New Delhi: A parliamentary committee is set to recommend to the government that it should consider imposing age-restrictions for social media platforms, a suggestion that will give a legislative boost to the demand to limit children’s exposure at a time when countries around the world are pushing for the idea. The committee has urged the government to limit social media exposure for children, although it did not specify any age group, but its suggestion appears to be targeted towards children. This comes amid a growing demand inside India, including state governments, to ban SM platforms for minors below a certain age. Parliamentary Committee on Communications and Information Technology, headed by BJP People with knowledge of the matter said that MP Nishikant Dubey has accepted its report and it is likely to be presented in Parliament on Monday. It has also urged the government to consider bringing a comprehensive law to prevent misuse of Artificial Intelligence on the lines of stringent and binding laws implemented in many countries. Advocating for a comprehensive law to prevent misuse of Artificial Intelligence, the panel cited its deployment for financial fraud and intimidation in addition to deepfake audio and videos to support its suggestions, while also acknowledging the government’s steps to prevent such incidents and protect innocent people, especially women and children. At committee meetings, members cutting across party lines have flagged the growing threat of cyber crimes, which have robbed people of their life savings in several cases that have made national headlines, and called for stringent counter-measures. Currently, such cases fall under the provisions of the Indian Justice Code, an omnipresent set of criminal laws, and the IT Act. “The committee is of the opinion that AI should be used ethically and responsibly,” the panel said. It has been explained to the Committee that many countries of the world have already made stringent and binding laws to prevent misuse of Artificial Intelligence. It urges the government to explore the possibility of a comprehensive law to prevent misuse of AI and also explore whether age restrictions for certain platforms could be an option to protect people from misuse of AI.” Official sources said the reference to some platforms is to social media and its adverse effects on children. Although there is a recognition within the government on the issue, it has so far limited itself to expressing concern and calling for consensus on how to deal with the challenge. Two Indian states, Andhra Pradesh and Telangana, have taken a stand on banning use by children of a certain age group, but no nationwide policy exists yet to restrict social media use. Australia has become the first country to ban social media accounts for children under 16, leading to calls for similar policies in other countries, and several European countries are now in the midst of creating legislation. The panel said efficient use of AI will help solve “humanity’s problems” and help common people through its integration in health care, education, agriculture, energy, industry and infrastructure creation. It has urged the Ministry of Electronics and IT to work towards popularizing it in schools, colleges, academic research and lower standards of PhD and setting up data centers and AI labs across the country besides encouraging specialized studies and courses in AI.

आगरा में 7 साल की मासूम प्रज्ञा की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था. अब इस दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लड़की के अपहरण और हत्या के आरोपी 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी सुनील को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है. यह कार्रवाई बमरौली कटारा इलाके में हुई, जहां आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया. इस घटना के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है, वहीं शहर में अभी भी गुस्से और गम का माहौल है.

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?
यह मामला 24 मार्च को तब सामने आया, जब ताजगंज क्षेत्र के गोबर चौकी निवासी दिनेश कुमार की बेटी प्रज्ञा घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई. परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुट गए। अगले दिन यानी 25 मार्च को तलाश के दौरान बच्ची का शव उसके घर की पहली मंजिल पर रहने वाले किरायेदार सुनील के कमरे में मिला. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को आटे के ड्रम में छिपा दिया था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

शहर में तनाव और विरोध बढ़ गया
इस घटना के बाद पूरे शहर में गुस्सा फैल गया. खासकर फतेहाबाद रोड पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और अशांति की स्थिति पैदा हो गई. स्थानीय लोगों ने शुरुआत में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया. लोगों का कहना था कि अगर समय पर कार्रवाई की गई होती तो बच्ची की जान बच सकती थी.

मुठभेड़ में मारा गया आरोपी
27-28 मार्च की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बमरौली कटारा इलाके में मौजूद है. पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दी. खुद को घिरता देख आरोपी बिना नंबर की स्पलेंडर बाइक से भागने लगा और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस उपायुक्त सैयद अली अब्बास के मुताबिक, आरोपी की गोली से एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सुनील को गोली लग गयी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हथियार और सबूत बरामद
पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से बिना नंबर की स्पलेंडर मोटरसाइकिल, 315 बोर की पिस्तौल, 6 चले हुए कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस अब इस मामले में अन्य सबूत भी जुटा रही है.

पुलिस कार्रवाई और आगे की जांच
इस मामले के बाद पुलिस ने 12 टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. 48 घंटे के अंदर आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं.

The United States expects its military campaign against Iran to end within “a matter of weeks, if not months” and that it can achieve its objectives without deploying ground troops, the Secretary of State marco rubio Said on Friday. Speaking after meeting with G7 counterparts in France, Rubio said Washington was “on or ahead of schedule in that operation, and hopefully will conclude it here in a reasonable time – a matter of a few weeks, not months.”He said that while some troops are being sent to the region, it is “to give the President maximum optionality and maximum opportunity to accommodate contingencies, if they emerge.”