उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के नोएडा से गुरुवार सुबह एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई। यहां सेक्टर-4 स्थित एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ. आग इतनी भीषण थी कि एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर करीब 250 कर्मचारी काम कर रहे थे. इस हादसे में दो दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं.

बिजली मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग
पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-4 स्थित कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड नाम की कंपनी में बिजली मीटर बनाने का काम होता है। गुरुवार सुबह अचानक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे परिसर में धुआं फैल गया। फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर्मचारियों में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई.

मौके पर दमकल की तीन गाड़ियां पहुंचीं
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि खबर लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था. थाना फेज-1 की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया।

250 कर्मचारी अंदर थे, कई लोग झुलस गए
गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री के अंदर करीब 250 लोग मौजूद थे. अचानक लगी आग से चीख पुकार मच गई। इस हादसे में दो दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गये. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है.

In a landmark ruling that revisits one of medicine’s toughest ethical questions, the Supreme Court on Wednesday allowed the withdrawal of artificial life support — or passive euthanasia, as it is commonly called — for a 31-year-old man who had been in a coma for more than 13 years. The judgment in the Harish Rana case is the first time that the court has directly allowed passive euthanasia for a patient in a permanent vegetative state. Dr. Sushma Bhatnagar Former AIIMS chief and professor of onco-anesthesia and palliative medicine explains times of India What does this mean in medical practice, and how do doctors decide when to withdraw life support?What does passive euthanasia mean in medical practice?In simple terms, it involves withdrawal of life support, stopping some types of artificial support that prolong life without improving the patient’s condition. For example, doctors may discontinue artificial nutrition, fluids, or other life-sustaining measures when they are no longer beneficial. The aim is not to actively end life, but to prevent treatments that only increase suffering, and allow the disease to continue its course when recovery is not possible.

In what situations do doctors consider withdrawing life support?Doctors consider this when the treatment is not providing any benefit to the patient and his suffering is only increasing. In such cases, continuing aggressive medical support may not be in the best interests of the patient. Conditions may include permanent vegetative state, severe and irreversible brain injury, terminal cancer, end-stage kidney failure where dialysis is no longer effective, or advanced heart disease where treatment options have been exhausted. This may include withdrawal of ventilatory support, stopping medications that artificially maintain blood pressure, dialysis, artificial feeding through tubes, or other interventions that maintain physical functions without improving the patient’s condition.

How do doctors determine whether a patient has no chance of recovery, and what safety measures should be followed before withdrawing life support in India?There are established medical criteria and tests. For example, specific instruments are used to confirm conditions such as coma or vegetative state. In incurable diseases such as advanced cancer, prognosis and chances of cure are assessed using evidence-based medical guidelines. In India, review is usually done by primary and secondary medical boards before any decision is taken. In some cases, hospital ethics committees may also be involved to ensure that the procedure follows medical ethics and legal guidelines set by the Supreme Court. These measures ensure that the decision is medically appropriate and ethically correct.How important are living wills or advance directives?They are extremely important. If a patient has clearly stated in advance what type of treatment they would or would not like in such circumstances, the doctor and family may follow their wishes. Respecting patient autonomy is a fundamental principle of medical ethics.How often do doctors in India receive requests to withdraw life support?It is still relatively rare in India.Awareness of advance directives is limited. Culturally, many families find it difficult to accept death as a natural part of life.What is the difference between active and passive euthanasia, and how does the latter differ from assisted suicide or assisted death?Active euthanasia involves deliberately administering drugs that cause death. Passive euthanasia refers to the withdrawal or stopping of treatments that artificially maintain life and includes stopping medical interventions that are no longer beneficial. Assisted suicide involves actively helping a person end their life, usually by providing medication that the person takes themselves.What are some common misconceptions about passive euthanasia?Many people believe that this means that doctors are actively trying to end the patient’s life. In fact, it usually involves stopping medical interventions that are no longer useful, and focusing on comfort, care, and respect at the end of life.From a medical ethics perspective, why are these practices treated differently?Medical ethics emphasize doing no harm and avoiding treatments that provide no benefit. When treatment only increases suffering with no real possibility of cure, it may be considered morally justified to withdraw it.

प्रतापगढ़ जिले में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। विकास खंड बाबा बेलखरनाथ धाम क्षेत्र के वीडीओ सुरेंद्र बहादुर सिंह के बेटे की शादी से लौट रहे चार लोगों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में दो ब्लॉक कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ग्राम प्रधान और एक प्रधान प्रतिनिधि गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है और मृतकों के परिवारों में मातम छाया हुआ है.

कुंडा से लौटते समय हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम करीब छह बजे बाबा बेलखर नाथ धाम क्षेत्र के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुंडा गए थे। कार में ग्राम प्रधान राजेश कुमार सरोज (50), प्रधान प्रतिनिधि प्रभाकर सिंह (42), ब्लॉक कर्मचारी सर्वेश कुमार (30) और राजमणि तिवारी उर्फ ​​राजू तिवारी सवार थे। ये सभी लोग रात करीब 11:20 बजे शादी समारोह से लौट रहे थे.

आवारा मवेशियों को बचाने में बिगड़ा संतुलन!
बताया जा रहा है कि बाघराय थाना क्षेत्र के छेउंगा गांव के पास एक आवारा मवेशी सड़क पर घूम रहा था. उसे बचाने के चक्कर में कार अचानक असंतुलित हो गई। अनियंत्रित कार पहले सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकराई और फिर करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. हादसा इतना गंभीर था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

दो कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई
इस भीषण हादसे में राजमणि तिवारी और सर्वेश कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ग्राम प्रधान राजेश कुमार सरोज व प्रधान प्रतिनिधि प्रभाकर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये। हादसे के बाद स्कार्पियो सवार लोग मौके से भाग गए।

घायलों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया
घायल प्रभाकर सिंह ने किसी तरह अपने मोबाइल से अपने बड़े भाई सुधाकर सिंह व पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। कार का शीशा तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां से परिजन उन्हें इलाज के लिए पीजीआई लखनऊ ले गए।

परिवारों में अराजकता
मृतक राजमणि तिवारी तीन भाई और दो बहनों में थे। उनकी शादी करीब 15 साल पहले राजगढ़ में हुई थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। सर्वेश कुमार पांच भाइयों और दो बहनों में से थे और उनके जुड़वां बेटे निक्कू और विक्कू हैं। हादसे की खबर मिलते ही उनकी पत्नी सोना रोने लगीं। परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली और मुंबई से घर के लिए रवाना हो गए हैं। राजमणि तिवारी की मौत की खबर मिलते ही इलाके के कई ग्राम प्रधान और हजारों ग्रामीण उनके घर पहुंच गए और परिवार को सांत्वना देने लगे.

Kagiso Rabada of South Africa, celebrating with teammates (AP Photo/Bikas Das)

Former England captain michael vaughn ICC has sparked debate by suggesting that after Men’s T20 World Cup 2026 South Africa national cricket team Made a tactical mistake after defeating the West Indies cricket team in the Super 8 match.Encounter, played in Narendra Modi Stadium, the match ended with a comfortable nine-wicket victory for South Africa. The result had a major impact on the equation of the tournament as it allowed India national cricket team To remain in the race for the semi-finals. Later on the same day, India defeated the Zimbabwe national cricket team to keep their campaign alive.

Speaking on the ‘Stick to Cricket’ podcast, Vaughan commented that South Africa may have inadvertently helped India stay in the race by winning that particular game.“I tell you, who do I think is the dumbest team in the tournament? South Africa. Because if South Africa had allowed West Indies to beat them in the Super 8, India would have been out. I’m just saying – if they had allowed them out, the juggernaut that was coming would have stopped.”“By winning that game, they allowed the juggernaut to continue. India then beat Zimbabwe, then the West Indies in the quarter-finals and then England. South Africa had to play Zimbabwe next and they rested three players for that match,” Vaughan said on the ‘Stick to Cricket’ podcast.According to Vaughan, teams looking to win the World Cup sometimes benefit from finishing early in the competition rather than allowing the strongest side to gain momentum.Vaughan said, “Look, these things shouldn’t happen and usually don’t happen. I’m just saying that if you want to win the World Cup, the best way is to eliminate the best team early.”Following their win over Zimbabwe, India’s next match against the West Indies effectively turned into a knockout competition. In that high pressure game, sanju samson He played an unbeaten match-winning inning of 97 runs to help India win by five wickets and end West Indies’ campaign and secure a place in the semi-finals.Meanwhile, South Africa traveled to Kolkata for the first semi-final, where they faced the New Zealand national cricket team. The Black Caps, led by Mitchell Santner, dominated the contest and won by nine wickets. The highlight of the chase was Finn Allen’s sensational century off 33 balls, which helped New Zealand reach the final. India finally won the T20 World Cup 2026.

MHI is in the process of releasing subsidies to companies that have got a clean chit in these investigations and said all valid claims will be cleared by the end of the month.

The Center is considering measures to punish half a dozen electric scooter makers who have been found guilty of wrongly claiming subsidies under Flagship. fame ii (Rapid Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) Scheme.

A senior government official said barring these companies from availing government subsidies in future as well as not allowing them to avail discounts on vehicles sold in the last 15 months were some of the steps under consideration.

Last month, the government had sent recovery notices worth about Rs 500 crore to seven companies – hero electricOkinawa Autotech, Ampere EV, Revolt Motors, Benling India, Lohia Auto and AMO Mobility – required for violation of local sourcing norms fame II To claim incentives.

Lohia is a manufacturer of 3-wheeler electrics. “This (disbarment) is one of the options being considered. We will take a final decision after recovering the dues,” a senior government official said on condition of anonymity.

Ministry of Heavy Industries (MHI) – the nodal ministry for the scheme – is discussing the option with other departments of the government as it impacts investment. If a company is disqualified, it will not get incentives on future sales of electric two-wheelers under the scheme and will also have to give up incentives earned on vehicles sold in the last 15 months.

Responding to a query from ET, a spokesperson for Greaves Electric Mobility, which sells the Ampere EV, said it is working with the government to better understand their concern and has filed a detailed representation in this regard. “GeM is committed to helping realize India’s ambitions to become a world leader in the development, engineering and manufacturing of electric vehicles,” he said.

AMO Mobility said most of its customers were beneficiaries of fame will put subsidy Scheme launched by the Government of India.

“We would like to bring to your attention that AMO Mobility has only received subsidy of Rs 0.85 crore and the subsidy amount given to customers so far is approximately Rs 11 crore. “We are in discussion with the agency and the ministry to resolve our issue, even if it is minor, and support us in shifting the paradigm from conventional to electric mobility in India,” a company spokesperson said. “We would like to clarify that Okinawa has not received any official communication regarding the exemption.” In the meantime, we have actively submitted all necessary documents to the relevant ministry, demonstrating our commitment to compliance,” the Okinawa spokesperson said.

Revolt Motors and Benling India did not respond to ET’s queries on the matter till press time on Monday.

The Center had suspended subsidy distribution of Rs 1,400 crore under this fame ii The vehicle testing agencies ARAI (Automotive Research Association of India) and iCAT (International Center for Automotive Technology) are pending completion of inquiries into 13 companies on whether they have violated local sourcing norms by using components imported from China in their vehicles.

MHI It is in the process of releasing subsidies to companies given clean chit in these investigations and said all valid claims will be cleared by the end of the month. “We have already paid around Rs 200 crore (of stalled subsidies). We will pay most of the claims by the end of the month,” the official said.

Overall, the government has received 1,050,000 claims for incentives from companies registered under FAME II. Of this, MHI has not approved claims on 400,000 electric two-wheelers. This includes claims for sale of two-wheelers made by errant companies, claims for sale of two-wheelers in states that are not registered on the vehicle portal of the Ministry of Road, Transport and Highways (MoRTH), and claims for sale of two-wheelers on which questions regarding the information given (such as duplicate battery numbers, mismatch in names, etc.) have been raised by the authority.

On Wednesday, the central government decided to reduce the FAME II subsidy for electric two-wheelers to Rs 10,000 per Kwh from Rs 15,000 per Kwh. The maximum subsidy limit of 40% of the ex-factory price of the vehicle has been reduced to 15%.

But not everyone agrees with the price hike. Hero Electric, which sells Optima among other brands, has decided not to increase prices immediately. “Despite the recent cut in FAME-2 subsidy, the company remains dedicated to promoting the adoption of e-two-wheelers and removing misconceptions about their cost of ownership,” the company said in a statement on Wednesday. FAME stands for rapid adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles.

The company said it is dedicated to promoting the adoption of E2Ws and dispelling misconceptions about their cost of ownership.

“The actions of the Ministry of Heavy Industries in the last 18 months such as stopping subsidies, seeking retrospective withdrawal of subsidies given in 2019, removing companies from the NAB portal and now the latest step of cutting subsidies are likely to impact sales and delay the process of EV adoption and entry in the country,” SMEV said.

Join a community of 2M+ industry professionals.

Subscribe to the newsletter to get the latest information and analysis delivered to your inbox.

Everything about the ETAuto industry straight to your smartphone!

UAE takes surprise visa step for expatriates stranded abroad amid Iran vs US-Israel war

Aiming to minimize travel disruptions and support thousands of residents stranded abroad, the Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) has announced a temporary measure, allowing expatriate residents whose UAE residency visas have expired to return to the country without having to apply for a new entry permit. The policy will remain in effect until March 31, giving affected residents a crucial window to re-enter the country and regularize their immigration status.The decision comes at a time when widespread flight disruptions and regional tensions have left many expatriates unable to travel back to the UAE before their visas expire. Officials say the measure reflects the country’s flexible administrative approach during extraordinary circumstances and is aimed at reducing the burden on residents caught up in travel disruptions.

united arab emirates One month relaxation granted for residents stranded amid Iran vs US-Israel war

According to the ICP, the temporary rule applies to residents who were outside the UAE when their residence permit expired on or after February 28, 2026. Instead of going through the normal process of applying for a new entry visa, eligible individuals can now travel directly back to the UAE within the specified period. The measure will be valid until March 31, effectively giving migrants a one-month grace period to return and ascertain their visa status after arrival. Once back in the country, residents can complete the necessary procedures to renew or regularize their residence through the relevant immigration authorities. Immigration officials stressed that the initiative is designed to simplify procedures for residents who were previously unable to return due to circumstances beyond their control.

Airspace closure and travel disruption behind UAE’s decision amid Iran vs US-Israel war

Officials indicated that the policy was introduced partly in response to regional airspace closures and flight suspensions, which prevented many residents from traveling back to the UAE before their residence permits expired. The wider Middle East has faced significant aviation disruptions in recent weeks due to rising regional tensions, forcing airlines to cancel or divert flights to several Gulf countries.These disruptions left many expatriates stranded abroad, unable to renew their visas or return home in time. By allowing residents to re-enter without a new permit, authorities hope to reduce the administrative hurdles that typically accompany expired residence permits.

No penalty for UAE residents affected by extraordinary circumstances amid Iran vs US-Israel war

Another important aspect of the policy is the waiver of penalties for residents whose visas expired while they were outside the country due to these extraordinary travel conditions. Authorities confirmed that eligible individuals will be able to return and regularize their residence status without incurring penalties related to overstaying abroad, provided they enter the UAE during the grace period. The relief measure is expected to benefit thousands of migrants who work in sectors ranging from finance and technology to construction and hospitality. Officials said the decision is also aimed at helping families reunite. Many residents who traveled abroad earlier this year were unable to return due to flight cancellations and border restrictions, leaving family members isolated for weeks.ICP said the initiative is in line with broader government efforts to ensure that residents can continue their lives and contribute to the country’s economy without unnecessary immigration barriers. The United Arab Emirates is home to the world’s largest expatriate population, with foreign nationals making up approximately 90% of the country’s residents. Therefore, policies that ease immigration processes during emergencies are important to maintain economic stability and workforce continuity.

A pattern of flexible immigration measures by the UAE

The latest decision is part of a series of flexible visa policies introduced by the UAE in response to unexpected travel disruptions. In recent weeks, authorities have also announced measures such as visa grace periods, waivers on overstay fines and extended time limits for travelers affected by airport closures. These policies are designed to ensure that residents and visitors are not penalized for circumstances beyond their control. Immigration analysts say such measures reflect the UAE’s broader strategy to maintain its reputation as a global hub for talent, business and expatriate communities.

What immigrants need to know

There are some key points residents planning to return to the UAE under this policy should keep in mind:

Immigration officials have encouraged affected residents to return within the stipulated time frame to avoid complications after the temporary policy ends. This announcement sends a clear signal about the UAE’s approach during a period of uncertainty. Instead of imposing strict immigration rules during exceptional circumstances, the government has opted for practical solutions that prioritize the welfare of residents.For thousands of migrants who feared losing their residency status due to expired visas while abroad, the new policy offers a lifeline and a chance to return home without bureaucratic hurdles. As travel conditions across the region gradually stabilize, officials say the temporary measure should help restore normal immigration processes, while also ensuring that no residents are unduly harmed by disruptions beyond their control.

मुजफ्फरनगर जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वामी कल्याण देव बघरा डिग्री कॉलेज में एनएसएस के सात दिवसीय विशेष शिविर के समापन अवसर पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी) टीम ने विद्यार्थियों को मानव तस्करी, साइबर अपराध, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा तथा कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की.

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को समाज में बढ़ती चुनौतियों के प्रति जागरूक करना और उन्हें जिम्मेदार और सतर्क नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और विभिन्न सामाजिक एवं कानूनी विषयों पर जानकारी प्राप्त की।

विद्यार्थियों को मानव तस्करी के खतरों से अवगत कराया गया

मुज़फ्फरनगर जागरूकता कार्यक्रम इस दौरान एएचटी थाने से सब इंस्पेक्टर जगत सिंह छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि मानव तस्करी किसी व्यक्ति को जबरन कहीं ले जाने तक सीमित नहीं है. कई बार लोग झूठे वादे, लालच या दबाव उन्हें गलत गतिविधियों में भी धकेला जाता है.

उन्होंने छात्रों को चेतावनी दी कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर

कार्यक्रम में एएचटी टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल अमरजीत सिंह ने भी छात्रों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है.

उन्होंने कहा कि मानव तस्करी एवं महिला अपराध को रोकने में समाज के जागरूक नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध घटना को नजरअंदाज न करें और इसकी तुरंत सूचना दें।

कानूनी अधिकारों के बारे में दी जानकारी

कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी गौरव मलिक साथ ही विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को कानून द्वारा अनेक अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या अन्याय का शिकार है विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता पा सकते हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से कानून के प्रति जागरूक रहने तथा समाज में न्याय एवं समानता की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।

प्राचार्य ने कार्यक्रम की सराहना की

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय द्वारा की गई प्राचार्य डॉ. बृज गोपाल शर्मा इसे करें। उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हैं।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी विद्यार्थियों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, ताकि वे समाज में जागरूकता फैलाने में अपनी भूमिका निभा सकें।

एनएसएस की भूमिका पर प्रकाश डाला

कार्यक्रम के दौरान एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. फरहाना राणा सभी अतिथियों एवं एएचटी टीम के सदस्यों को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं क्योंकि इससे उन्हें समाज में मौजूद समस्याओं और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है।

उन्होंने ये भी कहा एनएसएस का उद्देश्य केवल सेवा कार्यों तक ही सीमित नहीं है।बल्कि युवाओं को जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाना भी है।

कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे

मुज़फ्फरनगर जागरूकता कार्यक्रम इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि धनीराम और AHTU से हेड कांस्टेबल रूबी भी मौजूद थे.

इसके अलावा कार्यक्रम के सफल आयोजन में कॉलेज टीम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में विपीन कुमार, रश्मी तायल, दुष्यन्त मलिक, रोजी शर्मा, वन्दना, धीरज, सलेना और डॉ. विनीत कुमार कई शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

विद्यार्थियों ने जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर छात्रों ने मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने और सतर्क रहने का संकल्प भी लिया।

स्वामी कल्याण देव बघरा डिग्री कॉलेज में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम ने छात्रों को सामाजिक और कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम किया। विशेषज्ञों और अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी ने न केवल युवाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया बल्कि उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित किया। ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी युवाओं को जागरूक एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

UAE hotels promise stable prices despite Middle East travel chaos amid Iran vs US-Israel war

Air travel is being disrupted around the world due to Iran vs US-Israel war middle eastUAE hotels are moving to reassure guests that prices will remain stable and that assistance will be provided to travelers affected by flight cancellations and delays. Hospitality groups say they are focused on guest safety, flexible booking and maintaining confidence during one of the region’s most challenging aviation disruptions in years.The assurances come as airlines are canceling flights and governments imposing temporary airspace restrictions in parts of the Gulf. These disruptions have left thousands of travelers stranded or forced to change travel plans, prompting hotels to adapt their operations to support both stranded tourists and transit passengers in crisis.

united arab emirates Hotels prioritize security and guest assistance amid Iran vs. US-Israel war

Hotel operators across the UAE say the safety and well-being of guests remains their top priority as the regional situation evolves. Industry leaders emphasize that hospitality brands are closely monitoring developments and ensuring that hotel operations continue smoothly. Executives from major hotel groups say the hospitality industry is fundamentally about taking care of people, especially during unexpected disruptions. Many properties have introduced flexible booking policies, extended stays and assistance services for travelers whose flights were canceled or delayed. Hotels are working closely with authorities and airlines to accommodate stranded passengers, especially those who cannot immediately leave the country due to airspace closures or flight rescheduling.

Room rates remain stable in UAE despite travel chaos amid Iran vs US-Israel war

One key message from the UAE’s hospitality sector is clear: hotels are not taking advantage of the disruption to raise prices. Instead, many hotels have opted to keep room rates stable, reassuring guests that the industry is committed to transparency and fairness.

Travelers stranded in UAE getting aid as hotels freeze room rates amid Iran vs US-Israel war

Hospitality operators say it is important to maintain trust with travelers during times of uncertainty. This approach differs from the situation sometimes encountered during global travel disruptions, when increased demand can drive up hotel prices. However, in the UAE, many hotels have deliberately fixed rates and avoided sudden price increases to maintain confidence among visitors.

UAE government’s support for stranded travelers amid Iran vs US-Israel war

The UAE government has also taken steps to ensure that travelers affected by the crisis are taken care of. Officials announced that hotel stays, meals and assistance can be provided for passengers stranded due to canceled or delayed flights, ensuring that passengers are not left without accommodation or assistance.This coordinated response involves airlines, airports and hotel partners working together to manage passenger flow and ensure people have a safe place to stay while they wait for flights to resume. Such measures have helped the UAE maintain its reputation as a reliable travel hub even during times of regional instability.

UAE tourism faces sudden blow amid Iran vs US-Israel war

Despite a supportive response from the hospitality industry, the ongoing conflict has inevitably affected tourism throughout the region. Airspace closures and security concerns have led to an increase in travel cancellations and a slowdown in new hotel bookings, particularly from European and Asian markets.Industry analysts say the broader Middle East tourism sector could lose millions of dollars per day due to reduced travel demand and disrupted flights. In Dubai alone, thousands of holiday bookings have reportedly been canceled in the wake of the conflict, highlighting tourism’s sensitivity to geopolitical shocks.

UAE hotels boost stays to fill rooms amid Iran vs US-Israel war

To cope with the decline in international arrivals, many hotels have begun targeting local residents with discounted stay packages. Luxury properties in Dubai and Abu Dhabi are offering special promotions, dining deals and spa packages aimed at encouraging residents to spend weekends at city hotels. Some hospitality analysts say these offers are helping maintain occupancy levels while international travel remains uncertain. Such campaigns have become a common strategy in the UAE during periods of global disruption, including the pandemic years.

UAE’s reputation as a safe haven

Despite regional tensions, officials and industry leaders insist that the UAE remains a safe and stable destination for residents and visitors. The country has taken several steps to stabilize travel and maintain connectivity, including establishing controlled “safe air corridors” to gradually restore flights.These measures aim to balance security concerns with the need to keep international travel running through one of the world’s busiest aviation hubs. The current situation is not the first time that the UAE’s tourism sector has suffered a major blow. The industry previously demonstrated resilience during the COVID-19 pandemic and has since bounced back with record-breaking visitor numbers. In 2025, Dubai is expected to welcome approximately 20 million international visitors, reflecting the city’s strong global appeal and rapidly growing hospitality infrastructure. Industry experts believe the sector will eventually recover once regional tensions ease and air travel stabilizes.For now, the message from UAE hotels is reassuring. Hospitality operators say guests can expect stable pricing, flexible policies and strong support systems if travel disruptions impact their plans. In a region where geopolitical tensions could rapidly reshape travel patterns, the UAE’s hospitality industry is betting that trust, reliability and guest care will help it weather another storm in global tourism.