अलविदा जुमे पर मुजफ्फरनगर में हाई अलर्ट: एसएसपी ने किया फ्लैग मार्च, ईदगाह का किया निरीक्षण, शांतिपूर्वक पढ़ी गई नमाज
मुजफ्फरनगर जिले में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी दिखी. अलविदा जुमे के मौके पर पूरे जिले में शांति, सौहार्द एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज सकुशल संपन्न हो गयी. प्रशासन और पुलिस की सक्रियता से त्योहार बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक मनाया गया।
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कमान संभाली
मुजफ्फरनगर अलविदा जुम्मा सुरक्षा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीन संजय कुमार वर्मा स्वयं भी क्षेत्र में सक्रिय रहें. उन्होंने लगातार खालापार थाने समेत शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
👉संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी
👉मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता
👉पुलिस बल को लगातार निर्देश
भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया
एसएसपी के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक मो सत्यनारायण प्रजापतअधिकार क्षेत्र वाला शहर सिद्धार्थ मिश्रा वहीं अन्य अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में विशाल फ्लैग मार्च किया.
मुजफ्फरनगर अलविदा जुम्मा सुरक्षा फ्लैग मार्च का उद्देश्य-
-
सुरक्षा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है
-
संभावित असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना
-
कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना
ईदगाह का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ईदगाह पहुंचे और वहां की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया.
👉भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की जांच
👉सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का अवलोकन
👉यातायात प्रबंधन समीक्षा
संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिये गये।
धर्मगुरुओं से संवाद, सौहार्द पर जोर
मुजफ्फरनगर अलविदा जुम्मा सुरक्षा इस दौरान पुलिस प्रशासन ने स्थानीय धर्मगुरुओं व संभ्रांत नागरिकों से संवाद स्थापित किया।
इस दौरान-
👉आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील
👉 शांति और सद्भाव का संदेश
👉मिलकर त्योहार मनाने की सलाह
अफवाहों से बचने की अपील
अधिकारियों ने नागरिकों से विशेष रूप से अपील की-
-
सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें शेयर न करें
-
किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें
-
किसी भी जानकारी की पुष्टि पुलिस या प्रशासन से करें
ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सख्त निर्देश
एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को निर्देश दिया-
👉 लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहें
👉 संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर नजर रखें
👉सौहार्द बिगाड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें
जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया
मुजफ्फरनगर अलविदा जुम्मा सुरक्षा इसके तहत पूरे जिले को विभिन्न जोन व सेक्टर में बांटा गया है।
👉 हर जोन में अधिकारी तैनात
👉हर सेक्टर में पुलिस की जिम्मेदारी तय
👉 पीआरवी एवं मोबाइल यूनिट द्वारा गश्त
-नवरात्र और ईद की भी विशेष तैयारी
आगामी नवरात्र और ईद के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है.
👉संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल
👉निरंतर गश्त
👉त्वरित प्रतिक्रिया के लिए टीम तैयार
शांतिपूर्ण माहौल में अलविदा जुमा संपन्न हुआ
पूरे जिले में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है.
France deployed Charles de Gaulle – and its accompanying warships – to the Mediterranean in early March, shortly after war broke out in West Asia following American-Israeli attacks on Iran.It has been in the eastern Mediterranean since March 9 in what President Macron has called a “purely defensive” posture in support of France’s allies in the conflict.According to his public profile on the Strava fitness tracking app, the runner ran aboard a ship in the middle of the ocean northwest of Cyprus on March 13, Le Monde newspaper reported Thursday, while satellite images showed the aircraft carrier was in the immediate vicinity at the time. Strava data shows the same person also ran in late February across a bridge from Malmö, Sweden, to Copenhagen, Denmark, where Charles de Gaulle was anchored at the time.The French armed forces told AFP that appropriate measures would be taken if the reports were true, as navy members were regularly reminded about the risk of security breaches using such apps. “The reported case – if confirmed – does not comply with existing guidance,” it added.In 2024, Le Monde reported that bodyguards of Macron, then-US President Biden, and President Putin were inadvertently giving away information about their whereabouts while accompanying them on visits. In 2018, Strava maps showed the locations of US and allied military personnel in Iraq, Syria, and Afghanistan.
Brihanmumbai Municipal Corporation Faithfully follow the directions of the Bombay High Court for filing annual audit report on the status of afforestation, which is to be done before or simultaneously with the 10 year period.Refusing to entertain the appeal against the HC’s December 12 order allowing the project, a bench of CJI Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and Vipul M Pancholi said there was no doubt about the public benefit of the project, which would reduce congestion on the Western Express Highway.“The construction of this road is of great importance for the residents of Mumbai. We cannot stop every developmental project, however, it is equally important that the environment and conservation mechanisms are not compromised,” the bench said.Appearing for NGO Vanashakti, senior advocate CU Singh said, “The impugned decision allows diversion of 103.7 hectares of forest land comprising 45,675 mangroves in Malad Creek without any assessment of the environmental and ecological damage caused.”The Supreme Court bench said, “No mangroves should be removed unless public interest is paramount. There is no dispute that the coastal road project connecting Versova and Bhayandar is of utmost public importance.”Solicitor General Tushar Mehta assured the Supreme Court that to ensure the growth and health of the compensatory afforestation being done near the Tadoba Reserve Forest and the relocation of mangroves and plantations to a location 10 km away from the project site, annual audit reports will be filed for the next 10 years, as per the High Court’s direction.The CJI-led bench said that the annual report will give complete details of non-forest land used for afforestation. “In view of the safeguards included in the Bombay HC order, we see no reason to entertain the appeal,” it said.Explaining the beneficial effects of mangroves, which according to Vanashakti are highly effective in combating pollution and high tides, CU Singh said the approval given to the project by the High Court will allow the proponents to cut down the mangroves even before the Phase-II environment impact assessment and forest clearance.Solicitor General Tushar Mehta said that along with the project work, compensatory afforestation has already been done on 31 hectares of land.Solicitor General Mehta said the High Court has put strict conditions on the BMC to ensure adequate compensatory afforestation, their growth and survival for at least 10 years.