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कानपुर मानदेय घोटाले में बड़ी कार्रवाई… 4 लिपिक निलंबित, 71 कर्मचारियों से 2.88 लाख रुपये की रिकवरी, विभाग में हड़कंप

कानपुर समाचार: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में मानदेय भुगतान को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है. जांच में पता चला है कि कई पुलिसकर्मियों को नियम विरुद्ध अतिरिक्त मानदेय दिया गया. इस मामले ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं.

4 क्लर्क सस्पेंड, 71 पुलिसकर्मी जांच के घेरे में
मामले में कार्रवाई करते हुए चार बाबुओं (क्लर्क) को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. साथ ही इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल समेत 71 पुलिसकर्मी जांच के दायरे में आ गए हैं. इन सभी को नियम विरुद्ध एक माह का अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया गया.

छुट्टियों के बावजूद पूरा भुगतान किया गया
जांच में यह भी पता चला कि उस वक्त कई पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे, फिर भी उन्हें पूरा मानदेय दिया गया. नियमानुसार यदि कोई कर्मचारी अवकाश पर है तो उसका मानदेय काटा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) संकल्प शर्मा ने कहा कि यह गंभीर वित्तीय लापरवाही और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. शुरुआती जांच में इंस्पेक्टर भूपेन्द्र कुमार सिंह, इंस्पेक्टर पवन कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार और कांस्टेबल हरिशंकर की भूमिका सामने आई है.

2.88 लाख रुपये की वसूली का आदेश
पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने सख्त रुख अपनाते हुए 71 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है. उनके वेतन से कुल 2.88 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिये गये हैं. साथ ही तीन दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है.

48 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका गया
इस पूरे मामले की जांच के चलते 48 पुलिसकर्मियों का वेतन भी रोक दिया गया है. इसके अलावा सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और पुलिस स्टेशनों में मानदेय भुगतान की व्यापक जांच के आदेश दिए गए हैं. निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने संकेत दिया कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

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