कोई लापरवाही न हो.

सीएचसी मखियाली में व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया

मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया प्रथम के अधीन सीएचसी मखियाली मुख्यालय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का गहनता से निरीक्षण किया.

वह अस्पताल गया ओपीडी सेवाएं, आपातकालीन कक्ष, दवा वितरण काउंटर और पैथोलॉजी लैब व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को समय पर इलाज और आवश्यक जांच की सुविधा उपलब्ध करायी जाये.

सीएमओ ने अस्पताल में मौजूद उपकरणों की स्थिति और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए.

कोल्ड चेन रूम की भी जांच की गई

निरीक्षण के दौरान मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण अस्पताल में स्थित सी.एम.ओ. के अधीन कोल्ड चेन रूम निरीक्षण भी किया।

कोल्ड चेन रूम वह स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के टीकों को निर्धारित तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। उन्होंने वैक्सीन भंडारण व्यवस्था, तापमान रजिस्टर और संबंधित उपकरणों की स्थिति की बारीकी से जांच की।

सीएमओ ने निर्देश दिया कि वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम का पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि टीकों के संरक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही से स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

मरीजों एवं तीमारदारों से बातचीत

निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से भी बातचीत की। उन्होंने उनसे अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं और इलाज की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली।

इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अस्पताल आने वाले हर मरीज की जांच होनी चाहिए समय पर, उचित और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखना स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी है. अस्पताल में आने वाला हर व्यक्ति बेहतर सेवा और सम्मानजनक इलाज का हकदार है।

आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिये गये विशेष निर्देश

मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण इस दौरान सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया आयुष्मान भारत योजना इसके तहत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के भी निर्देश दिये गये।

उन्होंने कहा कि इस योजना से जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकें।

सीएमओ ने स्वास्थ्य कर्मियों को इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने और पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

जिला अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं का भी निरीक्षण किया

मुख्य चिकित्साधिकारी ने सीएचसी मखियाली का निरीक्षण कर इं जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर के परिसर में स्थित है आपातकालीन सेवाएं औचक निरीक्षण भी किया।

इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सा उपकरणों की कार्यक्षमता की जांच की.

सीएमओ ने सुनिश्चित किया कि आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों।

दवाओं के स्टॉक और उपकरणों की जांच की गई

मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण सीएमओ के अधीन इमरजेंसी में दवाएं उपलब्ध हैं औषधि भंडार अवलोकन भी किया।

उन्होंने सुनिश्चित किया कि अस्पताल में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रहे ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके।

इसके साथ ही उन्होंने ड्रेसिंग बॉक्स आईसीयू में उपलब्ध सामग्री की भी जांच की और अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सामग्री को समय-समय पर अद्यतन रखने का निर्देश दिया।

ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों की उपस्थिति की समीक्षा की गयी

निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति का भी जायजा लिया.

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जायेगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीज प्राथमिकता के आधार पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य मरीजों को बेहतर एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है.

अस्पताल परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने पर जोर दिया

मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण इस दौरान सीएमओ ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं और संक्रमण का खतरा भी कम होता है।

उन्होंने अस्पताल प्रशासन को साफ-सफाई एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना विभाग की प्राथमिकता है

निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय-समय पर ऐसे कदम उठाए जाते रहते हैं। औचक निरीक्षण किया जाता रहेगा.

इसके जरिए अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती है और जहां भी कमियां होती हैं, उन्हें तुरंत दूर करने के निर्देश दिए जाते हैं.

मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में किया गया यह औचक निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता को दर्शाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया ने स्पष्ट किया कि जिले के सभी अस्पतालों में मरीजों को समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके लिए व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाएगी ताकि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनका विश्वास मजबूत हो सके।

Days after India’s T20 World Cup win, former cricketer Sanjay Manjrekar’s strange comment on the achievement has gone viral. Manjrekar addressed X on Tuesday, March 10 and said that, according to cricket fans, all ICC trophies are not on the same level. The former batsman believed that, according to fans, winning the ODI World Cup and WTC Championship was an even bigger achievement than winning the T20 World Cup.

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Incidentally, India failed to win the 2023 edition of the ODI World Cup held in its own backyard. The team also failed to reach the final of the World Test Championship last season after bad failures against New Zealand and South Africa.

However, in this period, the Indian T20I team played some brilliant cricket and won consecutive T20 World Cups, becoming the first team to achieve this unique feat in the history of the competition.

Fans criticized Manjrekar’s opinion and criticized its timing.

“All this is true. But perhaps the worst time to say this is right after winning the T20 World Cup. No one is holding a gun to your head and asking you to tell the bitter truth. It’s like Sania Mirza celebrating becoming world No. 1 in the rankings and you replying ‘in doubles’,” comedian Abhijeet Ganguly replied to Manjrekar’s tweet.

Fans also seemed angry with the former player’s opinion.

During this time, India dominated in the T20 World Cup final To lift their second consecutive trophy in the format. India saved its crown by defeating New Zealand by a huge margin of 96 runs. Jasprit Bumrah and Sanju Samson were the stars of the show in the match held at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad.

Manjrekar’s history of controversial comments

This is not the first time Sanjay Manjrekar has created a stir on social media With your comments. In 2024, Manjrekar had targeted India coach Gautam Gambhir over his behavior in a press conference.

Manjrekar, in a strongly worded statementCriticized Gambhir’s press conference ahead of the Ward-Gavaskar Trophy 2024-25, saying that the Board of Control for Cricket in India (BCCI) should keep him away from press duties.

Manjrekar further said that Gambhir lacked the “manner” to represent the Indian cricket team in press meets and that he should focus on his work behind the scenes.

“Just saw Gambhir at the press conference. It might be wise for @BCCI to keep him away from such duties, let him work behind the scenes. He has neither the right conduct nor words when interacting with them. Rohit and Agarkar are better people for the media,” Manjrekar had written on Twitter.

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– ends

The war between the United States, Israel and Iran entered its 12th day on Wednesday and shows no signs of slowing down, as US and Israeli forces launched the most intense attacks yet on Iranian targets as the conflict spread across the region. US Defense Secretary Pete Hegseth said Tuesday would see the largest wave of US strikes since the war began, with more aircraft, bombers and intelligence-directed strikes deployed against Iranian military infrastructure. Iran, whose military capabilities have been hit by several days of bombing, has vowed to keep fighting. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf rejected the possibility of a ceasefire and said Tehran intended to punish Washington and Tel Aviv’s aggression. Another senior Iranian figure, Ali Larijani, issued a warning to US President Donald Trump on social media, saying that Iran is not afraid of US threats. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, meanwhile, said the broader aim of the war was to weaken Iran’s leadership to the point where popular forces could overthrow the government. “We are breaking their bones,” Netanyahu said of the ongoing campaign.

Strikes are expanding across the region

The fighting has spread beyond Iran’s borders, with new attacks reported in Lebanon and Iraq. Israeli strikes early Wednesday killed at least seven people in southern Lebanon, including five in the city of Qana, Lebanon’s health ministry said. Additional air strikes in the Tire and Bint Jbeil districts also caused casualties. Israeli forces also attacked Hezbollah-linked infrastructure in Beirut’s southern suburbs after issuing a warning to evacuate the densely populated area. Elsewhere, drones targeted military installations at Baghdad International Airport in Baghdad late Tuesday, according to Iraqi security officials. The drones landed near facilities used by US-led coalition forces, including the US-run Victoria Base, although no casualties were reported.

Heavy bombing in Tehran

Residents of Tehran reported some of the “heaviest bombardment” of the war overnight, with powerful explosions shaking neighborhoods and knocking out power in parts of the capital. Eyewitnesses said the strikes lasted for a long time around midnight, with some residents reporting that residential buildings were also affected. Many businesses in Tehran closed early amid fears of further attacks, the AP reported. Thousands of civilians have reportedly fled major cities to seek refuge in rural areas.

US targets Iranian naval assets

The US military said it has destroyed 16 Iranian mine-laying vessels near the strategic Strait of Hormuz, amid fears that Tehran may attempt to block the vital shipping lane. The waterway, through which about a fifth of the world’s oil supply passes, has become a focal point of conflict. President Trump warned that if Iran deploys naval mines in the strait, they must be immediately removed or face serious military consequences.“If Iran has placed any mines in the Strait of Hormuz, and we have had no reports of it doing so, we want them removed immediately! If mines were placed for any reason, and they are not immediately removed, the military consequences for Iran would be at a level never seen before. On the other hand, if they remove what has been put up, that would be a huge step in the right direction! Additionally, we are using the same technology and missile capabilities deployed against drug smugglers to permanently destroy any boat or ship attempting to mine in the Strait of Hormuz. They will be dealt with swiftly and violently. Be careful!” he said.

140 US service members injured

The Pentagon said about 140 US service members have been injured since the conflict began, although most injuries are minor. Eight soldiers are reported to be seriously injured, while many have already returned to duty. Civilian and military casualties have also increased across the region. In Lebanon alone, officials say hundreds of people have been killed and more than a thousand wounded since the latest round of fighting began.

Markets and global concerns

Despite the escalating conflict, financial markets showed relative stability on Tuesday after several days of volatility due to uncertainty about how long the war will last. The S&P 500 slipped slightly, while oil prices fell from nearly $120 a barrel at the start of the week to steady around $90. Global leaders are closely monitoring the economic consequences of the conflict. Leaders of the Group of Seven are expected to hold emergency talks on energy security and possible measures to stabilize oil markets. With both sides rejecting calls for talks and stepping up military operations, fears are growing that the conflict could further destabilize the Middle East and disrupt global energy supplies.

TeaOne-year-old Nitin Rathod from Kota is the kind of student the government had in mind when it envisioned the Prime Minister’s Internship Scheme (PMIS). A graduate in Business Administration from Career Point University and the first person in his business-owning family to look for a job, he has been working in the HR department of an Indian multinational company for the past few months. Considering a one-year internship as a stepping stone to a secure career, he says, “I am giving my 100 per cent in it so that they give me a pre-placement offer.”

उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक एयरफोर्स कर्मी को अपनी ही नाबालिग साली से छेड़छाड़ के आरोप में करीब सात साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस दौरान उन्हें 19 दिन जेल में भी बिताने पड़े। शनिवार को अदालत ने उन्हें तब बरी कर दिया जब पीड़िता ने खुद अदालत में स्वीकार किया कि जो उसे बताया गया था वह वास्तव में एक सपना था। पीड़िता के इस बयान के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एयरफोर्स कर्मी को बाइज्जत बरी कर दिया.

शादी के बाद भाभी भी घर में रहने आ गईं
जानकारी के मुताबिक, यह मामला कानपुर के बिठूर इलाके का है. आरोपी युवक फिलहाल पुणे में एयरफोर्स में कॉर्पोरल के पद पर तैनात है। फरवरी 2019 में उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद उसकी 15 साल की नाबालिग भाभी भी उनके साथ रहने आ गई। बताया जा रहा है कि 8 मार्च 2019 की रात अचानक लड़की जोर-जोर से चिल्लाने लगी. उसने आरोप लगाया कि उसके जीजा ने उसे सोते समय पकड़ लिया और उसके साथ दुराचार किया। इस घटना के करीब पांच महीने बाद पीड़िता के पिता ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

कोर्ट में पीड़िता के बयान से बड़ा मोड़
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में शुरू हुई. इसी बीच पीड़िता के बयान ने पूरे मामले को पलट दिया. लड़की ने कोर्ट को बताया कि उस रात करीब 9 बजे उसने एंटीबायोटिक दवा ली थी और सो रही थी. उसी दौरान उसे सपना आया कि उसके जीजा ने उसे पकड़ लिया है. तभी वो डर गयी और चिल्लाने लगी. उन्होंने कोर्ट से साफ कहा कि यह सिर्फ एक सपना था और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था.

परिवार ने भी माना कि भ्रम की स्थिति थी
मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब पीड़िता के पिता और उसकी बड़ी बहन यानी आरोपी की पत्नी ने भी कोर्ट में बयान दिए. उन्होंने माना कि उन्होंने सिर्फ भ्रम और गलतफहमी के आधार पर केस दायर किया था. बाद में उन्हें एहसास हुआ कि घटना वास्तव में नहीं हुई थी।

7 साल की कानूनी लड़ाई और 19 दिन जेल में
वरिष्ठ वकील करीम अहमद सिद्दीकी के मुताबिक, वायुसेना कर्मियों को इस गलतफहमी की भारी कीमत चुकानी पड़ी. नवंबर 2019 में उनके खिलाफ मारपीट, मानहानि और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों पर आरोप तय किए गए थे. इस दौरान उन्हें 19 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा. हालांकि, अब कोर्ट ने सभी गवाहों और पीड़िता के बयान को देखते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है.