Sangh supports caste census, not divisive use: RSS publicity chief Ambekar india news
Odisha Chief Minister stressed on forest conservation, expansion of green cover. bhubaneswar news
Bhubaneswar: CM Mohan Charan Majhi on Saturday said forests are the foundation of life and livelihood, stressing the need to protect and expand green cover while maintaining a balance between environment and industrialization.Addressing the state-level International Forest Day-2026 function here, Majhi said the aim was to increase public awareness about the importance of forests, conservation and climate change.He said Odisha has emerged as a leading state in forest conservation and green belt creation through effective forest management, large-scale plantation drives and public participation. The Chief Minister said that an increase of 558 sq km has been recorded in the forest and tree area in the state in the last two years.According to him, forests and trees are now spread over 58,597 square kilometres, which is 37.63 per cent of the total geographical area of Odisha. He said that under the ‘Ek Ped Maa Ke Naam’ campaign, more than 1.49 crore saplings were planted in a single day, while more than 8 crore saplings were planted in a year.Majhi said advances in science and technology have made it possible to pursue industrialization in less space and without harming the environment. He said that environment and industrial development can complement each other if managed with the right balance.Referring to this year’s theme, “Forests and Economy”, the CM said that forests are important not only for ecological security but also for the development of the state and the country. He said Odisha has launched extensive programs to transform forests into a major source of livelihood and called for collective support to strengthen these efforts.Forest, Environment and Climate Change Minister Ganesh Ram Singh Khuntia said the Center has consistently emphasized on the development of rural and forest-dwelling communities. He said that the department is working to improve the lives and livelihood of people living near forests and creating alternative livelihood opportunities in tribal dominated districts.Chief Secretary Anu Garg said Odisha has set major targets for 2036 and 2047 and aims at economic growth as well as large-scale employment generation. He said the state planned to generate 25 lakh jobs in the tourism sector, in which the forest department was expected to play an important role. He said that forests should be developed not only as an ecological asset but also as an economic asset, with greater focus on green economy.
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डाउन सिंड्रोम: ये बच्चे पहचान और प्यार के पात्र हैं, अगर मौका मिले तो ये अपनी अलग पहचान बनाते हैं – डाउन सिंड्रोम बच्चे पहचान और प्यार के पात्र हैं ऋषिकेश उत्तराखंड समाचार
डाउन सिंड्रोम: ये बच्चे मान्यता और प्यार के पात्र हैं, यदि अवसर दिया जाए तो वे अपनी अलग पहचान बनाते हैं। डाउन सिंड्रोम कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ऐसे बच्चों को थोड़ी अधिक समझ, स्वीकृति, प्यार और समर्थन की जरूरत है। केवल पारिवारिक समर्थन, सामाजिक जुड़ाव और समावेशी शिक्षा ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को वह पहचान दिला सकती है जिसके वे पूरी तरह हकदार हैं।
इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के उत्तराखंड सचिव और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राकेश कुमार का कहना है कि डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा धीमी गति से सीखते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के साथ वे चलना, बोलना और पढ़ना-लिखना सीखते हैं। इनका स्वभाव अक्सर बहुत स्नेही और मिलनसार होता है, जिसके कारण ये परिवार और समाज में आसानी से घुल-मिल जाते हैं।
डॉ. राकेश ने कहा कि ऐसे बच्चों में हृदय रोग, थायरॉइड और सुनने संबंधी समस्याओं का खतरा अधिक होता है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच और देखभाल जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और बेहतर देखभाल के कारण अब उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़कर 50-60 वर्ष या उससे भी अधिक हो गई है। यद्यपि कोई स्थायी इलाज नहीं है, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और व्यावसायिक थेरेपी जैसे शुरुआती हस्तक्षेप, विशेष रूप से जीवन के पहले छह वर्षों में, विकास में काफी सुधार कर सकते हैं। ये बच्चे सीखने में सक्षम हैं और उचित प्रशिक्षण के बाद साधारण कार्य, सेवा क्षेत्र या यहां तक कि स्वरोजगार में भी योगदान दे सकते हैं, जिससे वे आंशिक या पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं।
डाउन सिंड्रोम क्या है?
डॉ. राकेश बताते हैं कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो सामान्य 46 के बजाय क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होती है। यह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है, जिससे सीखने में देरी, बौद्धिक विकलांगता और विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं (जैसे सपाट चेहरा, झुकी हुई आंखें) होती हैं।
गर्भावस्था के दौरान जांच जरूरी
डॉ. राकेश का कहना है कि पहली तिमाही स्क्रीनिंग, क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट और नॉन-इनवेसिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग जैसे आधुनिक परीक्षणों के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान ही समय रहते इसका आकलन किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर एमनियोसेंटेसिस जैसे टेस्ट के जरिए भी इसकी पुष्टि की जा सकती है।
Controversy over Jinnah, Jammu University constitutes inquiry committee. india news
Jammu: The Vice Chancellor of Jammu University has constituted a high-level committee to examine the syllabus of the Political Science postgraduate course after it was involved in a major controversy over the inclusion of a chapter on the political thought of Pakistan founder Muhammad Ali Jinnah.According to an order issued by the office of the Dean of Academic Affairs, the committee has been tasked to “thoroughly review the issue and submit its report at the earliest”. The panel will be led by Professor Naresh Padha, Department of Physics, and will include heads of the departments of Philosophy, History and Sociology, and directors of the Department of Strategic and Area Studies. Assistant Registrar (Academic Affairs) will function as Member Secretary.ABVP workers had protested in the university on Friday demanding withdrawal of the chapter on Jinnah. The protesters, led by ABVP Jammu and Kashmir secretary Sannak Shrivatsa, raised slogans against the administration and warned that if the material was not taken back they would be “forced to launch a strong democratic movement throughout Jammu and Kashmir”.“Our government should take note that the Department of Political Science at Jammu University has released its syllabus for 2026-2028… and some individuals are being presented as representatives of minorities, including Sir Syed Ahmed Khan and Mohammad Ali Jinnah,” Srivatsa said. These are the same individuals who propounded the two-nation theory and played a role in Partition and “teaching about them raises serious concerns”, he said.Srivatsa further said, “We will wait and see what the committee suggests. The university authorities should understand that academic freedom does not mean neglect of national sentiments.”Professor Baljit Singh Mann, head of the department of political science, had on Friday defended the curriculum, saying the inclusion of Jinnah and others is “purely academic” and in line with the curriculum followed by universities across the country as well as UGC norms. He said, “Our aim is to present different viewpoints so that students can assess the merits and demerits and distinguish between right and wrong. This is an academic exercise, not advocacy.”When asked by media persons on Saturday, he said that he had already made his stand clear and stood by what he had said a day earlier.
300 साल पुरानी हवेली बनी गौरैया के लिए सुरक्षित ठिकाना, ‘गौरैया वाली हवेली’ के नाम से मशहूर

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के सियोहारा इलाके में स्थित शेखों की 300 साल पुरानी हवेली आज एक खास पहचान बना चुकी है। यह हवेली अब इंसानों से ज्यादा पक्षियों के लिए जानी जाती है और ‘गौरैया वाली हवेली’ के नाम से मशहूर हो गई है। यहां करीब ढाई हजार गौरैया ने अपना बसेरा बना लिया है। ऐसे समय में जब गौरैया विलुप्त होने की कगार पर है, यह हवेली उनके लिए सुरक्षित आश्रय बनकर उभरी है।
पक्षियों के प्रति जिम्मेदारी विरासत में मिली
इस हवेली के मालिक स्वर्गीय अकबर शेख ने इस हवेली को अपने बेटे जमाल शेख को सौंप दिया था। साथ ही हजारों गौरैया की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गई। परिवार में पीढ़ियों से पशु-पक्षियों के प्रति विशेष प्रेम रहा है, जिसका पालन आज भी पूरी ईमानदारी से किया जा रहा है।
परिवार मिलकर देखभाल करता है
आज इस हवेली में फ़राज़ शेख, नौमान शेख और अफसर चौधरी मिलकर गौरैया की देखभाल करते हैं। परिवार ने अपनी दिनचर्या इस तरह तय की है कि कम से कम एक सदस्य हमेशा घर में मौजूद रहे, ताकि पक्षियों को समय पर भोजन और पानी मिल सके।
मौसम के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं
परिवार गौरैया के खाने-पीने का खास ख्याल रखता है। उन्हें मौसम के अनुसार उपयुक्त भोजन और पानी दिया जाता है। यही कारण है कि हजारों गौरैया यहां सुरक्षित वातावरण में रह रही हैं और उनकी संख्या भी स्थिर बनी हुई है।
हवेली की बनावट भी अनुकूल है
हवेली के पुराने ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आंगन में कोई तेज़ रोशनी नहीं है और शोर से बचा जाता है। छत पर लोगों की आवाजाही सीमित है। साथ ही झाड़ियों, घास और तिनके को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि गौरैया आसानी से अपना घोंसला बना सकें।
गौरैया दिवस पर विशेष आयोजन
हर साल गौरैया दिवस के मौके पर यहां विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम के समय स्थानीय लोग पक्षियों की चहचहाहट सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। इस दिन केक काटकर गौरैया का ‘जन्मदिन’ मनाया जाता है और केक का एक हिस्सा गौरैया के लिए भी रखा जाता है।
हवेली नहीं बेचेंगे, संरक्षण जारी रहेगा
परिवार का कहना है कि यह हवेली उनके बुजुर्गों की अमानत है। वे इसे कभी नहीं बेचेंगे और न ही गौरैया के इस आशियाने को उजड़ने देंगे। उन्होंने सरकार से भी सहयोग की अपील की है, ताकि इस संरक्षण कार्य को और आगे बढ़ाया जा सके.
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उत्तराखंड: धामी मंत्रिमंडल में हरिद्वार जिले से दो कैबिनेट मंत्रियों को 2022 में कम सीटें मिलीं उत्तराखंड समाचार
2022 के चुनाव में जिले की आठ विधानसभा सीटों पर मिली हार को भाजपा ने गंभीरता से लिया है। इसका संकेत पहले गृह मंत्री अमित शाह की रैली और फिर धामी कैबिनेट विस्तार में दो विधायकों को मंत्री बनाना है. इसके अलावा जिले के सात दर्जाधारियों को जिम्मेवारी सौंप कर हारी हुई सीटों को जीतने की तैयारी शुरू कर दी गयी है.
हरिद्वार नगर से पांच बार विधायक रहे मदन कौशिक को चुनावी बिसात बिछाने में महारत हासिल है। तीन बार के विधायक प्रदीप बत्रा भी पैठ बनाने में माहिर हैं। मदन कौशिक के जरिए मैदानी इलाकों और ब्राह्मण वोटरों को साधा जाएगा और प्रदीप बत्रा के जरिए रूड़की से सटे इलाकों और व्यापारी वर्ग को साधा जाएगा.
भाजपा ने सात दर्जाधारियों को जगह देकर यह साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव में जिले का राजनीतिक समीकरण बदलना है. इन दर्जाधारियों में ओमप्रकाश जमदग्नि, डॉ. जयपाल सिंह, सुनील सैनी, शोभाराम प्रजापति, श्यामवीर सैनी, देशराज कर्णवाल और अजीत कुमार पहले से ही अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब दो मंत्री हरिद्वार और रूड़की के आठ विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे।
वर्ष 2017 में आठ सीटें थीं, 22 में से तीन बची हैं।
वर्ष 2012 में भाजपा को जिले में पांच सीटें मिली थीं। इसके बाद साल 2017 में ये बढ़कर आठ सीटें हो गईं लेकिन साल 2022 में इसे बड़ा झटका लगा और सिर्फ तीन सीटें रह गईं. कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं, बसपा ने दो सीटें जीतीं और खानपुर से निर्दलीय उमेश कुमार जीते। इसके बाद मैंगलोर सीट पर हुए उपचुनाव में बीएसपी हार गई और सीट कांग्रेस के खाते में चली गई. सत्ता में रहते हुए उपचुनाव हारना भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका था. यहीं से संगठन और सरकार ने हरिद्वार में खोई जमीन वापस पाने का निर्णय लिया।
Power distribution companies in Delhi, Noida emerge among top performing companies in government survey. india news
New Delhi: Power distribution companies in Mumbai, Delhi and Noida emerged as the top performing companies in 2024-25 among all power utilities surveyed by the power ministry.Adani Electricity Mumbai Ltd (AEML) in the capital, Tata Power Delhi Distribution Ltd (TPDDL) and Noida Power Company Ltd (NPCL) in Uttar Pradesh topped the distribution utility rankings. South Gujarat Vij Company Limited and Brihanmumbai Electric Supply and Transport stood fourth and fifth respectively.Delhi’s three power utilities – BSES Rajdhani, BSES Yamuna and TPDDL – topped the discoms’ consumer service ratings, followed by Adani Electricity Mumbai Ltd and Tata Power Company Ltd (Maharashtra).Both the reports were released at the India Electricity Summit 2026 on Friday.Although there are 76 government and private power discoms in the country, 66 were evaluated for the two surveys as the remaining 10 failed to submit the required documents. For the CSRD report, discoms were classified into six different categories based on customer feedback. Discoms were evaluated on four parameters: operational reliability; Metering, Billing and Collections; fault rectification and grievance redressal; and connections and other services.The performance of six discoms was classified as A+, 21 as A category and 27 as B+. While 10 were placed in B category, one each was placed in C+ and C categories. No discom was classified as D in the rating.“The objective of this tiered grading is to encourage healthy competition and continuous improvement in service quality,” the government said in a statement.Officials said the CSRD report aims to formulate a comprehensive strategy to enhance consumer satisfaction and promote inter-disciplinary learning. “It examines a range of consumer-centric services, uses the service standards of the electricity rules to assess discoms in key sectors, and monitors and evaluates compliance and implementation of these rules,” an official said.For the Distribution Utilities Ranking Report, a comprehensive and objective assessment of the performance of power distribution utilities was conducted using a multi-dimensional assessment framework including institutional capacity, financial stability, operational efficiency and service delivery outcomes.Officials said the survey is conducted every year and the past performance of discoms is also taken into account while preparing the final rankings. The report shows where the discoms stood in the last assessment, whether their performance had improved, and by how many places these utilities jumped or slipped compared to the previous survey.
