अयोध्या में अभिनंदन समारोह के साथ नौ दिवसीय ‘श्री राम पर्व’ का भव्य समापन हुआ. यह आयोजन मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने और नगर के विकास के संकल्प के साथ आयोजित किया गया था। वर्ष प्रतिपदा से शुरू हुए इस महोत्सव ने भक्ति, संस्कृति और योग को एक मंच पर लाकर लोगों को जोड़ने का काम किया। कार्यक्रम ने आधुनिक जीवनशैली और प्राचीन भारतीय परंपरा के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया।

16 स्थानों पर आध्यात्मिक कार्यक्रम हुए
कार्यक्रम गिरीश पति त्रिपाठी के संरक्षण एवं इंजीनियर रवि तिवारी के संयोजन में आयोजित किया गया। अयोध्या क्षेत्र में 16 अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पं. के छात्र. ज्वाला प्रसाद संगीत शोध संस्थान ने अवध शैली में ‘राग मिश्र पीलू’ और सुंदरकांड का पाठ किया। ये प्रस्तुतियाँ संस्थान के निदेशक डॉ. सत्य प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में दी गईं। साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और भारत माता आरती के माध्यम से भक्ति और देशभक्ति का संगम देखने को मिला.

योग शिविर बना मुख्य आकर्षण
इस महोत्सव का विशेष आकर्षण दर्शन नगर स्थित सूर्य कुंड में आयोजित सात दिवसीय योग शिविर रहा. यह शिविर श्रीनिवास मूर्ति के निर्देशन में आयोजित किया गया। इसमें लोगों को योग आसन, प्राणायाम और शुद्धि प्रक्रियाएं सिखाई गईं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिला। शिविर में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बी. का। मुकेश ने भी हिस्सा लिया और योग को आध्यात्मिक शक्ति का आधार बताया.

संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
कार्यक्रम के दौरान ‘राम राज्य की अवधारणा’ और ‘नागरिक कर्तव्य’ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि राम राज्य तभी संभव है जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे। समापन अवसर पर सांस्कृतिक संध्या में अयोध्या की कला और परंपरा को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया।

सम्मान समारोह एवं योगदान
समापन समारोह में उन सभी लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया. इसमें श्रीनिवास शास्त्री, चन्द्रशेखर तिवारी, विवेक पांडे ‘रुद्राक्ष’, ब्रजमोहन तिवारी और डॉ. उपेन्द्र मणि त्रिपाठी समेत कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा वशिष्ठ फाउंडेशन, श्री अयोध्या फाउंडेशन और एस्सेल गुरुकुल ट्रस्ट जैसे संगठनों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आयोजकों ने आभार व्यक्त किया
आयोजक रवि तिवारी ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह महोत्सव अयोध्या की पहचान वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम में अनेक प्रबुद्ध नागरिक, योग साधक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

(रिपोर्ट:अनूप कुमार अयोध्या)

Influencer Clavicular, whose real name is Braden Eric Peters, reacted after giving a casual comment following his release from a Florida prison. Arrested on charges of battery and conspiracy, he is also under investigation for the viral video of him shooting a crocodile. His brief comment, “Just woke up,” prompted criticism as the investigation continued and online outrage grew.

A viral moment outside a Florida prison has put controversial streamer Braden Eric Peters, better known as Clavicular, back in the spotlight. Hours after securing his release on bond, the 20-year-old seemed unfazed by the legal storm brewing around him. Cameras caught him casually walking out, phone in hand, offering little more than a shrug to reporters eager for answers about his arrest and a separate wildlife controversy.The case has attracted intense attention not only because of the allegations, but also because of Clavicular’s growing online personality associated with “luxmaxing” culture. Investigators say there is a pattern of reckless behavior behind the curated content. His recent encounter with the law has made people more suspicious. Critics are wondering how far influencers can go before facing real consequences.

Clavicular quietly walks out of jail, avoids questions over crocodile video assault case

When Clavicular was contacted by reporters outside the prison, he avoided giving detailed answers. He remained silent on questions about the Everglades video and his alleged role in the violent dispute. It was only when a reporter commented on his general online confidence that he responded briefly. “Just woke up,” he said. “I’m a little tired, so maybe next time.”That short answer has since gone viral, not for what it revealed but for what it avoided. Authorities say the charges stem from an incident in February near Kissimmee, where Clavicular allegedly encouraged a fight between two women at a rental property. Investigators believe he not only instigated the controversy but also shared the footage online to draw attention.The legal troubles do not end here. He is also under investigation after a separate video surfaced showing him shooting a dead alligator, an act that sparked outrage and raised concerns of possible wildlife violations in Florida. Although authorities have not confirmed additional charges related to that incident, the footage continues to circulate widely, sparking controversy.Law enforcement officials say the arrest followed a formal complaint and supporting evidence, including video clips, reviewed during the investigation. After refusing to cooperate at the scene, Clavicular was later taken into custody and booked before securing his release.For now, the influencer is free, but the silence following his release has only added to the noise online. As the case unfolds, the gap between internet fame and legal accountability is once again in the spotlight.

ज़िला मुजफ्फरनगर मुंबई में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान ने संगठनात्मक विस्तार और मंदिर आधारित सामाजिक-आर्थिक मॉडल के लिए व्यापक योजनाओं की घोषणा की। इस अवसर पर शहर के प्रमुख उद्योगपति स्व प्रकाश रूप संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उद्योगपति अभिनव रूप जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया. साथ ही श्रवण अग्रवाल जिला महासचिव की जिम्मेदारी दी गई।

भोपा रोड स्थित आलोक स्वरूप के आवास पर आयोजित इस प्रेसवार्ता में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव इं. संजय शर्मा आगामी योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और मंदिरों को सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बनाने की दिशा में संगठन की रणनीति साझा की। 🏛️

मन्दिरों को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनाया जायेगा

प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि संगठन का उद्देश्य मंदिरों को सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित रखना नहीं है बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का सशक्त केंद्र बनाना है. इस दिशा में एक व्यापक राष्ट्रीय पहल के रूप में “मंदिर आधारित मॉडल” विकसित किया जा रहा है।

संगठन का मानना ​​है कि भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना में मंदिर न केवल पूजा स्थल रहे हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और आर्थिक सहयोग के केंद्र के रूप में भी कार्य करते रहे हैं। इस परंपरा को आधुनिक रूप देने की योजना तैयार की गयी है.

#घड़ी शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय महासचिव संजय शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में मंदिर परिसर में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए “एटरनल बाज़ार” नाम से एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। #मुजफ्फरनगर #हिन्दू pic.twitter.com/HOzq0gh9Z4

— समाचार एवं फीचर नेटवर्क | विश्व एवं स्थानीय समाचार (@newsnetmzn) 28 मार्च 2026

मंदिर परिसर में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा

राष्ट्रीय महासचिव संजय शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में मंदिर परिसर में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए “एटरनल बाज़ार” नाम से एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्थानीय व्यापारियों और लघु उद्योगों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य ‘लोकल फॉर वोकल’ की भावना को मजबूत करना और स्वदेशी अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना बताया गया।

मंदिरों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की भी योजना

संगठन ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में मंदिर परिसर के आसपास आधुनिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य इन अस्पतालों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं से जोड़ना है, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

इस पहल को धार्मिक आस्था और समाज सेवा के समन्वय का नया मॉडल पेश करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

‘सनातन आंगन’ से होगा सामाजिक समरसता का विस्तार!

संगठन की प्रमुख योजनाओं में “अनन्त आंगन” विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके माध्यम से मंदिरों को सामाजिक संवाद, सामुदायिक सहयोग और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य समाज में आपसी सहयोग, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को मजबूत करना है।

‘एटरनल कार्ड’ और ‘आशीर्वाद कार्ड’ सामाजिक सहयोग के नए आयाम जोड़ेंगे

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान “एटरनल कार्ड” को एक विशेष डेबिट कार्ड के रूप में पेश किया गया, जिसके माध्यम से किए गए प्रत्येक लेनदेन का एक हिस्सा मंदिर संरक्षण और सामाजिक सेवा कार्यों में लगाया जाएगा।

इसके साथ ही, “आशीर्वाद कार्ड” को वफादारी और इनाम आधारित प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न संस्थानों में विशेष सुविधाएं और लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

नई नियुक्तियों से जिले में संगठन को मजबूत आधार मिलेगा।

संगठन के विस्तार के लिए अभिनव स्वरूप को जिला अध्यक्ष बनाना स्थानीय स्तर पर अहम फैसला माना जा रहा है. पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन की गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

जिला महासचिव के रूप में श्रवण अग्रवाल की नियुक्ति से संगठनात्मक ढांचा मजबूत होने की उम्मीद है.

आलोक स्वरूप की नियुक्ति से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का प्रभाव बढ़ेगा.

आलोक स्वरूप को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना संगठन के लिए रणनीतिक तौर पर अहम कदम माना जा रहा है. उद्योग एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए संगठन ने उनसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कार्यों को गति देने की उम्मीद जताई है।

प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि उनके अनुभव और नेतृत्व से संगठन की योजनाओं को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी.

आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक मूल्यों के समन्वय पर जोर

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आर्थिक रूप से मजबूत समाज का निर्माण करना है। फिनटेक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से मंदिर आधारित आर्थिक प्रणाली विकसित करने की योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस मॉडल को समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर एक सहकारी प्रणाली विकसित करने का प्रयास माना जा रहा है.

संगठन का मुख्य लक्ष्य समरस समाज का निर्माण बताया गया।

संगठन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि इटरनल हिंदू फाउंडेशन का उद्देश्य जाति, क्षेत्र, भाषा और अन्य विभाजनकारी प्रवृत्तियों को समाप्त कर समाज में सद्भाव स्थापित करना है। संगठन सनातन विचारधारा से जुड़े ऐसे सभी लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है जो सामाजिक उत्थान के लिए सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं।

शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान द्वारा मुजफ्फरनगर में मंदिर आधारित सामाजिक-आर्थिक मॉडल की घोषणा और आलोक स्वरूप को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिनव स्वरूप को जिला अध्यक्ष नियुक्त करने से संगठन के विस्तार को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है, वहीं स्वदेशी बाजार, शाश्वत प्रांगण और समाज सेवा आधारित योजनाओं के माध्यम से समाज में सद्भाव और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

Cash, care and constant engagement: How the ‘Didi model’ is shaping Bengal’s ballot box

welfare architecture of Mamata BanerjeeThe government of West Bengal has emerged as a defining feature of its governance, linking large-scale social support programs with significant political implications as the state heads towards the 2026 assembly elections.As the state prepares for the first phase of voting on April 23, the “Didi model” of governance is not only serving as flagship social welfare schemes that have redefined rural economics, but also as the ultimate political insurance for Mamata Banerjee’s enduring hold on power.

Lakshmi resides in every house

At the heart of this model is the Lakshmir Bhandar Yojana, which was launched in 2021 to provide monthly financial assistance to women aged approximately 25 to 60 years. The scheme covers all female residents of Bengal, irrespective of marital or employment status.Currently, beneficiaries receive Rs 1,000 per month, while women from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities get Rs 1,200. The scheme, designed to cover household expenses and improve financial security, has gained wide acceptance and is increasingly being viewed not as a “freebie” but as an economic entitlement.With the decision, this scheme has also become a major political discussion topic. All India Trinamool Congress (TMC) has promised to increase the assistance amount by Rs 500 if re-elected.However, implementation challenges remain. In a recent case in East Midnapore, around 7,000 women allegedly did not receive payments for nearly five months, prompting the Calcutta High Court to seek a report. Despite such issues, the scheme continues to expand, with around 1.25 lakh new beneficiaries added to the existing base of 2.2 crore women.

no one sleeps hungry

Food security remains another cornerstone of the state’s welfare strategy through the Food Sathi program launched in 2016. The scheme provides rice and wheat at subsidized rates of around Rs 2 per kg and currently covers around 9 crore people.Eligible beneficiaries have been classified on the basis of their ration card. This includes the “poorest of the poor”, including landless labourers, marginal farmers, rural artisans and families of widows or terminally ill persons. Families living in Below Poverty Line (BPL) or Economically Weaker Section (EWS) are also beneficiaries of this scheme.With an outlay of over Rs 1 lakh crore, it is one of the largest initiatives in the country.This is complemented by the Duare Ration Initiative, which delivers food grains directly to about 7 crore people at a cost of over Rs 1,700 crore.The state government claims that these combined efforts have helped lift nearly 1.7 crore people above the poverty line by 2023, reinforcing its narrative of inclusive growth driven by welfare spending.

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Cash amount for class on ‘Chhadnatola’

In education and gender empowerment, Kanyashree Prakalp remains a major programme. Launched in 2013, it provides Rs 1,000 annually to girls aged 13 to 18 who attend school and are unmarried, as well as a one-time grant of Rs 25,000 to continue education or training at the age of 18.With a cumulative enrollment of over 7 crore, the program is one of the largest conditional cash transfer schemes for girls globally and was recognized with the United Nations Public Service Award. However, challenges remain in ensuring awareness, documentation and sustained participation beyond eligibility.

health care without bill

Healthcare coverage has been expanded through the Swasthya Sathi scheme launched in 2016. It provides cashless treatment up to Rs 5 lakh per family per year and covers about 9 crore people in 2.5 crore families.It is noteworthy that smart cards are issued in the name of the female head of the family. More than 1 crore have been admitted to hospitals under this scheme, with the government spending more than Rs 13,000 crore. Although it has one of the highest coverage rates in India, at around 74.5 percent, concerns remain regarding hospital involvement, claim settlement and out-of-pocket expenses in private healthcare facilities.

unemployment cushion

Recently, the government has increased its focus on unemployment with the launch of Banglar Yuva Sathi, announced in the interim budget for 2026. The scheme provides Rs 1,500 per month to educated unemployed youth aged 21 to 40 years for five years or until employment is secured.Targeting secondary-eligible individuals not covered under other programs, it was fast-tracked with the initial payment released on March 7, 2026. With an allocation of around Rs 5,000 crore, with estimates going up to Rs 15,000 crore, it is positioned as a key intervention to address unemployment ahead of the elections.Together, these schemes form the backbone of TMC’s welfare-driven governance model combining direct benefit transfers, food security, healthcare and social empowerment. While the scale and reach of these programs have attracted both national and international attention, their long-term sustainability and implementation efficiency are under scrutiny as the political stakes in West Bengal increase.