ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आज शिया डिग्री कॉलेज, विक्टोरिया स्ट्रीट, लखनऊ के परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई. बोर्ड के अधिकारियों ने 40 दिनों के युद्ध में ईरान की जीत पर खुशी जताई और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया. बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद सईम मेहदी नकवी और महासचिव मौलाना यासूब अब्बास समेत कई सदस्य मौजूद रहे. इस दौरान कई अहम बयान भी सामने आए.

ईरान की जीत पर जताई खुशी
बैठक के दौरान बोर्ड ने युद्ध में जीत हासिल करने पर ईरान के लोगों और उसके नेतृत्व को बधाई दी। महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि यह जीत दिखाती है कि ईरान अब दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति बन रहा है. उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ सैन्य शक्ति की नहीं बल्कि विचारधारा और धैर्य की भी जीत है.

मानवता और कानून का पालन करने का दावा
मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि युद्ध के दौरान ईरान ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवता का सम्मान किया। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने कभी भी स्कूलों और अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया. उनके मुताबिक, ईरान ने कुरान, पैगंबर मोहम्मद और अहलुलबैत के दिखाए रास्ते पर चलकर यह सफलता हासिल की है।

अयातुल्ला खामेनेई को श्रद्धांजलि
बैठक में आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी. मौलाना ने कहा कि दुनिया उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने शक्तिशाली देशों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों पर कायम रहे. साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पहले वह ईरान को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब युद्धविराम की शर्तों पर विचार कर रहे हैं.

अमेरिका और इजराइल पर आरोप
बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सईम मेहदी नकवी ने कहा कि युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं किया और कई निर्दोष लोगों की जान चली गई. उन्होंने खासतौर पर संघर्ष में मारे गए स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि दी।

ईरान को शांतिप्रिय राष्ट्र बताया
बैठक में यह भी कहा गया कि ईरान एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन उस पर जबरन युद्ध थोपा गया. इसके बावजूद, ईरान ने धैर्य और ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और अंततः विजयी हुआ। बोर्ड ने कहा कि यह जीत सिर्फ अमेरिका और इजराइल की ही हार नहीं है, बल्कि उन देशों की भी हार है, जिन्होंने उनका समर्थन किया था.

(रिपोर्ट: संदीप शुक्ला, लखनऊ)

मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक, कुल 261 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से मुंशी में 83, मौलवी में 226 और आलिम अरबी-फारसी में 99 अभ्यर्थी शामिल थे. 244 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 17 अभ्यर्थी असफल रहे। परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी.

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मुंशी में सानिया प्रवीण को 66, फौजिया को 64 व मोहम्मद रिजवान को 60.60 प्रतिशत अंक मिले. मौलवी में उधम सिंह नगर की शरीफा ने सर्वाधिक 78 प्रतिशत अंक प्राप्त किये। जबकि हरिद्वार की नाजिया ने 77.50 प्रतिशत और इसी जिले की रिदा जेहरा ने 75.60 प्रतिशत अंक हासिल किए।

एकेडमिक अरेबिक में मुस्कान ने 78, काशिफा ने 75.8, अरीशा ने 75.6 और साइबा ने 75.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आलिम फारसी में मुस्कान ने 79, अलीशा ने 71 और साहिबा अली ने 70.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किये।

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लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक गंभीर समस्या सामने आ गई है. राजधानी में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के आसपास अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की स्थिति से मरीजों की जान को खतरा पैदा हो गया है। नगर निगम की ओर से चलाये जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह महज औपचारिकता बनकर रह गया है. सबसे ज्यादा परेशानी उन गंभीर मरीजों को हो रही है, जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचना होता है, लेकिन जाम के कारण एंबुलेंस भी फंस जाती है.

अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन गई है
केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर और लारी कार्डियोलॉजी के आसपास अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है। यह क्षेत्र नो-वेंडिंग जोन घोषित है, लेकिन इसके बावजूद यहां लगातार दुकानें और ठेले लगते हैं। कई बार नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ ही घंटों में दोबारा अतिक्रमण हो जाता है। साफ है कि अभियान का कोई स्थायी असर नहीं हो रहा है.

गंभीर मरीजों पर असर
इस अतिक्रमण और जाम का सबसे ज्यादा असर गंभीर मरीजों पर पड़ रहा है। ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी में हर समय मरीज आते रहते हैं, लेकिन जाम के कारण एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती। कई बार मरीजों की हालत खराब हो जाती है, जिसके कारण यह समस्या काफी संवेदनशील हो गई है।

प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि अतिक्रमणकारियों और संबंधित विभाग के बीच सांठगांठ है. बताया जा रहा है कि नगर निगम की कार्रवाई से पहले ही अतिक्रमणकारियों को जानकारी मिल जाती है, जिससे वे सतर्क हो जाते हैं. इससे इस संदेह को और बल मिलता है कि कहीं न कहीं अंदरुनी मिलीभगत है.

डिप्टी सीएम का आदेश भी बेअसर
बताया गया कि इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस इलाके को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद न तो नगर निगम और न ही यातायात विभाग ने इन आदेशों को गंभीरता से लागू किया।

अव्यवस्थित पार्किंग से बढ़ी दिक्कतें
समस्या सिर्फ अतिक्रमण तक ही सीमित नहीं है. अस्पताल के आसपास भी वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े किए जाते हैं, जिससे जाम और बढ़ जाता है। यातायात विभाग की निष्क्रियता भी इस समस्या को और गंभीर बना रही है।

नगर निगम की प्रतिक्रिया एवं आगे की कार्यवाही
जोनल अधिकारी संजय यादव ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अब पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि केजीएमयू के आसपास जल्द ही सुधार किया जाएगा।

(रिपोर्ट: संदीप शुक्ला, लखनऊ)

New Delhi: The Indian Army has released its first comprehensive technology roadmap for unmanned aerial systems (UAS) and munitions towards providing long-term visibility of the force’s requirements in the area of ​​UAS. The nearly 50-page document ‘Indian Army’s Technology Roadmap for Unmanned Aerial Systems and Munitions’, which was released by Lieutenant General Rahul R Singh, Deputy Chief of Army Staff (Capability Development and Sustainment) in New Delhi on April 6, provides clear, actionable visibility to industry, academia and R&D institutions, enabling them to channel investment, time, energy and technical efforts towards priority areas identified by the Army. The Indian Army’s roadmap lists 30 types of UAS and loitering munitions across five categories: surveillance, ammunition dropping, air defense roles, special roles and logistics.Designed as a visionary strategic document, it aims to harness indigenous capabilities in line with the evolving requirements of modern warfare. It also integrates lessons from recent conflicts such as the Russia–Ukraine War and the West Asia conflict, where unmanned systems have had a significant impact. By clearly setting out technical and operational priorities, the document seeks to serve as a vital bridge between operational requirements and technological developments, ensuring that India’s drone ecosystem develops in a structured, demand-driven manner. The initiative is also expected to catalyze greater participation from startups, MSMEs and academia while encouraging long-term investment in this important and emerging technology.At the event, Lieutenant General Rahul R Singh cautioned about the sensitive nature of the document and urged stakeholders not to share it with unauthorized persons. He urged extreme caution, saying Pakistan and China may want to get their hands on this document.Citing the West Asia conflict, he pointed to the Iranian-made Shaheed-136 drone and the US’s deployment of “reverse-engineered” cheap drones, LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), designed to counter Iranian attacks. “We all need to be aware of this and much more to ensure that in a conflict situation we operate like a well-functioning machine,” Lt Gen Singh said. He described the services, industry and education as a “troika” and said the engagement between the military and industry has increased manifold over the years.Major General CS Mann, ADG, Army Design Bureau, said this is the first time that the Army has shared such specifications related to the area of ​​UAS and munitions, which shows the importance attached to these capabilities.The document mentions details such as the equipment name, type, expected life cycle, estimated quantity and information on its variants.

इस बार पवन, हंस, केस्ट्रेल, ग्लोबल विक्ट्रा, आर्यन एविएशन हेली सेवा संचालन से बाहर हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन कंपनियों को पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने का अच्छा अनुभव था लेकिन पिछले दिनों हुए हेलीकॉप्टर हादसों को देखते हुए यूसीएडीए ने नई कंपनियों को मौका दिया. अब इसी वजह से टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.

केदारनाथ: हेली सेवा की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड पर होगी हाईटेक मॉनिटरिंग, ऐसे होगी निगरानी

बताया जा रहा है कि पायलटों के लिए 1500 घंटे की उड़ान अनुभव की शर्त को घटाकर 750 घंटे कर दिया गया है। फरवरी 2026 में जिस ऑपरेटर को लाइसेंस दिया गया, उसका चयन केदारनाथ में हेली सेवा के लिए किया गया। जबकि संचालक के पास पांच साल का अनुभव होना चाहिए. टेंडर में दो साल तक दुर्घटना मुक्त रहने का शपथ पत्र मांगा गया था, लेकिन जिस संचालक को कुछ माह पहले ही लाइसेंस दिया गया हो, वह शपथ पत्र कैसे देगा?

डीजीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक पायलट के लिए 750 घंटे का अनुभव रखा गया है, जबकि यूसीएडीए की ओर से 1500 घंटे के अनुभव की शर्त डीजीसीए को भेजी गई है. संचालकों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर के माध्यम से किया गया है।

– आशीष चौहान, सीईओ, यूसीएडीए