मुजफ्फरनगर कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक अपराध कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कामकाज की विस्तार से जांच की गयी तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये.

इस दौरान उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव, लंबित मामलों की स्थिति, तकनीकी संसाधनों के उपयोग और अपराध नियंत्रण से संबंधित प्रणाली की प्रभावशीलता का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया।

डीसीआरबी, फिंगर प्रिंट ब्रांच और क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान डीसीआरबी शाखा, अंगुल छाप शाखा, एएचटीयू पुलिस स्टेशन, मॉनिटरिंग सेल, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सहित सभी प्रमुख इकाइयों का विस्तृत निरीक्षण किया गया. संबंधित अधिकारियों से शाखाओं की कार्यशैली, अभिलेख संधारण एवं मुकदमों की स्थिति के बारे में जानकारी ली गयी.

एसएसपी ने निर्देश दिया कि अपराध से संबंधित सूचनाओं का समय पर संग्रहण एवं विश्लेषण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अपराध नियंत्रण रणनीति को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया

निरीक्षण के दौरान लम्बित विवेचनाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से निस्तारित किया जाये।

उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई से ही अपराध नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है और जनता का विश्वास कायम रखा जा सकता है.

साइबर अपराध पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिये गये

बढ़ते साइबर अपराध को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम थाना को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया. साथ ही साइबर अपराध से बचाव के लिए आम नागरिकों को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया.

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए डिजिटल अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मानव तस्करी से जुड़े मामलों में संवेदनशील रहने के निर्देश

एएचटीयू शाखा को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि मानव तस्करी से संबंधित मामलों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाए। ऐसे मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी समन्वय को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.

अपराध के आंकड़ों के विश्लेषण और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर जोर

डीसीआरबी शाखा को अपराध संबंधी आंकड़ों का अद्यतन रिकार्ड रखने तथा उनका विश्लेषणात्मक संकलन तैयार करने के निर्देश दिये गये। मॉनिटरिंग सेल को विभिन्न मामलों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया.

इस दौरान अपराध नियंत्रण में तकनीकी संसाधनों के उपयोग को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया.

कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए समन्वय एवं अनुशासन पर जोर दिया

निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से ही जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है.

कार्यालय परिसर में साफ-सफाई एवं अनुशासन बनाये रखने पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया.

निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इंदु सिद्धार्थ, उप पुलिस अधीक्षक श्री विश्वजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान शाखाओं की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक सुझावों पर भी चर्चा की गयी.

पुलिस अधीक्षक अपराध कार्यालय का यह निरीक्षण जिले में अपराध नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देश में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग एवं समन्वित कार्यप्रणाली के माध्यम से कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।

Meenu Batra, an Indian-origin woman who worked as an interpreter in Texas courts, was detained by ICE.

Meenu Batra, a 53-year-old Indian-origin woman who had been living in the US for the past 35 years, was detained by ICE agents in Texas, who asked her if she knew she had a deportation order and was in the country illegally. The Texas Observer reported that Batra is Texas’ only licensed Hindi, Punjabi and Urdu legal interpreter and is often contracted to help South Asians through the immigration court system. On March 17, while she was traveling to Wisconsin for a case, she was detained by ICE as she was going through security at Harlingen International Airport.Batra said in his statement that the people who arrested him did not have any visible badges and were not wearing uniforms. One of the agents asked her if she knew she was illegal. She replied that her work authorization status, for which she had regularly applied after being granted the legal status called a stay of removal by a New Jersey immigration judge decades ago, was good for the next four years. The agent replied, “That doesn’t mean you can stay here forever.” Batra told the Texas Observer that she had read a lot of news and so she followed their orders because she understood that if she said anything, they would accuse her of trying to avoid arrest. Deepak Ahluwalia, a California and Texas-based immigration lawyer representing Batra, filed the habeas petition.After handcuffing her, agents took Batra to ICE’s field office in Harlingen, where she was a familiar face as she had worked on many cases that required translation. “Batra was taken to various holding cells for 24 hours without food or water, first in Harlingen and then to the El Valle Detention Center outside Raymondville in neighboring Willacy County. “As of mid-April, she remains there without the consistent medical care she needed after surgery in December,” the Texas Observer reports.

Batra’s youngest son is in the army

Batra’s lawyers said the US government never told him it planned to deport him. One of Batra’s children recently joined the army and she filed a parole application for him. His lawyers have also filed a temporary restraining order to prevent ICE from moving him to another detention center. The Department of Homeland Security denied this and said that Batra had received a final order of removal from an immigration judge in 2000 and that she would remain in ICE custody until her removal.Ahluwalia said, “What is completely bizarre about this case (along with others) under the current administration is that they are detaining these individuals without any notice or resolution, and circumventing the laws by removing them to countries like Sudan. This is a clear violation of our laws and our client’s rights and we will fight until she is released.”