An Indian passenger was welcomed by family members upon taking off from Saudi Arabia at the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Gujarat, amid the ongoing Iran-Israel conflict. (PTI photo)

New Delhi: With the Israel-Iran war escalating by the day, Indian missions in West Asia, including Qatar, Bahrain and the United Arab Emirates, are working hard to evacuate as many compatriots as possible. While Bahrain has had no air connectivity since February 28, Doha and the UAE have some flights. But since they are clearly not close to the travel demand, given the fact that more than one crore Indians live and work in the Gulf Cooperation Council countries – Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain, these missions are coordinating with the Indian embassies in Saudi Arabia and Oman (for those residing in the UAE) to obtain transit visas so that people can travel to Dammam, Jeddah, Riyadh and Muscat. Can go out of.But given the odds amid the war, Indians in the GCC are feeling the heat. A Doha-based Indian said, “I applied for a Saudi pass (transit) visa for myself, wife and my child on March 2. He has not yet arrived. I keep buying Qatar Airways tickets for Delhi flights but am unable to go out. Every time there is an explosion, our child gets very scared and we have difficulty consoling him.”

According to the aviation ministry, more than 1.5 lakh people have flown from the GCC to India between February 28 and March 11. Indian carriers resumed Riyadh flights from Thursday, with the first day seeing four flights each from Air India, IndiGo and AI Express.Aviation analytics company Cirium says that between March 6 and 12, Dubai International (DXB) saw a maximum of 167 departures to India, with Mumbai accounting for the highest number of departures at 62, followed by Delhi at 56; Hyderabad at 25th and Bengaluru at 24th. India has been the largest market for DXB for years.The Indian Embassy in Qatar on Thursday said Qatar Airways is expected to operate 1-2 daily flights to India in the coming days. “Indian nationals wishing to travel out of Qatar have the option of either taking a limited number of flights operated by Qatar Airways or transiting to Saudi Arabia via the Salwa border if a valid Saudi visa is available. We continue to facilitate temporary transit visas valid for 96 hours to Saudi Arabia for Indian nationals who were on a visit visa to Qatar and wish to transit through Saudi Arabia.”The UAE does not have regular flights and is giving slots to airlines as per availability. India is trying to get as many slots as possible but the demand is very high.Those who managed to reach home narrated their ordeal and also spoke about the pressure under which Indian Mission staff in the GCC are working. An Indian who returned to Mumbai on Thursday said, “The situation at Saudi embassies is strange in other GCC countries. Indian embassies are coordinating in getting Saudi transit visas which is a big help. We are really grateful to the embassy officials in Bahrain for helping us with our Saudi visas.”The Embassy in Qatar has set up a war room from where requests to get confirmed seats on Qatar Airways flights or Saudi visas are being handled.

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है. आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती लिखित परीक्षा इसे शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष रणनीति तैयार की है.

इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया और परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

परीक्षा दो दिन और दो पालियों में होगी

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर जिले में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 14 मार्च 2026 और 15 मार्च 2026 आयोजित किया जायेगा.

यह परीक्षा दोनों दिन आयोजित की जाएगी दो पालियाँ परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है.

पुलिस विभाग ने परीक्षा केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया है।

रिजर्व पुलिस लाइन में हुई विशेष ब्रीफिंग

जिसका उद्देश्य परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है रिजर्व पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर का बहुउद्देशीय हॉल में पुलिस बल की विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया।

इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और परीक्षा के दौरान सतर्क रहने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसलिए सभी पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी एवं अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं।

ड्यूटी के दौरान अनुशासन और सतर्कता पर जोर दिया

ब्रीफिंग के दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी के समय सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहें. साफ़ वर्दी इसे पहनकर आओ.

इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को चाहिए कर्तव्य कार्ड निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट पर समय से पहुंचने व पहुंचने के निर्देश दिए गए।

एसएसपी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों और आसपास के इलाकों में पूरी निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को तुरंत रोका जा सके.

संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने पुलिस बल को विशेष रूप से निर्देशित किया कि यदि कोई भी ड्यूटी के दौरान संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि यदि दिखे तो तत्काल कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी लगातार सतर्क नजर रखें और किसी भी छोटी-बड़ी सूचना को तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएं.

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए.

यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के आने की संभावना को देखते हुए. यातायात व्यवस्था सुचारू रखें निर्देश दिये गये।

एसएसपी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जाए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गये हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस ब्रीफिंग कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे, उप पुलिस अधीक्षक (पर्यवेक्षक) जगदीश कालीरमन, प्रतिसार निरीक्षक उदल सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को परीक्षा के दौरान अनुशासन और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

परीक्षा को लेकर प्रशासन की व्यापक तैयारी

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से व्यापक तैयारी की है.

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, अभ्यर्थियों की आवाजाही, यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है।

पुलिस विभाग का कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

मुजफ्फरनगर में होने वाली यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का मौका मिल सके.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi on Thursday downplayed the energy crisis arising in the country due to the ongoing conflict between the joint forces of the United States and Israel with Iran. Addressing the NXT summit, the Prime Minister indirectly hit out at those who are “trying to create panic” and claimed that, by doing so, they are exposing themselves to the public.PM Modi said, “We have to make collective efforts while keeping the national interest paramount and fulfilling our duties. Nowadays there is a lot of discussion about LPG. There are some people who are trying to create panic. They want to push their agenda.” He said, “At this time I do not want to make political comments on them. But I must say that by doing this they are not only exposing themselves to the public but are also causing great harm to the country.”The Prime Minister said the government has given priority to self-reliance in the energy sector to ensure that the country does not have to depend solely on foreign sources for energy.PM Modi said, “To ensure that we do not have to depend solely on foreign sources for energy, emphasis was laid on self-reliance in the energy sector. Till 2014, there were only 14 crore LPG connections in the country. Today, there are more than double that i.e. 33 crore domestic LPG connections. In 2014, there were only 4 LNG terminals in the country.”He said, “Today their number has also doubled. No country is untouched by the impact of this global crisis. Everyone is a victim of this crisis to a greater or lesser extent. India is also leaving no stone unturned to deal with this crisis.”The Prime Minister also said that the government is making every effort to ensure that the burden of conditions arising from war does not fall on the citizens of India.He said, “The Government of India has always made every possible effort to ensure that the burden of conditions arising from war does not fall on the citizens of India.”He said, “This time too we will make every possible effort to ensure that the war has minimal impact on the lives of the country’s farmers and citizens of the country.”Fears of LPG shortage began to spread across the country as the global energy supply chain was disrupted due to the escalating conflict in the Middle East.The closure of the Strait of Hormuz following Iranian retaliation against the US-Israeli strikes has triggered panic buying, led to long queues at LPG agencies and petrol pumps and forced restaurants and small businesses to switch to alternative cooking methods.Sujata Sharma, joint secretary in the oil ministry, said some measures have helped in increasing domestic LPG production by 28 per cent and with some alternative sources being used abroad, the government has decided to allow some sales of commercial LPG to meet one-fifth of the demand.“State governments will have to identify the beneficiaries,” he said.As panic buying continues to rise, the government has extended the LPG refill ordering window for rural users to 45 days, up from 25 days set for all users last week, replacing the previous 21-day limit. He said the move is aimed at managing demand and ensuring equitable distribution amid the ongoing energy supply disruptions due to the West Asia crisis.The increase in the monthly quota of kerosene released to states is the first in more than a decade and temporarily reverses the government’s stated objective of phasing out the fuel, which was also used for adulteration of petrol, apart from being heavily subsidized.

धार्मिक नगरी अयोध्या इन दिनों गैस सिलेंडर की कमी को लेकर चर्चा में है. शहर में गैस सप्लाई को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं. एक तरफ नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का कहना है कि शहर में गैस की पर्याप्त आपूर्ति है और कोई दिक्कत नहीं है. उधर, रामनगरी के व्यापारी इस दावे को पूरी तरह गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि गैस सिलेंडर की कमी के कारण कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कई दुकानदारों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है.

व्यापारियों ने नाराजगी जताई
शहर के व्यापारियों और व्यापार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से उनके दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं. दुकानदारों के मुताबिक कई बार उन्हें गैस सिलेंडर के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। इसका सीधा असर होटल, ढाबों और खान-पान से जुड़े कारोबार पर पड़ रहा है. व्यापारियों का कहना है कि यह समस्या अब सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि धार्मिक गतिविधियों तक भी पहुंच गई है।

हनुमानगढ़ी प्रसाद पर भी असर
व्यापारियों का दावा है कि गैस की कमी के कारण हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसाद के उत्पादन में दिक्कत आ रही है. प्रसाद बनाने के लिए बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत होती है, लेकिन सिलेंडर की कमी के कारण काम प्रभावित हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मंदिरों में बनने वाले प्रसाद और भोग की व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है.

श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है.
प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत श्रद्धालु शहर के होटलों, रेस्तरांओं और दुकानों पर भोजन करते हैं। ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से श्रद्धालुओं की भोजन व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है. कई दुकानदारों का कहना है कि गैस की कमी के कारण खाना बनाने में परेशानी हो रही है.

विधायक और व्यापारियों के दावों में अंतर
नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का कहना है कि जिले में गैस आपूर्ति सामान्य है और कोई कमी नहीं है। उनके मुताबिक घरेलू गैस की सप्लाई लगातार जारी है और लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. हालांकि स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि घरेलू गैस की स्थिति भले ही ठीक हो, लेकिन व्यावसायिक गैस की आपूर्ति लगभग ठप हो गयी है. इसका सीधा असर कारोबार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर पड़ रहा है।

Additionally, supply chain disruptions from West Asia have led to delays in supplies of materials such as chemicals, synthetic rubber, aluminum scrap and petrochemical-based inputs such as polypropylene.

New Delhi: Rising geopolitical tensions in West Asia have raised alarm bells in India’s automotive industry, with auto component makers warning that disruption in the supply of industrial gases and key imported raw materials could hit production if the conflict between Iran and the US-Israel drags on for a longer period.

“There are concerns related to the availability of gas, especially LPG and PNG, which are widely used in manufacturing processes,” said Vini Mehta, director general of the Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA). ETAAuto.

auto component manufacturer Those involved in coatings and surface treatments are heavily dependent on such gases and require large quantities of them for production processes, making disruption in the value chain a major concern.

According to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, India depends heavily on West Asia for its LPG needs – about 60 per cent, of which about 90 per cent comes through the Strait of Hormuz.

Additionally, supply chain disruptions from West Asia have led to delays in supplies of materials such as chemicals, synthetic rubber, aluminum scrap and petrochemical-based inputs such as polypropylene. This may slow down the production of both auto component manufacturer And original equipment manufacturers (OEMs), are impacting the industry on both the import and export fronts.

Sensing the worrying situation, auto industry bodies Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and Automotive Component Manufacturers Association (ACMA) on March 9 wrote to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, demanding adequate supply of industrial gases.

“At least one OEM has spoken to us directly on this issue. Our concerns are largely similar as we are part of the same value chain,” Mehta said.

The government has formed a three-member committee after the industry demanded restoration of adequate supply of LPG, propane and PNG to manufacturing units, according to people familiar with the matter.

“It is requested that the Ministry may restore the allocation of LPG/PNG/Propane to the extent feasible and provide visibility on the availability of LPG/PNG/Propane supply to industrial consumers in the automobile sector,” SIAM said in a letter to the government. ETAAuto.

“Initially companies can manage using existing inventories of these gases, but once those inventories are exhausted, production lines may face challenges,” Mehta said.

India’s automotive industry, which contributes about 2.3 per cent to the country’s GDP and directly employs over 1.5 million people, could see a wide-ranging impact if the disruption continues.

“In many cases, workers depend on these facilities for their daily meals. If operations slow down or activity in factories reduces, it also impacts workers and their welfare, which becomes an additional concern for companies,” Mehta said.

supply routes strained

Industry stakeholders have also flagged rising freight and logistics costs, longer transit times and shipment delays, which could impact both production and exports.

On the financial front, the industry has raised concerns related to industrial energy support loans and liquidity support to overcome raw material supply constraints and maintain export competitiveness.

The Gulf region is an important market for India’s automotive sector, with the region accounting for about 25 per cent of India’s $8.8 billion vehicle exports in 2025, mainly to Saudi Arabia, UAE and other Gulf countries.

According to reports, many Indian OEMs have delayed shipments to the Middle East and North Africa (MENA) as the blockade of key sea routes, including the Strait of Hormuz, has increased freight costs.

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Sometimes things become strange when we look at something for a long time and it suddenly disappears. Eventually, the same thing happened with the land bridge connecting Britain and Europe. Thousands of years ago, Britain and Europe were connected by a bridge, Doggerland. A variety of different natural environments existed across this large area; Many animals and plants can be found in abundance. Humans were present in this area for thousands of years; They hunted animals and built shelters in locations that would prove to be the most successful in the British Isles.According to reports, this ‘lost world’ began to disappear around 8,200 years ago, at the conclusion of the last ice age, as melting ice caused sea levels to rise upward, resulting in vast areas of marshy land drowning the forest. About 8,200 years ago, an exceptionally large submarine landslide occurred off the northern coast of Europe, resulting in a massive tsunami that affected many parts of the region, flooding all but a few areas that were still above water.

Why is Doggerland a climate warning for our future?

Understanding the extinction history of Doggerland is an important aspect of the potential adaptation of modern coastal communities to the effects of global warming in the present day. As noted in Smithsonian Magazine, it is estimated that sea levels rose about 6 feet every 100 years following the warming period at the end of the last ice age. according to University of SheffieldThe early Doggerlanders moved to the altitude without difficulty; The population density and developed infrastructure of our current coastal populations today would severely limit their migration potential. As scientists study submerged peat and sediment layers in the North Sea, new models are being created to determine how rapidly our own coastlines could change. This ‘lost world’ shows that when the climate changes dramatically, the entire map of the world can be completely changed in just a few generations.

can this happen today

The answer is yes. by current climate models ipcc There are suggestions that sea levels could potentially rise by several meters by 2300, echoing the same pattern that submerged Doggerland several years earlier.

Can anyone go to Doggerland?

Although it is not possible to walk on Doggerland, the remains of Doggerland can be examined through artifacts and other remains of this lost land that are located around the world. Doggerland consists of land that lies 15-40 meters below the North Sea and is surrounded by the dangerous and dirty waters of this sea. National Museum of AntiquitiesWhich is located in the Netherlands, contains an extensive collection of artifacts, such as mammoth teeth, flint tools, and other unique objects that were recovered from the seabed in the North Sea.Additionally, people can visit Doggerland in digital format University of Bradford is creating a series of 3D reconstructions that accurately depict the ancient hills, rivers and other parts of Doggerland that have been submerged beneath the sea for thousands of years.

New Delhi: The Center has proposed amendments to drug rules to stop repeated virus testing on drugs made from human plasma, mandating that the raw plasma used to produce these products is tested for infections like HIV and hepatitis even before manufacturing begins.These medications include albumin, intravenous immunoglobulin (IVIG), and clotting factors such as Factor VIII and Factor IX, which are used to treat immune disorders, serious infections, and bleeding conditions such as hemophilia.Officials said the move is aimed at bringing India’s drug regulations in line with international pharmacopoeia standards. Global guidelines require plasma collected to be tested for hepatitis B surface antigen, hepatitis C virus RNA and HIV antibodies before being used for fractionation, and only plasma that tests negative is approved for the manufacture of plasma-derived drugs.Currently, plasma collected to manufacture these medicines is first collected and tested for viruses including HIV, hepatitis B and hepatitis C. However, once medicines are made from this screened plasma, the finished products are again tested for the same viral markers under existing regulations. The government now proposes to remove this second round of testing.The Health Ministry has issued a draft notification seeking public comments on amendments to the Drugs Rules, 1945, which govern testing of blood-derived products. Dr Asim Kumar Tiwari, senior director, department of transfusion medicine, Medanta, Gurugram, said the surplus plasma collected from blood donors can be used by plasma fractionators to manufacture many life-saving medicines.“Plasma-derived medicinal products (PDMPs) such as albumin, intravenous immunoglobulin (IVIG), and clotting factors such as Factor VIII and Factor IX are widely used to treat immune disorders, serious infections, and bleeding conditions such as hemophilia,” he said.He said blood centers often generate surplus plasma after meeting a patient’s needs, which can be supplied to specialized fractionation facilities where different proteins are separated to manufacture these drugs.Dr. Tiwari said that PDMPs undergo several security checks before reaching the patients. “Donated plasma is screened for infections such as HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, malaria and syphilis and the manufacturing process includes viral inactivation steps to ensure safety,” he said.“Globally, these medicines, known as plasma-derived medicinal products, have not been linked to infection transmission due to stringent testing and viral inactivation during manufacturing,” he said.Officials say repeating the same viral tests at the finished product stage does not require duplication under global practices. The proposed amendment aims to rationalize testing requirements while maintaining strict safety checks at the plasma screening stage.The draft rules were issued after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, and stakeholders have been given 30 days to submit comments before the amendments are finalised.

मुजफ्फरनगर मतदाता सूची पुनरीक्षण इसको लेकर जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है. योग्यता तिथि 01 जनवरी 2026 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के संबंध में उमेश मिश्रा जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की.

इस बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित प्रगति, लंबित मामलों और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई. प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज न हो।

राजनीतिक दलों से हुई चर्चा

मुजफ्फरनगर मतदाता सूची पुनरीक्षण समीक्षा से संबंधित इस बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, सचिवों एवं उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की और समीक्षा प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है. इसके तहत विभिन्न प्रकार की त्रुटियों एवं विसंगतियों को दूर करने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है।

जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग देने की अपील की.

नोटिस पर हुई बड़ी कार्रवाई

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कोई तार्किक विसंगति का मानचित्रण नहीं कुल के अंतर्गत 4,46,318 नोटिस जारी किये गये।

यहाँ इन 4,12,420 नोटिस (लगभग 92.40 प्रतिशत) लेकिन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बाकी नोटिसों पर सुनवाई की कार्यवाही अभी भी जारी है.

उन्होंने कहा कि इन नोटिसों के माध्यम से मतदाता सूची में मौजूद संभावित त्रुटियों और विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अंतिम सूची अधिक सटीक और पारदर्शी हो सके.

नये मतदाताओं का पंजीकरण प्रपत्र-6 के माध्यम से

मुजफ्फरनगर मतदाता सूची पुनरीक्षण इसके तहत जिले में नये मतदाताओं के भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं.

जिले में समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि फॉर्म-6 के कुल 1,25,054 आवेदन प्राप्त हो गया है. इन सभी आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

फॉर्म-6 का उपयोग उन नागरिकों द्वारा किया जाता है जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं या किसी अन्य स्थान से स्थानांतरित होने के बाद किसी नए क्षेत्र में पंजीकरण कराना चाहते हैं।

चुनाव आयोग का उद्देश्य

बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने स्पष्ट किया कि भारत का चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो।

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज न हो।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है, इसलिए इसकी शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है।

राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने स्तर से भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की.

उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो उन्हें फार्म भरवाकर अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए।

साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या या त्रुटि सामने आने पर तुरंत प्रशासन को सूचित किया जाए ताकि उसका समाधान किया जा सके.

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

मुजफ्फरनगर मतदाता सूची पुनरीक्षण इस बैठक में संबंधित कई वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

इस दौरान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह भी मौजूद थे.

इसके अलावा बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया

• भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश उपाध्याय

• बहुजन समाज पार्टी से इंतज़ार अली

• समाजवादी पार्टी से साजिद हसन और सोमपाल सिंह

• भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से -सुभाष उपाध्याय

• आम आदमी पार्टी से अजय चौधरी

• जिला कांग्रेस पार्टी से ममनून खान (वकील) शामिल रहें.

बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर अपने सुझाव भी साझा किये.

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण कदम

मतदाता सूची की विशेष बारीकी से जांच करना चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य नागरिक ही चुनाव में मतदान कर सकते हैं और सूची पूरी तरह से अद्यतन रहती है।

जिले में चल रही यह प्रक्रिया आगामी चुनाव के लिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सटीक मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है.

मुजफ्फरनगर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण को लेकर प्रशासन लगातार सक्रिय है। जिलाधिकारी उमेश मिश्र के नेतृत्व में अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के सहयोग से इस प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।