इस साल भी शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले अनिवार्यता और अनुरोध के आधार पर नहीं किये जा रहे हैं. यही वजह है कि विभाग ने अभी तक इस संबंध में तबादलों की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन जिन शिक्षकों का धारा 27 के तहत तबादला होना है, उनके प्रस्ताव भी विभाग में लंबित हैं.

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शिक्षा विभाग को ये प्रस्ताव उच्च एवं अन्य स्तर से प्राप्त हुए थे. 28 मार्च 2026 को शिक्षा निदेशालय ने स्थानांतरण अधिनियम के तहत इन स्थानांतरण आवेदनों की जांच करते हुए जिलों से अभिलेखों सहित प्रस्ताव मांगा था, लेकिन अब तक जिलों से यह प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय तक नहीं पहुंच सका है।