मुज़फ्फरनगर रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन: अवैध बस संचालन और निजीकरण के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, 20 मई को बड़े आंदोलन की चेतावनी
मुजफ्फरनगर शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने रोडवेज बस स्टैंड के वर्कशॉप परिसर में धरना दिया। कर्मचारियों ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के कथित अवैध संचालन, लापरवाही से वाहन चलाने और परिवहन निगम के निजीकरण की संभावित योजनाओं के विरोध में आवाज उठाई।
हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा.
राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन पर नाराजगी जताई
धरने के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों का अवैध संचालन लगातार बढ़ रहा है, जिससे परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि इस स्थिति का सीधा असर रोडवेज की आय और कर्मचारियों की कार्यस्थल सुरक्षा पर पड़ रहा है.
उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई की जाये.
छोटी गाड़ियों और हाईएंड बसों की फर्राटाहट पर उठे सवाल
कर्मचारियों ने छोटे निजी वाहनों द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति संचालित की जा रही इन सेवाओं से रोडवेज बसों की सवारियों पर असर पड़ रहा है।
इसके साथ ही कर्मचारियों ने महंगी निजी बसों पर परमिट शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे परिवहन निगम को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है.
परिवहन निगम के निजीकरण प्रस्ताव का विरोध किया
हड़ताल में कर्मचारियों ने परिवहन निगम के निजीकरण और वर्कशॉप को निजी हाथों में सौंपने की संभावित योजना का पुरजोर विरोध किया. कर्मचारियों का कहना है कि इससे न केवल उनकी नौकरियां असुरक्षित हो जाएंगी बल्कि आम जनता को सस्ती और सुलभ परिवहन सेवाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है.
उन्होंने सरकार से परिवहन निगम के हितों की रक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की।
कर्मचारियों ने कई प्रमुख मांगें रखीं
हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को प्रमुखता से रखा. इनमें एक्सप्रेस-वे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार से कराने और संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सेवा नियम बनाने की मांगें शामिल हैं।
इसके अलावा नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, बकाया भत्तों का भुगतान और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी दोहराई गई।
मुख्यमंत्री द्वारा दी गई आर्थिक सहायता पर आभार व्यक्त किया
कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दी गई आर्थिक सहायता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निगम को मजबूत करने के लिए भविष्य में भी ऐसे कदम जारी रखे जाने चाहिए।
उन्होंने बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार से दीर्घकालिक समाधान की अपेक्षा भी जताई।
19 मई तक समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी
धरना की अध्यक्षता चन्द्रशेखर एवं विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से की। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि 19 मई तक उनकी मांगों पर कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो 20 मई को क्षेत्र स्तरीय बड़ा धरना, प्रदर्शन व रैली आयोजित की जायेगी.
उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे और अपनी आवाज को और प्रभावी बनाएंगे.
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा आयोजित यह हड़ताल परिवहन निगम के सामने मौजूद चुनौतियों और कर्मचारियों की लंबित मांगों पर बढ़ती चिंता को दर्शाती है, जबकि 20 मई को प्रस्तावित एक बड़े आंदोलन की चेतावनी से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाया जा सकता है।