मुजफ्फरनगर बाल मजदूरी के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया और बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया. जिलाधिकारी उमेश मिश्र एवं सहायक श्रमायुक्त देवेश सिंह के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में कार्रवाई कर 8 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया. इस कार्रवाई में 6 नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिससे साफ है कि प्रशासन अब बाल श्रम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है.

मुज़फ़्फ़रनगर बाल श्रम अभियान: किन क्षेत्रों में हुई कार्रवाई?

मुजफ्फरनगर बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत टीम ने जड़ौदा गांव, मुजफ्फरनगर बाईपास, ट्रांसपोर्ट नगर और भोपा रोड जैसे प्रमुख इलाकों में छापेमारी की। ये क्षेत्र लंबे समय से बाल श्रम की शिकायतों के लिए चिह्नित हैं। संयुक्त टीम में श्रम संक्रमण अधिकारी विंध्याचल शुक्ला, मानव तस्करी विरोधी थाना प्रभारी जय सिंह भाटी, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन संस्था और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य शामिल थे।

कार्रवाई के दौरान कई प्रतिष्ठानों में नाबालिग बच्चे काम करते मिले। टीम ने तुरंत प्रभाव से बच्चों को बचाया और संबंधित नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।

बाल अधिकारों की सुरक्षा पर प्रशासन का सख्त संदेश

सहायक श्रमायुक्त देवेश सिंह ने स्पष्ट कहा कि मुजफ्फरनगर बाल श्रम के खिलाफ यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के “बाल श्रम मुक्त अभियान” का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सर्व शिक्षा योजना के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क है और यह उनका मौलिक अधिकार है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों से काम कराना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है. सभी नियोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर न रखें और उन्हें स्कूल भेजने में सहयोग करें.

मानव तस्करी पर भी प्रशासन की पैनी नजर है

थाना प्रभारी जय सिंह भाटी ने मुजफ्फरनगर में बाल श्रम के साथ ही मानव तस्करी के खतरे को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों और बच्चों की जानकारी संबंधित थाने या प्रशासन को देना अनिवार्य है.

उन्होंने कहा कि कई बार बाल मजदूरी के पीछे संगठित मानव तस्करी गिरोह सक्रिय होते हैं, जो बच्चों को बहला-फुसलाकर काम पर लगाते हैं। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.

एनजीओ और प्रशासन का संयुक्त प्रयास हुआ कारगर

जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन संस्था एवं ग्रामीण सामाजिक विकास केंद्र ने मुजफ्फरनगर बाल श्रम उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर गजेंद्र ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वह हमेशा प्रशासन के साथ खड़े हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान न केवल बच्चों को श्रम से मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ाते हैं. संस्था भविष्य में भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी।

कार्रवाई में शामिल टीम का योगदान

मुजफ्फरनगर बाल श्रम अभियान को सफल बनाने में सब इंस्पेक्टर जगत सिंह, हेड कांस्टेबल अमरजीत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य गौरव मलिक सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

टीम की सजगता और समन्वय के कारण यह अभियान प्रभावी ढंग से संचालित हुआ और कई बच्चों को मजदूरी की बेड़ियों से मुक्त कराया जा सका।

मुज़फ़्फ़रनगर बाल श्रम: सामाजिक और कानूनी पहलू

मुजफ्फरनगर बालश्रम न केवल कानूनी मुद्दा है बल्कि सामाजिक चेतना से भी जुड़ा विषय है। विशेषज्ञों के मुताबिक बाल श्रम की समस्या गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी से जुड़ी है।

सरकार द्वारा बनाए गए सख्त कानूनों के बावजूद भी अगर समाज में जागरूकता नहीं बढ़ी तो इस समस्या का पूरी तरह से समाधान करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मामलों की रिपोर्ट करें और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में योगदान दें।

शिक्षा ही समाधान है: बच्चों के भविष्य की कुंजी

मुजफ्फरनगर में बाल श्रम के खिलाफ चल रहे अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो बच्चों को सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकता है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुक्त कराए गए बच्चों के स्कूल प्रवेश और पुनर्वास की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी.

भविष्य में अभियान और सख्त होंगे

प्रशासन ने संकेत दिया है कि मुजफ्फरनगर में बाल श्रम के खिलाफ ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे. आने वाले समय में और भी क्षेत्रों को चिन्हित कर सघन कार्रवाई की जायेगी।

इस अभियान के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि बाल श्रम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुजफ्फरनगर बाल श्रम के खिलाफ यह अभियान न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज को एक मजबूत संदेश भी देता है कि बच्चों का स्थान कार्यस्थल नहीं बल्कि स्कूल है। बालश्रम जैसी गंभीर समस्या का स्थायी समाधान प्रशासन, समाज और संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से ही संभव है।

When? masoud pezeshkianIran’s president made a very brief public appearance last week to greet citizens at an anti-Israel rally, with another member of his family also there.His son Youssef Pezeshkian, 44, who serves as an adviser to the president, had not spoken to his father since the war began and the country’s leadership went underground. He was hoping to catch a glimpse of her. In a diary posted on his Telegram channel, he regretted that it was of no use.The son, a college professor, kept a daily diary of the war, which includes both personal and political thoughts. This diary offers a rare glimpse of what Iran’s political leaders were like – and sheds light on – during the war. And perhaps unintentionally, Youssef sometimes takes his readers into the arguments and deliberations of Iran’s leadership.While Iran’s leaders have projected defiance in public statements, the younger Pezeshkian writes about the fear beneath the facade as several leaders have been targeted and killed in Israeli bombings. “I think some political figures are panicking,” he wrote in early March, on the sixth day of the war. “People are stronger and more resilient than our pundits and political leaders imagine. We have to keep reminding ourselves that defeat will happen only when we feel defeated.”He wrote that he and his two siblings could not wait until the remaining two years of his presidency were over so “we can all get back to normal life”.As the war enters its fourth week, with many leaders killed, all who remain have retreated to what they hope will prove to be safe places. Yusuf wrote in his diary that protecting the lives of officers had become a top priority for the country. It is an honor to stop targeted killings, he said.Yusuf has posted diary entries on his Telegram page almost every day since the war began, a practice he has continued for at least a year. He has linked some entries to his other official social media pages like Instagram.Yousef recalled attending a meeting with government officials in the first week of the war, in which disagreements about strategy emerged. “The biggest serious disagreement we have is: How long should we fight?” He has written. “Forever? Until Israel is destroyed and America withdraws? Until Iran is completely destroyed and we surrender? We have to study different scenarios.”Yusuf did not respond to a request for comment. Two Iranian officials and a former senior official who knew him and worked with him in his father’s administration said the social media pages were authentic and that he had written the entries. Iranian media have occasionally mentioned his writings. In the diaries, Yusuf says that he keeps receiving messages about the war. Sometimes, he said, “the messages tell us to surrender and return power back to the people,” a notion he dismissed as “ignorant and delusional.”“He did say that he is worried that Iran’s attacks on Arab countries could have the opposite effect. He wrote, “It is very sad that in order to defend ourselves we have to attack American targets in friendly countries.” “I don’t know if they will understand our situation.”Yusuf defended his father when he apologized to Arab countries for the attacks. “Apologizing to neighbors is a moral duty,” he wrote. He said that there is no fault of the people living in Arab countries, but their lives have been ruined. But in his diary he said that unless Iran could stop targeted killings, “we will lose the war”.

किस सरकार में कितने कैबिनेट मंत्री थे?

1- नारायण दत्त तिवारी सरकार (2002-2007) में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट में 9 मंत्री थे। इनमें इंदिरा हृदयेश, नरेंद्र सिंह भंडारी, हीरा सिंह बिष्ट, तिलक राज बेहड़, तेजपाल सिंह रावत, महेंद्र सिंह महरा, प्रीतम सिंह, नवप्रभात और गोविंद सिंह कुंजवाल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अमृता रावत और साधुराम राज्य मंत्री थे.

2- भुवन चंद्र खंडूरी सरकार (वर्ष 2007-2009) मुख्यमंत्री के अलावा 9 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें प्रकाश पंत, रमेश पोखरियाल निशंक, मातबर सिंह कंडारी, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, दिवाकर भट्ट, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मदन कौशिक और राजेंद्र भंडारी के नाम शामिल हैं।

3- रमेश पोखरियाल निशंक सरकार (वर्ष 2009-2011) मुख्यमंत्री के अलावा 7 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें मातबर सिंह कंडारी, प्रकाश पंत, दिवाकर भट्ट, मदन कौशिक, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, राजेंद्र भंडारी, बिशन सिंह चुफाल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा चार राज्य मंत्री विजया बड़थ्वाल, गोविंद सिंह बिष्ट, खजान दास, बलवंत सिंह भौर्याल थे।

4- भुवन चंद्र खंडूरी सरकार वर्ष 2 (वर्ष 2011-2012) में मुख्यमंत्री के अलावा 6 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें मातबर सिंह कंडारी, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, मदन कौशिक, प्रकाश पंत, दिवाकर भट्ट, राजेंद्र भंडारी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 4 राज्य मंत्री विजय बड़थ्वाल, गोविंद सिंह बिष्ट, खजान दास, बलवंत सिंह भौर्याल थे.

5- विजय बहुगुणा सरकार (वर्ष 2012-2014) सीएम के अलावा 11 कैबिनेट मंत्री थे. इनमें इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम सिंह, अमृता रावत, हरक सिंह रावत, दिनेश अग्रवाल, मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रीतम सिंह पंवार, हरीश चंद्र दुर्गापाल, सुरेंद्र राकेश के नाम शामिल हैं।

6- हरीश रावत सरकार (वर्ष 2014-2017) सीएम के अलावा 9 कैबिनेट मंत्री थे. इनमें इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम सिंह, दिनेश धनै, दिनेश अग्रवाल, मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रीतम पंवार, हरिश्चंद्र दुर्गापाल के नाम शामिल हैं।

7- त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार (वर्ष 2017–2021) सीएम के अलावा 6 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा दो राज्य मंत्री धन सिंह रावत और रेखा आर्य भी थे.

8- तीरथ सिंह रावत सरकार (साल 2021) सीएम के अलावा 8 कैबिनेट मंत्री थे. इनमें सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद राज्य मंत्री थे.

9-पुष्कर सिंह धामी सरकार-1 (21 जुलाई-22 मार्च) में 11 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद के नाम शामिल हैं।

10-पुष्कर सिंह धामी सरकार-2 (23 मार्च 2022 से) प्रारंभ में 8 कैबिनेट मंत्री थे सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास। इनमें से चंदन रामदास की मृत्यु और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद संख्या घटकर छह रह गई. अब 11 बज गए हैं.

Clavicular breaks silence on contract claims as streamer WarisG reveals what really happened in Miami (Image via Getty)

Braden Clavicular Peters is facing serious questions about the way he treats people on his livestream after multiple clips and claims spread online. The main issue is simple but worrying. Some streamers and creators say they were asked to sign contracts before their content appeared.Clavicular has rejected these claims. He says that these were just normal NDAs, which are used by many influential people and celebrities. But people associated with it say that the situation did not seem normal. They describe it as sudden, uncomfortable and too loud.These claims are not just for a moment. Different clips and statements are now being discussed online. Still, it is important to note that none of these allegations have been officially proven.

ray of light Varisji and others describe contractile pressure in the clavicular livestream controversy

Warisji shared the most candid account of what happened. He talked about a meeting in Miami on March 20, 2026. According to him, the situation immediately became serious when the clavicular brought a contracture.Warisji explained it in his own words:“Maybe he said something along the lines of ‘let’s get this started’, trying to get us to sign this contract. He said, ‘Do you want to sign this contract?’ And we were obviously hesitant. It’s like, brother, a contract is being forced down our throats.”He and his friend decided not to sign anything. Later he talked to his lawyer. Warisji said the lawyer described Clavicular’s behavior as “quite aggressive” and both streamers agreed with that viewpoint.Warisji also said that the meeting will help both sides move forward. But once the contract came out, that view changed. He felt that there was clearly nothing helpful in what was being offered.This is not the only moment to raise questions. In another incident, Clavicular was seen arguing with a woman about women’s rights. The argument escalated and according to reports he slapped her. After that, he tried to involve the police, although the situation did not fully unfold on camera.Around the same time, a woman believed to be an OnlyFans creator appeared with his entourage. He reportedly said that he had signed with him. Others in the video questioned whether she was told what to do on stream.Clavicular has not given full details about these contracts. He has called these standard NDAs and rejected the claims. However, those involved say their experience was very different from the general consensus.For now, these are claims from individuals and clips shared online. There is no official confirmation of wrongdoing.

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में शुक्रवार को संग्रामपुर थाना पुलिस ने एक वांछित वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने का संदेश गया है. पुलिस की इस तत्परता से स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा की भावना बढ़ी है.

नहर पुलिया के पास से हुई गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान कांसापुर निवासी वीपत पुत्र लाल बहादुर के रूप में हुई है. उसे बड़गांव नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी, क्योंकि वह कोर्ट से जारी वारंट के तहत वांछित था. जैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिली, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया.

वारंट न्यायालय में लंबित था
संग्रामपुर थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी था. वह काफी समय से फरार था और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था. लेकिन ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चल रही सघन चेकिंग और निगरानी के चलते आखिरकार वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहा अभियान
सरवनन टी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों और वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस लगातार ऐसे आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर रही है.

गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया
गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि जिले में अपराध पर काबू पाया जा सके और लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके.

(रिपोर्ट:बृजेश मिश्र,अमेठी)