उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में काम की तलाश में आने वाले लाखों मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से सस्ते और सुरक्षित आवास की समस्या से जूझ रहे श्रमिकों को अब राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किफायती किराये की आवास नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए विशेष रूप से घर बनाए जाएंगे। इससे उन्हें कम किराए पर काम के पास रहने की सुविधा मिलेगी और उनकी रोजमर्रा की परेशानियां कम हो जाएंगी।

औद्योगिक क्षेत्रों में 30 फीसदी जमीन पर मकान बनाये जायेंगे
सरकार के इस फैसले के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में 30 फीसदी जमीन पर श्रमिकों के लिए घर बनाए जाएंगे. शासन स्तर पर हुई बैठक में आवास, औद्योगिक विकास, शहरी विकास और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इस योजना में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और निजी डेवलपर्स को भी शामिल किया जाएगा, ताकि इसे तेजी से लागू किया जा सके।

बिल्डरों को मिलेगी छूट, तेजी से होगा निर्माण
इस योजना को सफल बनाने के लिए निजी बिल्डरों को कई तरह की छूट दी जाएगी. उन्हें भूमि उपयोग परिवर्तन, नक्शा पास कराने और विकास शुल्क में राहत मिलेगी। इससे इस योजना में अधिक से अधिक बिल्डर भाग लेंगे और श्रमिकों के लिए बड़ी संख्या में घर बनाये जायेंगे। सरकार का लक्ष्य इस योजना को जल्द से जल्द लागू करना है.

आपको महज 1000 से 1500 रुपये में किराए पर घर मिल जाएगा.
सूत्रों के मुताबिक, इन घरों का मासिक किराया 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच रखा जाएगा. फिलहाल बड़े शहरों में छोटे कमरे का किराया 4000 रुपये से 5000 रुपये तक है, जो कम आय वाले मजदूरों के लिए बहुत महंगा है. इस योजना से वेंडर, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

बेहतर व्यवस्था से सभी को लाभ होगा
मकानों का आवंटन इस तरह होगा कि जैसे ही कोई श्रमिक शहर छोड़ेगा, वही मकान दूसरे जरूरतमंद को दे दिया जाएगा। इससे कोई भी घर खाली नहीं रहेगा. यह योजना पहले से चल रही ARH नीति का विस्तार है। इससे न केवल श्रमिकों के जीवन में सुधार होगा, बल्कि उद्योगों को भी लाभ होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।