उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा आरक्षण विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थी आज लखनऊ में प्रदर्शन करने जा रहे हैं. प्रत्याशियों ने सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक विधानसभा का घेराव करने का एलान किया है. लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जिससे वे काफी नाराज हैं.

सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में पेश न होने का आरोप
अभ्यर्थियों का आरोप है कि पिछले 18 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रही है. उनका कहना है कि इस वजह से मामले के निपटारे में लगातार देरी हो रही है. अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द कोर्ट में अपनी बात रखे और मामले का समाधान निकाले.

आरक्षण में गड़बड़ी के गंभीर आरोप
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का दावा है कि इस भर्ती में करीब 19 हजार सीटों के आरक्षण में गड़बड़ी हुई है. उनके मुताबिक, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी आरक्षण दिया गया, जबकि एससी वर्ग को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण मिला. अभ्यर्थियों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया आरक्षण नियमों के खिलाफ है.

नियमों के उल्लंघन का आरोप
अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का खुलेआम उल्लंघन किया गया है. उनका कहना है कि इससे हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और उनका भविष्य प्रभावित हुआ है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बनी नई सूची
अभ्यर्थियों ने बताया कि 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे घोटाला मानते हुए इस भर्ती की पूरी सूची रद्द कर दी थी. कोर्ट ने तीन महीने के भीतर आरक्षण नियमों के मुताबिक नई चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है.

याचिकाकर्ता ने लाभ देकर शीघ्र समाधान की मांग की है
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि आरक्षण से पीड़ित सभी अभ्यर्थियों को लाभ देकर 2020 से कोर्ट में लंबित मामले का जल्द निपटारा किया जाए. उनका कहना है कि यह मामला पिछले 6 साल से लटका हुआ है, जिससे उनकी नौकरी और भविष्य दोनों पर असर पड़ रहा है.

(रिपोर्ट: संदीप शुक्ला, लखनऊ)