A United Kingdom citizen has been sentenced to 10 years in prison in the United States for his role in a multimillion-dollar fraud scheme that defrauded investors into financing a fake fine wine business.James Wellesley, also known by the aliases “Andrew Fuller” and “Andrew Templer”, was sentenced in federal court in Brooklyn. He was also ordered to forfeit $1 million, with compensation to the victims to be determined at a later date.Wellesley was convicted of wire fraud conspiracy involving a fraudulent investment operation that defrauded more than 140 victims worldwide of more than $97 million.In announcing the sentence, U.S. Attorney Joseph Nocella Jr. said, “Unlike a good vintage that gets better with time, the defendant will spend years in prison to reflect on his fraudulent wine scheme. James Wellesley set out to inspire investors around the world to invest millions of dollars in lies.”FBI officials said James tarnished the reputation of a prestigious wine industry: “James Wellesley swindled nearly $100 million from investors by pretending to be an executive broker for the finest wine collections. Wellesley tarnished the reputation of a prestigious industry as well as the trust of his customers. The FBI continues to stop fraudulent schemes that steal from victims’ wallets.”The fraud ran from June 2017 to February 2019. During this period, Wellesley and his co-conspirator Stephen Burton operated through a company called Bordeaux Cellars, presenting it as a legitimate wine investment business.He told investors that the company arranged loans between wealthy wine collectors and investors, using expensive wine as security. Investors were promised regular interest payments, and Bordeaux cellars would keep the wine safe.However, prosecutors said these claims were not true. Wealthy borrowers did not exist, and wine was never actually put up as security. Instead, the money from the new investors was used to pay off earlier investors and for personal expenses.Victims initially received “interest payments”, allowing many to reinvest their money. In reality, these payments were funded by fresh investor cash rather than actual returns.Of the more than $97 million raised, only $14 million was returned to investors before the scheme collapsed, bringing losses to more than $83 million.Wellesley’s co-conspirator Burton pleaded guilty to racketeering conspiracy and money laundering conspiracy in July 2025 and is awaiting sentencing.

New Delhi: In a ray of hope for 67-year-old Satyavati, who is battling breast cancer, after she was denied treatment under the Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) scheme, the Delhi High Court has moved to seek clarification from the agency.Hearing the plea, the court on Tuesday issued notice to ESIC asking why it was denied super specialty treatment (SST) to a patient who required immediate chemotherapy and surgery. The case is now listed for April 29.According to the petition, a series of referrals to ESIC facilities followed for Satyavati’s diagnosis. Her nephew Rajesh Rajora told TOI that she had first approached the ESIC dispensary in Nand Nagari two months ago after a lump was detected in her right breast. He was referred to Jhilmil Hospital in East Delhi, where doctors advised a Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC) test. Since testing was not available there, it was conducted in the private sector.After reviewing the FNAC report, the doctors referred him to ESIC Medical College and Hospital, Faridabad, where further tests including biopsy were conducted, while the PET scan was done in the private sector. The report confirmed stage one breast cancer and doctors advised chemotherapy followed by surgery. April 15 was set to start chemotherapy.However, when she reached the hospital for admission, she was refused treatment on the grounds that the super specialty treatment section was not active, reportedly due to a brief break of a few months in the employment of her son Gaurav in 2025.“We were given a date for chemotherapy, and then suddenly told he was not eligible. How could one refuse treatment in a cancer case? The break was only for a few months, and he is still the beneficiary. “We can’t wait for paperwork when the disease won’t wait,” his nephew Rajesh Rajora told TOI. Since the next court date is at the end of April, we had no option but to take him to GTB hospital to start treatment.”Rajora said that despite the brief gap, Gaurav and his dependents continue to be ESIC beneficiaries, and denial of treatment in such a case is unfair.The plea said the denial of treatment is contrary to ESIC’s 2024 policy, which makes super specialty treatment mandatory for insured persons and their dependents from the first day of employment, subject to case-based assessment.Appearing for the petitioner, advocate Ashok Aggarwal told the court that Satyavati – a dependent of an insured employee – was refused treatment despite clear medical advice on the grounds of “non-eligibility”.Terming the denial as “illegal and arbitrary”, the petition argues that withholding life-saving care is a violation of the fundamental right to life and health under Articles 14 and 21 of the Constitution. It also cited previous High Court judgments underlining the state’s responsibility to ensure treatment for serious diseases like cancer.After receiving no response to the legal notice sent earlier this month, the family moved the High Court, demanding immediate and uninterrupted treatment.The case is expected to test the implementation of ESIC’s super specialty treatment framework, especially in high-risk cases involving dependents.

मंगलवार को पुलिस लाइन में आयोजित एक विशेष ब्रीफिंग में, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) राजीव स्वरूप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस बल के साथ बैठक की। इस बैठक में उपराष्ट्रपति के दौरे से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और विभिन्न व्यवस्थाओं पर गहन चर्चा की गई.

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि वीवीआईपी रूट और कार्यक्रम स्थल पर किसी भी तरह की सुरक्षा चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पुलिसकर्मियों को निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही पहचान पत्र और ड्यूटी कार्ड ले जाना अनिवार्य है. ड्यूटी स्थल और आसपास के इलाके की गहन जांच करने के भी आदेश दिए गए हैं.

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संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी

सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए वीवीआईपी रूट और उसके आसपास के इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तलाशी ली जाएगी. ऊंची इमारतों का सत्यापन किया जाएगा और पानी की टंकियों और फ्लाईओवर जैसे संवेदनशील स्थानों की बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड द्वारा बारीकी से जांच की जाएगी। कड़ी सुरक्षा जांच के बाद केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है. इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने “टॉप-10 भूमि विवादों का ऑन द स्पॉट निस्तारण” अभियान के तहत तहसील सिराथू के ग्राम सैनी में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का स्थलीय सत्यापन किया। शिविर में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया।

शिविर में प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया
शिविर में कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़ एवं क्षेत्राधिकारी सत्येन्द्र तिवारी को निर्देशित किया कि वे स्वयं मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करायें। राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर सभी मामलों का त्वरित निस्तारण किया, जिससे लोगों को राहत मिली।

स्कूल के पास खेल का मैदान बनाया जाएगा
शिविर में प्राथमिक विद्यालय सैनी के प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के निकट ग्राम समाज की भूमि को खेल मैदान के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। इस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर भूमि का सीमांकन कर खेल का मैदान बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद 17 बिस्वा जमीन चिह्नित की गई और अभिलेख दुरुस्त किए गए।

पंचायत भवन एवं अतिक्रमण प्रकरणों पर कार्यवाही
शिविर में यह बात भी सामने आई कि पूर्व प्रधान ने पंचायत भवन के एक कमरे पर कब्जा कर लिया है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्काल कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. इसके अलावा गांव के सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण और अधूरे इंटरलॉकिंग कार्य की भी शिकायतें मिलीं। इस पर उप जिलाधिकारी, उपायुक्त मनरेगा मनोज वर्मा व खंड विकास अधिकारी को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाकर कार्य पूरा कराने को कहा गया।

विद्युत पोल हटाने व शिकायतों पर गंभीरता के निर्देश
मुरैना के पूरे क्षेत्र में सड़कों की समस्या को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया और एसडीओ विद्युत को बिजली के खंभे हटाने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन एवं आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने अधिकारियों को संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिये, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके.

“Making reels or videography is prohibited in Kedarnath temple premises”: SP Rudraprayag

Rudraprayag Superintendent of Police Niharika Tomar said on Tuesday that the administration has tightened security and management arrangements at Kedarnath Dham during the Yatra season.He said that the use of mobile phones, drones or any camera for videography has been completely banned in the temple premises.“The doors of Kedarnath Dham are opening on 22nd April at 8 am. The doli (palanquin) has reached here and along with it a large number of devotees have also come. According to the guidelines issued this time, any kind of reel or videography is prohibited in the temple premises. Use of mobile phones is also prohibited within our perimeter, SP Tomar told ANI.The official further said that a mobile counter and locker system has also been installed by the temple administration.SP Niharika Tomar said, “I would like to appeal to all the devotees not to do any kind of videography or make reels in the temple premises so that its dignity and sanctity is maintained.”“Also, flying drones without permission is also prohibited here. Today, we have taken action against two drones which were being flown unauthorized. This will continue in the future also. Therefore, I would request and appeal to everyone not to indulge in such unauthorized activities for the safety and sanctity of the Dham,” the official said.The administration has urged devotees to follow the rules and help maintain the sanctity of the temple premises.With the Char Dham Yatra officially starting on April 19 (Akshay Tritiya), a record number of pilgrims have already gathered at the base camps.Despite the festive atmosphere, authorities have issued an advisory to devotees to carry heavy woolen clothes as the temperature remained close to zero due to recent snowfall.As the sun rises on April 22, the sound of conch shells and chants of “Kedar Baba ki Jai” will mark the end of the six-month winter hiatus, and one of India’s most sacred pilgrimage sites will be reopened to the world.

पुलिस को दी शिकायत में नयागांव चंद्रबनी निवासी 26 वर्षीय हर्ष वालिया ने बताया कि वह भाजपा युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष है। हाल ही में क्लेम्सनटाउन थाने में एक मामले को लेकर कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया था, जहां उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी.

आरोप है कि 20 अप्रैल की शाम 4 से 4:30 बजे के बीच वह गौतम कुंड के पास एक कैफे से लौट रहा था, तभी पीछे से आ रही आई-20 कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया.

इसके बाद आरोपी कार से बाहर निकले और उनके सिर पर पिस्तौल तान दी. इसी बीच दूसरी कार से आए अन्य युवक उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। पीड़ित के मुताबिक उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे।

हल्द्वानी सड़क हादसा: रोडवेज बस मासूम बच्चे को 20 मीटर तक घसीटकर ले गई, मौत से गुस्साए लोगों ने किया पथराव; लंबा जाम