मुजफ्फरनगर राजकीय पेंशनर्स कल्याण संगठन, मुजफ्फरनगर की जिला शाखा की मासिक बैठक भोपा रोड स्थित। पेंशन भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में पेंशनभोगियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं इंजीनियर बीआर शर्मा जबकि संचालन संस्था महासचिव इंजीनियर डीके गुप्ता इसे करें। बैठक में उपस्थित पेंशनभोगियों ने पेंशन संबंधी मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये और सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं.

8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन की मांग

बैठक इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीपी जैन उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार बनी आठवां वेतन आयोग पेंशन पुनरीक्षण को लेकर अभी कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी संगठन की मांग है कि जिस तरह से वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाता है, उसी तरह किया जाना चाहिए. पेंशनधारियों की पेंशन भी पुनरीक्षित की जाए.

उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी भी सरकारी सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनके हितों को भी बराबर ध्यान में रखा जाना चाहिए।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर आयकर कटौती जारी करना

बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि मेडिकल रीइंबर्समेंट पर इनकम टैक्स कटने से पेंशनर्स को परेशानी हो रही है.

डीपी जैन ने कहा कि संगठन इस समस्या को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है और सरकार से अनुरोध किया जा रहा है चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर आयकर कटौती बंद की जाए.

उन्होंने कहा कि बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का खर्च पहले से ही एक बड़ी चुनौती है, इसलिए इस तरह की कटौती उन पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालती है।

देशभर में पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है

बैठक के दौरान अध्यक्ष मो इंजीनियर बीआर शर्मा कहा कि आठवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने की मांग को लेकर पूरे देश में पेंशनभोगी संगठनों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सभी संगठनों को पेंशनभोगियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एकजुट प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी.

पेंशनधारियों से एकजुट रहने का आह्वान किया

बैठक में डिप्लोमा इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजीनियर पीके गुप्ता ने भी अपने विचार साझा किये.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार पेंशनर्स की समस्याओं पर विचार कर रही है, इसलिए पेंशनर्स को एकजुट रहकर अपनी मांगों को मजबूती से रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एकजुटता से ही पेंशनभोगी अपने अधिकारों के लिए प्रभावी ढंग से आवाज उठा सकते हैं।

पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग

पेंशनर्स बैठक मुजफ्फरनगर इस दौरान संगठन के महासचिव मो इंजीनियर डीके गुप्ता एक और अहम मांग उठाई.

उन्होंने कहा कि 2000 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस)। लाभ मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नई पेंशन प्रणाली के कारण कई कर्मचारी अपने भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, इसलिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करना जरूरी है.

दिवंगत साथियों को दी गई श्रद्धांजलि

बैठक के दौरान संगठन के दिवंगत साथियों की याद में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गयी.

उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

कई सदस्य मौजूद थे

पेंशनर्स बैठक मुजफ्फरनगर संस्था के कई सदस्य उपस्थित रहे और अपने विचार साझा किये।

बैठक में सुभाष चंद्र अग्रवाल, योगेश कुमार, गजपाल शर्मा, प्रेमचंद, बृजमोहन अग्रवाल, उमेश चंद्र वर्मा, करन सिंह कई अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया.

बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने पेंशनभोगियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठाने का भी संकल्प लिया.

मुजफ्फरनगर में आयोजित राजकीय पेंशनर्स कल्याण संगठन की इस मासिक बैठक में पेंशनर्स की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया गया. आठवें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन और पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हुए पेंशनरों ने सरकार से सकारात्मक कदम उठाने की उम्मीद जताई. संगठन के पदाधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया कि पेंशनरों के अधिकारों और हितों के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

Qatar News: Travel influencer flees Doha with 12-hour desert drive to Riyadh amid Iran vs US-Israel war chaos

As the Iran vs. US-Israel conflict continues to disrupt air travel throughout the Middle East, one travel influencer’s desert trip from Doha to Riyadh has gone viral On social media. Singapore-based digital creator SuperAdrianMe shared a video documenting his experience of leaving Qatar by road after flights were disrupted, offering a first-hand glimpse of how travelers are improvising escape routes during the regional crisis.The creator posted the video on his social media handle and captioned it, “Leaving from Doha to Riyadh by land. Here’s my experience crossing by land. It was safe and smooth, but much longer than Google Maps suggests.” He advised travelers to prepare for a 10 to 12-hour journey, obtain a Saudi e-Visa before boarding and expect delays at border checkpoints before arriving. saudi arabia.He added, “Arriving in Riyadh and finally having a confirmed flight home felt like a real relief. For Saudi visas visit https://visa.visitsaudi.com/ #Middle EastWar #IsraelIranConflict #IranWar #doha #diyadh (sic).”

Travel chaos across the Gulf amid Iran vs. US-Israel war

The video immediately attracted attention as it reflected a broader trend of thousands of passengers stranded across the Gulf due to widespread airspace closures and flight suspensions due to the war. Airlines across the region have been forced to cancel or divert flights as security risks increase and governments tighten aviation restrictions. Major hubs such as Doha, Dubai and Abu Dhabi have faced unprecedented disruptions, leaving travelers scrambling for alternatives, including land routes through neighboring countries. In many cases, travelers are choosing to cross the border into Saudi Arabia to catch flights from cities such as Riyadh, where few international routes are operational.

Desert route from Doha to Riyadh

The route shown in the viral video generally starts from Doha and heads south towards the Abu Samarra border crossing, which is Qatar’s primary land gateway to Saudi Arabia. From there, travelers enter Saudi territory near Salwa before continuing the long drive through desert highways towards Riyadh.Under normal circumstances, the journey takes about six to seven hours but travelers say border formalities and security checks can stretch the journey to 10 hours or more, especially during the current crisis. SuperAdrianMe described the crossing as safe but slow, advising travelers to be prepared for long waits and to ensure all visa documents are ready before attempting the journey.

Trend rising among travelers stranded amid Iran vs US-Israel war

The Singapore manufacturer is not the only traveler on this path. Similar stories have emerged in recent days of stranded passengers trying to escape the disrupted flight network. In one widely reported case, an Indian traveler whose flight was stopped in Doha walked across the desert to Riyadh to continue his journey to Europe.The story immediately attracted global attention as an example of the travel chaos caused by the conflict. Governments and airlines are also arranging limited repatriation flights, but the scale of the disruption means many travelers are still looking for alternative routes out of the region. In the absence of reliable flight schedules, social media posts like SuperAdrianMe’s video are becoming an unlikely source of information for stranded passengers. Travel influencers and ordinary travelers alike are sharing border crossing tips, visa requirements, road trip experiences and real-time updates at checkpoints.Such material has helped many passengers understand the realities of navigation in the Gulf during the crisis. For example, the influencer’s video highlights practical advice such as applying for a Saudi eVisa before departure, allowing extra time for border processing, preparing for long drives on desert highways. These details can make the difference between crossing easily and getting stuck at the border.

The Iran vs. US-Israel war is reshaping travel in the Middle East

The viral journey also shows how the Middle East conflict is reshaping travel patterns across the region. With many air corridors closed and security alerts issued in several Gulf states, travelers are being forced to rethink traditional routes. Some are flying through alternate hubs, while others are using land routes to reach airports that are still operating international flights. Experts say such travel improvements are likely to continue as long as the conflict disrupts aviation networks. For SuperAdrianmi, the long journey through the desert finally ended with relief. After crossing the border and completing the extended drive, the influencer said reaching Riyadh and securing a fixed flight home was a “real relief” after hours of uncertainty on the road. His story reflects the emotional reality faced by many travelers during the crisis: uncertainty, long detours and the hope of eventually reaching home.The viral video may seem like a simple travel vlog but it represents a much bigger story taking place in the Middle East. As geopolitical tensions continue to rise, ordinary travelers are being forced to navigate an increasingly unpredictable travel landscape, relying on creativity, flexibility and sometimes a long road through the desert to reach safety. At the moment, trips like the Doha-to-Riyadh escape route are becoming one of the most talked-about travel experiences of the current Middle East crisis.

अयोध्या में नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) केंद्र का पुनर्विकास किया गया है और मौशीवाला में शुरू किया गया है। इस केन्द्र के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना का संचालन स्वयंसेवी संस्था चिंतन एनवायरमेंट रिसर्च एंड वर्किंग ग्रुप द्वारा किया जाएगा। इस एमआरएफ सेंटर का उद्घाटन अयोध्या के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने समारोह पूर्वक किया. इस पहल का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना और शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

कई अधिकारी व संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे
इस अवसर पर नगर निगम एवं अन्य संस्थाओं के कई अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त भरत भार्गव, सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद पांडे, एसबीआई फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक स्वपन धर, रितेश सेन और मुस्कान शर्मा भी उपस्थित थे. इसके अलावा चिंतन संस्था की संस्थापक एवं निदेशक भारती चतुर्वेदी के साथ अपूर्व अग्रवाल, मोहित गर्ग, आलोक सिंह राणा, एकता भटनागर, विमल कुमार और विनय कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

चार वार्डों के कचरे का प्रबंधन किया जायेगा
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडे ने बताया कि मौसीवाला में स्थापित यह एमआरएफ सेंटर शहर के चार वार्डों से आने वाले कचरे का प्रबंधन करेगा. इनमें शिवनगर, चित्रगुप्तनगर, कृष्णानगर और लाला लाजपत राय नगर शामिल हैं। इन क्षेत्रों से एकत्र किए गए कचरे को इस केंद्र में लाकर अलग किया जाएगा। प्लास्टिक, कागज और अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाएगा।

गीले कूड़े से जैविक खाद बनाई जाएगी
इस सेंटर में घरों से निकलने वाले गीले कचरे को कंपोस्टिंग प्रक्रिया के जरिए जैविक खाद में बदला जाएगा। तैयार इस खाद का उपयोग शहर में पौधारोपण और हरियाली बढ़ाने में किया जाएगा। इस प्रकार कचरे का समुचित उपयोग हो सकेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रतिदिन 10 टन कूड़ा निस्तारण की क्षमता
नगर निगम के मुताबिक इस सेंटर के जरिए हर दिन करीब 10 टन कूड़े का निस्तारण किया जा सकता है. चिंतन संस्था ने इस काम के लिए 14 कर्मचारियों को तैनात किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हर साल करीब साढ़े आठ लाख किलोग्राम कचरे को लैंडफिल में जाने से रोका जा सकेगा.

स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की उम्मीद
महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि इस पहल से शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और अयोध्या स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल कर सकेगी. उन्होंने एसबीआई फाउंडेशन के अभियान “वेस्ट नो मोर इन अयोध्या” को सफल बनाने के लिए जन सहयोग की भी अपील की। उनका कहना है कि भविष्य में यह सेंटर अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणादायक मॉडल बन सकता है.

Everybody sayin’ itmiddle east‘, whether it’s in a book or on television. But no one paid attention to why it was ‘East or West’. There is a history behind it that is important to know when this particular phrase is spoken at a high level. This term was popular during the British Empire. As reports suggest, this phrase was first used in 1902 by an American naval strategist, Alfred Thayer Mahan. That time. He described the land between India and the Persian Gulf as the ‘Middle East’. What happened was, Europe centered the map, measuring identity by distance from London. In this Eurocentric worldview the “Middle” East was strategically located between the Near East (Balkans) and the Far East (China and Japan).

The man behind the name ‘Middle East’: Alfred Thayer Mahan

Right after that day in 1902, when Alfred Thayer Mahan popularized the phrase ‘Middle East’, it became a global headline. He did this because he wanted to describe the land between India and the Suez Canal that the British Navy had to control to protect its empire. Currently, many scholars and popular political leaders debate about the phrase ‘Middle East’.

Why does India officially use the term ‘?west asia‘

according to Middle East Institute (MEI)Former Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was the first to suggest naming it ‘West Asia’, indicating that the term is geographical and does not depend on London as the center of the map. By using ‘West Asia’, India places the region precisely within the Asian continent. This policy was established to promote Asian solidarity and to view the region through a post-colonial lens rather than a British strategy.

How the Phrase ‘Middle East’ Changed During World War II

According to Britannica and meiIn 1939 the definition of this word expanded significantly. The British established the phrase ‘Middle East’ in Cairo, which accounted for a vast region stretching from North Africa to Iraq. Because this military command was so successful and its reports were published around the world, the term “Middle East” began to be used by the general public to describe the entire region, eventually completely replacing the older “Near East” in American and British English.

What is the change from ‘Middle East’ to ‘MENA’

As soon as India favored the term ‘West Asia’, globally people started adopting the acronym ‘MENA’, which stands for Middle East and North Africa. According to Britannica and world bankThis shift recognizes that the cultural and economic nexus of the region extends from the Sinai Peninsula to Africa. By using ‘MENA’, organizations attempt to move beyond the colonial ‘middle’ label while recognizing the interconnected nature of the modern Arab world. However, like the phrase coined by Alfred Thayer Mahan, even ‘MENA’ is criticized for being a ‘Western-centric’ group that prioritizes trade and security over local indigenous identity.Ultimately, the phrase ‘Middle East’ is a colonial map still in transition. While the label remains a global standard, the rise of ‘West Asia’ and ‘MENA’ signals a shift towards geographical sovereignty.

An Indian passenger was welcomed by family members upon taking off from Saudi Arabia at the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Gujarat, amid the ongoing Iran-Israel conflict. (PTI photo)

New Delhi: With the Israel-Iran war escalating by the day, Indian missions in West Asia, including Qatar, Bahrain and the United Arab Emirates, are working hard to evacuate as many compatriots as possible. While Bahrain has had no air connectivity since February 28, Doha and the UAE have some flights. But since they are clearly not close to the travel demand, given the fact that more than one crore Indians live and work in the Gulf Cooperation Council countries – Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain, these missions are coordinating with the Indian embassies in Saudi Arabia and Oman (for those residing in the UAE) to obtain transit visas so that people can travel to Dammam, Jeddah, Riyadh and Muscat. Can go out of.But given the odds amid the war, Indians in the GCC are feeling the heat. A Doha-based Indian said, “I applied for a Saudi pass (transit) visa for myself, wife and my child on March 2. He has not yet arrived. I keep buying Qatar Airways tickets for Delhi flights but am unable to go out. Every time there is an explosion, our child gets very scared and we have difficulty consoling him.”

According to the aviation ministry, more than 1.5 lakh people have flown from the GCC to India between February 28 and March 11. Indian carriers resumed Riyadh flights from Thursday, with the first day seeing four flights each from Air India, IndiGo and AI Express.Aviation analytics company Cirium says that between March 6 and 12, Dubai International (DXB) saw a maximum of 167 departures to India, with Mumbai accounting for the highest number of departures at 62, followed by Delhi at 56; Hyderabad at 25th and Bengaluru at 24th. India has been the largest market for DXB for years.The Indian Embassy in Qatar on Thursday said Qatar Airways is expected to operate 1-2 daily flights to India in the coming days. “Indian nationals wishing to travel out of Qatar have the option of either taking a limited number of flights operated by Qatar Airways or transiting to Saudi Arabia via the Salwa border if a valid Saudi visa is available. We continue to facilitate temporary transit visas valid for 96 hours to Saudi Arabia for Indian nationals who were on a visit visa to Qatar and wish to transit through Saudi Arabia.”The UAE does not have regular flights and is giving slots to airlines as per availability. India is trying to get as many slots as possible but the demand is very high.Those who managed to reach home narrated their ordeal and also spoke about the pressure under which Indian Mission staff in the GCC are working. An Indian who returned to Mumbai on Thursday said, “The situation at Saudi embassies is strange in other GCC countries. Indian embassies are coordinating in getting Saudi transit visas which is a big help. We are really grateful to the embassy officials in Bahrain for helping us with our Saudi visas.”The Embassy in Qatar has set up a war room from where requests to get confirmed seats on Qatar Airways flights or Saudi visas are being handled.

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है. आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती लिखित परीक्षा इसे शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष रणनीति तैयार की है.

इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया और परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

परीक्षा दो दिन और दो पालियों में होगी

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर जिले में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 14 मार्च 2026 और 15 मार्च 2026 आयोजित किया जायेगा.

यह परीक्षा दोनों दिन आयोजित की जाएगी दो पालियाँ परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है.

पुलिस विभाग ने परीक्षा केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया है।

रिजर्व पुलिस लाइन में हुई विशेष ब्रीफिंग

जिसका उद्देश्य परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है रिजर्व पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर का बहुउद्देशीय हॉल में पुलिस बल की विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया।

इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और परीक्षा के दौरान सतर्क रहने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसलिए सभी पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी एवं अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं।

ड्यूटी के दौरान अनुशासन और सतर्कता पर जोर दिया

ब्रीफिंग के दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी के समय सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहें. साफ़ वर्दी इसे पहनकर आओ.

इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को चाहिए कर्तव्य कार्ड निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट पर समय से पहुंचने व पहुंचने के निर्देश दिए गए।

एसएसपी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों और आसपास के इलाकों में पूरी निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को तुरंत रोका जा सके.

संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने पुलिस बल को विशेष रूप से निर्देशित किया कि यदि कोई भी ड्यूटी के दौरान संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि यदि दिखे तो तत्काल कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी लगातार सतर्क नजर रखें और किसी भी छोटी-बड़ी सूचना को तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएं.

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए.

यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के आने की संभावना को देखते हुए. यातायात व्यवस्था सुचारू रखें निर्देश दिये गये।

एसएसपी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जाए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गये हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस ब्रीफिंग कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे, उप पुलिस अधीक्षक (पर्यवेक्षक) जगदीश कालीरमन, प्रतिसार निरीक्षक उदल सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को परीक्षा के दौरान अनुशासन और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

परीक्षा को लेकर प्रशासन की व्यापक तैयारी

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा मुजफ्फरनगर इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से व्यापक तैयारी की है.

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, अभ्यर्थियों की आवाजाही, यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है।

पुलिस विभाग का कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

मुजफ्फरनगर में होने वाली यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का मौका मिल सके.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi on Thursday downplayed the energy crisis arising in the country due to the ongoing conflict between the joint forces of the United States and Israel with Iran. Addressing the NXT summit, the Prime Minister indirectly hit out at those who are “trying to create panic” and claimed that, by doing so, they are exposing themselves to the public.PM Modi said, “We have to make collective efforts while keeping the national interest paramount and fulfilling our duties. Nowadays there is a lot of discussion about LPG. There are some people who are trying to create panic. They want to push their agenda.” He said, “At this time I do not want to make political comments on them. But I must say that by doing this they are not only exposing themselves to the public but are also causing great harm to the country.”The Prime Minister said the government has given priority to self-reliance in the energy sector to ensure that the country does not have to depend solely on foreign sources for energy.PM Modi said, “To ensure that we do not have to depend solely on foreign sources for energy, emphasis was laid on self-reliance in the energy sector. Till 2014, there were only 14 crore LPG connections in the country. Today, there are more than double that i.e. 33 crore domestic LPG connections. In 2014, there were only 4 LNG terminals in the country.”He said, “Today their number has also doubled. No country is untouched by the impact of this global crisis. Everyone is a victim of this crisis to a greater or lesser extent. India is also leaving no stone unturned to deal with this crisis.”The Prime Minister also said that the government is making every effort to ensure that the burden of conditions arising from war does not fall on the citizens of India.He said, “The Government of India has always made every possible effort to ensure that the burden of conditions arising from war does not fall on the citizens of India.”He said, “This time too we will make every possible effort to ensure that the war has minimal impact on the lives of the country’s farmers and citizens of the country.”Fears of LPG shortage began to spread across the country as the global energy supply chain was disrupted due to the escalating conflict in the Middle East.The closure of the Strait of Hormuz following Iranian retaliation against the US-Israeli strikes has triggered panic buying, led to long queues at LPG agencies and petrol pumps and forced restaurants and small businesses to switch to alternative cooking methods.Sujata Sharma, joint secretary in the oil ministry, said some measures have helped in increasing domestic LPG production by 28 per cent and with some alternative sources being used abroad, the government has decided to allow some sales of commercial LPG to meet one-fifth of the demand.“State governments will have to identify the beneficiaries,” he said.As panic buying continues to rise, the government has extended the LPG refill ordering window for rural users to 45 days, up from 25 days set for all users last week, replacing the previous 21-day limit. He said the move is aimed at managing demand and ensuring equitable distribution amid the ongoing energy supply disruptions due to the West Asia crisis.The increase in the monthly quota of kerosene released to states is the first in more than a decade and temporarily reverses the government’s stated objective of phasing out the fuel, which was also used for adulteration of petrol, apart from being heavily subsidized.