केंद्रीय सचिव ऊर्जा पंकज अग्रवाल ने पिछले माह यूपीसीएल में समीक्षा बैठक ली थी। उन्होंने निर्देश दिए थे कि सभी सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के मीटर प्रीपेड हों. निर्देशानुसार यूपीसीएल प्रबंधन ने गुरुवार से इसकी शुरुआत कर दी। यूपीसीएल पहले ही अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों पर स्मार्ट मीटर लगा चुका है। अब इन्हें प्रीपेड में बदल दिया गया है. इसके साथ ही ये मीटर रिचार्ज के आधार पर ही चलेंगे।

उत्तराखंड समाचार: पूरे सप्ताह ठंडे मौसम से यूपीसीएल को बड़ी राहत, बिजली की मांग में भारी गिरावट

बचत होगी, आय भी बढ़ेगी

यूपीसीएल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द सरकारी विभागों पर हर साल करोड़ों रुपये का बकाया है। कई बार बिजली तो कट जाती है लेकिन पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसे कई विभागों के बिल में कटौती नहीं हो पाती है. ऐसे में यह फंसा हुआ पैसा यूपीसीएल पर बोझ बन जाता है। प्रीपेड मीटर लगने के बाद विभागों में बकाए का झंझट खत्म हो जाएगा। विभाग जितना रिचार्ज करेगा, उतनी अधिक बिजली मिलेगी। रिचार्ज नहीं कराया तो कट जाएगी बिजली

16 लाख घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर

यूपीसीएल को प्रदेश में 16 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाने हैं। इनमें से करीब तीन लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। फिलहाल आम उपभोक्ताओं के मीटर पहले की तरह पोस्टपेड मोड में काम करते रहेंगे।