Here are the top 5 updates of the day:

How much has the US-Iran war affected India’s oil, LPG and LNG supplies?

India meets 90 per cent of its oil requirements through imports, which also accounts for 60 per cent of LPG/LNG production. Rising tensions in West Asia and closure of the Strait of Hormuz may impact these imports, but officials have promised not to increase petrol/diesel prices as India has increased its Russian oil imports. India has also rejected the IEA’s call on strategic reserves and has given priority to domestic production.Read the full story

Middle East heat reaches Pakistan: Prime Minister Shehbaz Sharif announces crisis measures

Amid rising crude oil prices due to the Middle East crisis and Iran war, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has announced emergency austerity measures. Fuel use for official vehicles will be cut by 50%, with 60% of government cars being discontinued. Cabinet members and MLAs will forgo 25% of their salaries for two months, while non-essential spending and foreign travel will be banned until June 2026. The government will shift to a four-day work week with 50% work from home.Read the full story

‘Don’t destroy yourself’: Iran warns Trump, rejects ‘hollow’ threats

Escalating the Israel-Iran war, Iran’s security chief Ali Larijani, posting on Twitter, dismissed President Trump’s threats to attack and destroy Iran “20 times more” if Iran blocks oil flow through the Strait of Hormuz.“Iran is not afraid of empty threats – even major powers failed to eliminate us. Be careful not to eliminate us yourself!” He said.Trump warned of “death, fire, fury” amid disruption of 20% of global oil as US-Israel strikes hit Tehran while Iran eyes retaliation.Read the full story

CJI rebukes petitioners for doubting integrity of judicial officers in West Bengal SIR

Amid lack of confidence in TMC-ECI over West Bengal voter list revision, a Supreme Court bench led by CJI Surya Kant rejected pleas questioning the cases before deputed judicial officers from Bengal, Odisha and Jharkhand and said it will “not tolerate” doubt on the judiciary. The court asked the Chief Justice of Calcutta HC to form an appellate bench to appeal the claims, the expenses of which would be borne by the ECI. More than 10 lakh claims decided, 63 lakh are pending.Read the full story

ICC fines Arshdeep Singh after India’s T20 World Cup win

India fast bowler Arshdeep Singh was fined 15% of his match fee and given one demerit point for violating ICC Code of Conduct Article 2.9 during the T20 World Cup 2026 final against New Zealand in Ahmedabad. While fielding during his follow-through in the 11th over, he bowled the ball aggressively, which hit the pads of batsman Daryl Mitchell. The ICC deemed the act inappropriate and potentially dangerous, imposing Arshdeep’s first demerit point in 24 months.Read the full story

अवैध पशु तस्करी मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली पुलिस के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो पिकअप वाहनों को पकड़ा, जिनमें 14 पशु अवैध रूप से लदे हुए थे. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में कोर्ट में पेश किया गया.

पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में पशु तस्करी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अहम कदम माना जा रहा है. पशु तस्करी की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने निगरानी और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है.

चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली

अवैध पशु तस्करी मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली पुलिस को इस मामले में अहम सफलता तब मिली जब नियमित चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जा रही थी.

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से वाहनों में पशुओं को लादकर दूसरे जिले में ले जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में सघन चेकिंग शुरू कर दी.

इसी बीच पुलिस कटीण कटौती दो बोलेरो पिकअप गाड़ियों को रोककर उनकी जांच की। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए उससे पूरा मामला साफ हो गया.

दो पिकअप वाहनों में 14 पशु मिले

पुलिस ने दोनों वाहनों को रोककर तलाशी ली 14 जानवर अवैध रूप से भरा हुआ पाया गया। इन मे एक भैंस, छह कटड़े और सात कटड़े शामिल थे.

पुलिस के मुताबिक, इन जानवरों को बेहद खराब और असुरक्षित हालात में गाड़ियों में भरा गया था, जिससे जानवरों के साथ क्रूरता होने की आशंका थी.

इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ियों में मौजूद सभी लोगों को हिरासत में ले लिया और जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला.

मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

अवैध पशु तस्करी मुजफ्फरनगर इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई:

• मोहम्मद असगर का पुत्र शाहिदनिवासी खादरवाला

• मोहम्मद तौफीक का पुत्र इमराननिवासी बागोवाली

• वसीम पुत्र शफीकबजहेड़ी निवासी

• अज़हर हसन का पुत्र अथरहसननिवासी खालापार

पुलिस के मुताबिक आरोपी मो सहारनपुर की ओर ले जा रहे थे. हालांकि प्रारंभिक पूछताछ में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पशुओं को किस मकसद से ले जाया जा रहा था।

वाहन के कागजात न मिलने पर पिकअप जब्त कर ली गई

पुलिस ने जब दोनों वाहनों के चालकों से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वे मौके पर जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सके।

इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों बोलेरो पिकअप वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त किया गया।

जब्त किए गए वाहनों के नंबर इस प्रकार हैं:

वाहनों को जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है

अवैध पशु तस्करी मुजफ्फरनगर मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का धारा 11(ई)/3 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पशु क्रूरता या अवैध परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच भी की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तस्करी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है.

थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई थाना प्रभारी बब्लू सिंह वर्मा के नेतृत्व में किया गया।

पुलिस टीम में शामिल अधिकारी व कर्मचारी:

• अवर निरीक्षक मोहित कुमार

• बच्चू सिंह

• सहीराम नगर

• सिपाही रहीस आजम

• राजू सिंह

• अशोक राणा

• पवन सोलंकी

शामिल रहें.

पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने और पशुओं को सकुशल बरामद करने में अहम भूमिका निभाई.

कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया

गिरफ्तार सभी आरोपियों को पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया.

कोर्ट में पेश होने के बाद सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जायेगी.

अवैध पशु तस्करी पर पुलिस की कड़ी नजर है

अवैध पशु तस्करी मुजफ्फरनगर इसे रोकने के लिए पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है.

संदिग्ध वाहनों की जांच और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि अवैध पशु तस्करी न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि जानवरों के प्रति क्रूरता का मामला भी है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध पशु तस्करी से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा. साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें अवैध पशु तस्करी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

Two Calgary residents were arrested after police found approximately eight kilograms of fentanyl hidden in their vehicle during a traffic stop on a highway in Saskatchewan (Canadian province).According to the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), the drugs were seized during a patrol on January 28, 2025. Officers stopped a vehicle on Highway 1, part of the Trans-Canada Highway.During a search of the vehicle, officers found approximately eight kilograms of fentanyl hidden under the spare tire. Police detained two people traveling in the vehicle as part of a drug trafficking investigation.The suspects were identified as Swati Narula, 27, and Kunwardeep Singh, 29, both residents of Calgary, Alberta. Authorities said the couple told investigators they were traveling to Regina at the time of the traffic stop.Narula and Singh were both charged with one count of trafficking in a controlled substance and one count of possession of a controlled substance for the purpose of trafficking. He appeared in Swift Current Provincial Court on January 29, 2025.Kunwardeep Singh was released on bail on February 20, 2025 with a bond of $25,000. Swati Narula was released on a $10,000 cash bond on March 4, 2025, with rules to surrender her passport, abide by a nightly curfew, and stay within 100 km of her sister’s home in Calgary. Singh’s bail conditions were later relaxed to allow him to resume work as a truck driver in Calgary.Additionally, all charges against them were stayed – against Narula on 24 February and against Singh on 27 February. In Canada, stayed charges can be reopened within a year, but if not, the case is expunged. A stay means the Crown has decided there is little chance of a conviction or it is not in the public interest to continue with the case.Police called the seizure significant because of its high potency of fentanyl, a synthetic opioid that has contributed to overdose deaths across Canada. RCMP Superintendent Grant St. Germain said even a few grains of fentanyl could cause a potentially fatal overdose. He said the seizures prevented “potentially millions of doses” of the drug from reaching communities.

उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को हुई अहम कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इस बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि 3 प्रस्तावों को फिलहाल रोक दिया गया है. कैबिनेट ने प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने का फैसला किया है. इसके तहत अब किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले खतौनी में विक्रेता के नाम का मिलान किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव-गांव तक छोटी बसें चलाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है.

संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
कैबिनेट बैठक में संपत्ति संबंधी पंजीकरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू करने का फैसला लिया गया है. अब किसी भी संपत्ति की बिक्री से पहले खतौनी और अन्य दस्तावेजों में विक्रेता के नाम का मिलान किया जाएगा। यदि दोनों जगह नाम अलग-अलग मिला तो मामले की जांच कराई जाएगी। इस नई व्यवस्था का मकसद संपत्ति की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है.

खतौनी सत्यापन के बाद ही पंजीकरण संभव हो सकेगा
नए नियम के मुताबिक, अब खतौनी की जांच पूरी होने के बाद ही किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री हो सकेगी. पहले सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जाती थी. लेकिन अब स्टांप एवं निबंधन विभाग सबसे पहले संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति की पहचान खतौनी में दर्ज नाम से मिलान करेगा। इसके बाद विभाग संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व की भी जांच करेगा. यदि स्वामित्व की पुष्टि नहीं हुई तो पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

स्टांप ड्यूटी और विकास शुल्क में भी बदलाव
कैबिनेट बैठक में सर्किल रेट से जुड़े शुल्कों में भी बदलाव किया गया है. पहले एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और दो प्रतिशत विकास शुल्क से संबंधित राशि नगर निकायों को यूसी जारी होने के बाद दी जाती थी. अब यह राशि छमाही आधार पर जारी की जाएगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट के आधार पर ही लागू होगी और नगर निगम क्षेत्र के अंदर दो प्रतिशत विकास शुल्क अलग से लिया जाएगा.

हर गांव तक बस सेवा पहुंचेगी
कैबिनेट ने ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत राज्य के 59,163 गांवों तक बस सेवा पहुंचाने की योजना बनाई गई है. वर्तमान में 12 हजार से अधिक गांव ऐसे हैं जहां बस सेवा उपलब्ध नहीं है। नई योजना के तहत हर ग्राम सभा तक छोटी बसें चलाई जाएंगी। सरकार इस सेवा पर कोई टैक्स नहीं लेगी और निजी बस सेवाओं को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा.

IIn the grand halls of Udaipur’s City Palace, where the rustling of silk curtains and the tinkling of medieval utensils echo the voices of Maharanas of yesteryear, a modern saga of inheritance and litigation is unfolding. Lakshyaraj Singh Mewar, the 41-year-old scion of the Mewar dynasty, is embroiled in a bitter legal battle with his own sisters over the will of their late father Arvind Singh – a dispute that threatens to tear not only the family apart, but one of Rajasthan’s most historically and economically important royal properties.

mayor of new york city Zohran Mamdani He was criticized for attending a Gracie Mansion breakfast with Mahmoud Khalil and his family on the day that also marked the one-year anniversary of Khalil’s detention. Mamdani said he and his wife Ram Duwaji were honored to welcome Mahmoud Khalil, his wife Noor and their son Deen to the mayor’s residence to break their fast together. Mamdani posted a photo and wrote, “Mahmood is a New Yorker and he is a resident of New York City.” He posted a picture in which Mahmood Khalil can be seen smiling at the breakfast table.“A year ago, Mahmoud was walking home through our city after having iftar with his wife, Nour, when he was detained by federal agents, taken to Louisiana, and then held in an ICE facility for months. At that time, he was forced to miss the birth of his first child. All for exercising his First Amendment rights in protest of the ongoing genocide in Palestine,” the NYC mayor posted. The post read, “And yet, even in the face of that brutality, there has been beauty. New Yorkers are raising their voices in solidarity. A city that refuses to look away. Mahmoud regained his freedom, and a father finally reunited with his child.” MAGA activist Laura Loomer called it ‘disgraceful’ and called the NYC mayor a national security threat. “Are you going to invite Amir Balat to your home too?” one wrote, referring to the arrest of two ISIS supporters who tried to detonate an explosive device in front of Mamdani’s residence during a protest. “As a Jewish New Yorker I am deeply offended by this photo. This man harassed Jewish students and is anti-Semitic! How can you think it would be okay to post this photo on government social media?? As an advocate for the Jewish community I apologize immediately!!!” Another wrote. “This is incredibly offensive to the Jewish community as Mahmoud Khalil has aggressively harassed Jewish students on campus for the past nearly 3 years. Whether you agree with his deportation or not, his behavior was abhorrent and should not be celebrated by the mayor,” wrote the CEO of the Jewish organization Aish.

One year since Mahmoud Khalil’s ICE arrest

Mahmoud Khalil was picked up by ICE inside the Columbia University campus on March 8 last year. He was a leader and negotiator of the pro-Palestine protests at Columbia University. While federal authorities tried to deport him, he was released from custody by court order. “It’s been a full year now. It’s been a year since that fateful night that marked the beginning of a brutal wave of arrests targeting protesters for doing nothing but speaking the truth. Although we have never met in person, ever since Nour called me when I was detained in Jena, Louisiana, to tell me you were taken, I take you with me every day. I remember thinking: Not again, in our To no one else. From that moment on, a piece of my heart belonged to your struggle,” Khalil wrote for The Guardian. The one-year anniversary of his detention.“I am free, but I am not free. I carry that detention center in Jena with me. I carry with me my fellow captives – Alex, Ziad, Marcel, Juan and Mamuki. I carry with me the cold and the fluorescent lights. I carry with me the night they came for me and the night I walked out and every night in between. And I carry with me the knowledge that while I’m here, other people are still out there. My freedom. Partial as long as someone is caged for the same reasons I was caged,” Khalil wrote.

In 2018, the Indian government unveiled an energy roadmap that was as green as it was bold: a plan to deploy 5,000 large-scale compressed biogas (CBG) plants to convert 15 million metric tons of the country’s agricultural waste into domestic fuel. Even after seven years of the initiative known as SATAT (Sustainable Alternatives to Affordable Transportation), the mathematics of India’s energy transition is failing.

As of January 2026, only 133 plants are operational, producing a mere 926 tonnes per day. This supply crisis comes at a uncertain time for the domestic automotive industry. Sales of CNG-powered passenger vehicles have increased, with market share increasing from 6% in 2020 to about 20% in 2025. While major manufacturers like Maruti Suzuki and Tata Motors have moved aggressively toward gas-based models, the infrastructure needed to fuel them remains stuck in a cycle of hyper-localization and systemic constraints.

Compressed biogas (CBG) is a renewable, eco-friendly fuel that is chemically identical to the natural gas (CNG) used to power cars and trucks. While standard natural gas is a fossil fuel extracted from the Earth, CBG is considered green because it is produced from organic waste that would otherwise be discarded or burned.

institutional barrier
The primary friction point is not the lack of technology, but the lack of administrative continuity. Industry analysts say waste-to-fuel projects often live or die based on the personal enthusiasms of individual city commissioners. “The commissioner may start a project with enthusiasm, but then get transferred within two years, leaving the next official without the same commitment to continue it,” said an expert during the recent India Energy Week 2026.

This volatility is heightened by the fragmented regulatory landscape. Project developers must navigate upwards of eight government departments that rarely coordinate. Charlotte Morton, chief executive of the World Biogas Association, said policies across India today are very fragmented, preventing many developers from reaching financial close.

logical and structural tension
Unlike the ethanol sector, which benefits from centralized feedstock, CBG requires the coordination of thousands of small-scale farmers across dispersed land holdings. For plants using municipal solid waste (MSW), the challenge is even more serious: inadequate pre-separation leads to contaminated waste that damages expensive digestion equipment and suppresses gas yields.

Once production is in place, the next problem is getting the gas to the pump. At present, only 15% of the functional CBG plants are connected to the City Gas Distribution (CGD) network. The remaining facilities rely on mobile cascades – pressurized cylinders transported by truck – which are expensive and logistically complex. A report by the International Energy Agency (IEA) highlights that this method increases the carbon footprint of the fuel, potentially defeating the purpose of green fuels.

economics of waste
The financial viability of these plants has become even more strained due to low utilization rates. While European biogas plants often operate above 80% capacity, Indian facilities often operate between 20% and 60% due to seasonal feedstock variability.

Furthermore, a CBG plant is as much a fertilizer factory as it is a fuel station. “CBG is a biological living ecosystem and not just a plant,” said a BPCL official. For every 10 tonnes of gas produced, the process generates approximately 25 tonnes of solid manure and 80 tonnes of liquid waste. Without a strong local market for this fermented organic manure (FOM), plants could be “physically and economically stymied”.

Policy as a catalyst
Recognizing these gaps, New Delhi has introduced a set of feasibility gap financing measures. The Development of Pipeline Infrastructure (DPI) scheme now covers 50% of the cost of connecting plants to the national grid. Similarly, the Biomass Aggregation Machinery (BAM) scheme provides 50% subsidy for the purchase of collection equipment.

To boost demand, the government has instituted a mandatory blending mandate, starting at 1% for FY 2025-26 and increasing to 5% by FY 2028-29. There is also a push to formalize the by-product market, with a subsidy of Rs 1,500 per metric tonne for quality-tested organic manure.

the way forward
Despite the slow start, industry leaders maintain a posture of realistic optimism. The consensus is that this approach requires a more cohesive national biogas mission to bridge the gap between local waste and national gas stations.

As Charlotte Morton of the World Biogas Association summarized: “The political will and ambition are there. What is needed is a coordinated effort to bring everything together.” For India’s automotive sector, the success of that coordination will determine whether its gas-powered future will be powered by domestic waste or tied to imported energy.

The Multistrada V4 Rally prioritizes rider and passenger comfort with a redesigned windshield, longer tail and improved legroom for the passenger. Customizable options are available for rider and passenger height. Innovative features like Minimum Preload Function and Easy Lift Function enhance the ease of use.

Ducati on Friday launched the Multistrada V4 Rally in India at Rs 29.72 lakh. This motorcycle is designed for long trips and offers a thrill-filled experience. It’s designed for exploring the world, whether you’re traveling alone or with a passenger.

The Multistrada V4 Rally extends the globetrotter spirit of the Multistrada V4 with improved comfort for both rider and passenger, extended range and enhanced off-road capabilities. The motorcycle is suitable for a variety of terrains, making it a versatile choice for those seeking comfort, safety and the iconic Ducati riding experience. With 170 HP and extended service intervals performance, reliability and maintainability are exceptional.

Bipul Chandra, Managing Director, Ducati India, expressed excitement about the Multistrada V4 Rally, highlighting its off-road capabilities and innovative features and the unlimited exploration opportunities it provides for riders.

The “Rally” model of the Multistrada V4 performs excellently on all types of roads, especially unpaved roads, due to its advanced suspension, off-road-specific power modes and various improvements. It has a large fuel tank for extended traveling distances.

The Multistrada V4 Rally prioritizes rider and passenger comfort with a redesigned windshield, longer tail and improved legroom for the passenger. Customizable options are available for rider and passenger height. Innovative features like Minimum Preload Function and Easy Lift Function enhance the ease of use.

Safety and technology are paramount in the Multistrada V4 Rally, with advanced features like adaptive cruise control, blind spot detection and a TFT color dashboard with map navigation. ABS Cornering, Cornering Lights, Wheelie Control and Traction Control further enhance the safety.

Enduro riding mode and dedicated power mode optimize the motorcycle for off-road use. The 1,158 cc V4 GranTurismo engine delivers 170 hp and 121 Nm of torque, focusing on smooth performance. The chassis features a monocoque aluminum frame and tubeless spoke rims.

Ducati’s Multistrada V4 Rally combines functionality, comfort and innovation, providing an ideal choice for riders with a sense of adventure.

Volkswagen-owned Audi forecasts revenue growth to 69-72 billion euros (US$149.53 billion) in 2023 from 61.8 billion last year, but expects more conservative income margins as higher costs weigh on profits. The premium brand had a bumper year in 2022 with earnings rising 40% to 7.6 billion euros as it prioritized the production of higher-priced products during the chip shortage.

​The models set to hit Indian roads this year are Panigale V4 R, Monster SP, Diavel V4, Streetfighter V4 SP2, Multistrada V4 Rally, Scrambler Icon 2G, Scrambler Full Throttle 2G, Scrambler Nightshift 2G and Streetfighter V4 Lamborghini.

MotoGP wants to update its concession system to help Honda and Yamaha, who have struggled in the 2023 season. The system, which benefits underperforming manufacturers, has previously helped Ducati, Suzuki, KTM and Aprilia become competitive.

At the end of the second quarter of 2023, Italy remained the leader among Ducati’s markets with deliveries of 6,639 motorcycles and an increase of 10% compared to the year-ago period. The US represents the second largest market for the company with 4,505 bikes, resulting in an 11% growth in 2022. Germany ranked third, achieving 13% growth with deliveries of 4,217 motorcycles, the company said.

Join a community of 2M+ industry professionals.

Subscribe to the newsletter to get the latest information and analysis delivered to your inbox.

Everything about the ETAuto industry straight to your smartphone!

Renault Concept Bridger

French automaker renault group India has been placed at the center of its expansion strategy beyond Europe under its new medium-term vision announced by François Provost, CEO. renault group On Tuesday.

As part of the ‘FutureReady’ plan, Renault is transforming India from a domestic market to a global manufacturing and export hub by manufacturing a full range of Nissan models.

The move signals a renewed effort by the automaker in India after seeing several years of sluggishness in the country. “India is the cornerstone of our plan. It is one of the fastest growing automotive markets,” Provost said.

Globally, the carmaker plans to launch 36 new models by 2030, including 22 in Europe and 14 in international markets. Of these, four new models are planned from India, including EV and hybrid, which will cater to both domestic demand and international markets.

As part of the plan, it will introduce a new multi-energy B-segment global vehicle targeting high-volume markets. Production of its sub-compact SUV Bridger concept, showcased during the announcement on Tuesday, will begin in India next year.

“We aim to start production in India next year,” said Fabrice Cambolive, CEO of Renault brand. To cater to the mass market, it will be designed to be compact, connected, secure and affordable to suit the growing urban markets.

Earlier in 2025, the carmaker had announced its plans to introduce a C-segment SUV in India under the Renault.Rethink scheme, for which it has earmarked ₹5,400 crore.

The company will leverage the highly localized Renault Global Modular Platform (R-GMP) in India to meet unique market requirements. This platform is already underpinning the upcoming second-generation Duster to be launched in India on March 17.

Outside Europe, Renault aims to achieve 50 percent electrified sales by 2030, primarily through hybrid technology. In Europe, the company expects its portfolio to be evenly split between electric and hybrid vehicles by the end of the decade.

Chennai plant will become global hub

The legacy automaker has also decided to strengthen its weakening presence in India by converting its Chennai manufacturing facility into a global production hub. “Our new flagship in the international offensive will start from India and rapidly expand to other countries,” he said. It will support local manufacturing, global exports and component sourcing for international markets, making it central to Renault’s global supply chain plan.

The plant will support local manufacturing, exports and component sourcing for international markets, making it an important part of Renault’s global supply chain strategy. The company also plans to boost the adoption of artificial intelligence in its operations and customer experience.

Renault India Domestic sales were recorded at 3,495 units in February, up 31 percent year-on-year. The company’s performance has also seen improvement with a growth of 27 percent in the fourth quarter of calendar year 2025.

The Chennai headquartered Renault arm is focusing on deepening its presence in India with the upcoming launches and the all-new Duster.

The management said that along with India, South America and South Korea are also expected to be key drivers of global growth. “India and South America will be our main growth engines, contributing more than 60 percent of volume growth in the markets where the Renault Group operates.”

Join a community of 2M+ industry professionals.

Subscribe to the newsletter to get the latest information and analysis delivered to your inbox.

Everything about the ETAuto industry straight to your smartphone!