हालिया रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी समेत कई जिलों के नगर निकायों पर यूपीसीएल का करोड़ों रुपये का बिल बकाया है. यदि यूपीसीएल इन पर कार्रवाई करता है तो जनता की सुविधा का मामला होने के कारण कनेक्शन नहीं काट सकता। जिससे बकाया बढ़ता जा रहा है। दूसरी समस्या इन स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव की है। इससे निकायों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है।

इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए नगर विकास विभाग ने हर उपभोक्ता के बिजली बिल से स्ट्रीट लाइट सरचार्ज वसूलने की तैयारी की है. विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसे हर बिजली बिल में शामिल किया जाएगा। जब उपभोक्ता इसका भुगतान कर देगा तो पैसा यूपीसीएल तक पहुंच जाएगा। यूपीसीएल इसे शहरी विकास विभाग या संबंधित निकायों को उपलब्ध कराएगा।

उत्तराखंड: ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत गुमनाम रूप से दर्ज की जा सकेगी, साइबर क्राइम पोर्टल पर विकल्प खुला