सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चुनाव 2026 नतीजों से अदालत परिसर में अधिवक्ताओं में उत्साह और सक्रिय भागीदारी दिखी। वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन के लिए हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती पूरी होते ही नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुगंध जैन और महासचिव पद पर सत्येन्द्र कुमार ने जीत हासिल की.

मतदान की प्रक्रिया कल अदालत परिसर में हुई. सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के सेंट्रल हॉल में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इसके बाद 4 अप्रैल 2026 की सुबह जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, पूरे परिसर में उत्सुकता का माहौल बन गया।

सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटों की गिनती, पारदर्शिता के साथ नतीजे घोषित

सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चुनाव 2026 मुख्य निर्वाचन अधिकारी जैगम मिया जैदी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में सुबह आठ बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई। अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव प्रशासन, सचिव लेखा, सचिव पुस्तकालय और अन्य पदों के लिए वोटों की गिनती व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से की गई।

पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वोटों की गिनती वकीलों की मौजूदगी में की गई। नतीजे सामने आते ही समर्थकों में उत्साह बढ़ गया।

अध्यक्ष पद पर सुगंध जैन की शानदार जीत

सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चुनाव 2026 अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. इस पद पर सुगंध जैन ने 208 वोट पाकर स्पष्ट जीत हासिल की, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बिजेंद्र मलिक को 156 वोट मिले।

सुगंध जैन की जीत को अधिवक्ताओं के बीच उनकी सक्रियता, अनुभव और संगठनात्मक क्षमता पर विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई देने का तांता लगा दिया और कोर्ट परिसर में खुशी का माहौल दिखने लगा.

महासचिव पद पर सत्येन्द्र कुमार को जोरदार समर्थन मिला

महासचिव पद पर सत्येन्द्र कुमार 241 वोट पाकर विजयी हुए। उनके प्रतिद्वंद्वी अन्नू कुच्छल को 120 वोट मिले।

सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चुनाव 2026 इस नतीजे को महासचिव पद के लिए अधिवक्ताओं का स्पष्ट जनादेश माना जा रहा है. सत्येन्द्र कुमार लंबे समय से अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला।

उपाध्यक्ष पद पर संजीव त्यागी और सुधीर गुप्ता जीते

उपाध्यक्ष पद पर हुए मुकाबले में संजीव त्यागी 220 वोट पाकर विजयी रहे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी अशोक कुशवाह को 138 वोट मिले।

इसी तरह उपाध्यक्ष की दूसरी सीट पर सुधीर गुप्ता को 224 वोट मिले, जबकि आनंद कुमार को 126 वोट मिले. इन परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि अधिवक्ता नेतृत्व में संतुलित और अनुभवी प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देते हैं।

सचिव पदों पर भी नये नेतृत्व को समर्थन मिला

सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चुनाव 2026 इसके तहत सचिव प्रशासन पद पर प्रवीण कुमार ने जीत हासिल की. सचिव लेखा पद पर प्रशांत कुमार निर्वाचित हुए, जबकि सचिव पुस्तकालय पद पर रेखा शाही ने जीत हासिल की.

इन पदों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिवक्ताओं को संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था एवं सुविधाओं में सुधार की अपेक्षा रहती है।

चुनाव प्रक्रिया में दिख रहा अधिवक्ताओं का उत्साह और अनुशासन

मतदान और मतगणना के दौरान कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गयी. पूरे चुनाव कार्यक्रम में अनुशासन एवं लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए मतदान कराया गया।

सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चुनाव 2026 इससे यह भी पता चला कि संगठनात्मक चुनाव वकीलों के लिए सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व तय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

नई कार्यकारिणी से अधिवक्ताओं को बेहतर व्यवस्था की उम्मीद है

नई कार्यकारिणी के गठन के बाद अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि उनके पेशे से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सकेगा। न्यायालय परिसर की सुविधाओं में सुधार, अधिवक्ताओं की सुरक्षा, पुस्तकालय संसाधनों का विस्तार और प्रशासनिक समन्वय जैसे विषय प्रमुख प्राथमिकताओं में होंगे।

नई टीम से यह भी उम्मीद है कि अधिवक्ताओं और न्याय व्यवस्था के बीच बेहतर संवाद स्थापित हो सकेगा।

चुनाव को संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चुनाव 2026 इसे संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई नई कार्यकारिणी से संगठन के कामकाज में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।

अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई है कि नई टीम उनके हितों की रक्षा करते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होगी।

जीत के बाद कोर्ट परिसर में समर्थकों में उत्साह दिखा.

परिणाम घोषित होने के बाद कोर्ट परिसर में विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया. अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई देते हुए संगठन की एकजुटता का संदेश भी दिया।

इस चुनाव ने यह भी सिद्ध कर दिया कि अधिवक्ता समाज अपने सांगठनिक नेतृत्व को लेकर सजग एवं सक्रिय है।

सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चुनाव 2026 के नतीजों ने अधिवक्ता समुदाय में नई आशा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। सुगंध जैन के अध्यक्ष और सत्येन्द्र कुमार के महासचिव चुने जाने के बाद नई कार्यकारिणी से संगठन को मजबूत करने, अधिवक्ताओं की सुविधाएं बेहतर करने और कोर्ट परिसर की कार्य संस्कृति को और बेहतर बनाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

World football’s governing body FIFA has told the All India Football Federation (AIFF) that it has “no objection” to the elections being postponed from September to December 2026.

Panaji: World football’s governing body FIFA has told the All India Football Federation (AIFF) that it has “no objection” to postponing the elections from September to December 2026 to ensure full compliance with the Constitution along with the new National Sports Administration Act 2025 and its related rules.AIFF President Kalyan Choubey was elected for a four-year term on 2 September 2022. Elections were to be held before the end of his tenure, but with the National Sports Administration Act 2025 coming into force, the AIFF informed the governing bodies that he needs to continue in office till the end of this year “to ensure the uninterrupted administration of football in India”.“On December 22, 2025, the Ministry of Youth Affairs and Sports issued a notice recognizing that the structural changes required for all National Sports Federations to fully align with the NSGA are of fundamental nature. “To facilitate compliance with the provisions of the NSGA, the Ministry of Youth Affairs and Sports granted one-time extension to National Sports Federations whose elections are to be held in this calendar year, allowing such federations to hold their next elections by December 31,” AIFF Deputy Secretary General M Satyanarayana wrote in a letter to FIFA and the AFC last month.FIFA said it had no objection and reiterated its desire to support and work closely with the AIFF throughout this process.“We request you to keep FIFA and the AFC informed about any further steps in the amendment process of the AIFF Constitution and specifically share with us a document outlining the key amendments required and the necessary steps, along with the tentative timelines, to ensure compliance with the NSGA,” Emile Domes, manager of member association administration services at FIFA, wrote to the federation last week.Meanwhile, the AIFF has asked its member associations to complete the amendments to its constitutional document on or before June 30, 2026.The AIFF said that the governance principles and constitutional positions reflected in the constitutions of the state associations should be extended to its affiliated units such as district associations, where applicable, to ensure consistency of governance standards at all levels of football administration in India.

शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच उनके खाते से पहले 4 हजार रुपए और फिर दूसरे खाते से 96 हजार रुपए से ज्यादा निकाल लिए गए। मामले की शिकायत साइबर सेल थाने में की गई। जगदीश चिनार के पौधे तैयार कर उन्हें नर्सरी में उपलब्ध कराते हैं।

किसान का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. -अमित कुमार सैनी, सीओ सिटी

अब स्मार्टफोन खो जाने पर भी सुरक्षित रहेगा डेटा, ट्रैक की जा सकेगी लोकेशन

आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन खो जाने या चोरी हो जाने पर डेटा सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से खोए हुए स्मार्टफोन का डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है और उसकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है। भारत सरकार का पोर्टल साइबर दोस्त भी इस संबंध में लोगों को जागरूक कर रहा है। Google का “फाइंड माई डिवाइस” फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए मददगार है। यह न केवल खोए हुए फोन के स्थान को ट्रैक करने में मदद करता है बल्कि आपको इसे लॉक करने या उस पर मौजूद सभी डेटा को हटाने की भी अनुमति देता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसका लॉक पिन सुरक्षित रखें। नोटिफिकेशन को इस तरह से सेट करें कि फोन लॉक होने पर संवेदनशील जानकारी दिखाई न दे।

ये भी करना होगा

ऐप को लॉक पिन से सुरक्षित रखें – फाइंड माई डिवाइस ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके लॉक पिन को सुरक्षित रखें।

नोटिफिकेशन छिपाएं- अगर आपका फोन लॉक है तो नोटिफिकेशन को ऐसे सेट करें कि कोई उन्हें देखकर ओटीपी या अन्य संवेदनशील जानकारी न पा सके.

बिना पिन के फोन को बंद होने से रोकें – अपने फोन की सेटिंग में जाएं और सुनिश्चित करें कि फोन को बंद करने के लिए भी पिन की जरूरत है। इससे चोरी होने पर फोन आसानी से बंद नहीं होगा।

सिम लॉक करें- सुरक्षा और गोपनीयता सेटिंग्स में जाकर सिम लॉक सक्रिय करें और एक मजबूत पिन सेट करें। इससे सिम स्वैप घोटाले का खतरा खत्म हो जाता है। जहां चोर सिम बदलकर आपके नंबर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

“Hide your strength and bide your time” – China’s transformative Prime Minister Deng Xiaoping once advised. He was talking about keeping external factors at bay, while focusing on internal development, urging patience, strategic restraint and quiet accumulation of national strength. and in Xi JinpingThe accumulation of power and control over institutions in China has never happened before. Interestingly, Xi seems to have found a partner, as thousands of miles away in Beijing’s biggest rival, the United States, an act of his and that of the US President bears an uncanny resemblance. donald trump -Military purification. Widespread churn in the top ranks of the US military under Trump has raised questions about whether the administration is making structural changes, or something closer to a purge. Since returning to office, Trump’s administration has overseen the ouster or removal of at least 13 senior military leaders, a development that comes as the US remains engaged in a broader conflict in the Middle East. The scale and pace of the changes have raised concerns about institutional continuity and the impact on operational decision making. The developments draw striking parallels with Xi Jinping, under whom China has seen repeated purges within the military and political establishment aimed at consolidating control. Although the contexts are different, both situations involve leadership reshaping of key institutions amid broader strategic shifts. The recent removal of Army chiefs General Randy George and General David Hodney has reportedly upset a section of the military establishment, leading to uneasiness in defense circles over the direction of reforms.

A comprehensive list of exits

Among the most notable departures is top Army officer General Randy George, who was asked to retire before completing his four-year term. A defense official told Axios the move comes despite his extensive operational experience, including roles in Desert Shield, Desert Storm, Iraqi Freedom and Enduring Freedom.Two US officials cited by the outlet said personality differences contributed to his exit.Gen. David Hodney, who leads the Army’s Transformation and Training Command, and Maj. Gen. William Green Jr., head of the Army’s Chaplain Corps, were also removed from their posts, according to defense officials.This shock has spread to all the branches. Navy Admiral Alvin Holsey steps down amid alleged tension with Defense Secretary pete hegsethWhile Air Force Lt. Gen. Jeffrey Kruse was removed after leading the Defense Intelligence Agency during a politically sensitive period involving intelligence assessments on Iran.Senior naval leadership has also seen the churn. The Pentagon said Vice Admiral Shoshana Chatfield was removed due to “a lack of confidence in her ability to lead”, while Admiral Lisa Franchetti, the first woman to serve as chief of naval operations, and Air Force Vice Chief of Staff Gen. James Schlief were among those whose exits were previously announced.

Leadership reset or consolidation of control?

The administration made the changes as part of an effort to “streamline” military leadership. However, critics and some former officials see the move as potentially sidelining experienced officials. Trump had previously announced plans to replace Chairman of the Joint Chiefs Gen. C.Q. Brown Jr., a four-star fighter pilot and only the second Black officer to hold the position. Hegseth had previously argued that people involved with diversity, equity and inclusion initiatives should be removed, saying that anyone involved in “DEI” would have to leave.Other high-profile exits include General Timothy Hogg, who led the National Security Agency and U.S. Cyber ​​Command, and Coast Guard Commandant Admiral Linda Fagan, who was removed citing “lack of leadership, operational failures and inability to advance strategic objectives.” Departures have also been extended for Vice Admiral Nancy LaCour, head of the Navy Reserve, and Rear Admiral Jamie Sands, head of Naval Special Warfare Command.

Strategic timing amid ongoing conflicts

The change in leadership comes at a time when the US is engaged in an active war with Iran in the Middle East. Axios said expertise at the top level of command remains important as the administration considers its military options.Some changes are linked to internal disagreements or political sensitivities. For example, intelligence assessments related to the attack on Iran became controversial after they were reportedly leaked, leading to additional scrutiny on leadership roles.

China model – and key differences

The developments appear similar to those in China, where Xi Jinping has carried out repeated purges within the People’s Liberation Army to establish control and enforce discipline.Although there is no official indication that the US is following a similar model, the scale of recent expulsions has prompted debate over whether the current approach risks politicizing military leadership, a concern that comes up from time to time in US civil-military relations.For now, the Trump administration says the changes are aimed at improving efficiency and alignment with its strategic priorities. However, with several senior roles in flux, questions remain how the emerging leadership structure could shape US military policy in the coming months.(with inputs from agencies)

Dibrugarh: Chief Minister of Assam Himanta Biswa Sarma Making an important announcement at an election rally in Nazira under Sivasagar district on Saturday, she said the total number of assembly seats in Assam may increase by 63 in future due to the implementation of women’s reservation – potentially increasing it to 189 from the current 126 seats.Addressing a large gathering in support of BJP candidate Mayur Borgohain, who is in a high-profile contest against sitting Congress MLA and leader of opposition in the Assam Assembly Debabrata Saikia, the CM used the occasion to make a categorical promise regarding the abolished Amguri assembly constituency.“There is a possibility that 63 more seats will be added to the existing 126 Assam Assembly seats due to women reservation. And when that happens, we will again try to revive the abolished Amguri assembly seat,” Sarma announced before the crowd.Amguri constituency was dissolved after delimitation, with one part merged into Sivasagar and the other into Nazira. The Chief Minister sought to reassure residents by acknowledging their emotional connect with their former constituency.He said, “After delimitation, a part of Amguri constituency went to Sivasagar and a part went to Nazira. The people of Amguri want their constituency to remain. But until we revive it, no government office will be shifted from Amguri. Everything will remain as it is. If possible, we will set up one or two more offices in Amguri.”Turning to the electoral battle, Sarma made a strong pitch for Mayur Borgohain, urging voters to support the BJP candidate and build on the momentum of the party’s governance record in the state. He highlighted the achievements of the BJP government in Assam and stressed the advantages of a double engine government with a single party at both the state and central levels in driving development.Sarma said, “The double engine government has brought roads, welfare schemes and transformation across Assam. Voting for Mayur Borgohain means voting to continue this progress in Nazira.”The Nazira contest is being seen as one of the most politically significant battles of the current election cycle, pitting the BJP candidate directly against one of the most prominent faces of the Congress in the state assembly. With the Chief Minister personally campaigning on the ground, the BJP is clearly leaving no stone unturned in the coveted seat.