उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. संभल तहसील के राजस्व गांव मन्नीखेड़ा में करीब दो करोड़ रुपये कीमत की 39 बीघे पशुचर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया के निर्देश पर की गई। प्रशासन का कहना है कि जिले में सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की मौजूदगी में पूरी की गई. प्रशासन ने बताया कि इससे पहले भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा.

राजस्व व पुलिस टीम ने मिलकर की कार्रवाई
संभल तहसील के राजस्व गांव मन्नीखेड़ा में नायब तहसीलदार बब्लू कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान पशुचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान गाटा संख्या 1266 की पशुचर भूमि पर विजय पुत्र गंगाराम द्वारा बोई गई सरसों और गेहूं की फसल को हटा दिया गया। उसी जमीन पर धीरज, नीरज और रनवीर पुत्रगण नौबत ने भी गेहूं की फसल उगाकर कब्जा कर लिया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की.

कई घाटों पर अवैध कब्जा कर लिया गया.
जांच में यह भी पता चला कि गाटा संख्या 1339 की भूमि पर धीरज, नीरज और रणवीर द्वारा अवैध रूप से गन्ना बोया गया था। इसके अलावा गाटा संख्या 1267 की भूमि पर सुरेश, जयसिंह पुत्र नन्हे और राकेश पुत्र लीलाधर ने गेहूं और मक्का की फसल उगाकर कब्जा कर लिया था। नायब तहसीलदार बब्लू कुमार के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक योगेन्द्र, चंद्रपाल व लेखपाल मनोज व मयूरी की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने पहले जमीन की पहचान की और फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. कुल 80 बीघे पशुचर भूमि में से 39 बीघे जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बतायी जा रही है.

डीएम ने दी सख्त चेतावनी
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि जिले में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मन्नीखेड़ा में पशु चारागाह के लिए 80 बीघे जमीन चिन्हित है, जिसमें से 39 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है. डीएम ने बताया कि राजस्व विभाग और पुलिस की मदद से इस जमीन को खाली करा लिया गया है. उन्होंने साफ कहा कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान जारी रहेगा.