Breaking News
Sudden drop in temperature after rain in Delhi-NCR, heat wave wreaks havoc. gurgaon news

A sudden drop in temperature was seen after the rain in Delhi-NCR, the heat wave broke.
Friday was the coldest day of March in six years in the city.

Gurgaon: Light rain, storm and strong winds lashed the city on Friday, bringing the minimum temperature to 16 degrees Celsius, 2 notches lower than Thursday’s 18.3 degrees Celsius. The maximum temperature was 21.1 degrees Celsius, which is 3.6 degrees less than the previous day.Independent meteorologist Navdeep Dhaiya called it a “very rare cold day” for north India in late March, noting that maximum temperatures in Delhi, Haryana, Punjab and western Uttar Pradesh are likely to remain between 15-19 degrees Celsius – about 10-15 degrees Celsius below normal. Across the state, the average minimum temperature dropped by 1.2 degrees Celsius compared to the previous day and reached near normal levels. The lowest minimum temperature in the state was 14.3 degrees Celsius in Sonipat.This change has been caused by an active Western Disturbance and associated cyclonic circulation over the region, causing heavy snowfall at higher altitudes. One such place is Lahaul of Himachal Pradesh.In the last 24 hours, the city recorded 6.5 mm rainfall, while Rohtak recorded 22.4 mm rainfall and Narnaul 12.5 mm rainfall. The IMD said the weather is likely to remain dry on March 21, 22 and 24, with isolated rain again likely on March 23, 25 and 26.

insert banner

Source link

लखनऊ के बंथरा में दर्दनाक हादसा: एक ही परिवार ने खाया जहर, मां-बेटे की मौत, पिता गंभीर

राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र स्थित संपदा गांव में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक ही परिवार के तीन लोगों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. इस घटना से आसपास के लोग भी सदमे में हैं.

परिवार के तीनों सदस्य बेहोश पाए गए
जानकारी के मुताबिक, 55 साल के रूपनारायण अपनी 52 साल की पत्नी तारावती और 30 साल के बेटे संदीप के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि तीनों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना का पता तब चला जब छोटा बेटा कुलदीप घर पहुंचा। उसने देखा कि पिता उल्टी कर रहे थे, जबकि मां और बड़ा भाई बेहोश पड़े थे. तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे जहरीला पदार्थ खाने की आशंका थी.

अस्पताल पहुंचने पर मां-बेटे को मृत घोषित कर दिया गया
घटना देखकर कुलदीप के होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद तारावती और संदीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि रूपनारायण की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है।

सुसाइड नोट मिलने से जांच की दिशा बढ़ी
पुलिस को मृतक संदीप की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है. इसमें उसने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, इस घटना के पीछे की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है. बंथरा थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है.

कर्ज और तनाव की बात सामने आई
डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल के मुताबिक, परिवार छोटे होटल कारोबार से जुड़ा था। रूपनारायण गांव के बाहर चाय-समोसे का होटल चलाता था, जिससे परिवार का खर्च चलता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। परिवार पर बैंक का कर्ज भी था, जिसे चुकाने में उन्हें दिक्कत आ रही थी. बताया जा रहा है कि दो दिन पहले बैंक का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था.

पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है
फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. आसपास के लोगों और परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्ट: संदीप शुक्ला)

Source link

Sailor’s fitness app reveals location of French warship

नाविक के फिटनेस ऐप से फ्रांसीसी युद्धपोत की लोकेशन का पता चलता हैFrance deployed Charles de Gaulle – and its accompanying warships – to the Mediterranean in early March, shortly after war broke out in West Asia following American-Israeli attacks on Iran.It has been in the eastern Mediterranean since March 9 in what President Macron has called a “purely defensive” posture in support of France’s allies in the conflict.According to his public profile on the Strava fitness tracking app, the runner ran aboard a ship in the middle of the ocean northwest of Cyprus on March 13, Le Monde newspaper reported Thursday, while satellite images showed the aircraft carrier was in the immediate vicinity at the time. Strava data shows the same person also ran in late February across a bridge from Malmö, Sweden, to Copenhagen, Denmark, where Charles de Gaulle was anchored at the time.The French armed forces told AFP that appropriate measures would be taken if the reports were true, as navy members were regularly reminded about the risk of security breaches using such apps. “The reported case – if confirmed – does not comply with existing guidance,” it added.In 2024, Le Monde reported that bodyguards of Macron, then-US President Biden, and President Putin were inadvertently giving away information about their whereabouts while accompanying them on visits. In 2018, Strava maps showed the locations of US and allied military personnel in Iraq, Syria, and Afghanistan.

Source link

46 thousand mangroves can be cut for Mumbai project: SC | india news

मुंबई परियोजना के लिए 46 हजार मैंग्रोव काट सकते हैं: सुप्रीम कोर्टBrihanmumbai Municipal Corporation Faithfully follow the directions of the Bombay High Court for filing annual audit report on the status of afforestation, which is to be done before or simultaneously with the 10 year period.Refusing to entertain the appeal against the HC’s December 12 order allowing the project, a bench of CJI Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and Vipul M Pancholi said there was no doubt about the public benefit of the project, which would reduce congestion on the Western Express Highway.“The construction of this road is of great importance for the residents of Mumbai. We cannot stop every developmental project, however, it is equally important that the environment and conservation mechanisms are not compromised,” the bench said.Appearing for NGO Vanashakti, senior advocate CU Singh said, “The impugned decision allows diversion of 103.7 hectares of forest land comprising 45,675 mangroves in Malad Creek without any assessment of the environmental and ecological damage caused.”The Supreme Court bench said, “No mangroves should be removed unless public interest is paramount. There is no dispute that the coastal road project connecting Versova and Bhayandar is of utmost public importance.”Solicitor General Tushar Mehta assured the Supreme Court that to ensure the growth and health of the compensatory afforestation being done near the Tadoba Reserve Forest and the relocation of mangroves and plantations to a location 10 km away from the project site, annual audit reports will be filed for the next 10 years, as per the High Court’s direction.The CJI-led bench said that the annual report will give complete details of non-forest land used for afforestation. “In view of the safeguards included in the Bombay HC order, we see no reason to entertain the appeal,” it said.Explaining the beneficial effects of mangroves, which according to Vanashakti are highly effective in combating pollution and high tides, CU Singh said the approval given to the project by the High Court will allow the proponents to cut down the mangroves even before the Phase-II environment impact assessment and forest clearance.Solicitor General Tushar Mehta said that along with the project work, compensatory afforestation has already been done on 31 hectares of land.Solicitor General Mehta said the High Court has put strict conditions on the BMC to ensure adequate compensatory afforestation, their growth and survival for at least 10 years.

Source link

मुजफ्फरनगर में बाल श्रम पर बड़ी कार्रवाई: छापेमारी में 8 नाबालिग मुक्त कराए गए, 6 नियोक्ताओं पर सख्त कानूनी शिकंजा

मुजफ्फरनगर बाल मजदूरी के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया और बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया. जिलाधिकारी उमेश मिश्र एवं सहायक श्रमायुक्त देवेश सिंह के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में कार्रवाई कर 8 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया. इस कार्रवाई में 6 नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिससे साफ है कि प्रशासन अब बाल श्रम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है.


मुज़फ़्फ़रनगर बाल श्रम अभियान: किन क्षेत्रों में हुई कार्रवाई?

मुजफ्फरनगर बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत टीम ने जड़ौदा गांव, मुजफ्फरनगर बाईपास, ट्रांसपोर्ट नगर और भोपा रोड जैसे प्रमुख इलाकों में छापेमारी की। ये क्षेत्र लंबे समय से बाल श्रम की शिकायतों के लिए चिह्नित हैं। संयुक्त टीम में श्रम संक्रमण अधिकारी विंध्याचल शुक्ला, मानव तस्करी विरोधी थाना प्रभारी जय सिंह भाटी, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन संस्था और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य शामिल थे।

कार्रवाई के दौरान कई प्रतिष्ठानों में नाबालिग बच्चे काम करते मिले। टीम ने तुरंत प्रभाव से बच्चों को बचाया और संबंधित नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।


बाल अधिकारों की सुरक्षा पर प्रशासन का सख्त संदेश

सहायक श्रमायुक्त देवेश सिंह ने स्पष्ट कहा कि मुजफ्फरनगर बाल श्रम के खिलाफ यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के “बाल श्रम मुक्त अभियान” का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सर्व शिक्षा योजना के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क है और यह उनका मौलिक अधिकार है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों से काम कराना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है. सभी नियोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर न रखें और उन्हें स्कूल भेजने में सहयोग करें.


मानव तस्करी पर भी प्रशासन की पैनी नजर है

थाना प्रभारी जय सिंह भाटी ने मुजफ्फरनगर में बाल श्रम के साथ ही मानव तस्करी के खतरे को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों और बच्चों की जानकारी संबंधित थाने या प्रशासन को देना अनिवार्य है.

उन्होंने कहा कि कई बार बाल मजदूरी के पीछे संगठित मानव तस्करी गिरोह सक्रिय होते हैं, जो बच्चों को बहला-फुसलाकर काम पर लगाते हैं। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.


एनजीओ और प्रशासन का संयुक्त प्रयास हुआ कारगर

जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन संस्था एवं ग्रामीण सामाजिक विकास केंद्र ने मुजफ्फरनगर बाल श्रम उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर गजेंद्र ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वह हमेशा प्रशासन के साथ खड़े हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान न केवल बच्चों को श्रम से मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ाते हैं. संस्था भविष्य में भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी।


कार्रवाई में शामिल टीम का योगदान

मुजफ्फरनगर बाल श्रम अभियान को सफल बनाने में सब इंस्पेक्टर जगत सिंह, हेड कांस्टेबल अमरजीत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य गौरव मलिक सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

टीम की सजगता और समन्वय के कारण यह अभियान प्रभावी ढंग से संचालित हुआ और कई बच्चों को मजदूरी की बेड़ियों से मुक्त कराया जा सका।


मुज़फ़्फ़रनगर बाल श्रम: सामाजिक और कानूनी पहलू

मुजफ्फरनगर बालश्रम न केवल कानूनी मुद्दा है बल्कि सामाजिक चेतना से भी जुड़ा विषय है। विशेषज्ञों के मुताबिक बाल श्रम की समस्या गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी से जुड़ी है।

सरकार द्वारा बनाए गए सख्त कानूनों के बावजूद भी अगर समाज में जागरूकता नहीं बढ़ी तो इस समस्या का पूरी तरह से समाधान करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मामलों की रिपोर्ट करें और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में योगदान दें।


शिक्षा ही समाधान है: बच्चों के भविष्य की कुंजी

मुजफ्फरनगर में बाल श्रम के खिलाफ चल रहे अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो बच्चों को सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकता है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुक्त कराए गए बच्चों के स्कूल प्रवेश और पुनर्वास की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी.


भविष्य में अभियान और सख्त होंगे

प्रशासन ने संकेत दिया है कि मुजफ्फरनगर में बाल श्रम के खिलाफ ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे. आने वाले समय में और भी क्षेत्रों को चिन्हित कर सघन कार्रवाई की जायेगी।

इस अभियान के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि बाल श्रम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


मुजफ्फरनगर बाल श्रम के खिलाफ यह अभियान न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज को एक मजबूत संदेश भी देता है कि बच्चों का स्थान कार्यस्थल नहीं बल्कि स्कूल है। बालश्रम जैसी गंभीर समस्या का स्थायी समाधान प्रशासन, समाज और संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से ही संभव है।

Source link

A war diary from an unlikely author: the son of Iran’s president

A war diary from an unlikely author: the son of Iran's president

When? masoud pezeshkianIran’s president made a very brief public appearance last week to greet citizens at an anti-Israel rally, with another member of his family also there.His son Youssef Pezeshkian, 44, who serves as an adviser to the president, had not spoken to his father since the war began and the country’s leadership went underground. He was hoping to catch a glimpse of her. In a diary posted on his Telegram channel, he regretted that it was of no use.The son, a college professor, kept a daily diary of the war, which includes both personal and political thoughts. This diary offers a rare glimpse of what Iran’s political leaders were like – and sheds light on – during the war. And perhaps unintentionally, Youssef sometimes takes his readers into the arguments and deliberations of Iran’s leadership.While Iran’s leaders have projected defiance in public statements, the younger Pezeshkian writes about the fear beneath the facade as several leaders have been targeted and killed in Israeli bombings. “I think some political figures are panicking,” he wrote in early March, on the sixth day of the war. “People are stronger and more resilient than our pundits and political leaders imagine. We have to keep reminding ourselves that defeat will happen only when we feel defeated.”He wrote that he and his two siblings could not wait until the remaining two years of his presidency were over so “we can all get back to normal life”.As the war enters its fourth week, with many leaders killed, all who remain have retreated to what they hope will prove to be safe places. Yusuf wrote in his diary that protecting the lives of officers had become a top priority for the country. It is an honor to stop targeted killings, he said.Yusuf has posted diary entries on his Telegram page almost every day since the war began, a practice he has continued for at least a year. He has linked some entries to his other official social media pages like Instagram.Yousef recalled attending a meeting with government officials in the first week of the war, in which disagreements about strategy emerged. “The biggest serious disagreement we have is: How long should we fight?” He has written. “Forever? Until Israel is destroyed and America withdraws? Until Iran is completely destroyed and we surrender? We have to study different scenarios.”Yusuf did not respond to a request for comment. Two Iranian officials and a former senior official who knew him and worked with him in his father’s administration said the social media pages were authentic and that he had written the entries. Iranian media have occasionally mentioned his writings. In the diaries, Yusuf says that he keeps receiving messages about the war. Sometimes, he said, “the messages tell us to surrender and return power back to the people,” a notion he dismissed as “ignorant and delusional.”He did say that he is worried that Iran’s attacks on Arab countries could have the opposite effect. He wrote, “It is very sad that in order to defend ourselves we have to attack American targets in friendly countries.” “I don’t know if they will understand our situation.”Yusuf defended his father when he apologized to Arab countries for the attacks. “Apologizing to neighbors is a moral duty,” he wrote. He said that there is no fault of the people living in Arab countries, but their lives have been ruined. But in his diary he said that unless Iran could stop targeted killings, “we will lose the war”.

Source link

Officials say US will deploy thousands more troops to Middle East

Washington: The US military is deploying thousands of additional Marines and sailors to West Asia, three US officials said on Friday. The officials, speaking on condition of anonymity, said no decision has been made to send troops to Iran, but they will build capacity for future operations in the region. The USS Boxer and two other amphibious ships, along with about 2,500 Marines from the 11th Marine Expeditionary Unit, are bound for the Middle East from their home port of San Diego, an official confirmed. Two other US officials confirmed the ships were deploying, without specifying where they were headed. One of the officials said the troops were departing the US about three weeks ahead of schedule. The White House and the Pentagon did not respond to requests for comment. The additional deployment would add to the 50,000 US troops already in West Asia and bring two Marine expeditionary units to the region. The units, typically consisting of 2,500 marines, can be used for a number of reasons, including attacking ships using aircraft or being deployed on land. Sources had earlier said that the US military is preparing for possible next steps in the war US forces move forward to clear the Strait of HormuzUS warplanes and attack helicopters are stepping up strikes against Iranian drones and naval vessels in an escalating military effort to clear the Strait of Hormuz, US officials said. Gen. Dan Kane, chairman of the Joint Chiefs of Staff, said Thursday that low-flying Air Force A-10 Warthog aircraft were “hunting and killing fast attack watercraft” operated by Iran’s Revolutionary Guard in the disputed sea lanes. Kane said some regional allies, whom he did not identify, were using Apache helicopter gunships to “take over one-sided strike drones,” one of the most powerful weapons used by Iran to conduct strikes in the Persian Gulf. The US is considering a plan to seize Iran’s Kharg Islands to pressure Iran into reopening the Strait of Hormuz, Axios reported on Friday, citing four sources.Fertilizer ban lifted in BelarusThe United States lifted sanctions on Thursday on three Belarusian companies that produce a key ingredient in fertilizer, as the war has sent fertilizer prices skyrocketing and farmers’ incomes at risk. Washington DC took this step in return for Minsk freeing 250 political prisoners. agencies

Source link

HC quashes look-out circular against NDTV founders. india news

हाई कोर्ट ने एनडीटीवी के संस्थापकों के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर को रद्द कर दियाNoting that the right to travel abroad is an integral part of the right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution, Justice Sachin Dutta said that the continued operation of the LOC against the petitioners was an unjustified curtailment of their fundamental right. The HC noted that the investigation against the couple has been pending for more than five years, during which the petitioners have never attempted to evade the process of law and the charge sheet has not even been filed yet.“While this Court is conscious of the complexities arising in investigations involving cross-border financial transactions, the fact remains that the fundamental rights of the petitioners cannot be curtailed indefinitely due to the lengthy and uncertain investigation process… LOC for such an extended period, especially when the petitioners have not been summoned for many years and there is no allegation of non-cooperation, cannot be sustained.”

Source link

कैबिनेट विस्तार: बहुगुणा के बाद धामी ने बनाया रिकॉर्ड, आखिरकार पांच साल बाद अपनी पूरी टीम इकट्ठी की

किस सरकार में कितने कैबिनेट मंत्री थे?

1- नारायण दत्त तिवारी सरकार (2002-2007) में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट में 9 मंत्री थे। इनमें इंदिरा हृदयेश, नरेंद्र सिंह भंडारी, हीरा सिंह बिष्ट, तिलक राज बेहड़, तेजपाल सिंह रावत, महेंद्र सिंह महरा, प्रीतम सिंह, नवप्रभात और गोविंद सिंह कुंजवाल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अमृता रावत और साधुराम राज्य मंत्री थे.

2- भुवन चंद्र खंडूरी सरकार (वर्ष 2007-2009) मुख्यमंत्री के अलावा 9 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें प्रकाश पंत, रमेश पोखरियाल निशंक, मातबर सिंह कंडारी, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, दिवाकर भट्ट, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मदन कौशिक और राजेंद्र भंडारी के नाम शामिल हैं।

3- रमेश पोखरियाल निशंक सरकार (वर्ष 2009-2011) मुख्यमंत्री के अलावा 7 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें मातबर सिंह कंडारी, प्रकाश पंत, दिवाकर भट्ट, मदन कौशिक, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, राजेंद्र भंडारी, बिशन सिंह चुफाल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा चार राज्य मंत्री विजया बड़थ्वाल, गोविंद सिंह बिष्ट, खजान दास, बलवंत सिंह भौर्याल थे।

4- भुवन चंद्र खंडूरी सरकार वर्ष 2 (वर्ष 2011-2012) में मुख्यमंत्री के अलावा 6 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें मातबर सिंह कंडारी, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, मदन कौशिक, प्रकाश पंत, दिवाकर भट्ट, राजेंद्र भंडारी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 4 राज्य मंत्री विजय बड़थ्वाल, गोविंद सिंह बिष्ट, खजान दास, बलवंत सिंह भौर्याल थे.

5- विजय बहुगुणा सरकार (वर्ष 2012-2014) सीएम के अलावा 11 कैबिनेट मंत्री थे. इनमें इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम सिंह, अमृता रावत, हरक सिंह रावत, दिनेश अग्रवाल, मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रीतम सिंह पंवार, हरीश चंद्र दुर्गापाल, सुरेंद्र राकेश के नाम शामिल हैं।

6- हरीश रावत सरकार (वर्ष 2014-2017) सीएम के अलावा 9 कैबिनेट मंत्री थे. इनमें इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम सिंह, दिनेश धनै, दिनेश अग्रवाल, मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रीतम पंवार, हरिश्चंद्र दुर्गापाल के नाम शामिल हैं।

7- त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार (वर्ष 2017–2021) सीएम के अलावा 6 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा दो राज्य मंत्री धन सिंह रावत और रेखा आर्य भी थे.

8- तीरथ सिंह रावत सरकार (साल 2021) सीएम के अलावा 8 कैबिनेट मंत्री थे. इनमें सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद राज्य मंत्री थे.

9-पुष्कर सिंह धामी सरकार-1 (21 जुलाई-22 मार्च) में 11 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद के नाम शामिल हैं।

10-पुष्कर सिंह धामी सरकार-2 (23 मार्च 2022 से) प्रारंभ में 8 कैबिनेट मंत्री थे सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास। इनमें से चंदन रामदास की मृत्यु और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद संख्या घटकर छह रह गई. अब 11 बज गए हैं.

Source link

Premium petrol increased by Rs 2 per liter amid global oil surge

New Delhi: Sensing the surge in global crude prices, oil marketing companies on Friday increased the retail price of 95-octane premium petrol by nearly Rs 2 per liter and industrial diesel rates by Rs 22 per litre.At the same time, Indian Oil, the country’s largest fuel retailer, vowed to adopt a “responsible pricing” strategy in a signal that pump prices for normal petrol and diesel may not be increased immediately. In a social media post, Indian Oil said there has been no automatic fuel price revision in India despite the rise in global fuel prices. “A limited amendment applies only to premium petrol XP-95, which has minimal impact on overall consumption. Through evolving global conditions, the focus remains clear: consistent supply, responsible pricing and service you can rely on.”

Premium petrol increased by 2_L amid global oil surge

The retail prices of regular petrol and diesel and aviation turbine fuel remain unchanged. Officials said less than 5% people use premium grade petrol in their vehicles.“There has been some growth in the premium category, which is barely 2-4% of the total petrol sold in the country,” said Sujata Sharma, joint secretary in the petroleum ministry. Sharma said petrol and diesel prices were deregulated in 2010 and 2014, respectively, and are decided independently by oil companies.Crude oil costs for Indian refiners have risen 120% since the Gulf conflict began on February 28, reaching $156.29 a barrel on Friday, eroding profits of domestic oil marketing companies. The price of global benchmark Brent crude also neared $110 a barrel, nearly 50% higher than the pre-conflict price of $72.87.Officials said OMCs make profits when rates are low and absorb losses when crude prices are high.According to oil companies, high-speed diesel is now available at Rs 109.59 per liter for industrial users in Delhi. Officials of oil marketing companies said diesel prices of this category are linked to international prices and are automatically revised every fortnight.In Delhi, the price of a liter of normal petrol – which has an octane rating of 91 and is suitable for standard engines – remains at Rs 94.77, while diesel of the same grade is priced at Rs 87.67 per litre. Retail prices of regular petrol and diesel were last revised in April 2022.India imports about 90% of its crude oil needs and about half of its natural gas needs, which has been disrupted due to the closure of the Strait of Hormuz.

Source link