मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली कस्बे में शुरू हुई बलियान प्रो कबड्डी प्रतियोगिता ने एक बार फिर क्षेत्र को पारंपरिक खेल संस्कृति की नई ऊर्जा से भर दिया है। तीन दिवसीय इस भव्य प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करना, युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करना और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है।

देशभर से प्रतिष्ठित टीमों की भागीदारी ने इस प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों की भारी उपस्थिति ने कार्यक्रम को उत्सव जैसा माहौल प्रदान किया।

हवन-पूजन एवं रिबन काटकर प्रतियोगिता का भव्य शुभारम्भ

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया नरेश टिकैत और उम्रदराज़ विधायक राजपाल बालियान विधि-विधान से हवन-पूजन और रिबन काटा गया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया।

उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्रीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की झलक भी देखने को मिली, जिसने प्रतियोगिता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा.

मंत्री अनिल कुमार और पूर्व मंत्री योगराज सिंह समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं.

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमारपूर्व मंत्री योगराज सिंह और जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना की और इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक पहल बताया.

इन नेताओं ने कहा कि खेल गतिविधियां न केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम हैं बल्कि सामाजिक समरसता एवं अनुशासन का मजबूत आधार भी बनती हैं।

नरेश टिकैत ने कहा-कबड्डी जैसे खेल युवाओं को गलत रास्ते से बचाते हैं

मुख्य अतिथि नरेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा कि कबड्डी जैसे पारंपरिक ग्रामीण खेलों से युवाओं में अनुशासन, साहस और भाईचारे की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को नशे और सामाजिक विकारों से दूर रखने के लिए खेलों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।

उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन गांवों की खेल परंपरा को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को देश की ताकत बताया.

कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिभाओं को आगे लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कबड्डी को जमीनी स्तर का खेल बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र ने देश को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिये हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनायी है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण खिलाड़ियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

जयंत चौधरी के प्रयासों का भी जिक्र किया गया

कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयन्त चौधरी खिलाड़ियों और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास से युवाओं के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है।

इस प्रतियोगिता को देश की प्रमुख कबड्डी प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया है।

आयोजकों के मुताबिक बलियान प्रो कबड्डी प्रतियोगिता अब देश की प्रमुख ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना चुकी है. हर साल भाग लेने वाली टीमों और दर्शकों की भागीदारी की संख्या लगातार बढ़ रही है।

प्रतियोगिता के बढ़ते प्रभाव ने इसे राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है।

पुरस्कार राशि से खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ा

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आकर्षक पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। पहले स्थान पर रहने वाली टीम को 5 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 2.5 लाख रुपये और तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.

इस प्रकार की पुरस्कार संरचना प्रतियोगिता को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है।

अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत मैट पर मैच खेले जा रहे हैं

इस प्रतियोगिता की खास बात यह है कि सभी मैच अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मैट पर आयोजित किये जा रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को प्रोफेशनल स्तर की प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिल रहा है.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर मिलता है.

प्रतियोगिता का आयोजन दिवंगत खिलाड़ियों की याद में किया जा रहा है

यह प्रतियोगिता दो दिवंगत कबड्डी खिलाड़ियों की याद में आयोजित की जा रही है जिनकी एक दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो गई थी। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन पिछले छह वर्षों से लगातार किया जा रहा है और हर साल इसका स्वरूप और भव्य होता जा रहा है.

इस पहल के जरिए खिलाड़ियों की यादों को ताजा रखने की कोशिश की जा रही है.

बाहरी जिलों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न जिलों एवं राज्यों से आए खिलाड़ियों के लिए आवास एवं भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। इससे खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है और वे पूरी एकाग्रता के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

आयोजकों की इस व्यवस्था की प्रतिभागियों द्वारा भी सराहना की जा रही है.

पहले दिन के मैच में सोरम ने बरेली को हराया

प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए रोमांचक मुकाबले में सोरम और बरेली की टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दर्शकों की भारी मौजूदगी के बीच खेले गये इस मैच में सोरम की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की.

इस जीत के साथ सोरम की टीम ने प्रतियोगिता में जोरदार शुरुआत की है.

Image used for representative purposes

Russia and China on Tuesday vetoed a UN Security Council resolution aimed at reopening the Strait of Hormuz, dealing a blow to Gulf-backed efforts to restore navigation through one of the world’s most vital oil routes.The motion tabled by Bahrain failed despite gaining 11 votes in favor, while Pakistan and Colombia abstained. The vote came just hours before a deadline set by US President Donald Trump for Iran to reopen the strait or face widespread attacks on its infrastructure.Bahrain’s Foreign Minister Abdullatif bin Rashid Al Zayani said, “Failing to adopt this resolution sends the wrong signal to the world, to the people of the world.” He warned that inaction risks harming efforts to protect global waterways.The proposal underwent several amendments in an attempt to avoid a veto. An earlier draft called for “all necessary means” to ensure safe passage, language that could authorize military action, but this was scaled back to “defensive means” and later stripped of any explicit Security Council mandate.In its final form, the resolution only encouraged countries dependent on the strait to coordinate defensive measures, including escorting commercial ships and preventing attempts to disrupt shipping.It also called on Iran to immediately stop attacks on merchant ships and stop interfering with navigation through the strait, through which about a fifth of the global oil supply typically passes.However, Russia and China opposed the move and blamed the United States and Israel for escalating the conflict. Their envoys argued that the priority should be an immediate cessation of hostilities rather than measures focused solely on maritime security.The standoff comes as Iran’s blockade of the strait continues to depress global energy markets and raise concerns among Gulf states, many of which rely heavily on the route for oil and gas exports. Bahrain, which hosts the US Fifth Fleet, is pushing for international intervention, calling the disruption an existential threat.Tensions have been further heightened by repeated warnings from Trump, who has demanded that Iran reopen the waterway. He warned that failure to comply could lead to a massive military response, and said the country could be “taken out overnight” if an agreement was not reached.

New Delhi: Chief Minister Rekha Gupta lauded the Central government for regularizing Delhi’s unauthorized colonies on an “as is, where is” basis under the PM-UDAY scheme, saying the new framework allows 1,531 colonies to be regularized without the need for layout plan approval. Further, he informed that all plots and buildings within these colonies will be considered residential. Addressing a press conference at the National Media Center on Tuesday, he further informed that the joint survey will be conducted by the revenue officials under strict timelines. DDA-GIS survey will be completed within 7 days, deficiencies resolved within 15 days and conveyance deed issued within 45 days. He also said that out of 1,731 unauthorized colonies, 511 were being regularized immediately. “…In 2019, the government launched the PM-UDAY scheme for unauthorized colonies in Delhi. Under it, ownership transfer and mortgage rights were provided to residents. So far, around 40,000 conveyance deeds and authorization slips have been issued, although technical problems slowed down the progress, especially with the approval of the layout plan. Thanks to the intervention of the Prime Minister and the Urban Ministry, a major step has now been taken. There are about 50 lakh residents in unauthorized colonies in Delhi, about 10 lakh families. The new scheme allows regularization of 1,531 colonies, without requiring layout plan approval. CM Gupta said, all plots and buildings will be considered residential. “The approval process has been simplified: the responsibility now rests with the Revenue Department of Delhi, with ADM level officers as the single-point approval authority. The survey will be conducted jointly by revenue officials and strict timelines have been set. DDA-GIS survey within 7 days, resolution of deficiency within 15 days, and issuance of conveyance deed within 45 days. Of the 1,731 unauthorized colonies, 511 are being regularized immediately. The remaining excluded colonies are in restricted areas such as ridge areas, ozone-sensitive areas or near protected monuments. Authorization certificates will be issued by MCD…” CM Gupta said. Earlier, the central government had launched the Prime Minister-Unauthorized Colonies Housing Rights Scheme (PM-UDAY) in Delhi in 2019 to provide ownership rights to residents. However, progress under the Delhi Development Authority (DDA) remained slow for a long time. Therefore, in a significant change, the government has now approved regularization of these colonies on “as is, where is” basis. Under this principle, existing constructions would be accepted in their present form and given legal status. According to Union Housing Minister Manohar Lal Khattar, this step will provide great relief to small traders, because small shops up to 20 square meters will also become regular under certain conditions. The application process is scheduled to begin on April 24, with a fast-track timeline that includes a strict deadline of 7 days for GIS survey, 15 days for rectifying application deficiencies and 45 days for issuance of conveyance deed. “Under the guidance of Hon’ble Prime Minister @NarendraModi Ji, today begins a new chapter of dignity and rights for residents of unauthorized colonies in Delhi. Under the PM-UDAY scheme, 1511 out of total 1731 unauthorized colonies are being regularized on “as is, where is” basis without the mandatory requirement of layout plan. Additionally, the land use for all plots and buildings will be treated as residential, and regularization will be done only for existing built-up structures. Will be done on “as is, where is” basis. Giving relief to small traders, small shops up to 20 square meters will also be regularized with conditions. This application process will start from April 24, with a deadline of 7 days for GIS survey, 15 days for processing deficiencies in applications and 45 days for issuing conveyance deeds,” Khattar said.

इसके तहत अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही पॉजिटिव केस को अविलंब आईडीएसपी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. आमतौर पर डेंगू के मामले जुलाई के बाद ही सामने आते हैं, लेकिन मार्च-अप्रैल में डेंगू के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है।

विभाग ने इस क्रम को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर डेंगू और मलेरिया से लड़ने की तैयारी पूरी करने को कहा है. इसमें सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड रखना अनिवार्य होगा. इन वार्डों के सभी बेडों पर मच्छरदानी लगानी होगी। इसके अलावा सभी जरूरी दवाएं भी रखने को कहा गया है.

एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव मरीजों को ही डेंगू पीड़ित माना जाए।

विभाग ने सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि केवल एलाइजा पॉजिटिव मरीजों को ही डेंगू का मरीज माना जाए। कई बार अगर अस्पताल का कार्ड जांच में डेंगू पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे डेंगू पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन बाद में जब एलिसा से जांच की जाती है तो वह नेगेटिव आता है। डेंगू के लिए एलिसा सबसे विश्वसनीय परीक्षण है।

Hamideh Soleimani Afshar (left), 47, and her daughter Sarinsadat Hosseini, 25, relatives of the Iranian leader, were living a luxurious life in the US.

After the State Department revoked the green cards of Hamideh Suleimani Afshar, the niece and granddaughter of Islamic Revolutionary Guard Corps Maj. Gen. Qassem Soleimani, and her daughter Sarinsadat Hosseini, the administration is targeting other elite Iranians living in the US. Katie Miller, the podcaster wife of White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller, appeared on Fox News and said she was aware that President Trump and Secretary of State Marco Rubio were working diligently to revoke the visas of approximately 3,000 to 4,000 Iranian elites living in the US. Miller also asked why so many elite people of the Iranian regime were given protection not only in the US but also in European countries. “The double standard, not only in their wardrobe, but the fact that they get to live here in the greatest country in the world in security and prosperity, you can’t get enough of that,” Miller said. After the outbreak of the war, Dr. Fatemeh Ardeshir-Larijani, whose late father was a top official in Tehran, was removed from Emory University, prompting a massive backlash asking why she was allowed to retain the prestigious position of assistant professor at Emory University’s Winship Cancer Institute in Atlanta.However, the most high-profile cases are the ICE arrests of the mother-daughter duo as their arrests revealed that they were living a luxurious life in Los Angeles. “While in the United States, he (Afshar) promoted Iranian regime propaganda, celebrated attacks against U.S. troops and military facilities in the Middle East, praised the new Iranian Supreme Leader, denounced the U.S. as the “Great Satan” and voiced his unwavering support for the Islamic Revolutionary Guard Corps, a designated terrorist organization. “Afshar Soleimani promoted this propaganda for Iran’s terrorist regime while enjoying a lavish lifestyle in Los Angeles, as evidenced by his frequent postings on his recently deleted Instagram account,” the State Department said. Afshar entered the US on a tourist visa in 2015 and was later granted asylum by an immigration judge in 2019. She became a lawful permanent resident in 2021. But in his 2025 naturalization application, officials say he disclosed multiple trips to Iran after receiving his green cardWhich is now grounds for disqualification. His daughter entered the United States on a student visa in July 2015. In 2019, a judge granted him asylum. She became a green card holder in 2023.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उस वक्त माहौल गरमा गया जब मंच पर बीजेपी और एसपी की दो महिला विधायकों के बीच तीखी बहस हो गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन खागा और हुसैनगंज क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण को लेकर किया गया था, लेकिन पूजा को लेकर हुए विवाद ने पूरे आयोजन को राजनीतिक रंग दे दिया.

भूमि पूजन के दौरान शुरू हुआ विवाद
जानकारी के मुताबिक, कार्यक्रम में खागा विधायक कृष्णा पासवान और हुसैनगंज विधायक उषा मौर्य दोनों मौजूद थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद पूजा शुरू करने को लेकर शुरू हुआ. बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान ने कहा, ”यह मेरा क्षेत्र है, मैं पूजा करूंगा.” इस पर नाराजगी जताते हुए सपा विधायक ऊषा मौर्य ने इसे अपमानजनक बताया.

मंच पर ही तीखी बहस हो गई
इस बात पर मंच पर ही दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. उषा मौर्य ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें अपमानित करने के लिए कार्यक्रम में बुलाया गया था. इसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया और दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच हलचल भी बढ़ गई.

अन्य लोगों से भी बहस की
मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जेई द्वारा दोनों विधायकों को बुलाने को लेकर भी सवाल उठाए गए। इसी दौरान रत्नेश रत्न से बहस हो गई, जिससे विवाद और बढ़ गया. कार्यक्रम में सपा विधायक रत्नेश रत्न के साथ खागा के पूर्व प्रत्याशी रामतीरथ परमहंस भी मौजूद रहे।

स्थिति को संभालने का प्रयास करें
हालांकि, कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों ने किसी तरह स्थिति को शांत करने की कोशिश की. कुछ देर बाद माहौल सामान्य हो गया, लेकिन इस घटना से कार्यक्रम की गरिमा पर असर पड़ा.

वायरल वीडियो से बढ़ी सियासी हलचल
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आगामी चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई तेज हो रही है, जिसका असर ऐसी घटनाओं में दिख रहा है.

अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है
फिलहाल इस मामले में किसी भी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन इस घटना ने जिले की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है और इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है.

(रिपोर्ट:देवेंद्र सिंह,फतेहपुर)

New Delhi: Jammu and Kashmir Police on Tuesday arrested five people including one pakistani terrorist which had been wanted for 16 years, because it had busted “deeply rooted” interstate Lashkar-e-Taiba module.Pakistani terrorist Abdullah alias Abu Huraira was caught along with another Pakistani national in an operation on Monday, six months after dismantling a “white-collar” terror cell centered at Faridabad’s Al-Falah University, according to officials.Officials said Srinagar Police conducted searches at 19 locations in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Haryana in a joint operation with police forces of other states and central agencies. A large cache of weapons including four AK assault rifles, pistols, hand grenades and electronic gadgets were recovered in the raid.Officials said the operation, which began on March 31 and was monitored by Director General of Police Nalin Prabhat, who was camped in Srinagar, has revealed the funding and financial patterns of LeT.Officials said the five arrested include three residents of Srinagar, Mohammad Naqib Bhat, Adil Rashid Bhat and Ghulam Mohammad Mir alias Mama. They are accused of providing shelter, food and logistics support to terrorists.The unraveling of the elaborate network began on March 31 when the first of the three residents of Srinagar, Naqib Bhat, was arrested from Pandach area with a pistol and other incriminating material.During interrogation, he said that he was part of LeT and had purchased arms and ammunition from Adil Rashid, another associate of Zakura. Authorities said he also provided assistance to foreign terrorists.Who are the two Pakistani terrorists?According to officials, both Pakistani terrorists are classified as “A+” grade terrorists. Officials said he had infiltrated into India about 16 years ago and remained active in various districts of the Kashmir Valley and over the years has taken command of about 40 foreign terrorists, most of whom have been neutralized.Officials said Abdullah and Usman may have used false identities to move out of the valley. The investigation findings also reveal that a foreign terrorist managed to travel out of the country on a valid passport made from forged documents.He said the investigation is ongoing to identify additional associates, financiers, facilitators, safe houses and inter-state links and more arrests may be made.Incriminating material has been seized from several locations in different parts of Srinagar and other cities. Officials said these included three AK-47 rifles, one AK-Krinkov rifle, pistols, hand grenades, electronic equipment and gadgets.

The British government on Tuesday barred Kanye West from entering the country, citing public interest concerns over his past anti-Semitic comments, prompting organizers to cancel London’s Wireless Festival. According to the Home Office, West – now known as Ye – applied to travel to Britain on Monday, but his request was rejected because his presence was deemed “not conducive to the public good”, as the BBC reported.

The British government banned on Tuesday Kanye West Organizers forced to cancel London’s Wireless Festival, citing public interest concerns over his past anti-Semitic comments.According to the Home Office, West – now known as Ye – applied to travel to Britain on Monday, but his request was rejected because his presence was deemed “not conducive to the public good”, as the BBC reported.

The festival got canceled within a few hours

Organizers of Wireless Festival, where the rapper was scheduled to headline all three nights in July, announced the cancellation shortly after the decision.“As a result of the Home Office banning YE from entering the United Kingdom, Wireless Festival has been forced to cancel,” they said in a statement on Instagram, adding that all ticket holders would receive an automatic full refund. The sale of tickets had started a few hours in advance.

Sponsors reach out, offer outreach

The controversy intensified after major sponsors, including Pepsi and Diageo, withdrew support from the event.Amid the growing backlash, West attempted damage control by offering to meet with members of Britain’s Jewish community. In a Wall Street Journal advertisement titled “For the People I’ve Hurt,” he said his aim was “to present a show of change, bringing unity, peace and love through his music.”“I would be grateful for the opportunity to meet members of the Jewish community in Britain in person,” he said, acknowledging that “words are not enough.”

Previous comments and reaction to the song

The song came under renewed scrutiny in May 2025 after West released a track titled “Heil Hitler”, coinciding with the 80th anniversary of Nazi Germany’s defeat in World War II – leading to further outrage.While the rapper had previously expressed regret over his anti-Semitic comments, attributing them to bipolar disorder, UK Health Secretary Wes Streeting called such justification “appalling”.Prime Minister Keir Starmer also expressed concern over West’s booking, saying it was “deeply worrying” given his past comments and “celebration of Nazism”.