उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में स्वच्छता और संसाधन प्रबंधन की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर 44 जिला स्तरीय अधिकारियों ने 132 ग्राम पंचायतों में आरआरसी संचालित की। (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) केंद्र, वर्मी कम्पोस्ट और ई-रिक्शा संचालन। इस निरीक्षण का मकसद यह देखना था कि गांवों में साफ-सफाई से जुड़े काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं. जांच के दौरान कई जगहों पर गंभीर लापरवाही सामने आई, जिसके बाद संबंधित ग्राम प्रधानों और सचिवों को नोटिस जारी किया गया है.

निरीक्षण में क्या जांचा गया
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आरआरसी केंद्रों के संचालन की स्थिति, समूहों को हैंडओवर करने, ई-रिक्शा के दैनिक संचालन, घर-घर से यूजर चार्ज की वसूली, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और उसकी बिक्री की स्थिति की जानकारी ली। यह भी देखा गया कि ग्राम पंचायतें इन कार्यों से कितनी आय अर्जित कर रही हैं। यह संपूर्ण सत्यापन ग्राम स्तर पर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।

कई ग्राम पंचायतों में गंभीर खामियां मिलीं
जांच के बाद यह बात सामने आई कि 7 ग्राम पंचायतों में आरआरसी सेंटर नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं। जबकि 12 केंद्रों का स्क्रैप से कोई संबंध नहीं पाया गया। इसके अलावा 19 ग्राम पंचायतों में यूजर चार्ज लागू नहीं किया गया है और 6 ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट तैयार नहीं किया जा रहा है। यह लापरवाही प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है.

आय और आय का विवरण
अपशिष्ट प्रबंधन, वर्मी कम्पोस्ट और स्वच्छता शुल्क के माध्यम से 132 ग्राम पंचायतों से कुल 1,76,700 रुपये की आय दर्ज की गई है। निरीक्षण के बाद विकास खंड नेवादा, चायल, सिराथू, कड़ा, सरसवां, कौशांबी, मूरतगंज और मंझनपुर की कई ग्राम पंचायतों में कमियां पाई गईं। इनमें किशनपुर अंबारी, चक बादशाहपुर, अफजलपुरवारी, अहिरारा, बसोहनी, ननमई, कटरी, बड़हरी, कोरीपुर, ऊनो, मोहिद्दीनपुर देवछार, दिया उपहार, कोसम खिराज, गौहानी कला और गुलामीपुर शामिल हैं।

एक सप्ताह में सुधार के निर्देश
जिला पंचायत राज अधिकारी ने संबंधित ग्राम प्रधानों व सचिवों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर आरआरसी केंद्रों का संचालन नियमित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी.