उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है. इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने “टॉप-10 भूमि विवादों का ऑन द स्पॉट निस्तारण” अभियान के तहत तहसील सिराथू के ग्राम सैनी में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का स्थलीय सत्यापन किया। शिविर में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया।

शिविर में प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया
शिविर में कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़ एवं क्षेत्राधिकारी सत्येन्द्र तिवारी को निर्देशित किया कि वे स्वयं मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करायें। राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर सभी मामलों का त्वरित निस्तारण किया, जिससे लोगों को राहत मिली।

स्कूल के पास खेल का मैदान बनाया जाएगा
शिविर में प्राथमिक विद्यालय सैनी के प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के निकट ग्राम समाज की भूमि को खेल मैदान के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। इस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर भूमि का सीमांकन कर खेल का मैदान बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद 17 बिस्वा जमीन चिह्नित की गई और अभिलेख दुरुस्त किए गए।

पंचायत भवन एवं अतिक्रमण प्रकरणों पर कार्यवाही
शिविर में यह बात भी सामने आई कि पूर्व प्रधान ने पंचायत भवन के एक कमरे पर कब्जा कर लिया है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्काल कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. इसके अलावा गांव के सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण और अधूरे इंटरलॉकिंग कार्य की भी शिकायतें मिलीं। इस पर उप जिलाधिकारी, उपायुक्त मनरेगा मनोज वर्मा व खंड विकास अधिकारी को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाकर कार्य पूरा कराने को कहा गया।

विद्युत पोल हटाने व शिकायतों पर गंभीरता के निर्देश
मुरैना के पूरे क्षेत्र में सड़कों की समस्या को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया और एसडीओ विद्युत को बिजली के खंभे हटाने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन एवं आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने अधिकारियों को संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिये, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके.