50 शाखाएं, 115 समितियां…लेकिन एटीएम सिर्फ 7- ‘डिजिटल नंबर-वन’ का गणित समझ से बाहर
प्रेस वार्ता के दौरान चेयरमैन ठाकुर रामनाथ सिंह ने खुद स्वीकार किया कि मुजफ्फरनगर और शामली जैसे दो बड़े जिलों में फैली जिला सहकारी बैंक की कुल 50 शाखाएं संचालित हैं. यह संख्या अपने आप में छोटी नहीं मानी जा सकती, लेकिन जब इस नेटवर्क वाले एटीएम की संख्या महज 7 बताई गई तो मौजूद पत्रकारों में हड़कंप मचना स्वाभाविक था.
दोनों जिलों में लगभग 115 सहकारी समितियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और हजारों किसान और खाताधारक उनसे जुड़े हुए हैं। इतने व्यापक नेटवर्क के लिए केवल सात एटीएम हैं जो “डिजिटल विस्तार” की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है जिसका बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया था।
ग्रामीण क्षेत्रों में कई खाताधारकों को अभी भी नकदी निकालने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई शाखाओं में एटीएम सुविधा उपलब्ध नहीं है और जहां उपलब्ध भी है, वहां तकनीकी खराबी की नियमित शिकायतें आती रहती हैं। ऐसे में ”डिजिटल लेनदेन में प्रदेश में प्रथम स्थान” का दावा स्वाभाविक रूप से सुनने वालों के लिए चौंकाने वाला था.
चेयरमैन ने यह तो कहा कि आने वाले तीन-चार महीनों में एटीएम की संख्या बढ़ाकर करीब दो दर्जन करने की योजना है, लेकिन सवाल यह है कि जब बैंक वर्षों से विस्तार का दावा कर रहा है तो अब तक यह सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई जा सकी.
नेट बैंकिंग में खामियां- फिर भी दावा ‘डिजिटल लेनदेन में प्रदेश में प्रथम स्थान’
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी माना गया कि बैंक की नेट बैंकिंग सेवाओं में अभी भी कई तकनीकी खामियां हैं. कई खाताधारकों को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग तक पहुंच सीमित है।
इसके बावजूद डिजिटल लेनदेन में प्रदेश में पहला स्थान पाने का दावा किया गया। इस दावे से उपस्थित पत्रकारों के बीच स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठने लगा कि क्या डिजिटल प्रगति का आकलन केवल आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है या क्या इसमें सेवाओं की वास्तविक उपलब्धता भी शामिल है।
डिजिटल बैंकिंग की ताकत न केवल लेनदेन की संख्या से बल्कि सेवाओं की स्थिरता, पहुंच और उपयोगकर्ता अनुभव से भी निर्धारित होती है। इस सन्दर्भ में कई प्रश्न अनुत्तरित रह गये।
सभागार की धूल भी बनी ‘विकास मॉडल’ पर टिप्पणी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रतीकात्मक दृश्य भी चर्चा का विषय बना रहा. जिस सभागार में बैंक की उपलब्धियों के बड़े-बड़े आंकड़े पेश किये जा रहे थे, उसी सभागार की कुर्सियों और दीवारों पर धूल जमी दिखी.
जब इस मामले पर ध्यान दिलाया गया तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका. उपस्थित पत्रकारों के बीच यह टिप्पणी भी सुनने को मिली कि जब मुख्यालय स्थित सभागार का यह हाल है तो सुदूर ग्रामीण शाखाओं की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है.
यह दृश्य कई लोगों के लिए सिर्फ स्वच्छता का मुद्दा नहीं था, बल्कि इसे बैंक की प्रणालीगत प्राथमिकताओं पर एक संकेत के रूप में भी देखा गया था।
जर्जर शाखाओं में AC लगाने का आश्वासन- क्या यही है ‘हाईटेक बैंकिंग’ का मॉडल?
अध्यक्ष ने बताया कि बैंक की कई जर्जर शाखाओं में सुधार कार्य कराया जा रहा है और वहां एसी लगाने की व्यवस्था की जा रही है. इसे आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया.
हालाँकि, पत्रकारों के बीच यह सवाल भी उठा कि क्या आधुनिक बैंकिंग का मतलब केवल इमारतों में एसी लगाना है या क्या डिजिटल सेवाओं, शाखा विस्तार, तकनीकी सुधार और ग्राहक सुविधाओं को भी इसी प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाना चाहिए।
आज भी ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की कई शाखाएँ बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में केवल एसी की स्थापना को “हाईटेक परिवर्तन” के रूप में प्रस्तुत करना कई लोगों को एक अधूरा प्रयास प्रतीत हुआ।
सिर्फ 50 शाखाओं पर ही क्यों रुका विस्तार? इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं
जब पत्रकारों ने पूछा कि जब बैंक 31 करोड़ रुपये से अधिक के मुनाफे का दावा कर रहा है, निजी इक्विटी लगातार बढ़ रही है और कार्यशील पूंजी में भी काफी वृद्धि हुई है, तो पिछले कुछ वर्षों में शाखाओं की संख्या 50 पर क्यों स्थिर बनी हुई है, तो कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया।
ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। सहकारी समितियों की संख्या 115 होने के बावजूद शाखा विस्तार नहीं होना बैंक की भविष्य की रणनीति पर सवाल उठाता है.
सवालों पर बिगड़े रुख – प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बदला-बदला नजर आ रहा था
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार ऐसा लगा कि पत्रकारों के सीधे सवालों से अध्यक्ष असहज हो गये. कुछ सवालों के जवाब घुमा-फिरा कर दिए गए तो कुछ अहम सवालों को टालने की कोशिश भी दिखी.
खासकर शाखा विस्तार, डिजिटल सुविधाओं की स्थिति और एटीएम नंबर से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका. इसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल औपचारिक प्रस्तुति से जवाबदेही की चर्चा में बदलता नजर आया.
पूर्व सांसद संजीव बालियान का जिक्र- लेकिन आगे की रणनीति अभी भी अस्पष्ट
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजीव बालियान उनके प्रयासों का उल्लेख करते हुए बैंक की प्रगति में उनके योगदान की चर्चा की गई। हालाँकि, जब बैंक की दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं, नई शाखाओं की स्थापना और डिजिटल नेटवर्क के वास्तविक विस्तार पर सवाल उठाए गए, तो कोई स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं आया।
डेटा की चमक और जमीनी सुविधाओं के बीच अभी भी लंबा अंतर है
मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक विवाद यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि बैंक की वित्तीय उपलब्धियाँ प्रभावशाली हैं, लेकिन शाखा विस्तार, एटीएम उपलब्धता, नेट बैंकिंग की स्थिरता और अधूरी योजनाओं की स्थिति जैसे मुद्दे अभी भी समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ऐसे में “प्रदेश में नंबर वन” होने का दावा जितना आकर्षक लगता है, उतना ही अपने साथ कई व्यावहारिक सवाल भी लेकर आता है- जिनके जवाब भविष्य की कार्ययोजना से ही स्पष्ट हो सकेंगे. बैंक की वित्तीय उपलब्धियाँ निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं, लेकिन शाखा विस्तार, एटीएम सुविधाओं की उपलब्धता, डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता और अधूरी योजनाओं जैसे मुद्दे अभी भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं।
