उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है. मुरादाबाद के एक निजी डेंटल कॉलेज से गिरफ्तार किए गए छात्र हरीश अली को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उन पर आईएसआईएस से जुड़े होने का आरोप है. एटीएस की लखनऊ यूनिट ने कड़ी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और एनआईए कोर्ट से 5 दिन की रिमांड भी हासिल कर ली. शुरुआती जांच में ही इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.

डॉक्टर बनने की आड़ में रच रहा था साजिश
जांच में पता चला है कि सहारनपुर का रहने वाला हरीश अली डॉक्टर बनने की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रच रहा था. गिरफ्तारी के बाद पहले तो उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब एटीएस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल से बरामद सबूत पेश किए तो वह टूट गया. उसने कबूल किया कि वह सीमा पार बैठे आईएसआईएस हैंडलर्स के संपर्क में था।

लैपटॉप में मिले आतंकी दस्तावेज
एजेंसी के मुताबिक, हरीश के लैपटॉप में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े दस्तावेज और प्रतिबंधित सामग्री मिली है। वह पढ़ाई के बाद अपना ज्यादातर समय लैपटॉप पर बिताता था। हॉस्टल वार्डन और छात्रों ने भी बताया कि वह कम बोलता था और अक्सर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहता था।

विदेशी फंडिंग और हमले की साजिश का शक
जांच में यह भी पता चला है कि हरीश के बैंक खातों में पिछले कुछ महीनों में संदिग्ध विदेशी लेनदेन हुए हैं। एटीएस को शक है कि यह रकम किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी के लिए जुटाई जा रही थी. हरीश इस नेटवर्क में फंड जुटाने का काम कर रहा था.

कई जिलों में फैला नेटवर्क
हरीश का नेटवर्क सिर्फ मुरादाबाद तक ही सीमित नहीं था. उनका संपर्क सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा और संभल तक फैला हुआ था। जांच में यह भी पता चला है कि उसके संपर्क में कई हाई-प्रोफाइल लोग थे, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं। यूपी के बाहर के भी कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है, जिनकी तलाश जारी है.

साथियों ने पहले ही जताया था संदेह
गिरफ्तारी से पहले एटीएस ने उसके सहपाठियों से पूछताछ की थी. छात्रों ने बताया कि हरीश का व्यवहार सामान्य नहीं था और वह कट्टरपंथी बातें करता था. अब एजेंसी उनके करीबी छात्रों की भी जांच कर रही है.

रिमांड में हो सकते हैं बड़े खुलासे
फिलहाल हरीश अली 5 दिन की एटीएस रिमांड पर है. अधिकारियों को उम्मीद है कि पूछताछ में उसके साथियों और स्लीपर सेल के बारे में अहम जानकारी मिलेगी. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसका अगला निशाना क्या था और उसे हथियार कहां से मिलने वाले थे.

New Delhi: Sensex surged over 1,200 points to close above 75,000 in the late session on Wednesday, as hopes for resolution of the West Asia conflict rose.As diplomatic initiatives to end the war between the US-Israel and Iran gained momentum, markets around the world rallied, with crude oil prices falling and precious metals rising. Selling by foreign funds in domestic equities also slowed down due to global bullish sentiment, leading the Sensex to rise 1,205 points (1.6%) to 75,273 points on strong domestic buying. On NSE, Nifty closed at 23,306 points, up 394 points (1.7%).

According to official data, the day’s gains added Rs 8.2 lakh crore to investors’ wealth and the market capitalization of BSE now stands at Rs 431 lakh crore.According to Vinod Nair, Head of Research, Geojit Investments, the market maintained the previous day’s momentum as global risk sentiment improved and peace hopes emerged on the radar. “Despite mixed geopolitical commentary, crude oil prices fell below $100 a barrel on possible diplomatic progress between the US and Iran, which the market welcomed. Early signs of normalization in maritime movement through the Strait of Hormuz are likely to further support investor confidence, although it is too early to comment.“Despite the slow decline of US markets last night, global markets remained bullish on Wednesday. Across Asia, the Nikkei in Japan closed up nearly 3%, while the Hang Seng in Hong Kong was up 1.1% and the Shanghai Stock Exchange was up 1.3%. In Europe, the FTSE in the UK was up 1.5% in late trading while the DAX in Germany was up 1.6%. In early trading in the US, the Dow Jones and S&P indexes were up about 1% while the Nasdaq Composite was up 1.3%. And in Brazil, the iBovespa was up 2% in early trading.The Sensex rose despite net selling of Rs 1,805 crore by foreign funds, the lowest single-session figure since the war began. According to BSE data, domestic investors were net buyers of Rs 5,430 crore during the day.

Immigration lawyer Emily Newman said that companies should contact their congressmen, senators and inform them about the delay in H-1B visa stamping in India which is impacting their business.

Immigration attorney Emily Newman said there is no possible solution to the current visa stamping delay situation in India because no one is concerned that thousands of H-1B visa holders are stranded in India. Companies should reach out to their congressmen and urge them to find solutions to the situation because businesses in the US are being affected, Newman said.“I don’t see anybody urging the State Department to improve the situation. Typically, we hear from members of Congress who urge the State Department to say, ‘Hey we need to open up more visa appointments because it’s hurting business, it’s hurting people’s ability to travel’ and I’m not hearing anything about that right now. There doesn’t seem to be any kind of concern, which tells me they’re not planning to improve anything.” Because it seems like no one is overly concerned about it,” Newman said. Companies should reach out to their congressmen and senators, let them know about the situation that’s affecting their business, their employees, the lawyer said. “Unless someone complains about it, the department doesn’t have an incentive to do anything,” Newman said. He said only the State Department and Secretary Marco Rubio can do anything about it. Immigration lawyer Rahul Reddy said that the Donald Trump administration cannot impose legal restrictions on H-1B and this is Donald Trump’s way of hindering H-1B visa holders. He said that the Trump administration has learned from their past mistakes and now they know that they can do more when visa holders are outside the US and not inside the US and so they advise visa holders not to travel outside the US. Currently, there is no interview date available in the four Consulates inside India, and the starting date of appointment is around March 2027. The situation stems from the department’s massive rescheduling of interview dates in December 2025 due to social media scrutiny of H-1B and H-4 visa holders. Since hundreds of Indians traveled to India during November, December and also scheduled their appointments at the embassy for new visa stamping during that time, they got stuck in India as they could not re-enter the US. Some companies allowed them to work from India but overall the situation is in limbo.

मुजफ्फरनगर रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित महिला मैराथन ने जिले में महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा जागरूकता को नई ऊर्जा प्रदान की। मिशन शक्ति फेज-5 के दूसरे चरण के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में महिला पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षु सिपाहियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया.

कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, सुरक्षा जागरूकता फैलाना और उन्हें सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना था।

पुलिस अधीक्षक क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने दी हरी झंडी, किया उद्घाटन

कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक क्राइम श्रीमती द्वारा किया गया। इंदु सिद्धार्थ हरी झंडी दे दी. इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और ऐसे आयोजन उन्हें और अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर समाज में सकारात्मक माहौल बनाना पुलिस और समाज दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है.

मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने का विशेष प्रयास

मिशन शक्ति चरण-5 के अंतर्गत आयोजित एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था।

महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

महिला पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षु सिपाहियों ने दिखाया उत्साह

इस मैराथन में महिला पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षु सिपाहियों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली. प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ मैराथन में भाग लेकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया।रन फॉर शक्ति वूमेन मैराथन मुजफ्फरनगर प्रतिभागियों का उत्साह ही कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार बना।

शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुन: पुलिस लाइन में समाप्त हुई।

मैराथन रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुन: पुलिस लाइन परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ जागरूकता संदेश भी प्रसारित किये गये।

कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने भी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास की सराहना की.

ऋषिका सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे

कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी कार्यालय से कु ऋषिका सिंह अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा एवं प्रभाव और अधिक सुदृढ़ हुआ।

महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सकारात्मक संदेश मिला

महिलाओं को आत्मरक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और समाज के विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

ऐसे कार्यक्रमों से महिला सुरक्षा जागरूकता के साथ-साथ आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।

मिशन शक्ति के तहत जागरूकता कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे

मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत भविष्य में भी इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहेंगे। इसका उद्देश्य समाज में महिला सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति सकारात्मक माहौल बनाना है।

ऐसी पहल न केवल महिलाओं को प्रेरित करती हैं बल्कि समाज में समानता और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती हैं।

New Delhi: On the day Parliament gave its seal of approval to the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2026 amid opposition MPs demanding that the bill be sent to a standing committee for wider consultation, two National Council for Transgender Persons members of the community sent their resignations to the social justice minister. Virendra Kumar To register our strong protest against the Bill and the lack of consultation. The bill provides a more precise definition of “transgender persons”, making it clear that it will not include persons with “diverse sexual orientations and self-perceived sexual identities”.“From the NCTP, some of us tried to reach out to you as the voice of the community and we felt that we were not heard,” Rituparna Neog, council member from the North-East region, said in her resignation letter addressed to Kumar, who is the president of the statutory body. The body is believed to have around 10 members representing the transgender community.The other member who resigned, Kalaki Subramaniam, representative of the southern region, lodged a strong protest over the lack of consultation with the community who sees the bill as “regressive” and “a step back for their fundamental rights to self-identity and dignity”. “I cannot continue to have a seat at the table where our collective voice has been silenced,” she said.The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, which was passed in the Lok Sabha on Tuesday, was passed by voice vote in the Rajya Sabha on Wednesday. Congress party’s Renuka Chaudhary initiated the discussion and raised a provocative question – “If no one asks us – men and women – to prove our gender before a medical board, then who are we to question the identity of trans people?”At the end of the discussion, Minister Virendra Kumar reiterated that the Bill aims to provide protection only to those who face serious social discrimination because of their biological status. He sought to counter the opposition to the removal of the clause on self-identified identification and the introduction of a Medical Board, saying that the objective was to secure the rights of TG individuals by removing the scope for any ambiguity and to enable delivery of benefits to genuine individuals through administrative clarity. BJP members also joined the voice in support.The amendment, which will now become law after the assent of the President of India, marks a significant departure from the existing law as it removes the clause that allows “self-perceived gender identity” to be the basis for approval of transgender certificate by the District Magistrate for Self-Determination and Recognition.A medical board chaired by the Chief Medical Officer has been introduced, and the District Magistrate will issue a certificate of transgender identity, after examining the recommendation of the medical board, cited as an “authority” constituted by the Central or State Governments.The Bill proposes to create specific offenses with graded penalties that reflect the seriousness of the harm, the irreversibility of the injury and the particular vulnerability of child victims.DMK’s Tiruchi Siva, who brought a private member’s bill “The Rights of Transgender Persons Bill, 2014”, reflected the struggles of the community to get their rights and sought consultation with stakeholders, legal experts, civil society, transgender community as well as a review by the select committee. Manoj Kumar Jha (RJD), Saket Gokhale (TMC), CPI (M) MP John Brittas, NCP-SCP leader Fauzia Khan, Jaya Bachchan (SP), Shiv Sena-UBT’s Priyanka Chaturvedi, Sanjay Singh And AAP’s Sandeep Pathak, IUML’s Abdul Wahab, among others, strongly opposed the bill.Even YSR Congress Party’s Gola Babu Rao and BJD’s Subhashish Khuntia joined the chorus of other opposition members and demanded that the bill be sent to a parliamentary committee for stakeholder consultation.The first sign of reaction from the community came when two NCTP members resigned soon after the bill was passed in the Rajya Sabha. Also the community members, who have been agitating through press conferences and outreach campaigns since the introduction of the Bill, are now planning to take to the streets through demonstrations in the states. In her resignation letter addressed to the Minister of Social Justice and Empowerment, Kalki Subramaniam said, “Till February 2026, my experience of working with officials of the Ministry was one of mutual respect and a shared vision for an inclusive India. However, the recent introduction and passage of the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2026 has created an untenable situation for me.”“As a statutory representative, my primary duty is to advise the government on legislation that affects our lives. “The decision to pursue this bill without any formal consultation with me or other community representatives of the NCTP undermines the very purpose for which this council was established,” he said. Registering her protest over the bill passed by Parliament, Rituparna Neog in her resignation letter said, “While I understand my responsibility as an NCTP member to represent the voice of my community before the competent authority, however, in view of the present circumstances, I do not wish to continue as a member.”At a hastily called meeting by senior ministry officials on Saturday, four NCTP members Abhinaa Aher, Vidya Rajput, Raveena Bariha and Subramaniam had strongly reiterated that “self-affirmation of transgender identity, as upheld in the NALSA decision, must remain the foundation of transgender identity”.After the meeting, members highlighted the absence of Social Justice Minister Virendra Kumar, who was reported to be chairing the meeting. “We were informed that the minister is unable to attend due to ill health and alleged family emergency,” Aher said.According to Aher, at the meeting led by Joint Secretary Yogita Swarup, senior economic advisor in the ministry, government officials raised concerns about identifying “genuine” transgender persons and mentioned biological markers such as chromosomal combination (XX/XY). She added, “NCTP members clarified the concept of gender incongruence/dysphoria, mental health aspects and the impact of stigma, although they felt there was a gap in understanding of transgender issues among officials.”The TG Council members also stressed at the meeting that the definition of transgender person in the Bill is not inclusive and should clearly include transgender men and transgender women; Use respectful terminology and recognize diverse regional identities such as Nupi Manabi and Nupi Manba (Manipur).On the provision in the Bill to introduce screening by a medical board, NCTP members initially called for the removal of this provision. Aher said, “However, considering the government’s position, members proposed that any assessment should be limited to mental health support, should not involve invasive physical examinations, and should maintain dignity and be consistent with NALSA decisions.” The need for gender-neutral laws to address violence against transgender persons was also strongly raised.Now that the bill has been passed in Parliament without heeding any suggestions from NCTP member representatives, the community has announced to launch protests and demonstrations from Thursday.

Prithvi Shaw. (file photo)

New Delhi: “I like to live in the present.” this is the gist of it Prithvi ShawHis outlook deteriorated after a tumultuous period, which led to him losing his IPL place and his place in the Mumbai Ranji Trophy team. After a mental reset, Delhi Capitals batsmen are choosing clarity over noise.“Last year when I didn’t play the IPL, I enjoyed my life to the fullest. I went to a few places to refresh my mind a bit and then came back. The same routine, I practised, worked hard… Whatever I used to do, I started doing it thrice. And I think it was a good break for me. I can’t say enough about it,” Shaw told reporters ahead of Delhi Capitals’ intra-squad match at the Arun Jaitley Stadium on Wednesday. That I took a step back.”