उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना महेशगंज थाना क्षेत्र में हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. मृतक की पहचान टिंकू उर्फ ​​विजय शुक्ला के रूप में हुई है, जो दिल्ली में काम करता था. वह अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने ससुराल आया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

ससुराल पहुंचते ही विवाद हो गया
जानकारी के मुताबिक, विजय शुक्ला शनिवार की सुबह अपनी पत्नी नेहा से मिलने के लिए जियावन राजापुर गांव स्थित अपने ससुराल पहुंचे थे. उस वक्त घर में उनकी पत्नी और चार छोटे बच्चे मौजूद थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारों के यहां लखनऊ गए हुए थे. इसी बीच आरोपी दीपक पांडे, जो विजय का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, वहां पहुंचा और किसी पुरानी दुश्मनी को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.

आंगन में चाकू से हमला
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी दीपक पांडे ने गुस्से में आकर विजय पर चाकू से कई वार कर दिए. यह पूरी घटना घर के आंगन में हुई, जिससे परिवार के लोग डर गए. गंभीर रूप से घायल विजय को तुरंत कुंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है. मृतक विजय अपने पीछे पत्नी नेहा और चार छोटे बच्चे – दो बेटे और दो बेटियां छोड़ गया है। अचानक हुई इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है और बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है.

आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दीपक पांडे अपनी साइकिल मौके पर ही छोड़कर भाग गया. पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बृजनंदन राय और क्षेत्राधिकारी कुंडा करिश्मा गुप्ता मौके पर पहुंचे और जांच की.

पुलिस का दावा- जल्द होगी गिरफ्तारी
सीओ करिश्मा गुप्ता के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला पुरानी दुश्मनी का लग रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और दावा किया जा रहा है कि उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल इस घटना को लेकर पूरे गांव में दहशत और गम का माहौल है.

New Delhi: The stage is set for the announcement of the results of the 2026 assembly elections in West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam and Puducherry and the counting of votes is scheduled to begin at 8 am on May 4. The results will decide the fate of 824 assembly seats and decide the political direction in five assemblies.The Election Commission has said that counting of votes will take place simultaneously in all constituencies, with initial trends expected within the first one to two hours. Initial trends are likely to emerge by morning, while final results are expected by evening. Voters can track real-time updates on the ECI website and timeofinfdia.com.Watch complete coverage of the elections here: https://timesofindia.indiatimes.com/elections/assembly-electionsVoting for these elections took place in April, with Assam, Kerala and Puducherry voting in two phases on 9 April, Tamil Nadu on 23 April and West Bengal on 23 April and 29 April. West Bengal witnessed the highest turnout, over 92 per cent across all phases, while Assam saw a record 85.38 per cent participation. Voting was 84.69 percent in Tamil Nadu, 79.63 percent in Kerala and 89.87 percent in Puducherry.

How are votes counted

The counting process follows a structured and stringent monitoring system. Postal ballots are taken first, then votes are recorded in electronic voting machines. Counting for each constituency is conducted in multiple rounds, with results updated after each round. The returning officer declares the final result after all the rounds are completed and verified.Security at counting centers remains tight, strong rooms are guarded and access is restricted to authorized personnel and candidates’ representatives. The use of EVMs ensures faster tabulation, although verification processes and round-wise counting mean that the process continues throughout the day.

Exit polls, poll of polls: what do the projections say?

Exit polls for the 2026 assembly elections indicate a fragmented and state-specific verdict, with no national trend emerging in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.Most surveys in West Bengal point to a close contest between the Trinamool Congress and the BJP, raising the possibility of a hung assembly. Both parties are close to the majority mark in the 294-member House, according to surveys, which suggests that even minor fluctuations in votes could determine the winner. While some agencies like P-MARQ are projecting a BJP lead with 150-175 seats, other agencies like Matrice show a tight race, with the two parties at a distance. Tamil Nadu presents a more complex picture. While many exit polls predict that the DMK-led alliance led by MK Stalin may retain power with a comfortable majority, others highlight the disruptive entry of the Vijay-led Tamilaga Vetri Kazhagam. Axis My India projects TVK as a likely front-runner with 98–120 seats, even placing Vijay ahead of Stalin in preference for the chief ministerial post, although most other pollsters limit TVK to a smaller number, while still acknowledging its potential to influence the results. In Assam, projections are more conclusive, with exit polls predicting a massive BJP victory. Most surveys predict the party to win between 85 to 100 seats in the 126-member assembly, far ahead of the Congress, which is expected to win between 25-35 seats. As exit polls have predicted, a close contest is expected in Kerala. The poll of polls has given a slight lead to the Congress-led United Democratic Front, which is projected to get around 70-75 seats, while the Left Democratic Front is projected to get around 60-65 seats. However, differing estimates from different agencies underline the uncertainty, with some even predicting a narrow victory for the LDF. In Puducherry, exit polls are suggesting a clear result, with the NDA projected to retain power in the 30-member assembly. Most estimates put the alliance in the range of 16-20 seats, while the Congress-DMK alliance is expected to trail with 6-8 seats. Smaller players including TVK may win some seats. Overall, the exit polls point to a mix of continuity and disruption with tight contests in key states and the potential for new political forces to change the established equations.

मुजफ्फरनगर शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने रोडवेज बस स्टैंड के वर्कशॉप परिसर में धरना दिया। कर्मचारियों ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के कथित अवैध संचालन, लापरवाही से वाहन चलाने और परिवहन निगम के निजीकरण की संभावित योजनाओं के विरोध में आवाज उठाई।

हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा.

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन पर नाराजगी जताई

धरने के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों का अवैध संचालन लगातार बढ़ रहा है, जिससे परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि इस स्थिति का सीधा असर रोडवेज की आय और कर्मचारियों की कार्यस्थल सुरक्षा पर पड़ रहा है.

उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई की जाये.

छोटी गाड़ियों और हाईएंड बसों की फर्राटाहट पर उठे सवाल

कर्मचारियों ने छोटे निजी वाहनों द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति संचालित की जा रही इन सेवाओं से रोडवेज बसों की सवारियों पर असर पड़ रहा है।

इसके साथ ही कर्मचारियों ने महंगी निजी बसों पर परमिट शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे परिवहन निगम को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है.

परिवहन निगम के निजीकरण प्रस्ताव का विरोध किया

हड़ताल में कर्मचारियों ने परिवहन निगम के निजीकरण और वर्कशॉप को निजी हाथों में सौंपने की संभावित योजना का पुरजोर विरोध किया. कर्मचारियों का कहना है कि इससे न केवल उनकी नौकरियां असुरक्षित हो जाएंगी बल्कि आम जनता को सस्ती और सुलभ परिवहन सेवाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है.

उन्होंने सरकार से परिवहन निगम के हितों की रक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की।

कर्मचारियों ने कई प्रमुख मांगें रखीं

हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को प्रमुखता से रखा. इनमें एक्सप्रेस-वे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार से कराने और संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सेवा नियम बनाने की मांगें शामिल हैं।

इसके अलावा नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, बकाया भत्तों का भुगतान और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी दोहराई गई।

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई आर्थिक सहायता पर आभार व्यक्त किया

कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दी गई आर्थिक सहायता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निगम को मजबूत करने के लिए भविष्य में भी ऐसे कदम जारी रखे जाने चाहिए।

उन्होंने बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार से दीर्घकालिक समाधान की अपेक्षा भी जताई।

19 मई तक समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी

धरना की अध्यक्षता चन्द्रशेखर एवं विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से की। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि 19 मई तक उनकी मांगों पर कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो 20 मई को क्षेत्र स्तरीय बड़ा धरना, प्रदर्शन व रैली आयोजित की जायेगी.

उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे और अपनी आवाज को और प्रभावी बनाएंगे.

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा आयोजित यह हड़ताल परिवहन निगम के सामने मौजूद चुनौतियों और कर्मचारियों की लंबित मांगों पर बढ़ती चिंता को दर्शाती है, जबकि 20 मई को प्रस्तावित एक बड़े आंदोलन की चेतावनी से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाया जा सकता है।

The central government on Saturday announced 100% foreign direct investment (FDI) in insurance companies under the automatic route, allowing full foreign ownership in the sector. The move is expected to increase foreign participation in India’s insurance industry. Foreign investment in Indian insurance companies and intermediaries will now be permitted up to 100% of the paid-up equity capital, including investments by portfolio investors.In a press note, the Finance Ministry said, “Foreign investment up to one hundred per cent of the total paid-up equity of an Indian insurance company will be permitted on the automatic route subject to approval and verification by the Insurance Regulatory and Development Authority of India.”This full foreign ownership will be allowed under the automatic route, but only after approval and verification by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).According to media reports, however, Life Insurance Corporation of India (LIC) will continue to follow a different rule, with foreign investment limited to 20% under the automatic route.In the note, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) said foreign investment, including portfolio investors, will now be allowed in domestic insurance companies under the automatic route. The new rules have been brought in line with the Sabka Bima Sabka Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025. The Finance Ministry had earlier said that most parts of the law, except Section 25, would come into effect from February 5.The change comes after the legislative approval of the Sabka Bima Sabki Raksha Bill, 2025, which was passed by Parliament in December 2025. The Bill paved the way for increasing the FDI limit in insurance from 74% to 100% under the automatic route.After receiving the assent of the President, the Bill becomes law, completing the legislative process required for implementation.Subsequently, in February 2026, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry issued a notification allowing 100% FDI in the insurance sector, which has now been formalized by the Finance Ministry.However, inflows can be made under certain conditions: “The aggregate shareholding by way of foreign investment in equity shares of an Indian insurance company by foreign investors, including portfolio investors, is permitted up to one hundred per cent of the paid-up equity capital of such Indian insurance company,” the press note said.Insurance companies with foreign investment must ensure that at least one top role is the Chairman, Managing Director or Chief Executive Officer who is a resident Indian citizen.Any change in foreign ownership will also be required to comply with the pricing rules prescribed by the Reserve Bank of India under FEMA regulations.As per IRDAI rules, the 100% FDI limit will also apply to insurance intermediaries like brokers, reinsurance brokers, corporate agents, third party administrators, surveyors and loss assessors, managing general agents and insurance repositories.India had already allowed full foreign ownership in insurance intermediaries in 2020 and 20% FDI in LIC in 2022.Banks acting as insurance intermediaries will still comply with their core sector foreign investment rules, as long as their non-insurance income exceeds 50% of total revenues in a financial year. Majority foreign-owned companies in the sector will need to be set up as limited companies under the Companies Act, 2013.

What are the most valuable assets for a country – gold, silver, currency? In Emilia-Romagna, northern Italy, the answer looks much less traditional. Here, huge climate-controlled warehouses store one of the region’s most unusual forms of wealth: hundreds of thousands of wheels of Parmigiano Reggiano cheese, slowly aging and quietly becoming more valuable over time.To visitors, the buildings look like silent cheese cathedrals. For Italy’s dairy industry, they are a financial lifeline.Parmigiano Reggiano is a strictly controlled cheese. It can be made in a specific region of Italy using only three ingredients: milk, salt, and rennet. Each wheel must be at least 12 months old before being sold. According to CNN, many people are held for 24, 36 or 40 months.However, this long waiting period creates cash problems for producers. Farmers must be paid every month, and feed, labor and energy costs will continue daily. But cheese brings money only much later.To solve this, Credem Bank accepts cheese wheels as collateral for loans.Giancarlo Ravnetti, who manages the bank’s cheese warehouse business, told CNN, “About 4 million wheels of Parmigiano Reggiano are made in Italy, and we keep 500,000… and allow customers to use the wheels as collateral to obtain financing.” He said the system handles “about 2,300,000 wheels per year”, worth “about 325 million euros ($382 million) of Parmigiano Reggiano”.

Inside the Cheese Vault

When the wheels reach the warehouse, they are scanned and recorded in the digital system with details such as production date and origin. Only then are they placed on wooden shelves inside the large storage hall.Conditions in the warehouse are strictly controlled. Temperature, humidity and air flow are controlled. Employees check the wheels every day for cracks or damage.After 12 months, the Parmigiano Reggiano consortium conducts a tapping test, striking each wheel with a hammer to check its quality. Only passing wheels are marked with the official Fire-branded seal.Once approved, the wheels can be used as loan security. The warehouse serves as a guarantee that the cheese is present and in good condition. Ravnetti says the bank has run this system for more than 100 years without losing money.The Parmigiano Reggiano Consortium oversees the entire system. It consists of approximately 300 producers and more than 2,000 dairy farmers. Spokesman Fabrizio Raimondi said it represented a sector of “about 50,000 people” and “more than €4 billion in turnover”. The group checks quality, protects brands and prevents counterfeit products. “These sealers can reassure the consumer that it is genuine and the quality is good,” he says.Most producers work through cooperative societies. Paolo Ganzerli of Grantarre, an Italian cheesemaker, explained that while the system is important, it is also economically challenging. Grantarre is owned by producer cooperatives, so it must pay farmers quickly, even if income from the cheese comes much later.“Without this system of leverage, the world of Parmigiano Reggiano could not exist,” he said.Making cheese is also expensive. Cows must be fed locally grown food, and milk quality varies depending on the region. Costs have increased rapidly in recent years.“The cost of producing feed for cows, the cost of everything, has gone up a lot… Energy, transportation, logistics – everything is more expensive now,” Ganzerly said.

Increasing demand for Italian cheese

In 2025, exports of Parmigiano Reggiano overtook domestic sales for the first time, reaching 50.5% of total worldwide sales.International demand increased by 2.7%. There was an increase of 8.8% in Sweden, 7.8% in the UK and 2.5% in Spain. The United States, the largest export market, rose 2.3% but remains volatile due to new tariffs. “There is regulatory uncertainty and many operators are waiting before placing new orders,” Raimondi said.In Italy, sales are expected to decline 10% in 2025 as higher prices lead people to buy less. However, most families still continue to buy it. Prices rose strongly, with 12-month wheels reaching €13.22/kg and 24-month wheels reaching €15.59/kg. Production also increased to 4.19 million wheels.Ganzerli says the cheese is considered healthy because it is lactose-free, high in protein and has no additives. But he warns that if prices rise too high, people may turn to cheaper cheeses like Grana Padano.Manufacturers typically receive 60-80% of a wheel’s value in advance by using it as collateral. New blockchain systems now also allow cheese stored on farms to be used for credit. The consortium is also trying to boost tourism, aiming to increase visits from 85,000 to 300,000 by 2029.Parmigiano Reggiano is now a €4 billion industry supported by approximately 300 dairies. It depends on tradition, strict rules, and financial systems working together.In silent warehouses, wheels slowly age, turning time and patience into value.

इनकी शुरुआत पूर्णिमा से होगी

जब 1-2 मई को पूर्णिमा होगी, जिसे फुल फ्लावर मून कहा जाता है. यह भी एक माइक्रोमून होगा यानी चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ी अधिक दूरी पर होने के कारण सामान्य से थोड़ा छोटा दिखाई देगा। प्रसिद्ध एटा एक्वारिड उल्कापात 3 से 6 मई के बीच अपने चरम पर होगा। यह उल्कापात हेली धूमकेतु के अवशेषों से उत्पन्न होता है। इस दौरान सुबह सूर्योदय से ठीक पहले प्रति घंटे 23 से 50 उल्काएं देखी जा सकती हैं।

6 मई को चंद्रमा और मंगल की युति

6 मई की शाम को आसमान में एक दिलचस्प नजारा दिखेगा जब चंद्रमा और मंगल एक-दूसरे के बेहद करीब नजर आएंगे. यह दृश्य नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा और खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण होगा। ब्लू मून 31 मई को दिखाई देगा. जबकि ब्लू मून का मतलब नीला रंग नहीं बल्कि सिर्फ एक महीना होता है।

यह भारत में पूर्णिमा के दो बार पड़ने के कारण होता है। यह घटना अपेक्षाकृत दुर्लभ है.

ग्रहों और चंद्रमा का विशेष संयोग

मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में चंद्रमा विभिन्न ग्रहों के साथ आकर्षक युति बनाता नजर आएगा। 19 मई को चंद्रमा और शनि की युति सुबह दक्षिण-पूर्व दिशा में दिखाई देगी। 20 मई को चंद्रमा और बृहस्पति की युति मिथुन राशि के निकट दिखाई देगी। 27 मई को भोर में चंद्रमा और शुक्र की बेहद खूबसूरत जोड़ी दिखाई देगी।

30 मई को बुध का सर्वश्रेष्ठ दृश्य

30 मई को, बुध अपने अधिकतम पश्चिमी देशांतर पर सूर्योदय से पहले पूर्व में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बुध को देखने का यह साल का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। एस्ट्रो फोटोग्राफर प्रमोद सिंह खाती ने बताया कि इन सभी घटनाओं को नंगी आंखों से देखा जा सकेगा और फोटोग्राफी के बेहतरीन अवसर भी मिलेंगे।

क्षुद्रग्रह वेस्टा और सुपर न्यू मून भी आकर्षण होंगे

मई महीने में 3-4 मई को क्षुद्रग्रह बेल्ट का दूसरा सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्रग्रह क्षुद्रग्रह वेस्टा अपनी सबसे अच्छी स्थिति में दिखाई देगा। सुपर न्यू मून भी दिखेगा. इस दौरान 16 मई को अमावस्या के कारण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होने के बावजूद लगभग अदृश्य हो जाएगा क्योंकि इसका प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर नहीं होगा, लेकिन इस घटना का एक विशेष पहलू पृथ्वी की चमक है जब चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पृथ्वी से परावर्तित प्रकाश एक हल्की चमक पैदा करता है। यह दृश्य अत्यंत रोमांचक है जिसमें चंद्रमा केवल छाया के रूप में दिखाई देता है।

Women can get six-pack abs and stay healthy, but it depends on how they go about it.

Scroll through the fitness reels and one question comes up again and again, can women really have six-pack abs and still be healthy? Recently, Dr. Karan Rajan addressed this on Instagram and the clip shocked everyone. This challenged the common belief that visible abs in women always indicate excessive dieting or poor health. The truth sits somewhere in the middle, and it requires a closer look.

What does a six-pack really mean for women?

A six-pack is simply the result of muscle growth combined with lower body fat. That’s it. There is no separate “abs gene” or shortcut.However, for women, body fat plays a deeper role. Unlike men, adipose tissue is closely linked to hormone balance, especially estrogen. As Dr. Rajan explains, women naturally have more essential fat, about 10-13 percent, because the body needs it for basic functions like reproduction.To make abs attractive, most women have 14-20 percent fat in their body. This is still within the healthy range for many people. So yes, a woman can have defined abs and be completely healthy. But the path taken to get there matters more than the end result.

Healthy fat levels, proper nutrition and balanced training matter more than appearance. Excessive habits, not abs, are the real risk.

When fitness becomes imbalanced

Problems begin when body fat becomes too low or when the body is under constant stress.Dr. Rajan explains that extremely low body fat can reduce estrogen levels. In some cases, the brain slows down signals to the ovaries, which can prevent ovulation. This condition, medically known as hypothalamic amenorrhea, is not rare in athletes.A large review from the National Institutes of Health found that more than half of female athletes in some sports reported menstrual irregularities.Another concern is “low energy availability”, where calorie intake does not meet the body’s needs. This often happens with strict dieting, intense training, or both. Over time, this can lead to fatigue, weak bones, and mood changes.

Myth: Abs always mean unhealthy

This is where the conversation becomes more nuanced.Not every woman with visible abs is undernourished or overtrained. The distribution of fat in the body varies from person to person. Some women have more fat stored in the hips and thighs rather than the stomach. This allows abdominal definition to be visible even when overall body fat is within a healthy range.This is why the “six-pack equals unhealthy” idea doesn’t hold up. The real issue lies in excessive habits, not appearance.

So what’s a healthy baseline for women?

Health experts, including India’s Ministry of Health and Family Welfare, recommend focusing on sustainable fitness rather than aesthetics.A balanced baseline often includes:

If menstruation stops, energy decreases, or recovery is slow, the body is probably under stress, even if it “looks fit.”

Takeaway: It’s not the abs, it’s the attitude

Dr. Karan Rajan’s viral video cuts through the noise with a simple idea, the danger is often in the method, not the six-pack.Chasing a certain look through excessive dieting or rigorous workouts can harm the body. But gradually increasing strength, eating well, and getting rest can support both visible fitness and long-term health.So, can women still stay healthy by getting six-pack abs? Yes. But only when the body is supported, not pushed to its limits.Disclaimer: This article is for informational purposes only and does not replace professional medical advice. Fitness and nutrition needs vary from person to person. Always consult a qualified healthcare provider before making major lifestyle changes.

Israel has supplied an advanced laser-based air defense system, known as ‘Iron Beam’, to the United Arab Emirates as tensions escalate amid the ongoing US-Iran conflict. The system, designed to intercept short-range rockets and drones, is a major step forward in defense cooperation between the two countries and signals a deeper strategic partnership in West Asia.Israel has deployed a version of its Iron Beam system to help the UAE counter Iranian missile and drone attacks, according to a report in the Financial Times. The laser system was previously used by Israel against Hezbollah projectiles from Lebanon and is capable of intercepting threats at short ranges with high precision.

Israel also sent an advanced surveillance system, ‘Spectro’, which can detect incoming drones from up to 20 kilometers away. Reports suggest that many of the systems deployed were still in prototype stages and were not fully integrated into Israel’s own defense network, underscoring the urgency of the situation.A regional official described the move as a demonstration of “the value of being friends with Israel.” Another source familiar with the deployment said Israel “took the system off the bench and gave it to the Emiratis”, while a third person commented, “we put them in our underwear”.The UAE reportedly faced a barrage of more than 500 ballistic missiles and 2,000 drones from Iran. In response, layered air defense systems, including Israeli equipment, were activated, successfully intercepting most of the incoming threats. Israeli personnel were also deployed to assist in operations on the ground.

US approves $8.6 billion arms deal for allies

Amid growing regional instability, the United States has approved military sales worth more than $8.6 billion to key allies including Israel, Qatar, Kuwait and the UAE, according to Al Jazeera. These deals include the sale of $4 billion of Patriot missile systems to Qatar and nearly $1 billion of precision-guided munitions to Israel.The US State Department said the agreements are intended to strengthen allied defense capabilities and support broader regional security objectives. Congress retains the authority to review the proposed sale.US President Donald Trump defended the military campaign against Iran and rejected criticism of its effectiveness. “We tell the radical left, ‘We’re not winning, we’re not winning.’ He has no army left. It’s unbelievable,” he said. “It really is, it really is, I believe it is treason, okay. You want to know the truth, it’s treason.”Trump claimed that Iran’s military capabilities have been severely weakened. “And Iran is being decimated. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment.” They don’t have any radar. They have no leader; All their leaders are gone,” he said.

Deepening Israel-UAE defense ties

The deployment highlights growing military ties between Israel and the UAE following the Abraham Accords brokered by the United States. The agreement formally established diplomatic relations and opened the door to expanded defense and economic cooperation.Israel has previously supplied Barak and Spider air defense systems to the UAE, but the current conflict marks the first major operational test of this partnership. A Western official said the United Arab Emirates has become a primary Iranian target partly because of its “enthusiastic” embrace of the agreement.The transfer of state-of-the-art systems such as Iron Beam reflects both the intensity of the conflict and the strategic importance of the Israel-UAE alliance in countering regional threats.