अयोध्या में नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) केंद्र का पुनर्विकास किया गया है और मौशीवाला में शुरू किया गया है। इस केन्द्र के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना का संचालन स्वयंसेवी संस्था चिंतन एनवायरमेंट रिसर्च एंड वर्किंग ग्रुप द्वारा किया जाएगा। इस एमआरएफ सेंटर का उद्घाटन अयोध्या के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने समारोह पूर्वक किया. इस पहल का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना और शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

कई अधिकारी व संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे
इस अवसर पर नगर निगम एवं अन्य संस्थाओं के कई अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त भरत भार्गव, सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद पांडे, एसबीआई फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक स्वपन धर, रितेश सेन और मुस्कान शर्मा भी उपस्थित थे. इसके अलावा चिंतन संस्था की संस्थापक एवं निदेशक भारती चतुर्वेदी के साथ अपूर्व अग्रवाल, मोहित गर्ग, आलोक सिंह राणा, एकता भटनागर, विमल कुमार और विनय कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

चार वार्डों के कचरे का प्रबंधन किया जायेगा
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडे ने बताया कि मौसीवाला में स्थापित यह एमआरएफ सेंटर शहर के चार वार्डों से आने वाले कचरे का प्रबंधन करेगा. इनमें शिवनगर, चित्रगुप्तनगर, कृष्णानगर और लाला लाजपत राय नगर शामिल हैं। इन क्षेत्रों से एकत्र किए गए कचरे को इस केंद्र में लाकर अलग किया जाएगा। प्लास्टिक, कागज और अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाएगा।

गीले कूड़े से जैविक खाद बनाई जाएगी
इस सेंटर में घरों से निकलने वाले गीले कचरे को कंपोस्टिंग प्रक्रिया के जरिए जैविक खाद में बदला जाएगा। तैयार इस खाद का उपयोग शहर में पौधारोपण और हरियाली बढ़ाने में किया जाएगा। इस प्रकार कचरे का समुचित उपयोग हो सकेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रतिदिन 10 टन कूड़ा निस्तारण की क्षमता
नगर निगम के मुताबिक इस सेंटर के जरिए हर दिन करीब 10 टन कूड़े का निस्तारण किया जा सकता है. चिंतन संस्था ने इस काम के लिए 14 कर्मचारियों को तैनात किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हर साल करीब साढ़े आठ लाख किलोग्राम कचरे को लैंडफिल में जाने से रोका जा सकेगा.

स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की उम्मीद
महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि इस पहल से शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और अयोध्या स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल कर सकेगी. उन्होंने एसबीआई फाउंडेशन के अभियान “वेस्ट नो मोर इन अयोध्या” को सफल बनाने के लिए जन सहयोग की भी अपील की। उनका कहना है कि भविष्य में यह सेंटर अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणादायक मॉडल बन सकता है.

Everybody sayin’ itmiddle east‘, whether it’s in a book or on television. But no one paid attention to why it was ‘East or West’. There is a history behind it that is important to know when this particular phrase is spoken at a high level. This term was popular during the British Empire. As reports suggest, this phrase was first used in 1902 by an American naval strategist, Alfred Thayer Mahan. That time. He described the land between India and the Persian Gulf as the ‘Middle East’. What happened was, Europe centered the map, measuring identity by distance from London. In this Eurocentric worldview the “Middle” East was strategically located between the Near East (Balkans) and the Far East (China and Japan).

The man behind the name ‘Middle East’: Alfred Thayer Mahan

Right after that day in 1902, when Alfred Thayer Mahan popularized the phrase ‘Middle East’, it became a global headline. He did this because he wanted to describe the land between India and the Suez Canal that the British Navy had to control to protect its empire. Currently, many scholars and popular political leaders debate about the phrase ‘Middle East’.

Why does India officially use the term ‘?west asia‘

according to Middle East Institute (MEI)Former Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was the first to suggest naming it ‘West Asia’, indicating that the term is geographical and does not depend on London as the center of the map. By using ‘West Asia’, India places the region precisely within the Asian continent. This policy was established to promote Asian solidarity and to view the region through a post-colonial lens rather than a British strategy.

How the Phrase ‘Middle East’ Changed During World War II

According to Britannica and meiIn 1939 the definition of this word expanded significantly. The British established the phrase ‘Middle East’ in Cairo, which accounted for a vast region stretching from North Africa to Iraq. Because this military command was so successful and its reports were published around the world, the term “Middle East” began to be used by the general public to describe the entire region, eventually completely replacing the older “Near East” in American and British English.

What is the change from ‘Middle East’ to ‘MENA’

As soon as India favored the term ‘West Asia’, globally people started adopting the acronym ‘MENA’, which stands for Middle East and North Africa. According to Britannica and world bankThis shift recognizes that the cultural and economic nexus of the region extends from the Sinai Peninsula to Africa. By using ‘MENA’, organizations attempt to move beyond the colonial ‘middle’ label while recognizing the interconnected nature of the modern Arab world. However, like the phrase coined by Alfred Thayer Mahan, even ‘MENA’ is criticized for being a ‘Western-centric’ group that prioritizes trade and security over local indigenous identity.Ultimately, the phrase ‘Middle East’ is a colonial map still in transition. While the label remains a global standard, the rise of ‘West Asia’ and ‘MENA’ signals a shift towards geographical sovereignty.

An Indian passenger was welcomed by family members upon taking off from Saudi Arabia at the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Gujarat, amid the ongoing Iran-Israel conflict. (PTI photo)

New Delhi: With the Israel-Iran war escalating by the day, Indian missions in West Asia, including Qatar, Bahrain and the United Arab Emirates, are working hard to evacuate as many compatriots as possible. While Bahrain has had no air connectivity since February 28, Doha and the UAE have some flights. But since they are clearly not close to the travel demand, given the fact that more than one crore Indians live and work in the Gulf Cooperation Council countries – Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain, these missions are coordinating with the Indian embassies in Saudi Arabia and Oman (for those residing in the UAE) to obtain transit visas so that people can travel to Dammam, Jeddah, Riyadh and Muscat. Can go out of.But given the odds amid the war, Indians in the GCC are feeling the heat. A Doha-based Indian said, “I applied for a Saudi pass (transit) visa for myself, wife and my child on March 2. He has not yet arrived. I keep buying Qatar Airways tickets for Delhi flights but am unable to go out. Every time there is an explosion, our child gets very scared and we have difficulty consoling him.”

According to the aviation ministry, more than 1.5 lakh people have flown from the GCC to India between February 28 and March 11. Indian carriers resumed Riyadh flights from Thursday, with the first day seeing four flights each from Air India, IndiGo and AI Express.Aviation analytics company Cirium says that between March 6 and 12, Dubai International (DXB) saw a maximum of 167 departures to India, with Mumbai accounting for the highest number of departures at 62, followed by Delhi at 56; Hyderabad at 25th and Bengaluru at 24th. India has been the largest market for DXB for years.The Indian Embassy in Qatar on Thursday said Qatar Airways is expected to operate 1-2 daily flights to India in the coming days. “Indian nationals wishing to travel out of Qatar have the option of either taking a limited number of flights operated by Qatar Airways or transiting to Saudi Arabia via the Salwa border if a valid Saudi visa is available. We continue to facilitate temporary transit visas valid for 96 hours to Saudi Arabia for Indian nationals who were on a visit visa to Qatar and wish to transit through Saudi Arabia.”The UAE does not have regular flights and is giving slots to airlines as per availability. India is trying to get as many slots as possible but the demand is very high.Those who managed to reach home narrated their ordeal and also spoke about the pressure under which Indian Mission staff in the GCC are working. An Indian who returned to Mumbai on Thursday said, “The situation at Saudi embassies is strange in other GCC countries. Indian embassies are coordinating in getting Saudi transit visas which is a big help. We are really grateful to the embassy officials in Bahrain for helping us with our Saudi visas.”The Embassy in Qatar has set up a war room from where requests to get confirmed seats on Qatar Airways flights or Saudi visas are being handled.

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है. आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती लिखित परीक्षा इसे शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष रणनीति तैयार की है.

इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया और परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

परीक्षा दो दिन और दो पालियों में होगी

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर जिले में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 14 मार्च 2026 और 15 मार्च 2026 आयोजित किया जायेगा.

यह परीक्षा दोनों दिन आयोजित की जाएगी दो पालियाँ परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है.

पुलिस विभाग ने परीक्षा केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया है।

रिजर्व पुलिस लाइन में हुई विशेष ब्रीफिंग

जिसका उद्देश्य परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है रिजर्व पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर का बहुउद्देशीय हॉल में पुलिस बल की विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया।

इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और परीक्षा के दौरान सतर्क रहने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसलिए सभी पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी एवं अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं।

ड्यूटी के दौरान अनुशासन और सतर्कता पर जोर दिया

ब्रीफिंग के दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी के समय सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहें. साफ़ वर्दी इसे पहनकर आओ.

इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को चाहिए कर्तव्य कार्ड निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट पर समय से पहुंचने व पहुंचने के निर्देश दिए गए।

एसएसपी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों और आसपास के इलाकों में पूरी निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को तुरंत रोका जा सके.

संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने पुलिस बल को विशेष रूप से निर्देशित किया कि यदि कोई भी ड्यूटी के दौरान संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि यदि दिखे तो तत्काल कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी लगातार सतर्क नजर रखें और किसी भी छोटी-बड़ी सूचना को तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएं.

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए.

यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के आने की संभावना को देखते हुए. यातायात व्यवस्था सुचारू रखें निर्देश दिये गये।

एसएसपी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जाए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गये हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस ब्रीफिंग कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे, उप पुलिस अधीक्षक (पर्यवेक्षक) जगदीश कालीरमन, प्रतिसार निरीक्षक उदल सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को परीक्षा के दौरान अनुशासन और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

परीक्षा को लेकर प्रशासन की व्यापक तैयारी

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से व्यापक तैयारी की है.

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, अभ्यर्थियों की आवाजाही, यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है।

पुलिस विभाग का कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

मुजफ्फरनगर में होने वाली यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का मौका मिल सके.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi on Thursday downplayed the energy crisis arising in the country due to the ongoing conflict between the joint forces of the United States and Israel with Iran. Addressing the NXT summit, the Prime Minister indirectly hit out at those who are “trying to create panic” and claimed that, by doing so, they are exposing themselves to the public.PM Modi said, “We have to make collective efforts while keeping the national interest paramount and fulfilling our duties. Nowadays there is a lot of discussion about LPG. There are some people who are trying to create panic. They want to push their agenda.” He said, “At this time I do not want to make political comments on them. But I must say that by doing this they are not only exposing themselves to the public but are also causing great harm to the country.”The Prime Minister said the government has given priority to self-reliance in the energy sector to ensure that the country does not have to depend solely on foreign sources for energy.PM Modi said, “To ensure that we do not have to depend solely on foreign sources for energy, emphasis was laid on self-reliance in the energy sector. Till 2014, there were only 14 crore LPG connections in the country. Today, there are more than double that i.e. 33 crore domestic LPG connections. In 2014, there were only 4 LNG terminals in the country.”He said, “Today their number has also doubled. No country is untouched by the impact of this global crisis. Everyone is a victim of this crisis to a greater or lesser extent. India is also leaving no stone unturned to deal with this crisis.”The Prime Minister also said that the government is making every effort to ensure that the burden of conditions arising from war does not fall on the citizens of India.He said, “The Government of India has always made every possible effort to ensure that the burden of conditions arising from war does not fall on the citizens of India.”He said, “This time too we will make every possible effort to ensure that the war has minimal impact on the lives of the country’s farmers and citizens of the country.”Fears of LPG shortage began to spread across the country as the global energy supply chain was disrupted due to the escalating conflict in the Middle East.The closure of the Strait of Hormuz following Iranian retaliation against the US-Israeli strikes has triggered panic buying, led to long queues at LPG agencies and petrol pumps and forced restaurants and small businesses to switch to alternative cooking methods.Sujata Sharma, joint secretary in the oil ministry, said some measures have helped in increasing domestic LPG production by 28 per cent and with some alternative sources being used abroad, the government has decided to allow some sales of commercial LPG to meet one-fifth of the demand.“State governments will have to identify the beneficiaries,” he said.As panic buying continues to rise, the government has extended the LPG refill ordering window for rural users to 45 days, up from 25 days set for all users last week, replacing the previous 21-day limit. He said the move is aimed at managing demand and ensuring equitable distribution amid the ongoing energy supply disruptions due to the West Asia crisis.The increase in the monthly quota of kerosene released to states is the first in more than a decade and temporarily reverses the government’s stated objective of phasing out the fuel, which was also used for adulteration of petrol, apart from being heavily subsidized.

धार्मिक नगरी अयोध्या इन दिनों गैस सिलेंडर की कमी को लेकर चर्चा में है. शहर में गैस सप्लाई को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं. एक तरफ नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का कहना है कि शहर में गैस की पर्याप्त आपूर्ति है और कोई दिक्कत नहीं है. उधर, रामनगरी के व्यापारी इस दावे को पूरी तरह गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि गैस सिलेंडर की कमी के कारण कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कई दुकानदारों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है.

व्यापारियों ने नाराजगी जताई
शहर के व्यापारियों और व्यापार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से उनके दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं. दुकानदारों के मुताबिक कई बार उन्हें गैस सिलेंडर के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। इसका सीधा असर होटल, ढाबों और खान-पान से जुड़े कारोबार पर पड़ रहा है. व्यापारियों का कहना है कि यह समस्या अब सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि धार्मिक गतिविधियों तक भी पहुंच गई है।

हनुमानगढ़ी प्रसाद पर भी असर
व्यापारियों का दावा है कि गैस की कमी के कारण हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसाद के उत्पादन में दिक्कत आ रही है. प्रसाद बनाने के लिए बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत होती है, लेकिन सिलेंडर की कमी के कारण काम प्रभावित हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मंदिरों में बनने वाले प्रसाद और भोग की व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है.

श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है.
प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत श्रद्धालु शहर के होटलों, रेस्तरांओं और दुकानों पर भोजन करते हैं। ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से श्रद्धालुओं की भोजन व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है. कई दुकानदारों का कहना है कि गैस की कमी के कारण खाना बनाने में परेशानी हो रही है.

विधायक और व्यापारियों के दावों में अंतर
नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का कहना है कि जिले में गैस आपूर्ति सामान्य है और कोई कमी नहीं है। उनके मुताबिक घरेलू गैस की सप्लाई लगातार जारी है और लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. हालांकि स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि घरेलू गैस की स्थिति भले ही ठीक हो, लेकिन व्यावसायिक गैस की आपूर्ति लगभग ठप हो गयी है. इसका सीधा असर कारोबार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर पड़ रहा है।

Additionally, supply chain disruptions from West Asia have led to delays in supplies of materials such as chemicals, synthetic rubber, aluminum scrap and petrochemical-based inputs such as polypropylene.

New Delhi: Rising geopolitical tensions in West Asia have raised alarm bells in India’s automotive industry, with auto component makers warning that disruption in the supply of industrial gases and key imported raw materials could hit production if the conflict between Iran and the US-Israel drags on for a longer period.

“There are concerns related to the availability of gas, especially LPG and PNG, which are widely used in manufacturing processes,” said Vini Mehta, director general of the Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA). ETAAuto.

auto component manufacturer Those involved in coatings and surface treatments are heavily dependent on such gases and require large quantities of them for production processes, making disruption in the value chain a major concern.

According to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, India depends heavily on West Asia for its LPG needs – about 60 per cent, of which about 90 per cent comes through the Strait of Hormuz.

Additionally, supply chain disruptions from West Asia have led to delays in supplies of materials such as chemicals, synthetic rubber, aluminum scrap and petrochemical-based inputs such as polypropylene. This may slow down the production of both auto component manufacturer And original equipment manufacturers (OEMs), are impacting the industry on both the import and export fronts.

Sensing the worrying situation, auto industry bodies Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and Automotive Component Manufacturers Association (ACMA) on March 9 wrote to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, demanding adequate supply of industrial gases.

“At least one OEM has spoken to us directly on this issue. Our concerns are largely similar as we are part of the same value chain,” Mehta said.

The government has formed a three-member committee after the industry demanded restoration of adequate supply of LPG, propane and PNG to manufacturing units, according to people familiar with the matter.

“It is requested that the Ministry may restore the allocation of LPG/PNG/Propane to the extent feasible and provide visibility on the availability of LPG/PNG/Propane supply to industrial consumers in the automobile sector,” SIAM said in a letter to the government. ETAAuto.

“Initially companies can manage using existing inventories of these gases, but once those inventories are exhausted, production lines may face challenges,” Mehta said.

India’s automotive industry, which contributes about 2.3 per cent to the country’s GDP and directly employs over 1.5 million people, could see a wide-ranging impact if the disruption continues.

“In many cases, workers depend on these facilities for their daily meals. If operations slow down or activity in factories reduces, it also impacts workers and their welfare, which becomes an additional concern for companies,” Mehta said.

supply routes strained

Industry stakeholders have also flagged rising freight and logistics costs, longer transit times and shipment delays, which could impact both production and exports.

On the financial front, the industry has raised concerns related to industrial energy support loans and liquidity support to overcome raw material supply constraints and maintain export competitiveness.

The Gulf region is an important market for India’s automotive sector, with the region accounting for about 25 per cent of India’s $8.8 billion vehicle exports in 2025, mainly to Saudi Arabia, UAE and other Gulf countries.

According to reports, many Indian OEMs have delayed shipments to the Middle East and North Africa (MENA) as the blockade of key sea routes, including the Strait of Hormuz, has increased freight costs.

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