अमेठी के कोतवाली क्षेत्र से एक युवक के अचानक गायब होने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में चिंता और उथल-पुथल का माहौल है. 21 वर्षीय युवक 13 अप्रैल की शाम को घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और युवक की तलाश के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।

युवक घर से निकला और वापस नहीं लौटा।
जानकारी के अनुसार, रेभा गांव निवासी रवींद्र गुप्ता का पुत्र गोल्डी गुप्ता 13 अप्रैल की शाम करीब पांच बजे घर से निकला था. परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द लौट आयेगा, लेकिन जब देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा, तो परिजन चिंतित हो गये. इसके बाद परिवार ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू कर दी.

परिजनों ने हर जगह तलाश की, कोई सुराग नहीं मिला
परिवार ने गोल्डी की तलाश में रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से संपर्क किया। आसपास के गांवों व संभावित स्थानों पर भी तलाश की गई, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। लगातार खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार बेहद चिंतित हो गया और उन्होंने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया।

पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज, जांच शुरू
गोल्डी के पिता रवीन्द्र गुप्ता ने अमेठी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कोतवाली प्रभारी रवि सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और युवक की तलाश में पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है ताकि युवक का जल्द पता लगाया जा सके.

सीसीटीवी और तकनीकी जांच पर जोर
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि युवक की आखिरी लोकेशन का पता चल सके। साथ ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

जल्द खुलासा होने की उम्मीद है
पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही युवक के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है. परिवार लगातार अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा है और प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहा है.

New Delhi: Holding that a father’s financial capacity must translate into a life of dignity and opportunity for his child, a Delhi court dismissed a husband’s appeal challenging a Rs 50,000 monthly ad-interim maintenance order.Noting that “a child does not choose his parents’ discord, yet suffers its darkest consequences,” Additional Sessions Judge Anuj Aggarwal ruled that the duty to provide remains regardless of the mother’s financial independence. The appeal filed by Gaurav Aggarwal was dismissed, with the court finding the amount awarded to be fair and reasonable.The court also said that the law not only takes steps to resolve disputes between the parties but also ensures that “the child is not deprived of dignity, protection and opportunity.” The court said, “The financial capacity of the father cannot remain a mere figment of imagination; it must translate into a life of reasonable comfort and development for the child, who is his child.”The case arose out of Gaurav Aggarwal challenging a February 2026 order directing him to pay Rs 50,000 per month as interim maintenance for his minor child. She argued that the amount was “excessive”, citing her former husband’s financial independence and her own liabilities, while also raising issues such as increased expenses and other controversies.However, the Court held that the impugned order was purely an “ad-interim arrangement” passed at the initial stage to ensure immediate maintenance of the child, with the main application for interim maintenance still pending. It added that at this stage, only a prima facie assessment of the financial capacity and immediate needs of the child is necessary and not a detailed investigation of the disputed facts.Referring to Gaurav’s declared income of approximately Rs 3,27,093 per month, the court found the maintenance amount to be neither excessive nor disproportionate, noting that the needs of a child “extend beyond basic survival to include education, health care and overall development.” It further states that although the independent income of the mother is a relevant factor, it does not affect the liability of the father.

मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये. तहसील सदर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जहां संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया.

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक शहर अमृत जैन ने जनसमस्याओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

शिकायतों के मौके पर ही समाधान पर विशेष जोर दिया गया

सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि वे प्राप्त शिकायतों की केवल औपचारिक सुनवाई तक ही सीमित न रहकर मौके पर जाकर उनकी वास्तविक स्थिति की जांच करें। साथ ही यह भी कहा कि सभी मुद्दों का समाधान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए.

अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हो तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर परिणाम सामने आ जायें।

महिला अपराध से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता देने के निर्देश

कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को विशेष प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया. अधिकारियों को महिला अपराध से संबंधित शिकायतों की संवेदनशीलता एवं तत्परता से जांच करने के निर्देश दिये गये।

ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया.

साइबर अपराध और धोखाधड़ी से बचाव के लिए जागरुकता बढ़ाई गई

समाधान दिवस के दौरान उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बारे में भी जागरूक किया गया। नागरिकों को बताया गया कि अज्ञात कॉल, संदिग्ध लिंक और ओटीपी साझा करने जैसी गलतियों से बचना जरूरी है।

लोगों को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित रूप से उपयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने की सलाह दी गई।

अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति में हुआ जनसुनवाई कार्यक्रम

कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर डॉ. रविशंकर समेत कई पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने मिलकर शिकायतें सुनीं और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

ऐसे समाधान दिवस कार्यक्रमों को नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद का एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है।

समाधान दिवस कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना

संपूर्ण समाधान दिवस जैसे कार्यक्रमों से नागरिकों को अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। इससे प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत होती है और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित गति से समाधान संभव हो पाता है।

स्थानीय नागरिकों ने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की पहल से विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी बनेगी.

तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जनसमस्याओं को सुनने और उनका मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश ने प्रशासनिक सक्रियता को साफ रेखांकित कर दिया। महिला सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे संवेदनशील विषयों पर विशेष जोर देने से नागरिकों में यह विश्वास बढ़ा है कि उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी ढंग से समाधान किया जाएगा।

Srinagar: A large crowd gathered outside the district jail in Leh on Saturday to welcome the release of former Congress councilor Samla Dorje Narbu (36) and former Congress Jammu and Kashmir MLA Deldon Namgel (47) after they were granted bail by the Jammu and Kashmir High Court.Police arrested Namgail on September 26, 2025, and Narboo a day later, following violent protests in Leh on September 24, in which four people were killed and around 80 others were injured in police firing against protesters demanding statehood and Sixth Schedule status for Ladakh. The police had accused both of them of inciting violence and being present at the incident site, but both of them denied the allegations. With his release, all those arrested in the September 24 violence have been released on bail.Police said 38 policemen and 57 CRPF personnel were also injured in the violence. Leh Apex Body (LAB) and Kargil Democratic Alliance (KDA), two influential political and religious groups in Leh and Kargil, were demanding his release. LAB co-chairman Charing Dorji, who was outside the prison and greeted the two, said he was happy that the two had been released after being jailed for so long without anything.The HC on Thursday granted bail to the accused citing the Supreme Court judgment that the power to grant bail should be exercised compassionately. “The heinousness of the offense in itself cannot be a ground for denying the benefit of bail, if there are other weighty circumstances justifying the grant of bail,” the HC had said, adding that the state’s concerns can be addressed by imposing appropriate conditions. The court also said that “in the case of non-bailable offenses which do not entail punishment of death or life imprisonment, bail is a rule”.The court directed the accused to furnish a bond of Rs 1 lakh each to the satisfaction of the trial court and the jail superintendent. It imposed several conditions, including that the petitioners must cooperate with the investigating agency, participate in the trial proceedings unless exempted, refrain from influencing witnesses, must not commit any further crimes and must not leave India without the prior permission of the trial court and the investigating officer.In his application, Narbu said he was taking care of people on hunger strike at a hospital on September 24 who had fallen ill and was not present near the site of the incident. Environmentalist and LAB member Sonam Wangchuk had called for a hunger strike to pressure the Center to grant Sixth Schedule status to Ladakh. They closed it down after the September 24 violence.However, Namgel, in his application, said that the people of the area are raising their demands within the ambit of the Constitution and peaceful protest is a fundamental right. Their application stated that “the demands made by the people were completely patriotic in their reach as well as their expressions”. Although, he said, he was implicated in the case, he said he believed in non-violence.The state had opposed bail, saying both men were influential political figures who could abuse their positions. It alleged that Narbu and Namgal were present at the scene, were “active participants” and “key players” in the violence.Following the reorganization of the erstwhile state, Ladakh was carved out of Jammu and Kashmir and made a union territory on October 31, 2019. The region includes Muslim-majority Kargil and predominantly Buddhist Leh.Both districts are governed by elected autonomous councils handling local administration, while overall governance rests with a centrally appointed LG, without a Legislative Assembly – a structure that has prompted demands for full statehood and constitutional safeguards under the Sixth Schedule of the Constitution.