शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है. इसका उद्देश्य विभाग में पारदर्शिता, दक्षता, सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, इस ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षक और अन्य कर्मी कभी भी, कहीं से भी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे.

अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जायेगी, जो सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। इससे एक क्लिक पर शिक्षकों की छुट्टियां स्वीकृत हो जाएंगी। रावत ने यह भी कहा कि नई व्यवस्था से अवकाश संबंधी रिकार्ड सुरक्षित एवं व्यवस्थित रहेंगे। इससे भविष्य में प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी और अधिकारियों को छुट्टी देने में भी आसानी होगी. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ऑनलाइन अवकाश व्यवस्था शीघ्र लागू करने के निर्देश दिये।

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विभाग के अन्य प्रशासनिक कार्यों को भी चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा। यह कदम शिक्षा विभाग को पूर्णतः ई-गवर्नेंस आधारित प्रणाली की ओर ले जायेगा। सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक के जरिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। – डॉ. धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री