राज्य सरकार ने लोकतंत्र में महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र बुलाया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सदस्य हिस्सा लेंगे. लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन के प्रस्ताव का सत्ता पक्ष के विधायक समर्थन करेंगे.

विपक्ष सत्ता पक्ष की घेराबंदी करेगा

इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल को रोकने में विपक्षी दलों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जाएंगे. चर्चा के दौरान ही सरकार की ओर से निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा. वहीं विपक्ष ने महिला अधिकारों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. विपक्ष मांग करेगा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए. चर्चा के दौरान विपक्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरेगा. महिला आरक्षण पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस से हंगामा होने की आशंका है.

विशेष सत्र की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. एक दिवसीय सत्र में नारी शक्ति-लोकतंत्र अधिकार विषय पर चर्चा होगी. पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन की गरिमा के अनुरूप चर्चा में अपने विचार रखें। – ऋतु खंडूरी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष

सरकार महिला आरक्षण बिल पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। विशेष सत्र में विपक्ष के विधायक तथ्यों के साथ चर्चा में भाग लेंगे. महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के मुद्दे पर जवाब मांगेंगे. हमारी मांग है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए विशेष सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाये. -यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक लेकर आई। विपक्ष ने महिला आरक्षण के विरोध में वोट कर इसे पारित नहीं होने दिया. विशेष सत्र में महिला शक्ति और उनके अधिकारों पर चर्चा की जायेगी. -सुबोध उनियाल, संसदीय कार्य मंत्री