A proposed US immigration rule backed by the Trump administration could effectively block work authorization for asylum seekers indefinitely, according to a coalition of state attorneys general who have urged federal officials to withdraw the plan.California Attorney General Rob Bonta has led a group of states opposing a Department of Homeland Security (DHS) proposal that would change the way employment authorization documents (EADs) are processed for people with pending asylum cases.The rule would increase the waiting time for asylum seekers to apply for a work permit from six months to one year. After that, processing may take 30 to 180 days.The proposal would also halt all new work permit applications if the asylum process takes more than 180 days. Officials say such delays can last for years, effectively preventing asylum seekers from obtaining work permits indefinitely.In a public statement, Bonta said the move would hurt both individuals and the broader economy.Attorney General Bonta said, “Asylum seekers need a fair and efficient system that allows them to work legally while awaiting a decision on their applications for asylum, which will allow them to contribute to our communities and build lives.”He added: “I am committed to protecting and empowering immigrants to support their families and help our communities thrive, while protecting California’s economic and humanitarian interests from the unfair barriers created by the Trump Administration. Once again, the federal government has taken drastic action – indefinitely halting critical legal action authorizations for asylum seekers, which will have serious consequences. “I strongly oppose this proposed rule.”According to the coalition letter, the policy could leave asylum seekers unable to work legally, increasing the risk of exploitation, financial hardship and instability. States warned it would also hurt local economies, reducing tax revenues, increasing health care costs and placing additional strain on public services and law enforcement.They estimate that the economic impact of the loss of annual compensation for asylum seekers could reach $126.6 billion.The Attorney General argues that the rule will harm physical and mental health, food security, housing stability, and access to health care and legal services, while forcing some individuals into unsafe working conditions.The coalition also claims that the proposal violates US administrative law, saying it is “arbitrary and capricious” because it ignores evidence and fails to accurately assess its impact.In addition to California, the letter is supported by the attorneys general of Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, Nevada, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, and the District of Columbia.The proposed rule has not yet been finalized, and DHS has not withdrawn it, but it now faces legal and political opposition from several states.

मुजफ्फरनगर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत राष्ट्रीय राजनीति को लेकर एक बार फिर खुलकर प्रतिक्रिया दी. उनके ताजा बयान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, केंद्र की राजनीति और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनावी समीकरणों को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है।

टिकैत ने साफ कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहेगी ममता बनर्जी जीत पक्की मानी जा सकती है. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की राजनीति पर खुलकर अपनी राय रखी.

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा- मतदाता जागरूक हैं, माहौल साफ है

बयान में पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर राकेश टिकैत का आकलन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता पहले से अधिक जागरूक नजर आ रहे हैं और भारी मतदान प्रतिशत इस बात का संकेत है कि जनता निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है.

बकौल टिकैत, करीब 90 फीसदी वोटिंग जैसी स्थिति बताती है कि मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। उनका मानना ​​है कि अगर वोटिंग निष्पक्ष तरीके से हुई तो इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को हो सकता है.

बीजेपी की रणनीति पर लगाए गंभीर आरोप

अपने राजनीतिक भाषण के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्षी दलों के जन प्रतिनिधियों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सांसदों और विधायकों को दबाव में दल बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो चुनाव प्रक्रिया के महत्व पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

उन्होंने टिप्पणी की कि कई बार जांच एजेंसियां ​​पहले कार्रवाई करती हैं और बाद में वही नेता सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाते हैं. इस तरह की राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है.

प्रवासियों की भागीदारी के लिए एक निर्णायक संकेत

टिकैत ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में बाहर काम करने वाले लोग भी मतदान को लेकर काफी जागरूक नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता सक्रिय रूप से मतदान करने और अपना नाम मतदाता सूची से हटने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने इसे लोकतांत्रिक जागरूकता का सकारात्मक संकेत बताया और कहा कि इस प्रकार की भागीदारी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है.

यूपी 2027 चुनाव पर भी दिया अहम संकेत

राकेश टिकैत के बयान का एक अहम हिस्सा उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा था. उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में संभावित गठबंधन समीकरणों पर भी अपनी राय व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम होने वाली है और गठबंधन की राजनीति में सम्मानजनक भागीदारी जरूरी है.

इकरा हसन के बयान का समर्थन, लोकदल की भूमिका पर जोर

इकरा हसन 2027 के चुनाव में लोकदल लोकदल को 50 सीटें मिलने की बात पर जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि लोकदल जैसी पार्टी का आधार मजबूत है और उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ संतुलित और सम्मानजनक समझौता होना जरूरी है. उनका मानना ​​है कि क्षेत्रीय दलों की ताकत को नजरअंदाज करना व्यावहारिक राजनीति के अनुरूप नहीं है.

सेब की खेती का उदाहरण देकर राजनीति पर सांकेतिक कटाक्ष किया गया.

राजनीतिक चर्चा के दौरान टिकैत ने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा कि पहाड़ी इलाकों में उगाए जाने वाले सेब की गुणवत्ता अलग होती है, जबकि मैदानी इलाकों में एक ही किस्म उगाने पर गुणवत्ता बदल जाती है.

उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रजाति के पौधे मेरठ क्षेत्र में भी लगाए गए हैं और उन्होंने खुद भी अपने घर पर पौधे लगाए हैं. इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने संकेत दिया कि राजनीति में भी वास्तविक जन समर्थन और परिस्थितियों द्वारा निर्मित समर्थन में अंतर होता है।

गठबंधन की राजनीति में संतुलन की जरूरत पर जोर दिया

टिकैत ने कहा कि किसी भी बड़े चुनाव में गठबंधन की मजबूती तभी संभव है जब सभी सहयोगियों को समान सम्मान मिले. उन्होंने संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्षेत्रीय दलों की अनदेखी राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकती है.

उनका यह बयान आगामी चुनावी रणनीतियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

बयान का असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है

विश्लेषकों का मानना ​​है कि राकेश टिकैत का बयान सिर्फ एक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसका असर व्यापक राजनीतिक विमर्श पर भी पड़ सकता है. किसान आंदोलन के बाद अक्सर टिकैत की राजनीतिक टिप्पणियों को गंभीरता से लिया जाता है।

उनके इस बयान ने पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक चुनावी चर्चा को नई दिशा दे दी है.

विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी बढ़ सकती है

राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि टिकैत की टिप्पणी के बाद आने वाले दिनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो सकती है. चुनावी माहौल में ऐसे बयान अक्सर राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्रीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं कभी-कभी व्यापक राजनीतिक संदेश भेजती हैं।

मुजफ्फरनगर में दिए गए राकेश टिकैत के ताजा बयान ने पश्चिम बंगाल के चुनावी समीकरणों से लेकर उत्तर प्रदेश के आगामी राजनीतिक गठबंधनों तक कई स्तरों पर नई बहस को जन्म दे दिया है। इन टिप्पणियों का आने वाले समय में चुनावी रणनीतियों और गठबंधन की दिशा पर कैसा असर दिखेगा, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों और जनता दोनों की नजर है.

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, मंगलवार को राज्य के कई जिलों में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है. इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी उम्मीद है, ऐसे में गर्मी से राहत मिल सकती है. केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर बिजली गिरने, ओलावृष्टि और बारिश के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 4400 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

चमोली: गर्मी के कारण उच्च हिमालयी इलाकों में पिघल रही बर्फ, धौली नदी का जलस्तर बढ़ा, बनी झील जैसे हालात

इसके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है जबकि मैदानी जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में बदलाव का सीधा असर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक के तापमान में देखने को मिलेगा. बाकी पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश और तूफान की आशंका है. वहीं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

Mamata Banerjee, Suvendu Adhikari

Kolkata: Bengal’s decisive match is being played in Bhawanipur, South Kolkata, where the CM Mamata Banerjee He will have to take on Suvendu Adhikari, a one-time BJP ally, which is an election contest with much bigger consequences than losing to him by a narrow margin in Nandigram in 2021. For the Trinamool Congress, retaining Bhawanipur is not just about securing Mamata’s fort and preserving the aura of invincibility around it. In many ways, this constituency represents the party’s conflict with the BJP over larger issues of identity, ideology and governance. BJP breaching Mamata’s stronghold will deal a psychological blow to Trinamool, even if the saffron party fails to win Bengal. The social mix of the constituency makes it an unusually sensitive voting area. This includes the so-called Bengali Bhadralok families, Marwari and Gujarati business families, Sikh and Jain residents, immigrants from Bihar and Odisha and a large Muslim electorate. “This diversity has turned this seat into a laboratory of competitive political tactics,” said Trinamool Ward 70 councilor Ashim Bose, whose challenge is to turn last year’s Lok Sabha loss into Mamata’s gain in his ward. The numbers show why both sides are brimming with confidence in Bhawanipur. CM Mamata won the 2021 by-election there by a record margin of 59,000 votes. But in the 2024 Lok Sabha elections, Trinamool’s lead in the assembly constituency has dropped to a little over 8,000. The BJP led in five of the eight wards, showing that while the Trinamool retained emotional capital, the saffron party gained regional depth.

One seat, many challenges

Mamata aims to prevent Bhawanipur from turning into a fragmented social competition. His party’s strategy rests on familiarity and emotional ownership. Its “Ghorar Meye” (daughter of the house) pitch attempts to reduce the election from a verdict on governance to a display of neighborhood loyalty. “If there was any other candidate on the seat, it would have been extremely challenging for us,” said Trinamool worker Subhankar Roychowdhury. This approach is appropriate for a constituency where coexistence often matters as much as ideological mobilization. In mixed wards where Bengali Hindus, non-Bengali businessmen and Muslims live in close proximity, Trinamool’s emphasis on continuity and emotional connect is meant to reassure rather than provoke. Mamata’s appeal in such areas has long rested on welfare delivery, symbolic reach and the perception that she protects the pluralistic urban social order. BJP’s strategy is the opposite. Official election managers have tried to divide the constituency into its component communities and turn each into a manageable electoral block. During the campaign, this was noticeable in wards 63, 70, 71, 72 and 74, where the BJP’s recent gains indicate growing receptivity among non-Bengali businessmen and sections of the Hindu middle class. Muslim voters also remain at the center of arithmetic. They constitute a quarter of the electorate, and a united minority vote in a close urban seat could balance fragmentation among Hindu groups. That is why notice of deletion and investigation has been given in the case of voter list. BJP worker Jayant Ghosh said that Trinamool’s hold could be loosened due to the deletion of names of about 11,000 Muslim voters in Ward 77 during the SIR. Rajan Majumdar, an octogenarian supporter of the Left Front, said, “Bhabanipur adds the

US judge finds USCIS’ indefinite freeze on applications from immigrants from travel-ban countries was unlawful

A US federal judge has ruled that immigration officials cannot indefinitely block green card applications from immigrants from countries under travel bans, calling the policy unlawful and ordering the government to resume processing some cases.In a 39-page decision, Maryland District Judge George L. Russell III said the policy adopted by the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) is an “unlawful, blatant and indefinite bar,” affecting dozens of applicants already living in the US.The judge wrote: “USCIS does not have the discretion to decide whether to adjudicate.” He directed the agency to resume work on the applications of 83 persons related to the case.The decision focuses on a policy that stopped green card processing for immigrants from 39 countries subject to travel restrictions or visa limits. This was for security and new arrivals, but it also prevented people already living in the US from moving forward with their applications.Campaigners say the impact has been significant. Project Press Unpause, a group tracking the issue, estimates that despite more than $1 billion in fees collected, more than two million applications have been left unprocessed.“This sends a clear message that this policy is arbitrary and capricious. Most of us have been in the country for 5+ years, have had no problems with the law, are dedicated taxpayers and have even been granted national interest exemptions because of the work we do,” a spokesperson named LaVida told Newsweek.The spokesperson said: “We are legal immigrants (the kind of immigrants this administration claims only to want), who have contributed positively to the American economy but are now barred indefinitely because of our country of birth – something we cannot control.”The GOP government had argued that courts should not interfere in immigration matters and that federal agencies have considerable discretion over how to handle applications. However, the judge rejected this, saying that the agencies cannot completely refuse to take decisions on them.The blockage in applications came from presidential orders under the Immigration and Nationality Act, which restricted entry from certain high-risk countries. USCIS then applied this to green card cases and barred applications based on country of birth, even for people already living legally in the US.Judge Russell said many of those affected had lived in the country for years and had maintained legal status throughout the country.The court has now ordered USCIS to resume processing the applications of those involved in the lawsuit, but has not imposed any strict deadline for a decision.In response, a USCIS spokesperson defended the hold, saying, “USCIS has paused all adjudications for aliens from high-risk countries while USCIS works to ensure that all aliens from these countries are screened and investigated to the maximum possible degree. This hold will allow for a comprehensive investigation of all pending benefit requests for aliens from designated high-risk countries. The safety of the American people always comes first.”“The ruling doesn’t immediately apply to all affected immigrants, and the agency can still continue withholding for those who are not part of the case. However, the court has made it clear that indefinite and complete stay is not permissible under the law. This comes as green card applicants in the US are facing long delays, waiting months or even years for their cases to be processed due to the massive backlog at USCIS.

Violence in Jagaddal before PM Modi’s visit: BJP-TMC clash, MLA’s residence bombed, 3 injured

Kolkata: Hours before PM Modi addressed a rally in Jagaddal in Bengal’s North 24 Parganas district on Monday, a clash broke out between TMC and BJP workers barely 400 meters from the venue, which escalated into firing, stone pelting and crude bomb attacks, in which a CISF jawan was injured by a bullet.Six others were also injured. Jawan Yogesh Sharma has been taken to a private hospital.Police have arrested four people including TMC councilor Gopal Raut. EC has asked for a report.BJP’s Noapara candidate Rajesh Kumar said the unrest started when he went to Jagaddal police station to lodge an FIR against CM Mamata Banerjee. He alleged that the police refused to register it and a mob of around 200 people belonging to TMC stormed the station and attacked them, forcing the police to “flee from the spot”.Trinamool candidate Amit Singh disputed his statement. “We had gone to file a complaint against the BJP for attacking our workers. We were attacked first. Arjun Singh (former BJP MP) reached there and pushed everyone, as seen in the CCTV footage, and violence broke out,” he said.BJP workers alleged that TMC-supported miscreants targeted the residence of Arjun’s son and Bhatpara candidate Pawan Singh with stones and bullets. A CISF jawan who was part of his security squad was shot in the leg.Police said a mob of about 200 people entered the police station and later attacked a candidate’s residence with explosives and firearms.Arjun said Trinamool candidate Somnath Shyam and Barrackpore MP Partha Bhowmik led the miscreants in the planned attack to disrupt the PM’s rally. “Bullets were fired and bombs were thrown at Pawan Singh’s house,” he said. Shyam, in turn, accused Arjun Singh of bringing in “miscreants”.Meanwhile, the Election Commission said that the crowd got agitated due to the visit of a candidate.