Breaking News
यूपी बार काउंसिल चुनाव: लखनऊ में 20 बूथों पर आज से वोटिंग, 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर पूरी तरह रोक

राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद के लिए होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बुधवार सुबह 10 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच परिसर में मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी. यह मतदान कार्यक्रम पांच दिनों तक चलेगा. पहले दिन यानी 11 मार्च को 1962 से 2000 तक पंजीकृत 5410 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इस चुनाव को लेकर वकीलों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए विशेष इंतजाम किये हैं.

पहले टाले गए थे चुनाव, अब 11 से 15 मार्च तक वोटिंग
जानकारी के मुताबिक, यह चुनाव पहले 27 और 28 जनवरी को होना था, लेकिन कुछ अनियमितताओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. बाद में संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। नये कार्यक्रम के मुताबिक लखनऊ जिले में 11 से 15 मार्च तक मतदान कराया जा रहा है. प्रदेश के अन्य जिलों में मतदान प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. इस चुनाव में जिले के 26 हजार से अधिक अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

331 प्रत्याशी मैदान में, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
प्रदेश स्तर पर होने वाले इस चुनाव में सदस्य पद के लिए कुल 333 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया था. हालांकि, दो उम्मीदवारों की मौत के कारण अब 331 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय परिसर और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा कारणों से मतदान स्थल के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है.

20 बूथों पर वोटिंग और सख्त नियम लागू
मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए हाईकोर्ट परिसर में 20 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. चुनाव अधिकारी ने अधिवक्ताओं और प्रत्याशियों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और सभी से इनका पालन करने की अपील की है. मतदान करने आने वाले अधिवक्ताओं को अपने साथ बार काउंसिल का पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। वोटर लिस्ट से नाम का मिलान होने के बाद ही उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश मिलेगा.

मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर रोक
निर्देश के मुताबिक, मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पोस्टर, बैनर, पंपलेट या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी. मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उम्मीदवार और उनके समर्थक मतदान केंद्र के आसपास नारे नहीं लगा सकेंगे या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियां नहीं कर सकेंगे. साथ ही मतदाताओं के बीच किसी भी प्रकार की सामग्री बांटने पर भी रोक रहेगी. प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम के आधार पर 25 उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकेंगे. कुल 5410 मतदाता निर्धारित बूथों पर पहुंचकर अपने क्रमांक के आधार पर वोट डालेंगे।

Source link

ISI के लिए जासूसी करते पकड़ा गया नेवी का जवान, यूपी ATS ने आगरा से किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी यूपी एटीएस को एक बड़े जासूसी मामले में सफलता मिली है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एटीएस ने भारतीय नौसेना के एक लांस नायक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कागारौल थाना क्षेत्र के चीतपुर गांव निवासी आदर्श कुमार उर्फ ​​लकी के रूप में हुई है. जांच एजेंसियों को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के एजेंटों के संपर्क में रहकर भारत की संवेदनशील सैन्य सूचनाएं साझा कर रहा है.

आरोपी सिपाही कोच्चि में तैनात था
जानकारी के मुताबिक, 24 वर्षीय आदर्श कुमार वर्तमान में केरल के कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में लांस नायक के पद पर तैनात थे. एटीएस ने जब इस मामले में गहन जांच शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया तो आदर्श कुमार का नाम सामने आया. जांच में पता चला कि वह पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था और उन्हें भारतीय नौसेना से जुड़ी अहम जानकारियां भेज रहा था.

युद्धपोतों की तस्वीरें और गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप
जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने भारतीय युद्धपोतों की गोपनीय तस्वीरें और उनसे जुड़ी विस्तृत जानकारी आईएसआई एजेंटों को भेजी थी। इसके अलावा उसने अपने बैंक खाते के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर को पैसे भी ट्रांसफर किए थे. एजेंसियों के मुताबिक, उन्होंने कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां साझा कीं, जिनसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एटीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे आगरा के कागारौल इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक जांच के दौरान जासूसी से जुड़े कई सबूत मिलने की बात कही जा रही है. बाद में आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

हनीट्रैप एंगल से भी जांच की जा रही है
सुरक्षा एजेंसियां ​​अब इस मामले की जांच हनीट्रैप एंगल से भी कर रही हैं. माना जा रहा है कि आरोपी सोशल मीडिया या फर्जी प्रोफाइल के जरिए जाल में फंसा होगा। दरअसल, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अक्सर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाने और उनसे जासूसी कराने की कोशिश करती रहती है। करीब एक साल पहले 2025 में आगरा से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी रवींद्र कुमार को भी ऐसे ही हनीट्रैप मामले में गिरफ्तार किया गया था. वह फेसबुक पर नेहा शर्मा नाम की महिला के संपर्क में आया था और आईएसआई को गगनयान प्रोजेक्ट, ड्रोन और अन्य गोपनीय दस्तावेज भेज रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि आदर्श कुमार का मामला भी ऐसे ही नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. फिलहाल एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ​​इस पूरे जासूसी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं.

अश्वनी तिवारी

अश्वनी तिवारी यूपी न्यूज नेटवर्क में उप-संपादक हैं। वह राजनीति, अपराध, खेल, ज्योतिष और धार्मिक विषयों से जुड़ी खबरों पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। उन्हें मीडिया जगत में 2 साल का अनुभव है। उन्होंने रिपोर्टिंग, स्पेशल स्टोरीज और स्पेशल खरी-खोटी जैसे कार्यक्रमों पर काम किया है। कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ उन्हें वीडियो एंकरिंग का भी अनुभव है। सुमनटीवी ने हैदराबाद (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के साथ काम किया है और ZEE न्यूज़ और इंडिया वॉच जैसे प्रतिष्ठित समाचार संगठनों में इंटर्नशिप का अनुभव प्राप्त किया है। पिछले 1 वर्ष से वह यूपी न्यूज नेटवर्क (डिजिटल) से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। एमजेएमसी से पढ़ाई कर चुके अश्विनी तिवारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं जो दर्शकों को तथ्यात्मक रिपोर्टिंग, जमीनी मुद्दे और सटीक जानकारी प्रदान करती है। उनका जन्मस्थान वाराणसी है, जबकि अपने काम के दौरान उन्होंने कई शहरों में रहकर पत्रकारिता की है।

Source link

Indian expat in UAE becomes millionaire overnight: Takes home $1 million prize after winning big in Dubai Duty Free draw

Indian expat in UAE becomes millionaire overnight: Takes home $1 million prize after winning big in Dubai Duty Free draw
Indian expat in UAE wins $1 million in Dubai Duty Free draw

For the thousands of expatriates living and working in the Gulf, the dream of striking it rich often starts with a simple raffle ticket. For an Indian living in the UAE, that dream has come true after winning $1 million (about Dh3.67 million) in the prestigious Dubai Duty Free Millennium Millionaire draw, one of the region’s most famous life-changing promotions.Mahendihsanj Zamani emerged as the latest winner in Millennium Millionaire Series 538, after ticket number 1324 was selected in the draw. He had bought the lucky ticket online on February 26. Zamani has yet to comment on the win, and organizers say he will likely be pleasantly surprised when he learns of his new million-dollar fortune.Zamani is now the 273rd Indian national to win the coveted $1 million prize since the Millennium Millionaire promotion was launched in 1999. Organizers say Indians remain the largest group of participants in the long-running raffle, which has generated hundreds of millionaires over the years. The latest win has once again highlighted a long-standing trend of Indian expatriates dominating the millionaires list created by Dubai Duty Free Lottery, turning ordinary employees, business owners and professionals into dollar millionaires overnight.

Life-changing win in Dubai Duty Free draw

The announcement came during the Dubai Duty Free Millennium Millionaire draw held at the Dubai Duty Free Head Office in Ramul, where organizers announced the latest winners of the coveted $1 million prize. The event was moderated by Ramesh Sidambi, Managing Director of Dubai Duty Free along with senior officials including Dr. Bernard Creed, Senior Vice President of Finance; Sinead L. Sibai, senior vice president of marketing; Michael Schmidt, senior vice president of retail; Sharon Beacham, senior vice president of purchasing; Mona Al Ali, Senior Vice President of Human Resources and Zayed Al Shebli, Senior Vice President of Asset Protection.The Indian expatriate was declared one of the latest winners in the draw, a program that has been changing the lives of participants since its launch in 1999. The Millennium Millionaire promotion is structured as a limited raffle system. Only 5,000 tickets are released per series, and each ticket is priced at AED 1,000, giving buyers the chance to win the $1 million grand prize. With such a limited number of tickets, the odds are much better than many traditional lotteries, one reason why the draw has gained a massive following among travelers and expatriates across the Gulf.

Indians dominate the winners list of Dubai Duty Free draw

Indian nationals have consistently constituted the largest group of winners in the Dubai Duty Free promotion. Indeed, program figures show that hundreds of Indian participants have won the $1 million prize since the launch of the promotion, reflecting the large number of Indian residents who regularly participate in the UAE.From mechanics and sales assistants to bankers and entrepreneurs, Indian immigrants have struck gold in the draw time and again. Over the past few months, several similar stories have made headlines:

  • A 47-year-old Kerala expat, who works at a Dubai typing centre, won $1 million after buying a ticket at Terminal 2 earlier this year.
  • A Dubai-based Indian real estate brokerage owner also won the jackpot in the recent Millennium Millionaire draw.
  • Earlier in 2026, another Indian expat had described the win as the “best gift for 2026” after becoming a millionaire through the same raffle.

These repeated wins have reinforced the idea that the draw benefits participants who buy tickets regularly over a long period of time. A striking feature of many Dubai Duty Free winners is that they participate for years, sometimes decades, before finally winning. Stories abound of longtime participants finally hitting the jackpot after countless attempts. Some participants buy tickets in groups with colleagues or friends to increase their chances.For example, past winners have revealed that they often share the ticket price among multiple people, meaning that when the winning numbers are drawn, the prize is split among the group. This collaborative approach has become particularly popular among migrant workers, who pool their money together in the hope of changing their fortunes overnight.

Why is the Dubai Duty Free draw so popular?

The Dubai Duty Free Millennium Millionaire Draw has become one of the most recognized raffle promotions in the Middle East. Several factors explain its enduring popularity:

  • Limited Tickets – Each series is capped at 5,000 tickets, giving buyers a relatively higher chance compared to large-scale global lotteries.
  • Global Partnership – Tickets can be purchased both online and at Dubai airports, allowing participants from all over the world to attend.
  • Regular Draw – This promotion is held regularly throughout the year, producing a steady stream of winners.
  • Tax-Exempt Rewards – Since the UAE does not impose personal income tax, winners usually receive the full prize money.

These factors together make the draw one of the most attractive raffles globally.

UAE’s big lottery winning culture

Dubai Duty Free is not the only platform to make overnight millionaires in the UAE. Several other high-profile raffles have become extremely popular throughout the region, including:

  • Abu Dhabi Big Ticket
  • Emirates Drag
  • mahzooz

These draws have collectively yielded thousands of winners, often capturing the imagination of residents across the Bay. More recently, an Indian expatriate in Sharjah also became a millionaire overnight by winning Dh15 million in the Abu Dhabi Big Ticket draw, which shows how often such life-changing wins happen in the UAE. The prospect of sudden wealth has made raffles a common topic of conversation among expatriate communities.

Why are immigrants attracted to these lotteries?

For many expatriates working in the Gulf, especially those supporting their families at home, winning the lottery is about more than just financial gain. Jackpot can mean:

  • pay off debt
  • build a house in your country
  • financing children’s education
  • starting a Business
  • retiring early

Because of this, many participants view purchasing tickets not as gambling but as a hopeful investment in a better future. The emotional appeal of such stories cannot be underestimated. On social media, the announcement of each new Dubai Duty Free winner creates a wave of excitement among residents who consider themselves the next lucky participant.For many workers earning modest wages, the prospect of becoming millionaires overnight offers a rare moment of optimism and for the latest Indian winner, the moment of hearing their name announced potentially marks the beginning of an entirely new chapter in life. The latest $1 million win in the Dubai Duty Free draw once again reinforces why the promotion is attracting expats across the UAE.With limited tickets, regular draws and tax-free prizes, the Millennium Millionaire promotion has turned ordinary airport purchases into life-changing fortunes for hundreds of winners, many of whom are Indian expatriates and as long as hopeful participants continue to buy tickets, their dream remains alive that the next time the winning numbers are announced, it could be theirs.

Source link

Chhangur Baba of Uttar Pradesh. Baba or black sheep?

FOr among the old residents of Rehra Mafi village on the outskirts of Utraula town in Balrampur district, the old images of Jamaluddin – now known as Chhangur Baba – are still vivid. A thin, dark man from the Pankhiya Muslim community, with six fingers on his right hand (hence his nickname Chhangur), cycles between villages, selling goods and rings. Once elected Pradhan, he is remembered for bridging the Yadav-Muslim divide. However, on July 5, after a search operation, when the Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad (ATS) arrested the 70-year-old man along with an associate, Neetu alias Nasreen, in Lucknow, they described him as the head of a wide and organized illegal conversion racket with wide reach across the state. In fact, Chhangur had long ago traded his bicycle for a Toyota Fortuner, lived with armed guards and owned several properties. According to the ATS, his operations allegedly included fake identities, foreign funding, document forgery and multiple aliases. Several serious charges have been leveled against him and his associates – including conspiracy to wage war against the state, promoting religious enmity, cheating and violating sections of the UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021. Police said earlier arrests (on April 8) included Mumbai native Naveen Rohra (Neetu’s husband), known as Jamaluddin after converting to Islam, and Chhangur’s son Mehboob.

Source link

डॉक्टरों ने कहा कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है… घरवाले उसे श्मशान ले जा रहे थे, तभी एंबुलेंस के झटके से उसकी आंख खुल गई.

उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां जिस महिला को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था और जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी हो चुकी थी, वह अचानक जिंदा हो गई। यह मामला गोकुलपुरम कॉलोनी का है. यहां रहने वाली विनीता शुक्ला 22 फरवरी को अपने घर में अचानक बेहोश होकर गिर गईं। परिजन घबरा गए और उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख उसे बरेली के एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

डॉक्टरों ने हालत को ब्रेन डेड बताया था
विनीता शुक्ला को बरेली के एक निजी अस्पताल में दो दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उस वक्त उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी. उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई थीं और उनकी हालत ब्रेन डेड जैसी हो गई थी. डॉक्टरों ने परिवार को साफ शब्दों में बता दिया कि अगर वेंटीलेटर हटाया गया तो उनकी मौत हो सकती है। यह सुनकर परिवार वाले बेहद दुखी हो गए और उसे घर ले जाने का फैसला किया।

अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान हुआ चमत्कार!
24 फरवरी को जब विनीता को एंबुलेंस से घर लाया जा रहा था तो घर में मातम जैसा माहौल था. अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. लकड़ी का इंतजाम हो चुका था और अंतिम विदाई के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी घर के बाहर जमा थे। सब मान चुके थे कि विनीता की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है.

एम्बुलेंस के झटके से चेतना लौट आई
इसी दौरान रास्ते में एक गड्ढा होने के कारण एंबुलेंस को तेज झटका लगा। उस झटके से विनीता को भी अपने शरीर में हरकत महसूस हुई. परिजनों ने जब ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि महिला धीरे-धीरे होश में आ रही है। यह देखकर परिवार के लोग हैरान रह गए। उन्हें तुरंत श्मशान घाट ले जाने के बजाय उन्हें पीलीभीत के डॉ. राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां उनका करीब 14 दिनों तक गहन उपचार किया गया। डॉक्टरों की लगातार निगरानी और इलाज के बाद उनकी हालत में तेजी से सुधार होने लगा। आख़िरकार विनीता शुक्ला पूरी तरह स्वस्थ हो गईं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लोग इस घटना को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं.

अश्वनी तिवारी

अश्वनी तिवारी यूपी न्यूज नेटवर्क में उप-संपादक हैं। वह राजनीति, अपराध, खेल, ज्योतिष और धार्मिक विषयों से जुड़ी खबरों पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। उन्हें मीडिया जगत में 2 साल का अनुभव है। उन्होंने रिपोर्टिंग, स्पेशल स्टोरीज और स्पेशल खरी-खोटी जैसे कार्यक्रमों पर काम किया है। कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ उन्हें वीडियो एंकरिंग का भी अनुभव है। सुमनटीवी ने हैदराबाद (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के साथ काम किया है और ZEE न्यूज़ और इंडिया वॉच जैसे प्रतिष्ठित समाचार संगठनों में इंटर्नशिप का अनुभव प्राप्त किया है। पिछले 1 वर्ष से वह यूपी न्यूज नेटवर्क (डिजिटल) से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। एमजेएमसी से पढ़ाई कर चुके अश्विनी तिवारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं जो दर्शकों को तथ्यात्मक रिपोर्टिंग, जमीनी मुद्दे और सटीक जानकारी प्रदान करती है। उनका जन्मस्थान वाराणसी है, जबकि अपने काम के दौरान उन्होंने कई शहरों में रहकर पत्रकारिता की है।

Source link

The car that existed before it existed

In four vehicle development programs, across engines manufactured by Jaguar Land Rover, Isuzu, Mahindra and Sharda Motor Industries, engineers using the same simulation software cut development time by an average of 58% and reduced costs by 43%. They are not projections. Those are the results – documented in production programs, on hardware that’s on the road today.

These numbers are worth a moment because they raise the question of what the automotive industry generally regards as engineering. It’s a question whether a manufacturer can’t do this, especially in India, where development timelines are shrinking and powertrain complexity is increasing manifold.

When Mahindra launched the BE 6 and XEV 9e last year, the vehicles had already survived the heat of Rajasthan, climbed the Sahyadris and traveled on the Mumbai-Pune Expressway hundreds of times. Long before the first physical prototypes were signed off, the company’s engineering teams had virtually run each of those scenarios – testing how Indian heat, Indian gradients and Indian traffic would affect range, battery performance and thermal behaviour.

They then used those findings to shape the design. By the time the mule hit the tarmac, it was not aware of the problems. It was confirming that a design already stress-tested in a way that no proving ground could replicate at speed or scale – held up. Mahindra’s previous program to develop BS6 engines through the same platform came in at 50% of its original development timeline and 40% below the estimated cost.

This is system simulation in practice.

What is simulation, and how is it different from normal CAD?

The automotive industry is familiar with CAD – computer-aided design – which creates the geometry of a part or vehicle. Simulation is a separate discipline. Computer-aided engineering (CAE) tools model not just how something looks, but how it behaves under thermal stress, under electrical load, under the particular punishment of Indian roads, and in thousands of operating conditions simultaneously.

In the vehicle context, this means creating mathematical models of individual systems, battery packs, thermal circuits, engines, HVAC, and integrating them so that software can solve their interactions together. What effect does that have on the cabin temperature when the battery is working hard on a 42-degree afternoon? How does this change the limit calculation? How should the cooling circuit respond, and what is the energy cost of that response?

These are not questions that a CAD file can answer. A simulation model – in minutes, not months, and without consuming a single physical part.

As Matthew Warner, vice president of Gamma Technologies, said at his company’s annual technical conference in Pune this February: “The idea is to reuse the value that exists in your CAE model to answer questions in other parts of the development organization – control, testing, requirements engineering – to create a model that delivers consistent results regardless of the application.”

One source of truth, used everywhere. The 58% time savings resides, in large part, in that sentence.

Why such a hurry?

Three forces have converged to make simulation less of an engineering priority and more of a business necessity.

The first is the powertrain complication. The neat narrative of the green mobility transition has yielded some pitfalls. OEMs are simultaneously developing battery EVs, hybrids and updated internal combustion vehicles – not sequentially but in parallel with engineering teams. Each architecture demands its own simulation environment and its own verification loops. The workload has increased manifold without proportionate expansion in the number of employees or time-frame.

The second is the shrinking product cycle. “The product development cycle has reduced significantly, from 3 to 5 years to about 2 years now,” said Dr NH Walke, senior director, ARAI, at the SIAT 2026 conclave in Pune. “Now it’s concurrent engineering. Simulation, component development, and proving – all this testing has to happen simultaneously.”

A program that could discover problems in a timely manner must now step in and solve them in parallel. Isuzu Technical’s commercial diesel program, using the same simulation platform, reduced dynamometer testing hours by 60% and costs by 45% in time that would otherwise have been spent in physical test queues. Jaguar Land Rover’s Ingenium 2.0L diesel program achieved a 50% reduction in development cycle time and 35–40% cost savings.

This pattern is consistent enough across programs to be structural rather than exceptional.

The third strength is specifically Indian: the historic cost of proving vehicles overseas. For verification infrastructure, which barely existed domestically, Indian OEMs traveled to European facilities – absorbing the time, cost and strategic inconvenience of developing products calibrated in foreign conditions.

ARAI is closing the gap with domestic investments in crash labs, advanced battery testing facilities and ADAS proving grounds. The simulation actually increases the value of that infrastructure by reducing the number of physical runs required for a valid design – which, in practice, also reduces how many flights the Indian engineering team needs to book to Stuttgart or Gedeon.

The market has priced the trajectory accordingly. According to Precedence Research, automotive simulation software was valued at $7.06 billion globally in 2025 and is projected to reach $24.35 billion by 2034, a CAGR of 14.75%.

A company that saw it coming in 1994

Gamma Technologies was founded thirty-one years ago in Illinois on a premise that was counterintuitive at the time. Most CAE vendors were creating tools for single-physics, single-component analysis. GT’s founders believed that the more valuable problem was the system as a whole.

“The products don’t exist in a single physics domain – they exist as multi-physics systems,” says Dimple Shah, who has led the company as CEO since 2020 and worked at CAE since 1991.

Thirty years later, that thesis is mainstream. GT-Suite, Gamma’s flagship platform, covers engine performance, battery electrochemistry, electric powertrain, thermal management, exhaust treatment, fuel cell and HVAC in an integrated environment. Its user base spans every major global OEM; In India, this includes Tata Motors and Mahindra.

GTTC 2026 was the opportunity to launch GT Intelligence Studio – an AI-native addition to the platform that layers generative AI and machine-learning meta-models onto the existing physics engine. The announcement raises an obvious question among engineers working in safety-critical systems: How do you trust an AI model when the output affects a brake calibration or battery management decision?

Shah’s response is grassroots rather than promotional. “The quality of meta-models depends on the quality of the datasets they are trained on. Our meta-models are trained on physics data, which can also be augmented by data from external sources. Because a large part comes from physics itself, confidence in the model is high. One should not blindly deploy a meta-model; like any simulation model, you need confidence that it is applicable in the range you want to deploy it.”

Warner adds the context that matters: Machine learning components are not a new development. “This has been in our software for about 20 years. ML meta-models are often not deployed on an actual vehicle in operation. They are used within the development process of the vehicle, so in that use case they are not safety mission-critical.”

What is really new is the generative AI layer and, more practically, the cloud platform GT-Play that puts validated simulation models in the hands of engineers in an enterprise who are not simulation experts, but rather control teams, test planners, and product managers.

With an honest warning, India is on par

The Mahindra presentation at GTTC 2026 showed what the Indian engineering team working on the ground looks like in practice.

On the BE6 and Aerodynamic trade-off analysis mapped the relationships between drag coefficient, vehicle weight and range in various feature configurations before any of the physical prototypes were carried out.

In a pan-India virtual drive exercise, highways, ghats and cities were mapped across geographical regions of the country, taking into account gradients, AC load and regional speed distribution. The same team designed the simulations to incorporate virtual calibration on the front end, battery health monitoring and predictive maintenance after launch, and digital twins that give engineers objective data against which to audit subjective customer feedback from the field.

Shah’s assessment of where Indian OEMs stand is spot on: “Indian companies are really aspirational. They are becoming very strong contenders globally. At this conference, when I compare the quality of papers being presented by our community with our European, American and Japanese conferences, I don’t see any difference. The user community is at par.”

Whatever warning he gives, it is better to leave it. “Many global OEM companies focus on five to ten year technologies while building core expertise in-house. Some companies in India can do this and more. One area where India can do more is fundamental research. Today, they do this, but largely through partners and collaborators rather than in-house. This is going to be one of the key trends in the coming years.”

There is a clear difference between using simulation tools at a world-class level and generating the fundamental knowledge that dictates what these tools will do next. The 58% and 43% figures were earned by engineering teams that knew how to run the software. The companies that will define the next version of that software will be the ones building that knowledge ahead of the programs that will need it.

Source link

Expatriate alert: Dubai tightens housing rules, shared apartment violations could attract Dh1 million fine

Expatriate alert: Dubai tightens housing rules, shared apartment violations could attract Dh1 million fine
Bed-space living under fire in Dubai as new law raises fine from Dh500K to Dh1 million

Dubai has introduced a sweeping new law aimed at regulating shared accommodation and split-style living arrangements, with violators facing fines of up to Dh500,000 and repeat offenders up to Dh1 million. The law is one of the strongest steps yet taken by the emirate to tackle overcrowding, illegal “bed-space” rentals and unsafe housing practices at its growing properties. market.The new regulation comes at a time when Dubai’s population and rental demand is growing, leading some residents to turn to shared housing arrangements that often fall into legal gray areas. Officials say the law aims to balance affordability for residents with strict safety and quality standards for housing.

Why is Dubai now targeting shared housing?

Shared housing, sometimes known locally as “bed space” living, has long been common in Dubai, especially among low- and middle-income expatriate workers trying to manage rising rents. In many neighborhoods, landlords or tenants convert apartments into multiple partitions or rental beds, allowing multiple people to live in the same unit.

Renting a bed-space in Dubai? The new law may cost you up to five lakh dirhams

Renting a bed-space in Dubai? The new law may cost you up to five lakh dirhams

However, such setups can create serious safety, sanitation, and overcrowding concerns, especially when properties are modified without approval or occupancy limits are ignored. Officials have previously warned that illegal partitions could block ventilation, compromise fire safety and make emergency evacuation difficult. Dubai’s latest law is designed to curb these risks while bringing greater transparency to the rental market.

Dubai’s main rule: Permit required for shared accommodation

The central provision of the new law is straightforward: No individual or company can designate a property as shared accommodation without obtaining an official permit. This means that landlords, property managers and companies must obtain regulatory approval before operating or advertising shared housing units.Authorities will regulate many aspects of shared accommodation, including:

  • occupancy limit
  • safety standards
  • Sanitation and living conditions
  • suitability of building
  • operators license

By introducing formal licensing requirements, Dubai aims to move shared housing from an informal arrangement to a regulated segment of the property market.

Dubai Housing faces fines of between Dh500,000 and Dh1 million for repeat offenses

The law comes with some of the harshest penalties seen in the emirate’s housing sector. Violations can result in fines ranging from Dh500 to Dh500,000, depending on the severity of the offence. If the same violation is repeated within a year, the fine can double to a maximum of Dh1 million.Authorities also have the power to impose additional restrictions, including:

  • suspending activity for up to six months
  • cancellation of permit
  • Cancellation of business license
  • disconnecting public utilities
  • Evicting occupants from non-compliant units

These measures reflect Dubai’s intention to aggressively enforce the new law.

Problem of overcrowding in Dubai apartments

Overcrowding has long been a major issue in some districts with high concentrations of shared housing. Dubai’s housing regulations generally require a minimum amount of space per resident, with overcrowding defined as more than one person occupying five square meters of living space.Industry guidance often translates this into practical limits such as –

  • Studio Apartment: up to 2 residents
  • 1-bedroom units: about 4 inhabitants
  • 2-bedroom units: about 6 residents
  • 3-bedroom units: about 9 residents

When landlords exceed these limits by renting out partitions or beds, it can lead to cramped living conditions and raise safety concerns.

A long-running issue in Dubai’s rental market

Illegal partitioning and subletting has been a persistent challenge for Dubai authorities. Inspections carried out by municipal teams previously targeted neighborhoods such as Al Barsha, Deira, Satwa and Al Rigga, where overcrowded apartments and unauthorized partitions were found. In many cases, tenants subdivide rooms using temporary walls or wooden boards to create additional sleeping areas. Although this allows residents to share the cost of rent, it often violates building regulations and tenancy agreements.

Dubai's new housing law could shut down illegal bed-space rentals

Dubai’s new housing law could shut down illegal bed-space rentals

Under existing rental laws, tenants are already prohibited from sub-letting or sharing apartments without the landlord’s permission, and all occupants must be registered on a tenancy contract (Ejari). The new shared accommodation law strengthens these rules and introduces clearer enforcement mechanisms.

Why does shared housing exist in Dubai?

Despite regulatory concerns, shared housing remains a reality in Dubai’s housing ecosystem. The emirate’s rapid economic growth has attracted millions of expatriate workers, many of whom earn modest wages and rely on shared accommodation to defray the cost of living.For example:

  • A single room in central Dubai apartment This can cost thousands of dirhams monthly.
  • Bed-space rental, where individuals rent a single bed rather than an entire room, can reduce costs significantly.

This has created a thriving informal market for shared living spaces. However, officials say regulation rather than prohibition is the goal. By licensing shared accommodation operators, Dubai hopes to allow affordable living options while ensuring safety and compliance.

Impact of new housing law on landlords and property owners in Dubai

The new law will have a significant impact on landlords and property investors. Property owners who previously allowed informal bed-space rentals may now be required to:

  • apply for permit
  • Modify properties to meet security standards
  • limit occupancy numbers
  • Register Tenants Officially

Failure to comply can result in heavy fines or suspension of rental activities. However, for landlords operating legally, the law may actually help reduce unfair competition from illegal operators.

What Dubai tenants need to know

For tenants, the new rules have several implications:

  1. Check if your accommodation is licensed – Tenants should ensure that the necessary permits are in place for the shared accommodation arrangement.
  2. Avoid illegal bed-space rental – Living in unauthorized shared accommodation can lead to eviction if the authorities close the property.
  3. Make sure your name is on the tenancy contract – Official registration protects tenant rights and avoids legal complications.
  4. Keep an eye on the risks of overcrowding – Unsafe living conditions may violate the law and subject tenants to penalties.

Dubai’s comprehensive effort to improve housing standards

The shared housing regulation is part of a broader strategy by Dubai to increase safety, quality and transparency in its property sector. In recent years, the emirate has introduced a number of reforms targeting building safety standards, worker housing regulations, illegal partitioning and sub-letting, and tenant protection mechanisms.Officials say these policies are necessary as Dubai’s population is growing rapidly and demand for housing is increasing. Industry experts believe the new law could reshape parts of Dubai’s rental market.Possible outcomes include:

  • Less illegal partitioning and bed-space rent
  • More regulated shared accommodation facilities
  • High compliance costs for landlords
  • Better safety standards for residents

Some analysts also speculate that stricter enforcement could temporarily reduce the supply of low-cost housing, potentially increasing demand for regulated shared living developments. Dubai’s new shared accommodation law sends a clear message that affordable living arrangements are allowed, but only if they meet safety and legal standards.By imposing fines of up to Dh500,000 and potentially Dh1 million for repeat violations, authorities are signaling that overcrowding and unlicensed housing will no longer be tolerated. For a city that prides itself on world-class urban planning and high standards of living, this action is another step towards ensuring that rapid growth does not come at the expense of safety or quality of life.

Source link

Opposition criticizes Birla, TMC MP says, you have made us terrorists India News

Opposition criticized Birla, TMC MP said, you made us terrorists

New Delhi: Samajwadi Party, Congress, TMC, Shiv Sena, JMM, IUML tear apart the speaker Om BirlaBecause he accused him of being biased.SP’s Anand Bhadauria said that the ruling BJP has tarnished the dignity of the seat and the removal notice against the Speaker is to save that high post.Congress MP Jothimani and TMC’s Sayoni Ghosh criticized the Speaker for the “serious allegation” that PM Narendra Modi is under threat from women MPs. While Ghosh said, “You turned us into terrorists”, Jothimani said the speaker’s allegations were against first-generation politicians from humble backgrounds, and “are a serious attack on every woman who has earned her rightful place in public life.” Sayoni said, “Do not make this House the party office of one party.”SP’s Bhadauria joked that the PM decided to visit Israel when war was imminent, but was afraid of coming to the Lok Sabha because of women MPs. The SP MP asked who had advised Modi to go to Israel and risk his life at such a critical time. Interestingly, he “salutes” Ayatollah Khamenei for not bowing down to America and accepting martyrdom, unlike the BJP.Criticized for not being given opportunity Rahul GandhiHe said Rahul is not just the leader of the opposition but also the “collective voice of the marginalized sections and the Indian diaspora”.Charanjit Channi criticized Birla for not calling jailed Punjab MP Amritpal Singh to the Lok Sabha even once in two years. He said that just as the disrobing of Draupadi was an attack on all norms of decorum, stifling the voice of the opposition is an attack on the dignity of the people.JMM’s Vijay Kumar Hansdak said the most spoken word in the House under Birla’s leadership is “no” for the opposition. IUML MP ET Mohammad Bashir said the opposition was in a “very difficult situation”.

Source link

संभल में जामा मस्जिद के शाही इमाम पर 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप

उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम पर गंभीर आरोप लगे हैं. सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने शाही इमाम मौलाना आफताब हुसैन वारसी और उनके भाई महताब हुसैन पर करीब 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रशासन का कहना है कि ग्राम समाज की जमीन पर मस्जिद, दरगाह और मकान बनाए गए हैं. कोर्ट ने कब्जेदारों को जमीन खाली करने का भी आदेश दिया है. इस आदेश के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय के अंदर जमीन खाली नहीं की गई तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण का आरोप
प्रशासन के मुताबिक, यह मामला गांव सैफ खां सराय का है. राजस्व अभिलेखों में यह भूमि ग्राम समाज की भूमि बताई गई है, जो वृक्षारोपण के लिए आरक्षित थी। स्थानीय लेखपाल की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 1340 वर्ग मीटर जमीन पर मकान, मस्जिद और दरगाह का निर्माण कराया गया है. जांच में यह भी पता चला कि ये निर्माण शाही इमाम मौलाना आफताब हुसैन वारसी और उनके भाई महताब हुसैन के कब्जे में हैं। बताया जा रहा है कि यह निर्माण कई दशक पहले हुआ था और उनका परिवार लंबे समय से यहां रह रहा है.

कोर्ट ने जमीन खाली करने का आदेश दिया
मामले की जांच के बाद तहसीलदार की अदालत ने दोनों भाइयों को जमीन खाली करने का निर्देश दिया है. साथ ही करीब 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. प्रशासन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित पक्ष को 30 दिन का समय दिया गया है. इस अवधि में जमीन खाली नहीं करने पर राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा. ऐसे में मस्जिदों, घरों और दरगाहों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है.

इमाम पक्ष ने जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया
सुनवाई के दौरान शाही इमाम मौलाना आफताब हुसैन वारसी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है और यहां कई साल पहले मस्जिद और मजार का निर्माण कराया गया था. इमाम पक्ष का कहना है कि यह परिसर वक्फ बोर्ड से पंजीकृत है और यहां होने वाले धार्मिक कार्यक्रम प्रशासन की जानकारी में आयोजित किये जा रहे हैं. हालांकि, राजस्व विभाग का कहना है कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह जमीन ग्राम समाज की है और इस पर किया गया निर्माण वैध नहीं माना जा सकता.

अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा अभियान
यह मामला सामने आने के बाद जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर प्रशासन की सख्ती भी चर्चा में है. संभल जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक सलेमपुर सालार, राया बुजुर्ग और नरौली आदि इलाकों में कार्रवाई कर अब तक करीब 17 मस्जिदों, 12 मजारों और दो मदरसों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है. इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी नोटिस जारी किया गया है और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.

Source link

Gujarat Titans appointed former India wicketkeeper Vijay Dahiya as assistant coach. cricket news

Gujarat Titans have appointed former India wicketkeeper Vijay Dahiya as assistant coach.
Vijay Dahiya (BCCI/IPL photo)

Gujarat Titans appoint former India wicketkeeper-batsman Vijay Dahiya as their new assistant coach ahead of the upcoming season of Indian Premier LeagueFurther strengthening the coaching setup of the franchise.A respected name in Indian cricket, Dahiya represented the India national cricket team in 19 ODIs and two Test matches. He also enjoyed a successful domestic career with the Delhi cricket team before turning to coaching.

Gautam Gambhir reflects on India’s World Cup win and supporting Sanju Samson in the tournament

He later led Delhi to the Ranji Trophy title in the 2007–08 season and has since built an impressive coaching resume in domestic cricket and the IPL.Dahiya’s appointment comes soon after the franchise brought in the former Australian great batsman Matthew Hayden As for the batting coach, the Titans’ support staff will be further strengthened ahead of the new IPL season.Since their debut in 2022, Gujarat Titans have established themselves as one of the most consistent teams in the league. The team has reached the playoffs in three of its first four seasons and also won the title in its inaugural campaign.Now with a revised coaching structure, the former champions will aim to build on their strong record as preparations for IPL 2026 gather pace.

Source link