अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• उत्पाद नीति में व्यय दर 6% तय की गई थी, उसी के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग ने अपने नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी।




• परिवहन विभाग के अंतर्गत बसों की खरीद को मंजूरी दी गई. पहले 100 बसों की अनुमति थी, लेकिन जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी.




• उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई।




• -वन रक्षक की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष की गई।




• –जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अब सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।-




• उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।




• कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी.




• कक्षा 9 से 12 तक के करीब 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी. इस संबंध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा.




• प्रतीक्षा सूची अब केवल एक वर्ष के लिए वैध मानी जाएगी।




• सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विशेष शिक्षा शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने वाली नियमावली को मंजूरी.




• सहायक अध्यापकों की सेवा नियमावली को मंजूरी.




• लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी): उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जेई भर्ती से संबंधित मामलों की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई.




• वर्कचार्ज कर्मियों से संबंधित निर्णय पर हाइकोर्ट की रोक की जानकारी दी गयी.




• डी श्रेणी के ठेकेदारों को अब एक करोड़ की जगह डेढ़ करोड़ रुपये तक का काम मिल सकेगा।




• मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय महाविद्यालयों को भी दिया गया है।




• वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी। इससे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी और मानव-हाथी संघर्ष में कमी आने की उम्मीद है। वन सीमा मौन पालन, मधुमक्खी आधारित आजीविका और मानव-वन्यजीव संघर्ष नियम 2026 को भी मंजूरी दी गई।

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