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रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक, अयोध्या में उमड़ेगा भक्तों का सैलाब

इस बार रामनवमी के मौके पर अयोध्या में बेहद खास और अनोखा आयोजन होने जा रहा है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम नगरी पहुंच रहे हैं और पूरे शहर में उत्साह का माहौल है. इस खास मौके पर भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर सूर्य देव अपनी किरणों से रामलला का तिलक करेंगे. इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं. इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने विशेष तैयारियां की हैं.

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना
रामनवमी पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है. दूर-दूर से लोग भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं. मंदिर परिसर और पूरे शहर में सुरक्षा और व्यवस्था मजबूत कर दी गई है, ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

रामलला का सूर्य तिलक होगा
राम जन्मोत्सव के मौके पर सूर्य देव अपनी किरणों से भगवान रामलला के माथे पर तिलक लगाएंगे. यह सूर्य तिलक करीब 4 मिनट तक चलेगा, जिसमें सूर्य की सीधी किरणें रामलला के माथे पर पड़ेंगी. इस अद्भुत घटना को देखने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है.

वैज्ञानिकों की टीम आयोजन करेगी
इस खास आयोजन को सफल बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है. इस पूरे कार्यक्रम को करीब आधा दर्जन वैज्ञानिक चलाएंगे. यह आयोजन पूर्णतया वैज्ञानिक तकनीक एवं गणना के आधार पर आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम ठीक 12 बजे होगा
रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे वैज्ञानिकों की टीम बाल रामलला के माथे पर सूर्य तिलक का कार्यक्रम करेगी. इसके लिए विशेष उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सूरज की किरणें सही समय पर और सही दिशा में पहुंचें।

ट्रस्ट और संस्थानों के बीच समझौता
इस पूरे आयोजन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इन संस्थानों के साथ 10 साल का अनुबंध किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष इस आयोजन को सफल एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करना है।

(रिपोर्ट:अनूप कुमार अयोध्या)

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Green Card: 3 things not to do after becoming a lawful permanent resident in the US

ग्रीन कार्ड: अमेरिका में वैध स्थायी निवासी बनने के बाद 3 चीजें नहीं करनी चाहिए

Green card holders are not US citizens and are not eligible to vote in any elections.

When a person receives a new set of laws it comes into force green card In America after years of waiting and lots of paperwork. Many green card holders get into trouble because they claim to be US citizens and think they can vote but a green card only makes a person a legal permanent resident in the country, not a US citizen. Immigration lawyer Moumita Rahman explains what happens after getting a green card in the US.

What can a green card holder do?

  • The green card holder becomes eligible for US citizenship. If you received your green card through marriage to a US citizen and you continue to live with your spouse, you can apply for naturalization after three years, and for other categories it is five years.
  • A green card holder can petition for other family members, unmarried adult children, etc. Unlike US citizens, a green card holder’s relatives are not considered their family members and although a green card holder can petition for a relative, their approval will depend on the availability of a visa.
  • As a green card holder, you are no longer tied to your employer. You can change jobs, change fields. But one should be careful about leaving their employer who sponsored the employment-based green card soon after approval.
  • Green card holders are allowed to start a company, hire employees, and purchase commercial property.

What a green card holder can’t do

  • Green card holders are not allowed to vote in any election. It does not matter how many years the green card holder has lived in the US. pay taxes etc
  • Green card holders cannot do jury duty. If someone receives a notice for jury duty, they must inform the authorities that they are not a US citizen but a green card holder.
  • You cannot claim to be a US citizen in any way. Never check the box on any form as it will invite trouble.

What should a green card holder do?

  • File taxes every year like a US citizen. It must be filed as a US tax resident and not as a non-resident alien. Green card holders must report their worldwide income.
  • You must keep your address updated with USCIS within 10 days whenever you move, even if it’s across the street.
  • If your green card has any conditions, you must remove the conditions.
  • Renew your green card before it expires.
  • Men between the ages of 18 and 25 must register for Selective Service within 30 days of turning 18 or within 30 days of receiving a green card – whichever comes first.
  • Will have to be physically present in America for six months.

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Nirav Modi case: UK judges say India’s interrogation torture claims worrying, only reassured by Indian government’s promises | india news

Nirav Modi case: UK judges say interrogation torture claims in India worrying, only Indian government's promises reassure them

TOI correspondent from London: The judges who ruled against fugitive jeweler Nirav Modi’s attempt to reopen his appeal against extradition said their ruling “presents a worrying picture of the use of restrictive treatment to extract confessions, characterized as ‘common and endemic'”.Lord Justice Stuart-Smith and Justice Jay said in their order: “Had it not been for the statements made and assurances given by the Government of India, we would have considered reopening this appeal.”Nirav Modi could be extradited to India within a month of losing his final dice. He cannot go to the Supreme Court as the High Court on Wednesday refused permission to reopen his extradition appeal. He can approach the European Court of Human Rights (ECHR) to obtain an injunction under Rule 39 preventing the expulsion. Such requests are granted on an exceptional basis, when applicants face imminent risk of irreversible harm.Barrister Ben Keith, of 5 St Andrews Hill, told TOI: “The timetable for removal is 28 days from the HC decision. This may be delayed because of an application to the ECHR, or if an immigration application is ongoing, or other logistical difficulties. However, it looks like this is likely to be the end of the line.”Nirav’s barrister, Edward Fitzgerald KC, had argued that Nirav’s appeal against extradition should be reopened after defense middleman Sanjay Bhandari won his appeal on the grounds that he would face a real risk of torture at the hands of investigating bodies in India.

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मुजफ्फरनगर में 9 साल की विकास यात्रा का भव्य समापन: मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले- सुशासन, सुरक्षा और निवेश से बदला उत्तर प्रदेश का भविष्य

उत्तर प्रदेश सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद… मुजफ्फरनगर नौ दिवसीय विकासोत्सव कार्यक्रम गुरुवार को उत्साहपूर्ण एवं गरिमामय माहौल में संपन्न हो गया। मेरठ रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) परिसर में आयोजित समापन समारोह में विकास, सुशासन और जन कल्याण की योजनाओं की व्यापक झलक पेश की गई। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही नागरिकों, विद्यार्थियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सक्रिय उपस्थिति देखी गयी, जिससे पूरे आयोजन में जनभागीदारी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

समापन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था.


विकास प्रदर्शनी में योजनाओं की झलक ने लोगों का ध्यान खींचा.

पूरे कार्यक्रम के दौरान आईटीआई परिसर में लगे विभागीय स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे। प्रदर्शनी के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की जानकारी सरल एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की गयी। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से सीधा संवाद भी किया।

प्रदर्शनी में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। तकनीकी शिक्षा, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। कई अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों में रुचि दिखाई।


मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश की विकास यात्रा को ऐतिहासिक बताया.

समारोह को सम्बोधित करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास एवं सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अब न केवल जनसंख्या के आधार पर बल्कि आर्थिक गतिविधियों और निवेश के मामले में भी देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन, शैक्षणिक संस्थानों के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण से सकारात्मक बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था में सुधार को राज्य की प्रगति का मुख्य आधार बताया.


डबल इंजन सरकार के समन्वय से विकास योजनाओं की गति बढ़ी।

अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों को विकास की गति में महत्वपूर्ण कारक बताया. उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जिससे शासन प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास दोनों मजबूत हुए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना जैसे क्षेत्रों में किये गये कार्यों से राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की छवि मजबूत हुई है. निवेशकों का बढ़ता विश्वास इस बदलाव का प्रमाण है।


गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाएं बदलाव का आधार बनीं।

समारोह के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनायी गयी हैं. किसानों के लिए कृषि सहायता योजनाएँ, गरीबों के लिए आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाएँ और महिलाओं के लिए स्व-रोज़गार और सुरक्षा पहल बड़े पैमाने पर कारगर साबित हो रही हैं।

महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर बढ़े हैं, वहीं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास जारी है। इस दिशा में तकनीकी संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है।


लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण से आत्मविश्वास बढ़ा

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित नागरिकों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के चेहरे पर संतुष्टि एवं आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कई लाभार्थियों ने कहा कि योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

यह पहल केवल औपचारिक प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने समाज के अन्य लोगों को भी इन योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।


सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विकास और परंपरा की झलक दिखी

समापन समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने कार्यक्रम को और अधिक जीवंत बना दिया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास यात्रा को एक साथ मंच पर प्रदर्शित किया गया।

लोक नृत्य, समूह गीत और सामाजिक संदेशों पर आधारित प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को भावनात्मक रूप से बांध दिया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।


जनभागीदारी से कार्यक्रम में जनउत्सव जैसा माहौल बन गया

समापन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, छात्र, शिक्षक और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रदर्शनी स्टालों पर लगातार लोगों की भीड़ से यह स्पष्ट हो गया कि इस कार्यक्रम ने आम जनता के बीच योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लोगों को योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी सीधा संवाद हुआ, जिससे सरकार और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत हुआ।


प्रदेश की विकास यात्रा को समझने का अवसर मिला

नौ दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों एवं संवाद सत्रों से नागरिकों को राज्य में किये गये विकास कार्यों को करीब से समझने का अवसर मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में किये गये कार्यों की जानकारी से लोगों के बीच सकारात्मक संदेश गया.

ऐसे आयोजन भविष्य की योजनाओं के प्रति विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों को विकास प्रक्रिया से जोड़ने का माध्यम भी बन रहे हैं।


आईटीआई परिसर में आयोजित नौ दिवसीय विकासोत्सव के समापन समारोह से यह संदेश स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ कि योजनाओं की जानकारी और जनभागीदारी से ही विकास की गति को मजबूत किया जा सकता है। बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों, विद्यार्थियों एवं अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को जन-जागरूकता का एक प्रभावी मंच बना दिया, जिससे व्यापक स्तर पर राज्य की विकास यात्रा को समझने एवं उससे जुड़ने का अवसर मिला।

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Jorhat district administration allays fears of fuel shortage. guwahati news

Jorhat district administration allays fears of fuel shortage

Dibrugarh: To curb public anxiety and panic buying, the Jorhat district administration on Thursday clarified that there is no shortage of petrol or diesel in the district.Addressing an emergency meeting at the District Commissioner’s office, DC Jai Shivani said the fuel supply chain remains strong and fully functional, dismissing rumors of dry-out as baseless misinformation.

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Tharoor warned that the war in West Asia could get worse, flagged the risks of LPG shortages and fuel prices

The high level meeting saw the participation of Additional District Commissioner (Supply), Superintendent of Supply Department and key representatives of Oil Station Association. The primary agenda was to analyze the sudden increase in panic among residents, who were flocking to petrol pumps following whispers of an impending fuel crisis on social media.Providing factual details of the situation, DC Shivani revealed that the temporary closure of some stations on Wednesday was due to internal administrative reasons rather than shortage of inventory.“Out of the 56 oil depots operating in Jorhat district, only eight were found closed on Wednesday. It is important for the public to understand that these closures were due to personal financial and transactional issues of the respective owners and not due to fuel shortage from the oil companies. Six of those eight depots have already resolved their financial constraints and are resuming operations immediately. Hopefully the rest will follow suit soon.”“We urge the citizens of Jorhat not to be misled by unverified reports or inflammatory social media posts. There is enough stock in the district to meet all regular requirements. There is no need to panic or over-stock,” the DC said.Oil Station Associations have been given strict instructions to ensure uninterrupted and regular supply to the public. The administration warned that any attempt to stockpile fuel or create an artificial crisis would face legal action.

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Ukrainian arms smuggler, Cuban fraudster, Lebanese criminal: America revokes the citizenship of all three, saying – this is not a cheap status

यूक्रेनी हथियार तस्कर, क्यूबाई धोखेबाज, लेबनानी अपराधी: अमेरिका ने तीनों की नागरिकता रद्द की, कहा- यह कोई सस्ता दर्जा नहीं

DOJ says US citizenship is not a cheap status as it revokes citizenship from three felons.

Ukrainian arms smuggler Vladimir Volgaev, Cuban woman Cabrera Diaz and Lebanese man Alec Nasreddin Kassir. All three of them had US citizenship until they no longer had to, because the Donald Trump administration detected traces of their crime and denaturalized them, revoking their US citizenship, making it clear that obtaining US citizenship does not make a person immune from punitive actions and citizenship can be revoked. Attorney General Pamela Bondy said, “US citizenship is a sacred privilege – not a cheap status that can be obtained dishonestly.” “These actions reflect the Justice Department’s ongoing efforts to strip citizenship from people who conceal crimes or defraud the American people during the immigration process.”

Ukrainian arms smuggler Vladimir Volgaev

Since 2011, Volgaev was involved in the procurement, packaging and smuggling of gun components to individuals in Ukraine and Italy. On September 30, 2025, the Department of Justice filed a complaint in the United States District Court for the Middle District of Florida, seeking Volgaev’s denaturalization based on his crimes and his failure to disclose them during the naturalization process.On March 23, the court ordered Volgaev’s US citizenship revoked. The court held that Volgaev had committed unlawful acts during the period before his naturalization, which required him to show good moral character, thus making him ineligible for naturalization. Additionally, the court found that Volgaev gave false testimony about his criminal background and acquired his US citizenship by knowingly misrepresenting these facts.

Cuban woman Cabrera Diaz

Mireles Cabrera Diaz, a native of Cuba and resident of Hialeah, Florida, became a naturalized U.S. citizen in 2017. He committed health care fraud between 2011 and 2014 before being naturalized. She admitted that she and her co-conspirators paid bribes to patient recruiters to refer fraudulent prescriptions to the pharmacy where she worked.The U.S. District Court held that Cabrera Díaz obtained his naturalization illegally. Among the requirements for naturalization, Cabrera Diaz was required to show that she was a person of good moral character during the “statutory period” from five years before she applied for naturalization until she took the oath of citizenship. The court concluded that she could not establish the good moral character required for naturalization because she had conspired to commit health care fraud.

Lebanese criminal Alec Nasreddin Kassir

Kassir committed marriage fraud because he claimed he was living with a U.S. citizen spouse during the three years immediately prior to filing his naturalization application in March 2010. On November 14, 2018, she pleaded guilty to passport fraud in the Southern District of Florida. In his criminal proceedings, Kassir admitted that he obtained his US passport through fraudulent procurement of his naturalization. He acknowledged that he was not living in a marital relationship or even in the same state with his alleged US citizen spouse; Rather, but they separated in 2009 and Kassir moved to Florida. Kasir’s immigration fraud was exposed during an investigation into the smuggling of counterfeit goods after he was naturalized, for which he was convicted of conspiracy to commit money laundering.

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Nirav Modi blames CBI and ED for destroying his business. india news

Nirav Modi blames CBI and ED for destroying his business

TOI correspondent from London: Nirav Modi on Thursday stood in the dock in the Bank of India (BOI) case and said that the banks, in collusion with CBI and ED, have destroyed his 20 years of business and he has not committed any fraud against Punjab National Bank.Nirav was testifying in a separate civil suit in which he is accused of owing BOI more than $10.7 million (Rs 100 crore) through a personal guarantee he allegedly gave on a loan given to Firestar Diamond FZE. He denies that he “knowingly and knowingly” signed the guarantee and says he does not owe the BOI anything.He emerged from jail wearing a smart suit and looking unfazed by Wednesday’s adverse extradition decision. He took the oath on Bhagavad Gita and placed both his hands on the bars of the dock while reading from the laptop.Beasley, representing BOI, asked him why he claimed that there were no significant adverse events for BOI seeking BOI loan in 2018, given the allegations that had surfaced in the media at that time about his companies and their alleged fraud against PNB.Nirav replied, “It started from February 5.” “That’s when the media reported on it,” he said. He said, “I remember the date. It was a life-changing event.” “They said Rs 11,000 crore, it was Rs 6,000 crore, there was no fraud, and I don’t think their amount would be in the top 20 in India.”After this he accused PNB of collusion with CBI. “Normally there would be a preliminary investigation and then an FIR – an FIR being filed without hearing the complainant is unheard of. On February 2, I don’t think anyone except the CBI was aware of it. Perhaps PNB was working with the CBI because PNB had put it out on social media on February 3. On February 15, the ED put a stop to everything – no manufacturing or finance could continue. My business was shut down and the ED and CBI seized and confiscated everything.After the hearing, he told TOI that he could not comment on the extradition decision.

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उत्तराखंड: दून-हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर बनेगा स्मार्ट और जाम मुक्त, सुधार के लिए बनाई जा रही योजना

उत्तराखंड के सबसे व्यस्ततम देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर की सूरत बदलने वाली है। सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी-2024) की समीक्षा की. इससे यह कॉरिडोर स्मार्ट और जाम मुक्त होगा।

बैठक में बताया गया कि तीनों शहरों के बीच करीब 73 किमी लंबा इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विकसित किया जाएगा। हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) और प्रमुख स्थलों के लिए रोपवे कनेक्टिविटी प्रस्तावित है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम (आईटीएस), आधुनिक पार्किंग प्रबंधन और बाइपास सड़कों से जाम से राहत मिलेगी।

सचिव आवास ने निर्देश दिये कि सीएमपी के प्रस्तावों को मास्टर प्लान में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये। यह योजना न केवल दैनिक यात्रियों के लिए राहत भरी होगी बल्कि कुंभ और कांवड़ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान यातायात प्रबंधन में भी मील का पत्थर साबित होगी। इसका उद्देश्य ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के जरिए इस कॉरिडोर को देश के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करना है। सीएमपी के लागू होने से कांवर और कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात प्रबंधन में व्यापक सुधार होगा. बैठक में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी ब्रिजेश कुमार मिश्रा, निदेशक वित्त संजीव मेहता, महाप्रबंधक संजय पाठक समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

उत्तराखंड: देहरादून एयरपोर्ट पर भोजन संचालन से जुड़ी याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका

इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इंजीनियरों की लिस्टिंग डिजिटल होगी

राज्य में भवन निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए आवास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने निर्देश दिया है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए। हुडा कार्यालय में हुई बैठक में सचिव ने लंबित प्रस्तावों की तुरंत जांच कर प्रमाण पत्र जारी करने और पूरी प्रक्रिया को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य मानचित्र अनुमोदन में देरी को रोकना और सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करना है। बैठक में डिजिटल सत्यापन प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया गया ताकि आवेदकों को अनावश्यक जटिलताओं का सामना न करना पड़े।

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