गाजियाबाद समाचार: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के आर्य नगर इलाके में एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां वीडियो गेम खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक मारपीट में बदल गया. इसी दौरान एक किशोर ने गुस्से में आकर दूसरे बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोगों में डर और गुस्से का माहौल बन गया. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

मामूली विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गया
जानकारी के मुताबिक, एक घर के अंदर कुछ बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे. खेल के दौरान दो बच्चों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। यह तकरार धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई। इसी बीच आरोपी किशोर को गुस्सा आ गया और उसने चाकू निकालकर फैजान नाम के बच्चे पर हमला कर दिया. हमले में फैजान गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद इलाके में तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

फिरोजाबाद का परिवार, आरोपी हिरासत में
मृतक फैजान का परिवार मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है. उसके पिता नईम मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके परिवार में भाई मोबीन, फरहान, ज़ैद और बहन इल्मा हैं। यह परिवार पिछले दो महीने से आर्य नगर में जाकिर नाम के शख्स के मकान में किराए पर रह रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया. इस घटना के बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है.

मुजफ्फरनगर जानसठ शहर गहरे शोक में डूब गया है। खेलते समय बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम सैवियन की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ गहरा गुस्सा है.

हादसा इतना भीषण था कि मासूम बच्चा बुरी तरह झुलस गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी हालत काफी गंभीर हो गई थी.

खेलते-खेलते ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा बच्चा, अचानक हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जानसठ कस्बे में रहने वाला 5 वर्षीय सव्यान घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक पास में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गया।

बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर खुले और असुरक्षित स्थान पर लगाया गया था। जैसे ही बच्चा इसके संपर्क में आया, उसे करंट लग गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया।

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था.

पुलिस उसे अस्पताल ले गई, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया

घटना की सूचना मिलते ही जानसठ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल मासूम को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. हालांकि जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस दर्दनाक खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर फैल गई.

मासूम सैवियन की मौत से कस्बे में शोक फैल गया

मुजफ्फरनगर ट्रांसफार्मर हादसे के बाद जानसठ कस्बे में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और आसपास के लोग भी इस हादसे से सदमे में हैं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि सव्यन काफी चंचल और मिलनसार स्वभाव का बच्चा था, जिसकी अचानक मौत से सभी सदमे में हैं.

स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया

घटना के बाद इलाके के लोगों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर काफी समय से खुला एवं असुरक्षित स्थिति में रखा हुआ था।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि यदि ट्रांसफार्मर की सुरक्षित फेंसिंग की गई होती तो यह हादसा टाला जा सकता था।

लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

खतरनाक ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा को लेकर उठी मांग

मुजफ्फरनगर ट्रांसफार्मर हादसे के बाद क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे सभी ट्रांसफार्मर जो खुले स्थानों पर लगे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर बिना सुरक्षा घेरे के ट्रांसफार्मर लगे हैं, जिससे बच्चों और राहगीरों को खतरा रहता है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है

घटना की सूचना मिलते ही जानसठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

शुरुआती जांच के आधार पर पूरे मामले की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है और संबंधित विभागों से भी जानकारी ली जा रही है.

लापरवाही की पुष्टि होने पर कार्रवाई की उम्मीद है

मुजफ्फरनगर ट्रांसफार्मर हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि अगर जांच में लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए.

ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर जोर

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आबादी वाले इलाकों में लगे ट्रांसफार्मरों के आसपास मजबूत फेंसिंग और चेतावनी संकेत लगाना जरूरी है।

न केवल बच्चों बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी हैं।

जानसठ कस्बे में हुए इस दुखद हादसे ने एक बार फिर खुले और असुरक्षित ट्रांसफार्मर की समस्या को सामने ला दिया है। मासूम सेवियन की असामयिक मौत से पूरा इलाका सदमे में है और स्थानीय लोग अब जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.

New Delhi: The Supreme Court Expressing concern on Thursday over arguments supporting sect-based restrictions on temples and monasteries, he said such exclusion could adversely impact Hinduism and divide the society.This comment came during the hearing of petitions related to discrimination against women at religious places by a nine-judge Constitution bench headed by Chief Justice Surya Kant. Sabarimala Templeand the extent of religious freedom available to different faiths and sects.The bench also included Justices BV Nagarathna, MM Sundaresh, Ahsanuddin Amanullah, Arvind Kumar, Augustine George Masih, Prasanna B Varale, R Mahadevan and Joymalya Bagchi.Senior advocate CS Vaidyanathan, appearing for devotees of Lord Ayyappa at the Sabarimala temple in Kerala, argued that Article 26 (b) of the Constitution gives the right to a religious sect to manage its own affairs and would override Article 25 (2) (b), which gives the state the right to open Hindu religious institutions of public nature to all sections of the society.Appearing for the Nair Service Society and other organizations associated with devotees of Lord Ayyappa, Vaidyanathan argued that they constitute a separate religious sect and hence have the right to manage the affairs of the hilltop temple.He submitted that a communal temple could permit worship or restrict it only to members of that sect, while maintaining that public temples should remain open to all.On the issue of access to the Sabarimala temple, he said, “At Sabarimala, there is no discrimination among devotees. There is no bar for Christians or Muslims either, but they must have faith and belief in the divinity of Lord Ayyappa and they have to follow rituals like the 40-day vratam and all the practices prescribed for believers.” No one has been banned and hence, the concept has not been understood.”Vaidyanathan also said that giving primacy to Article 25(2)(b) over Article 26(b) would have a specific impact on Hinduism, as Article 25(2)(b) specifically enables the state to make laws opening Hindu temples to all sections of the society.He also told the court that there are private family temples in Kerala where only members of particular families worship and such temples serve only their sect. Such temples cannot seek funds from the state, private donors or the public as they are not dependent on them, he said.His argument was that if any law has to be made then it will have to meet the criteria of public order, morality or health.He also said that the freedom of conscience of an individual defeats the freedom of community or sect.Referring to the 2018 Sabarimala verdict, Vaidyanathan said Justice (retd) DY Chandrachud had wrongly framed the issue.“He asked whether individual rights would prevail over group or collective rights and he wrongly held that individual rights could prevail over collective religious rights,” he said.This line of argument expressed particular concern over its broader impact on Hindu religious practice.Justice B.She said, “Everyone should have access to every temple and monastery. Keep aside the controversy in the Sabarimala verdict (2018). But if you say it is a practice and it is a matter of religion then I will exclude others and only my class, my sect, will go to the temple and no one else, this is not good for Hinduism. Don’t let the religion be adversely affected. It will be prejudicial to the sect.”Justice Arvind Kumar agreed, saying such a boycott would divide the society.Justice Nagarathna further said, ‘If the argument is that only Gowda Saraswat Brahmins should come to the temple, followers of Kanchi Math should only go to Kanchi, they should not go to Sringeri, followers of Sringeri should not go to Kanchi, then it will affect the religion.’He also said that the state can take steps under Article 25(2)(b) to ensure access to temples for all sections of the society.Justice Kumar, responding to Vaidyanathan’s contention that Article 26(B) supersedes Article 25(2)(B), said, “That’s why we said, don’t take the argument too high.”Justice Nagarathna clarified that she was not referring to private family temples and said, “Religion should not be adversely affected.”During the hearing, the bench also discussed the Deoru judgment of 1957, in which the Supreme Court had upheld the Madras Temple Entry Authorization Act. The judgment said that although a temple remains open to all Hindus, certain ceremonial practices reserved for Gowda Saraswat Brahmins are constitutionally acceptable.Justice Kumar also asked Vaidyanathan whether he agreed that Article 26 is not a standalone provision and whether it should be read with Article 25(2) in line with the central government’s position.Vaidyanathan said he disagrees with the Centre’s stand, arguing that Article 25(2) is an enabling provision and does not confer any rights, while Article 26 provides specific rights to a sect.The hearing will resume next week.