बरेली के अस्पताल के कमरे में मिला नर्स का शव, मौत से पहले पति से फोन पर हुआ था विवाद.
उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार दोपहर उनका शव अस्पताल परिसर के एक कमरे में मिला, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही बारादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि नर्स की रात को फोन पर अपने पति से बहस हुई थी, जिसके बाद यह घटना सामने आई।
नर्स अस्पताल के कमरे में रहती थी
पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 30 वर्षीय प्रियंका देवी के रूप में हुई है. वह मूलरूप से शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र के गांव कुंवरपुर बंजरिया की रहने वाली थी। प्रियंका के पति का नाम सुनील कुमार है। वह काफी समय से बरेली के पीलीभीत बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। प्रियंका अस्पताल के पीछे नर्स क्वार्टर में रहती थी। उसी कमरे में उसके साथ एक अन्य नर्स आस्था भी रहती थी।
सुबह तक सोता मिला, दोपहर को घटना का खुलासा हुआ
आस्था ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात प्रियंका ड्यूटी पर थी। रविवार सुबह करीब आठ बजे जब वह अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगी तो प्रियंका कमरे में सो रही थी। आस्था को लगा कि शायद वह रात की ड्यूटी के कारण थक गई होगी, इसलिए उसने उसे नहीं उठाया और खुद काम पर चली गई. करीब चार घंटे बाद दोपहर करीब 12 बजे जब वह कमरे में लौटी तो देखा कि प्रियंका बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी।
अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया
आस्था ने तुरंत इसकी जानकारी अस्पताल के अन्य कर्मचारियों और प्रशासन को दी। इसके बाद प्रियंका को तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर बारादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.
पति से विवाद के बाद कार्रवाई का डर
इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि प्रियंका और उसके पति के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। शनिवार रात दोनों के बीच मोबाइल पर लंबी बातचीत और चैटिंग हुई, जिसमें किसी बात पर बहस हो गई। इसके बाद पति सुनील कुमार ने प्रियंका का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया. पुलिस को आशंका है कि इसी के चलते प्रियंका ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया होगा। पुलिस ने प्रियंका के परिवार को घटना की जानकारी दे दी है और उनके पति भी बरेली पहुंच गए हैं. पुलिस परिजनों और अस्पताल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
These comments are part of the “Twenty-fourth Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology” on the ministry’s demands for grants, which was presented in Parliament on March 16.The committee said that “allocation of more funds to the ministry can help in empowering citizens, promoting inclusive and sustainable growth of electronics, IT and ITES industries and promoting digital governance to ensure a secure cyber space.”According to the report, MeitY’s budget estimate for 2026-27 is Rs 21,632.96 crore, while the budget estimate for 2025-26 is Rs 26,026.25 crore. The ministry told the committee that part of the cut reflects the discontinuation of the production linked incentive (PLI) component for large-scale electronics manufacturing, the tenure of which is expiring on March 31, 2026.The Committee also noted that the difference between the Budget Estimates and the Revised Estimates in 2025-26 was attributable to lower expenditure during the first half of the financial year and delays in executing agreements under semiconductor manufacturing projects. The ministry told the panel that semiconductor manufacturing projects are “highly complex, technology-intensive” and approved companies have to meet prescribed conditions before fiscal assistance is released, resulting in delays in agreements.The report also highlights implementation challenges in several programs, including interoperability gaps in e-governance systems, cybersecurity and privacy risks, and capacity constraints in digital infrastructure projects. It asked the Ministry to address these issues and update the Committee on progress.On cyber security and digital security, the Committee sought an update on the creation of additional posts in the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) and recommended strengthening of the Data Protection Board to improve safeguards for personal data and address incidents of cyber fraud and digital scams.The committee also asked the ministry to ensure that funding shortfall does not impact the functioning of the National Informatics Center (NIC), which provides the core digital infrastructure for government platforms. It also recommended expanding digital public services with stronger local-language support to improve digital inclusion.The report also discussed the implementation trajectory of the IndiaAI mission, saying variations in allocation partly reflect the dynamics of the program’s rollout after its approval in March 2024. According to the ministry, the initial phase focused on institutional setup, consultation and operational guidelines before scaling up activities in research, ecosystem development and international collaboration.Among future initiatives, the panel suggested using the increased funding under the National Knowledge Network to establish a blockchain-based national digital research repository aimed at enabling secure knowledge sharing between research institutions.The report recommends expanding digital literacy programs in rural and tribal areas and strengthening the IT ecosystem in underperforming states, including the Northeast, to support more balanced growth in India’s digital economy.
