कौशांबी जिले में न्याय को आसान और सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रिया सिंह ने प्रेसवार्ता के माध्यम से बताया कि 21 से 23 अगस्त तक “समाधान समारोह 2026” के तहत विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. यह अभियान सुप्रीम कोर्ट की पहल पर 21 अप्रैल 2026 से “डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ जस्टिस” थीम के साथ चलाया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित, सरल और सस्ती न्याय प्रणाली प्रदान करना है, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके।

लोक अदालत का उद्देश्य एवं विशेषता
इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को आपसी सहमति और समझौते से खत्म करना है। इसमें दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लोगों को लंबे और महंगे कोर्ट के चक्करों से भी राहत मिलेगी। इस प्रक्रिया को लोगों के लिए पूरी तरह से सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।

सुलह की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है
लोक अदालत से पहले भी राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर मध्यस्थता केंद्रों में सुलह बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में पक्षों को अपने विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए समझाया जा रहा है. इससे लोक अदालत में मामलों का त्वरित निस्तारण होगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?
जिन लोगों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, वे इस समाधान समारोह में अपने मामले शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा। इस प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है, ताकि आम लोग भी इसमें आसानी से भाग ले सकें.

लोगों को त्वरित एवं आसान न्याय मिलेगा
इस पहल से आम जनता को काफी फायदा होने की उम्मीद है. खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके मामले लंबे समय से कोर्ट में लंबित हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठायें और अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझायें.