जानकारी के मुताबिक पिछले साल से ही स्कूलों में चावल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे हेडमास्टरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मध्याह्न भोजन योजना के सुचारू संचालन के लिए उन्हें स्थानीय सरकारी राशन डीलरों से उधार पर चावल लेना पड़ता है। प्राचार्यों का कहना है कि कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और समय पर भुगतान नहीं होने से स्थिति और गंभीर होती जा रही है. ऐसे में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द चावल उपलब्ध कराने और बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की है, ताकि बच्चों को नियमित रूप से भोजन मिल सके.

इस संबंध में कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है. इससे मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता और स्थिरता दोनों पर सवाल उठ रहे हैं. अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो इसका सीधा असर बच्चों के पोषण और शिक्षा पर पड़ सकता है।